निष्पक्ष निर्वाचनको लागि स्वतन्त्र सरकार

सङ्घीय र प्रदेशको निर्वाचनको मिति तोकिसकेपछि पनि संसद् चालु नै छ । २०७४ सालको असोज २९ मा बन्दसूची पेस हुने भएकोले असोज २८ मा बसेको बैठकले सांसदहरू बिदा भए । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचन तीन चरणमा हुने भएकोले असोजमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले समेत निर्वाचनमा भाग लिन ६ महिनाअघि नै राजिनामा दिनुपरेको थियो ।
संसद्को कार्यकाल सकिन अब दुई सातामात्र बाँकी छ । तर, शासक सत्ताको आयु लम्ब्याउन लागिपरेको छ । मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनपछि पनि अहिलेकै संसद् बहाल रहने गरी शुक्रबार राति प्रतिनिधिसभामा विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ । उक्त विधेयकअनुसार नयाँ निर्वाचित संसद्को पहिलो बैठक नबसेसम्म अहिलेकै प्रतिनिधिसभा कायम रहनेछ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकालबारे कानुन र संविधानमा कुनै व्यवस्था नभएको भनिए तापनि शासक सत्ताको दुरूपयोग गरी देशको ढुकुटी ब्रह्मलुट गर्न तल्लीन रहेको चर्चा छ ।
निर्वाचनको मिति तोकिएपछि संसद् स्वतः विघटन हुनुपर्नेमा शासक आफ्नो आयु लम्ब्याउन अनेक बहाना बनाउनु संसदीय मूल्यमान्यताविपरीत छ । यसले देशलाई आर्थिक भार पर्नेछ । यो संविधानको भावनाविपरीत शासकको अकर्मण्यता हो ।
‘धुन्धुकारिले मरेपछि पनि सताउँछ’ भनेझैँ शासक आफ्नो अवधि सक्दा पनि सत्तामा बसेर चुनाव गराउने र चुनाव आफ्नो अनुकूल बनाउने दाउमा छ । निर्वाचन निष्पक्ष बनाउन चुनावमा भाग नलिने स्वतन्त्र सरकार बनाउनु आवश्यक छ । शासकको रवैयाले चुनाव निष्पक्ष हुनेमा आशङ्का उत्पन्न भएको छ ।