भर्खरै :

भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नु सरकारको दायित्व

भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नु सरकारको दायित्व

भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नु सरकारको दायित्व हो । अपराध न्यूनीकरण गर्ने या गर्न नदिने दायित्य पनि सरकारको हो । सत्तासीन दलका नेताहरू यसतर्फ गम्भीर नभएका कारण देशमा अपराध र भ्रष्टाचार घटेको छैन । भ्रष्टाचारमा संलग्न नेताहरूलाई स्थानमात्र होइन सम्मान गर्दै छन्, मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न सिफारिस हुँदै छ ।
यसैबीच अन्नपूर्ण पोस्टले भदौ २० गते ‘उम्मेदवारमा जघन्य अपराधदेखि भ्रष्टाचारका आरोपितसम्म सिफारिस’ शीर्षकको समाचार छाप्यो । जघन्य अपराधदेखि भ्रष्टाचारको प्रकरणमा मुछिएका नेताहरूलाई उम्मेदवार छान्ने दलले देशमा कसरी भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ला भन्ने विश्वास गर्ने ? सो समाचारमा जघन्य अपराधमा मुछिएका मोहम्मद आफताब आलमलाई नेकाले रौतहट क्षेत्र नं २ मा उम्मेदवारीको लागि सिफारिस गरेको उल्लेख छ । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको भ्रष्टाचारमा मुद्दा खेपिरहेका विजयकुमार गच्छदारलाई नेकाले उम्मेदवारीको लागि सिफारिस गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा खेपिरहेका गणेश लामा काभ्रे क्षेत्र नं १ ‘ख’ बाट उम्मेदवारी बन्दै छन् । अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोप खेपेका मिलन गुरुङ (चक्रे मिलन) पनि गोरखा क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवारी बन्दै छन् ।
यसरी जीवनमा कालो दाग लागेका कलुषित उम्मेदवारहरूलाई ठूला दलका नेताहरूले किन सिफारिस गर्दै छन् ? ठूला दलका नेताहरूले दलभित्र निःस्वार्थी, इमानदार नेताहरूको अभाव भएर यस्ता आपराधिक व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवारी बनाउन खोजिरहेका त छैनन् ? आपराधिक व्यक्तिहरूलाई दलले सिफारिस गर्ने त्यो दलको सरकारले कसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छ ? आपराधिक व्यक्तिहरूलाई कसरी सजाय गर्छ ? नेपाल भ्रष्टाचारको सूचीमा पर्नुको कारण सरकारले भ्रष्टाचारीहरूलाई स्थान दिनु पनि हो । नेपाललाई बङ्गलादेश र अफगानिस्तानपछि बढी भ्रष्ट भएको देशको रूपमा राखिएको छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले पूर्वाग्रह राखेर अङ्क घटाएर भ्रष्टाचारको सूचीमा राख्ने गरेको कुरा बेलाबखत सञ्चारमाध्ममा नआएको होइन । भ्रष्टाचार गन्ध नभएकै देशलाई पनि एम्नेस्टीले भ्रष्टाचारको सूचीमा राखेको पाइएको छ । कडा आर्थिक अनुशासन भएको देशलाई भ्रष्टाचारको सूचीमा राखेर बदनाम गर्ने प्रयास पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले भुल्नु हुँदैन । एम्नेस्टीले पूर्वाग्रह राखे पनि नराखे पनि हरेक सरकारले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने र अनियमितता हुन नदिने काममा जोड दिनुपर्छ । साँच्चै नेपालमा भ्रष्टाचारशून्य बनाउने अभियान छेड्नुपर्छ । भ्रष्टाचार र अनियमिततामात्र कम भयो भने पनि देशको विकास धेरै अघि बढ्छ । यसमा सरकार सचेत र गम्भीर हुनुपर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *