बन्दसूचीबारे आयोगमा दलहरूसँग अभिमुखीकरण

काठमाडौँ, २२ भदौ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले समानुपातिक निर्वाचनतर्फ शासक दलहरूले करोडौँ रुपियाँ चन्दा दिएका अर्बपति र खर्बपतिहरू, परिवारका सदस्य, आफन्तलाई मनोनीत गरेकोमा जनताको विरोध भएको उल्लेख गर्दै समानुपातिक निर्वाचनमा भाग लिन प्रतिनिधिसभामा ५० हजार र प्रदेशहरूमा २५–२५ हजार धरौटी राख्नुपर्ने, ३ प्रतिशत र १.५ प्रतिशत मत सीमाको कानुनी व्यवस्था राखी कतिपय दललाई प्रतिनिधित्व हुन रोक्ने कानुनी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन नसकेका दलहरूको धरौटी फिर्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
निर्वाचन आयोगको आयोजनामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो ।
शासक दलहरूसँग उम्मेदवार सङ्ख्याअनुसार धरौटी धेरै लिनुपर्ने र निर्वाचनमा भोज खुवाउने, नगद बाँड्ने र झूटा आश्वासन दिने ती दलहरूको धरौटी जफत गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सांसद सुवालले निर्वाचन आयोग स्वच्छ निर्वाचन र प्रजातन्त्रको पक्षमा उभिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद सुवालले निर्वाचन घोषणालगत्तै चुनावमा नउठ्ने तटस्थ व्यक्तिहरूको निर्वाचन सरकार गठन र संसद्को अन्त्य हुने कानुनी व्यवस्था जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले एउटै व्यक्ति प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको बन्दसूचीमा राख्न नहुने, मतपत्रमा चुनाव चिह्न छापिएपछि उम्मेदवारी नदिने दललाई आयोगबाट स्पष्टीकरण र कारबाही हुने निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ अनुसार उम्मेदवारी मनोनयन पत्र दर्ता हुने अघिल्लो दिन सांसदहरूको अवधि समाप्त हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
आयोगका सचिव गोकर्णमणि दवाडी, सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले मन्तव्य दिनुभएको कार्यक्रमको अध्यक्षता आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले गर्नुभयो भने बन्दसूची तयार गर्ने विधि र प्रकृयाबारे निर्देशक देवेन्द्रलाल कारञ्जीतले प्रस्तुत गर्नुभयो ।
समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची असोज २ र ३ गते पेश गर्ने र प्रत्यक्ष उम्मेदवारीको मनोनयन पत्र असोज २३ गते दर्ता गर्ने आयोगको कार्यतालिका प्रकाशित भएको छ ।

तीन प्रतिशतको मत सीमा खारेज हुने विधेयक तत्काल पारित गर्नु जरुरी
काठमाडौँ, २२ भदौ । निर्वाचनको घोषणालगत्तै निर्वाचनमा नउठ्ने तटस्थ व्यक्तिहरूको निर्वाचन सरकार गठन हुने र संसद्को कार्यकाल पनि अन्त्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । प्रतिनिधिसभामा तीन प्रतिशत र प्रदेशसभामा १ दशमलव ५ प्रतिशत मतसीमाको कारण २०७४ सालको समानुपातिक निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको झन्डै २० लाख मतको प्रतिनिधित्व नहुनु र नगराइनु निरङ्कुश व्यवस्था नै हो ।
समानुपातिकमा निर्वाचित नभएका दलहरूको धरौटी आयोगबाट फिर्ता हुने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । ८५ ओटा राजनीतिक दल समानुपातिकमा भाग लिन आयोगमा दर्ता भएका छन् । प्रतिनिधिसभामा ३ प्रतिशत र प्रदेशसभाको १.५ प्रतिशतको मतसीमा खारेज हुने विधेयक तत्कालै सदनबाट पारित गराउन आयोग लागिपर्नुपर्दछ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)