विश्वविद्यालय शासक दलहरूको भाँडभैलोको थलो किन ?

काठमाडौँ । सरकारहरूले देशलाई दुःखको स्थितिमा पु¥याएका छन् । सरकारहरू परिवर्तन भए पनि जनताको दुःख जस्ताको तस्तै छ । सार्वजनिक ऋण २० खर्ब रुपियाँ पुग्यो । विदेशमा गएका ८० लाख युवाबाट कमाइ गरेको विदेशी मुद्राबाट सरकार सामान आयात गर्दै छ । देशमा आन्तरिक उत्पादन कम भएको हुँदा २२ खर्ब रुपियाँको आयात र २ खर्ब रुपियाँको निर्यात हुँदा २० खर्ब रुपियाँभन्दा बढी व्यापार घाटा छ । यी विषयमा हामीले सरकारहरूको ध्यानाकर्षण गरायौँ तर कुनै पनि सरकारले सुनेनन् ।
विश्वविद्यालयहरू भागबन्डाकै कारण तालाबन्दीमा परेका हुन् । सरकारहरूले विद्यार्थीप्रति न्याय गर्न नसक्दा बर्सेनि ५० अर्ब खर्च गरेर नेपाली विद्यार्थी विदेश पढ्न जान बाध्य छन् । विश्वविद्यालय प्राज्ञिक थलो हुनुको सट्टा शासक दलहरूको भाँडभैलोको थलो भयो ।
संसद्बाट पुनःपारित गरिएको नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नहुने स्थिति छ । यसरी देश अन्योलको अवस्थामा पुग्ने खतरा बढेको छ । राष्ट्रपतिले पठाउनुभएको सन्देशलाई संसद्ले पूर्णरूपले बेवास्ता ग¥यो । यो विधेयकमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएको खण्डमा के हुन्छ ? यसबारे संसद् गम्भीर भएन ।
२०६३ सालमा सरजमिन गरेर जन्मको आधारमा विदेशीहरूलाई दिइएको नेपाली नागरिकता खारेज गर्नु जरुरी छ । यसकारण, यो नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणको लागि पठाइएमा हाम्रो समर्थन हुनेछैन ।
अहिलेसम्मका सरकारहरूबाट निष्पक्ष चुनाव भएको अभिलेख छैन । त्यसकारण, निर्वाचनमा भाग नलिनेहरूको तटस्थ निर्वाचन सरकार बनाउनुपर्छ । निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि संसद् बैठक सञ्चालन गर्नु निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन हो । त्यसकारण, निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि संसद् चलाउन नहुनेबारे हाम्रो मत पुनः दोहो¥याउन चाहन्छु ।
संसद्को अवधिको सम्बन्धमा हामीले अब प्रस्तुत हुने विधेयकमा विरोधको सूचना राखेका छौँ । सरकारले तटस्थ सरकारको निम्ति संशोधन ल्याउनुपर्ने, निर्वाचनपछि शपथ नलिएसम्म यही संसद् रहने विधेयकमा गरेको व्यवस्था गलत छ ।
निर्वाचनमा भाग नलिने व्यक्तिहरूको तटस्थ सरकार आवश्यक
केही नेपाल ऐन संशोधनमा मैले विरोधको सूचना राखेको छु । यो विधेयकमा करिब १०–२० वटा ऐनको संशोधन छ । नियमावली निलम्बन गरी सांसदहरूलाई विधेयक अध्ययनको निम्ति ५ दिनको समय दिनुपर्नेमा एक दिनमात्र दिइयो । विधेयकमा संशोधनको निम्ति ७२ घण्टाको समय हुनुपर्नेमा २४ घण्टामात्र दिइयो । यो गलत हो । गठबन्धन सरकारले आफ्नो कब्जामा अधिकार छ भन्दैमा राणा सरकारले जस्तै दुरुपयोग गर्नुहुँदैन ।
निर्वाचन घोषणालगत्तै निर्वाचनमा भाग नलिने व्यक्तिहरूको तटस्थ सरकार गठन गर्ने विधेयक ल्याइएको भए सारा जनताको समर्थन हुने थियो । प्रहरी, सेना र निजामतीलाई गठबन्धन सरकारले दुरुपयोग गर्न पाउँदैन । गठबन्धन सरकारले आफ्नो जथाभावी कामको मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन घोषणा भएपछि संसद् बैठक बस्नु आचारसंहिता उल्लङ्घन हो । शासक दलहरूले सरकारमा नबसेर चुनाव जितेर देखाउनुप¥यो । शासक दलहरू आफू सरकारमा नभए हारिन्छ भन्ने मानसिकता राख्छन् । यसले प्रजातन्त्रको रक्षा हुँदैन ।
तीन प्रतिशतको मत सीमा खारेज गरौँ ¤ शासक दलहरूले हाम्रो पार्टी समेतको समानुपातिक मतबाट सांसद खाने गलत काम त्याग्नुपर्दछ । शासक पार्टीसँग इज्जत भए हाम्रो दलको समानुपातिक सदस्य फिर्ता दिनुपथ्र्यो । समानुपातिक निर्वाचन खारेज गरौँ, प्रत्यक्ष चुनावको मात्र व्यवस्था गरौँ ¤ प्रजातन्त्रको नाममा राणाले भन्दा चर्को तानाशाही अहिलेका शासक दलहरू चलाउँदै छन् ।
स्थानीय तह गाउँपालिका, नगरपालिकालाई स्वायत्तता दिएको खण्डमा जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेशको आवश्यकता पर्दैन । यो विषय पनि हामीले उठाउँदै आएका हौँ । यसकारण, यो विधेयकमा हाम्रो समर्थन छैन । नागरिकता विधेयक पनि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएमा हाम्रो विरोध हुनेछ ।
सांसद सुवालले योजना पूरा नगर्ने खराब ठेकेदार, खाद्यान्न, तरकारी, फलफुलमा विष मिसाउने अपराधी, ठूला भ्रष्टाचारी, बलात्कारी एवम् महिला हिंसा र हत्या गर्नेहरूलाई ठूलो अङ्कको दण्ड र मृत्युदण्ड समेत दिने विधेयक सरकारले नल्याएको हुँदा विरोधको सूचना फिर्ता नलिने जानकारी गराउनुभयो ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले २०७९ भदौ १९ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ माथिको छलफलमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं.)

आस्थाको पत्रकारितालाई माथिल्लो वर्गीकरणमा पार्नुपर्छ
काठमाडौँ । प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ लाई नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन राख्ने विधेयक ल्याइएको छ । स्थानीय तहको वडा विभाजन गर्दा वडा नं १ लाई १० बनाएर नयाँ नेपाल भनिएझैँ प्रेस काउन्सिल ऐनलाई मिडिया काउन्सिल ऐन लेखिँदैमा के नयाँ नेपाल होला ? ऐनमा लेखिँदैमा नयाँ नेपाल हुँदैन । भ्रष्टाचार, महँगी बढ्दो छ । भारतबाट ५० अर्बको चामल आउँछ । काठमाडौँको लागि ४० प्रतिशत तरकारी भारतबाट आउँछ । यस्तो अवस्थामा नयाँ नेपाल कसरी होला ? आफ्नो भूमिमा कृषि उत्पादन नगर्ने र तरकारी, चामललगायत कृषि मलसमेत दिन नसक्ने सरकारको नयाँ नेपाल कसरी हुन्छ ?
प्रिन्ट मिडियाको लागि कागज उत्पादन गर्ने भृकुटी कागज कारखाना सस्तोमा बेचेपछि अहिले त्यहाँको जग्गा खरिद बिक्री भइरहेको छ । राज्यको जग्गा व्यक्तिलाई बिक्री गर्ने र महँगोमा विदेशबाट कागज खरिद गर्ने अवस्थामा नयाँ नेपाल कसरी हुन्छ ?
आस्थाको पत्रकारिता गर्ने संस्थालाई सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित सामग्री प्रेस, विद्युतीय उपकरण, क्यामेरा, कागज सस्तोमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । नाफा खाने पेशागत सञ्चार संस्थाबाट देश चल्दैन । मन्त्रीलाई कमिसन र कर्मचारीलाई घुस चाहिने मिडिया होइन आस्थालाई ध्यान दिने पत्रकारिता जरुरी छ ।
काउन्सिलका अध्यक्ष र पदाधिकारीहरू सम्बन्धित क्षेत्रमा संलग्न भएकाहरूबीच चुनाव गराई छनोट गर्ने व्यवस्था भएमात्र काउन्सिल स्वायत्त हुनेछ । विधेयकमा मन्त्रीको संयोजकत्वमा अध्यक्ष र पदाधिकारीहरू चयनको लागि सिफारिस समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । यसले अयोग्य व्यक्ति शासक पार्टीको सदस्य बनाउने र पार्टीलाई अनियमित पैसा बुझाउनेलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएर अध्यक्ष बनाउने पुरानो परम्परा प्रवद्र्धन हुनेछ ।
पत्रिकाको वर्गीकरण गर्दा विज्ञापन दर बढी भएकोलाई कम वर्गमा राख्नुपर्दछ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषय प्रकाशित गर्ने र विज्ञापन दर सस्तो भएको आस्थाको सञ्चारमाध्यमलाई माथिल्लो वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । एउटा पेजको ३०–५० लाख लिने पत्रिकालाई मात्र सरकारले माथिल्लो वर्गमा वर्गीकरण गर्नु गलत हो । ‘श्रमिक’ साप्ताहिक र ‘मजदुर’ दैनिकले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषय लेखेर आस्थाको पत्रकारिता गर्दै आएका छन् ।
(सांसद सुवालले २०७९ भदौ १७ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६’ मा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं.)