किसान, मजदुर र देशका शासक दलहरू

नेपाल कृषिप्रधान देश हो । नेपालमा अझै ७० प्रतिशत जनता किसान छन् । जबसम्म देशमा किसानहरूको हित हुँदैन, जीवनस्तर माथि उठ्दैन तबसम्म देशको विकास हुँदैन । हाम्रा शासक दलहरू ती बहुसङ्ख्यक किसान तथा मजदुरहरूको मर्म र भावना बुझ्ने कोसिस गर्दैनन् । उनीहरू किसान र मजदुरका दुःख, वेदनालाई छेक्ने दुष्प्रयास गर्दछन् । उनीहरूले संसद्मा किसान र मजदुरका हितका कुरा कहिल्यै गर्दैनन् । रोपाइँको समयमा मल नपाउने समस्या किसानले हरेक वर्षझैँ व्यहोरिरहेका छन् । शासक दलका नेताहरू भागबन्डाको लागि कुकुर झगडा गर्छन् । आफ्नो सिद्धान्त र विचारलाई बन्धक राखेर आफ्नो इज्जत, प्रतिष्ठालाई पदसँग साट्ने प्रयास गर्दै छन् ।
उनीहरूले किसान र मजदुरको लागि कुनै उल्लेखनीय काम गर्न सकेका छैनन् । यदि शासक दलहरू वैचारिक, व्यवहारिक, चारित्रिकरूपले सङ्लो भएका भए, किसान र मजदुरको आँसु पुछ्ने थिए, कम्युनिस्ट भनिएका दलहरू देश र जनताप्रति समर्पित भएका भए किसानको समस्या, कृषि र मजदुरको समस्या आजको जस्तो हुने थिएन । तराईका खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने थिएन । नेपाल कृषिमा परनिर्भर हुनुपर्ने थिएन । के उनीहरू पुँजीवादी सत्ताविना चुनाव लड्न नसक्ने नै भए ? के उनीहरूको जनाधार गुमेकै हो ? के उनीहरूले चुनाव जित्न पैसाको सहयोग र बल लिनु नै प¥यो ? हिजो सिद्धान्त र विचारको लागि किसान र मजदुरको परिवार र सम्पत्ति त्यागेर लडाइँमा हाम फालेका कम्युनिस्टहरू जाबो केही सीट सांसद पदको लागि भिख माग्ने ? समाजवादको युद्ध मैदानबाट आत्मसमर्पण गर्ने ?
जानकारहरूका अनुसार २०४७ देखि २०६२ सालभित्रको १५ वर्षभित्रमा देशघाती शासक दलहरूले निजीकरणको नाममा मित्र देशले सहयोग दिएका, नाफामा चलेका, नेपालको अधिकांश माग पूर्ति गरेर विदेशमा समेत निर्यात गरेर आम्दानी गरिरहेका उद्योग, कारखानाहरू कौडीको मूल्यमा बेचेका थिए । नाफामा चलेका उद्योगहरूमध्ये बालाजु औद्योगिक क्षेत्र बन्द भयो । त्यहाँबाट उत्पादित पानी तान्ने पम्प त्यसबेला राम्रो यन्त्र थियो । यो पम्प भारतको पटनालगायत पूरै विहारमा बिक्री र प्रयोग भइरहेको थियो । यहाँबाट थुप्रै नेपाली युवाहरूले प्राविधिक सीपका तालिमहरू पाएका थिए । यसैबाट हजारौँ युवाहरूले प्राविधिक क्षेत्रतर्फ सरकारी नोकरी पाएका थिए भने लाखौँ युवाहरूले आफै मर्मत र व्यवसाय गरेका थिए । यसबाट लाखौँ युवाहरूले रोजगारी पाएका थिए । आज बालाजु उद्योग बन्द गरेर शासक दल र नेताहरूले हजारौँ युवाहरूको रोजगारी खोसेका छन् । नेपाल बनाउने ती युवाहरूलाई खाडीलगायतका देशका घर खेत बेचेर रोजगारीको लागि विदेशिन बाध्य पारेका छन् ।
नेपालको नाफामा चलेको अर्काे उद्योग हेटौँडा कपडा उद्योग हो । यो छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनले सहयोग दिएको उद्योग हो । त्यस्तै बुटवल धागो कारखाना पनि नाफामा चलेको उद्योग हो । बुटवल धागो कारखानाबाट र हेटौँडा कपडा उद्योगबाट विभिन्न कपडाहरू उत्पादन भइरहेको थियो । त्यो पनि निजीकरणको नाममा देशघाती सरकारहरूले स्वाहा पारे । ती दुवै उद्योगबाट लाखौँ नेपाली युवाहरूले रोजगारी पाएका थिए । यसले कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बाँकेका कपास खेती गर्ने किसानहरूको आम्दानी र रोजगारी खोसिदियो । यसले नेपालको अधिकांश कपडाको माग धानेको थियो ।
चितवनको गैँडाकोटस्थित भृकुटी कागज कारखाना छिमेकी मित्र देश चीनले सहयोगस्वरूप दिएको थियो । यस उद्योगले नेपालको कूल खपत हुने कागजको ६७ प्रतिशत कागज उत्पादन गथ्र्याे । यो कारखाना दक्षिण एसियाको राम्रो कागज कारखानाहरूमध्ये एक थियो । यहाँबाट उत्पादन हुने कागज गुणस्तरीय थियो । यहाँबाट उत्पादित कागज भारत, बङ्गलादेश हुँदै इन्डोनेसियासम्म निर्यात हुन्थ्यो । बङ्गलादेशले स्पेसल कार्ड बनाउन नेपालको त्यो कारखानाबाट उत्पादित कागज आयात गर्दथ्यो भने इन्डोनेसियाले विशेष कार्डहरू बनाउन र नोट छाप्न त्यस उद्योगको कागज नेपालबाट किनेर लान्थ्यो । यस उद्योगले नेपालका हजारौँ युवाहरूलाई रोजगारी र आम्दानी दिइरहेको थियो । त्यो कागज उत्पादनमा चाहिने कच्चा पदार्थको रूपमा छ्वाली पराललगायतका वस्तुहरू काठमाडौँ उपत्यका, तराईका जिल्ला र अर्घाखाँची, पाल्पा, स्याङजा, गोरखालगायतका पहाडी जिल्लाबाट लान्थ्यो । उद्योग बन्द भएपछि यसको खेती गरेर जीवन निर्वाह र आम्दानी गरिरहेका लाखौँ युवा किसान र मजदुरहरूको रोजगारी र आम्दानी बन्द भयो । २० अर्बको सम्पत्ति रहेको भृकुटी कागज कारखाना केही करोडमा निजीकरणको नाममा बेचियो ।
वीरगञ्ज चिनी कारखाना नेपालको अधिकांश चिनीको माग पूर्ति गरिरहेको एक महत्वपूर्ण उद्योग हो । यसले पनि रौतहट, बारा, पर्सा, महोत्तरीलगायतका तराईका थुप्रै जिल्लाका उखु खेती किसान तथा युवाहरूलाई रोजगारी दिइरहेको थियो । त्यसैबाट त्यहाँका किसानहरूले रोजगारी र आम्दानी पाइरहेका थिए । त्यो कारखाना बन्द भएपछि लाखौँ उखु खेती किसान र मजदुरहरूको रोजगारी खोसियो । यसले गर्दा पचासौँ लाख पर्ने जग्गा तीन चार लाखमा जमिनदार, धनीमानी, सामन्तहरूलाई बेचेर खाडी मुलुकहरूमा रोजगारीमा जान सरकारले बाध्य पारेको थियो ।
त्यस्तै विगतमा हिमाल, पहाड, तराईमा थुप्रै नेपालीहरूको भाग धानिरहेको गणेश बिँडी, पर्वत, गैँडा, याकजस्ता लोकप्रिय चुरोट उत्पादन गरिरहेको जनकपुर चुरोट कारखाना पनि बन्द भयो । जुन चुरोट नेपालमा लोकप्रिय र अधिक बिक्री हुन्थ्यो । निजीकरणलाई खुला गरिदिएपछि सरकारी स्वामित्वको त्यो चुरोट कारखाना बन्द भयो । त्यसले महोत्तरी, सर्लाही, धनुषालगायतका थुप्रै जिल्लाहरूको सुर्ती खेती गर्ने किसानहरूको रोजगारी र आम्दानी सिध्याइदियो । त्यसको ठाउँमा निजी क्षेत्रको विदेशी ब्रान्डको चुरोट निजीकरण र प्रतिस्पर्धाको नाममा छरियो । त्यसले नेपाली चुरोट कारखानालाई ध्वस्त पारिदियो । यसले सुर्ती खेतीमा काम गर्ने तराईका युवाहरूलाई रोजगारीको लागि विदेशिन बाध्य पा¥यो ।
नेपालको धेरै माग धानिरहेको अर्काे उद्योग विराटनगर जुट कारखाना हो । यसले धागो, डोरी, बोरा उत्पादन गर्दथ्यो । यसलाई विभिन्न अन्न, तरकारी, सामानहरू राख्न प्रयोग गरिन्छ । यो उद्योगले झापा, मोरङ, सुनसरीका जुट खेती गर्ने किसानहरूको रोजगारी पनि खोस्यो । यसरी नेपाली दौरा सुरुवाल, ढाका र कालो टोपी लगाउने तर विदेशी बुद्धि, सल्लाह बोकेर आएका, विदेशी, देशघाती बुद्धि बोकाएर पठाएका दलाल, देशघाती शासकहरूले नेपालको सबै कारखाना र उद्योगहरू करोडौँ नेपालीको रोजगारी र आम्दानी लुटेका छन् । उनीहरूले तराई र पहाडको खेतीयोग्य जमिन बाँझो बनाएका छन् । देशघातीहरूले निजीकरण र प्रतिस्पर्धाको नाममा विदेशी कम्पनीलाई हुल्याएर ठूलो माछाले सानो माछालाई खाएजस्तै नेपाललाई सिध्याउने भए ।
यी शासक दलहरूले आलोपालो गरेर तीस चालिस वर्ष सत्ताको स्वाद चाखिसके । धेरै पटक प्रधानमन्त्री पद खाइसके । उनीहरूबाट देश बनेन । किसान र मजदुरहरू सुखी बनेनन् । उनीहरूले कृषिप्रधान देशको लागि अति आवश्यक मल कारखाना खोल्न सकेनन् । उनीहरूले कहिले पनि किसान र मजदुरका हितका कुरा गर्दैनन् । यी देशघातीहरू रातारात एमसीसी सम्झौता, नागरिकता विधेयक छिटोछिटो ल्याउँछन् र पास गर्छन् । उनीहरूको चुनाव घोषणापत्र या प्रतिबद्धता पत्रमा मल कारखाना खोल्ने कुरा हुँदैन । उनीहरूको दल मजदुर र किसानको हितको लागि खोलेको दल नै होइन । उनीहरू विदेशीलाई पोस्न, विदेशीद्वारा परिचालित हुन जन्मेका दल हुन् । उनीहरूको सभा, बैठक, छलफल र बहसमा किसान र मजदुरको हितको विचार मन्थन हुँदैन । उनीहरूका बीचमा केबल दुईतिहाइ ल्याउने, बहुमत ल्याउने कुरामात्र चर्चा हुन्छ । यदि उनीहरू साँच्चै देशभक्त भएका भए नयाँ उद्योग, कल कारखानाहरू खोल्ने कुरा छोडौँ बन्द भएको उद्योग, कारखानालाई मात्र पुनर्जीवन दिए पुग्छ । आँट भएको भए बन्द भएका उद्योग, कारखानाहरू सञ्चालन हुन्थे । अनि त्यससँग सम्बन्धित किसानहरूलाई खेतीपाती गरेर रोजगारी र आम्दानी प्राप्त गर्न सहज भइसक्थ्यो तर, भएन । किनभने, उनीहरू देशभक्त होइनन् । उनीहरू देश र जनताको निःस्वार्थ सेवा गर्न होइन काठमाडौँमा जसरी पनि बङ्गला ठड्याउन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा लागेका छन् । उनीहरूको देशघाती विचार र कदमले हिजो कृषिमा आत्मनिर्भर देश आज परनिर्भर भएको छ । नेपालले वर्षको ३/४ खर्बको खाद्यान्न आयात गरिरहनुपरेको छ र अझ त्यो बढ्दै जाने उल्लेखित तालिकाले छर्लङ्ग देखाउँछ ।

माथिको तालिकाअनुसार आ.व. २०७६/०७७ मा नेपालले भारतलगायत विदेशी राष्ट्रसँग कृषि उत्पादन २.४२ खर्बको आयात ग¥यो भने आ.व. २०७७/०७८ मा ३.२५ खर्बको खाद्य वस्तुको आयात गरेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षभन्दा पछिल्लो वर्षमा ८३.१४ अर्बको खाद्य वस्तु आयातमा वृद्धि भएको देखाउँछ । कफी, चिया र मसला, दूधजन्य वस्तु, अन्डा, मह र माछामा अलि घटेको देखिन्छ । आ.व. ०७८/०७९ मा नेपालको खाद्य वस्तु आयात दुई खर्ब नाघ्नेछ । यो विदेशी खाद्य निर्भरतालाई अन्त्य गर्न नजिकिँदै आइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा मतदाताहरूले कुर्ता सारी, घडी, मोबाइल, ग्यास, सिलिन्डर, पैसा, भोजभतेरजस्ता कुनै लोभमा नफसी देशघाती दलका उम्मेदवारहरूलाई मत नदेऔँ । देशको रक्षा गर्न, देशमा मल कारखाना खोल्न, सिँचाइ, बीउबिजन, कृषिऔजार, तालिम, अनुसन्धानमा जोड दिइरहेको देशभक्त दललाई अत्यधिक मत दिएर जिताऔँ र देशघाती दल र नेताहरूलाई दण्ड देऔँ !