के बाल अधिकारको सुनिश्चितताप्रति हामी सबै प्रतिबद्ध छौँ त ?

बालबालिकाले जन्मेपछि पाउने विविध मौलिक अधिकारलाई बाल अधिकार भनिन्छ । बालबालिकाले आफू सुरक्षित साथ हुर्कन, पढ्न, लेख्नका साथै खान लाउन र बस्न पाउनु नै बालअधिकार हो ।
बालबालिकाले स्वतन्त्ररूपमा आफ्ना विचार, ज्ञान, सीप र सिकाइका व्यवहार प्रदर्शन गर्ने दिन नै बाल दिवस हो ।
बालबालिकालाई फक्रन दिनुपर्छ । फक्रन सहज वातावरण भएन भने भविष्यमा असर पर्नसक्छ । अतः बालबालिकालाई ज्ञान, सीप र धारणाको सकारात्मक र आशावादी विचार बिजारोपण गर्न जरुरी छ ।
नेपालमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार १८ वर्ष उमेर नपुगेका समस्त मानव जातिलाई बालबालिका भनी परिभाषित गरिएको छ । बाल अधिकारको महासन्धि सन् १९८९ नोभेम्बर २० लाई २ सेप्टेम्बर १९९० मा अनुमोदन गरेर बालबालिकाको विकास, बालअधिकार संरक्षण र बाल सहभागिताजस्ता विषयमा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रकट गरेकै अवसरमा हरेक भदौ २९ गते नेपालमा राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइन्छ ।
बालबालिकामा वास्तविकताभन्दा कल्पना सृजना हुने भएकोले कपडाले टालाटुलीबाट पुतली, माटो र काठका विभिन्न खेल सामग्री तथा भाडाकुटी बनाई खेल्छन् । विकसित सहरबजार केन्द्रित बालबालिकाले आधुनिक कार्टुन, एनिमिसन तथा प्रविधिको विकासले दन्त्यकथा तथा परिकल्पनाको कथालाई मोबाइल, ल्यापटप तथा कम्प्युटरमा इन्टरनेट सुविधाका कारण आँखाजन्य रोग तथा शारीरिक वृद्धि विकासलाई समेत बेवास्ता गर्दै हेर्न पाएका छन् भने दैलेख, जुम्ला, हुम्ला, कर्णाली, कालिकोटलगायत अन्य दुर्गम ठाउँका गरिब र सडक बालबालिकाले अभिभावकको आयआर्जनका सहयोगीको रूपमा घाँस दाउरा, वस्तुभाउ चरनमा रमाउँदै शारीरिक वृद्धि विकाससँगै फुर्सदमा लेखपढ गर्नमै समय बिताएका छन् ।
शिशु स्याहार केन्द्र, मन्टेश्वरी, चिल्ड्रेन फन पार्क, बालसंसार, बालबाटिका तथा बाल पुस्तक प्रकाशनले सहरकेन्द्रित बालबालिकाको मनोरञ्जन, कलात्मक सृजना र सम्प्रेषणको बाल अधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण शुल्क वा निःशुल्करूपमा उपलब्ध गर्न सकिन्छ । तर, दुर्गम तथा गरिब र सडक बालबालिका त्यस्तो सेवा सुविधाबाट बञ्चित छन् ।
बालबालिका देशका कर्णधार हुन् । तिनीहरूलाई देशको लागि योग्य सक्षम, क्षमतावान् नागरिक बनाउन सरकारले शिक्षामा पहुँच पु¥याएर शिक्षाको माध्यमबाट बालबालिकाको शैक्षिकलगायत चौतर्फी विकास गर्ने हेतुले ठाउँ–ठाउँमा विद्यालयहरू खोलिएका र खोल्न लगाएका छन् । कतिपय निजी लगानीले खोलिएका सहरकेन्द्रित धेरैजसो विद्यालयहरू १ किमि फरक दूरी कायम हुनुपर्नेमा सो भएका छैनन् । जसले गर्दा गाउँ– गाउँका बालबालिकाहरू शिक्षा पाउन राम्रो आयस्रोत भएका अभिभावकसँगै सहर पसेका छन् । तर, कर्णाली, कालीकोटलगायत अन्य दुर्गम ठाउँका बालबालिका र शारीरिकरूपमा अशक्त बालबालिका आवश्यक शैक्षिक सामग्रीविना पनि पढ्न बाध्य छन् । त्यहाँ बालबालिकाले शिक्षा पाउन भनेर विभिन्न शैक्षिक योजना र कार्यक्रमले हरेक वर्ष निरन्तरता पाए पनि उपलब्धि भने मापन गर्न योग्य हुनसकेका छैनन् ।
सन् २०२० को आगमनसँगै विश्वमा महामारी तथा आतङ्कको रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ महामारीका कारण विश्व आक्रान्त हुँदा बढीभन्दा बढी बालबालिका र युवाहरू शिक्षालयको शिक्षा ग्रहण गर्न वञ्चित भए ।
नोबेल कोरोना कोभिड – १९ ले नेपालमा बालबालिकाका लाखौँ अभिभावकको रोजगारी र रोजीरोटी गुमेको र बालबालिका तथा शिक्षक आफ्नो दुर्गम गाउँ ठाउँमा फर्केको अवस्थामा अझै पनि कतिपय बालबालिका शिक्षा पाउन वञ्चित छ ।
यस्तो अवस्थामा बालबालिकाले पाउनुपर्ने मौलिक हकको रूपमा रहेको शिक्षण सिकाइमा कतिको व्यवहारिकता छ त्यो अनुसन्धान गरी समयानुकूल शिक्षा दिनु आजको आवश्यकता हो ।
यसर्थ, बालअधिकारको सुनिश्चितताप्रति हामी प्रतिबद्ध र सजग हुनुपर्छ ।