५८ प्रतिशत महिला असुरक्षित गर्भपतन गराउन बाध्य

गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको २० वर्षसम्म पनि ५८ प्रतिशत महिला असुरक्षित गर्भपतन गराउन बाध्य भएको खुलासा भएको छ । नेपालमा धेरै अधिकारको व्यवस्था भए पनि नेपाली महिलाहरूको हितमा त्यसको प्रयोग हुननसकेको बताइएको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ मा भएका अधिकारहरू नै नेपाली महिलाहरूले व्यवहारमा पाइरहेका छैनन् । सुरक्षित गर्भपतनसँगै गर्भपतनको अधिकार र परिवार नियोजनको साधनको प्रयोग गर्दाका फाइदा एवं बेफाइदाका बारेमा नेपालका जनतामाझ पर्याप्त चेतना नभएको देखिन्छ ।
महिलाहरूको गर्भपतनको अधिकार प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको अङ्ग भए पनि तल्लो तहसम्म यस किसिमको बुझाइ हुनसकेको छैन । गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको २० वर्ष भए पनि अझै ८३ वटा गर्भपतनका मुद्दा चलिरहेको बताइएको छ । गत वर्षमात्र २७ वटा गर्भपतन गरेबापत मुद्दा चलाइएको बताइएको छ । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले पनि यससम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि सरकारलाई छिटो कानुनमा परिवर्तन गर्न र गर्भपतनको परिभाषा नै परिवर्तन गर्न निर्देशन दिए तापनि सरकारले कानुन संशोधन गरेको छैन । महिलाको जीवन नै जोखिममा पर्ने अवस्था भए पनि अझै २८ हप्तामाथिको गर्भपतनका लागि कानुनले निषेध गरेको छ ।
देशको स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको साझा अनुभवअनुसार गर्भपतनले वैधानिकता पाएसँगै मातृ मृत्युदर घटेको छ । वैधानिकता पाएको २० वर्षसम्म पनि सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या ४२ प्रतिशतमात्र रहेको छ । विसं २०५९ असोज १० गते मुलुकी ऐनको ११ औँ संशोधन गरी सुरक्षित गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिइएको थियो । कानुनी मान्यता पाएको दिनलाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवसका रूपमा विसं २०७२ देखि मनाउन थालिएको हो । यस वर्ष ‘सुरक्षित गर्भपतन : अपराध होइन, अधिकार हो’ हो भन्ने नाराका साथ मनाइएको छ । हाल नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्ने चार हजारभन्दा बढी सूचीकृत सेवाप्रदायक रहेको तथ्याङ्क छ । एक हजार पाँच सय संस्थामार्फत ती सेवाप्रदायकले सेवा दिइरहेको पनि बताइएको छ । हालसम्म १४ लाख महिलाले यो सेवा लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, धेरै महिलाहरूलाई अझै पनि सुरक्षित गर्भपतन महिलाहरूको अधिकार हो । त्यसको लागि कुनै निजी क्लिनिकमा धेरै धेरै पैसा तिर्नुपर्दैन भन्ने जानकारी छैन । सीमान्तकृत समूहका महिलामा सुरक्षित गर्भपतनको सेवाको पहुँच लैजान ती नै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, सहयोगी संस्थाको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।