निर्वाचनमा मतदान आफ्नै खुट्टामा बन्चरो नहोस् !

‘गोरखापत्र’ दैनिक नेपाली जनताको करबाट जम्मा भएको राज्यकोषले प्रकाशित भइरहेको हो । असोज २४ गतेको गोरखापत्रमा शासक दलका नेताहरूको उम्मेदवारी दर्ताबारे तस्बिरसहित प्रकाशित भयो । निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ को दफा ७ (क) मा कुनै सरकारी संस्थाले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्षमा प्रचारप्रसार गर्न नहुने उल्लेख छ । राजनीतिक दलहरूले देशभरि प्रतिनिधिसभा सदस्यमा करिब १ हजार ४ सय ९४ र प्रदेशसभामा ३ हजार ४२३ उम्मेदवारी दिए । राज्यकोषको खर्चबाट प्रकाशित ‘गोरखापत्र’ दैनिकमा शासक दलका उम्मेदवारहरूको मात्र तस्बिर प्रकाशित हुने र अन्य दलको नहुने सीधै आचारसंहिताको उल्लङ्घन हो । निर्वाचन आयोगले गोरखापत्रका प्रधानसम्पादक शिवकुमार भट्टराई, अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदी, महाप्रबन्धक लालबहादुर गैरेलाई स्पष्टीकरण लिएर कानुनबमोजिम सजाय गर्नु जरुरी भएको जनताको मत सार्वजनिक भइरहेको छ ।
कतिपय राजनीतिक दलको उम्मेदवारी बाजागाजासहित दर्ता गरियो । यसको समाचार रेडियो टेलिभिजनमा प्रसारित पनि भयो । निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ को दफा १३ (ण) मा बाजागाजा तथा झाँकीसहित उम्मेदवारी दर्ता गर्न जान नहुने उल्लेख छ । तर, निर्वाचन आयोग यी सबै थाहा नपाएको जस्तो गर्दै छ । आचारसंहिता उल्लङ्घनबारे शासक राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरूलाई सचेत नगराइए निर्वाचन आयोगको ७० जिल्लामा रहेका कार्यालयहरूको औचित्य हुनेछैन र प्रशासन तथा प्रहरी कार्यालयहरूको पनि उपस्थिति देखिने छैन ।
यसमा प्रम शेरबहादुर देउवा पनि दोषी छन् । निर्वाचन आचारसंहिताको दफा १४ को (६) मा मन्त्री वा स्थानीय पालिकाका पदाधिकारीलाई मुख्य प्रचारक बनाई हेलिकप्टर प्रयोग गराउन नपाउने र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र अनुमतिसहितको गाडी प्रयोग गर्न पाउने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री देउवा र उनका सहयोगी दल माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल तथा माधवकुमार नेपालले मन्त्रीलाई हेलिकप्टर प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने दबाब दिँदै छन् । यसरी निर्वाचन आयोग शासक दलहरूको कठपुतली हुँदै छ ।
शासक दलहरूले बनाएको कानुनको कमजोरीमा टेकेर भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका र अघिल्लो संसद्बाट निलम्बित विजयकुमार गच्छदारसमेत सुनसरीबाट नेकाको उम्मेदवार भए । माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल चितवन–३ मा नेकाको पूर्ण मत नआउने र निर्वाचित हुने सुनिश्चित नभएपछि गोरखा–२ मा उम्मेदवार भए । तनहुँमा भ्रष्टाचारकै आरोप लागेका नेकाका गोविन्दराज जोशी स्वतन्त्र उम्मेदवार भए भने रामचन्द्र पौडेल जस्ता ‘समाजवाद’ को पुस्तक लेखेर देश र जनतालाई धोका दिएका पनि ‘एक पटक देशको प्रधानमन्त्री बन्ने लोभ’ बोक्दै छन् ।
नेकाबाट मनाङमा उम्मेदवार भएका पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ पनि भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्ति हुन् । एमालेबाट सिन्धुपाल्चोक १ (ख) बाट प्रदेशसभाका उम्मेदवार युद्धविक्रम तामाङ पनि साङ्घातिक आक्रमणको कसुरमा प्रहरीको फरार सूचीमा परेको २४ असोजको ‘कान्तिपुर’ दैनिकमा प्रकाशित भयो । सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे राप्रपाबाट चितवन–३ का उम्मेदवार भए । शासक दलहरूले भ्रष्टाचारी र ज्यानमुद्दाका आरोपीहरूलाई निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिलाउन अगाडि नै खुकुलो कानुन बनाएको अहिले पुष्टि हुँदै छ ।
राजनीति सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । रातारात दल बदलेर उम्मेदवार भएकाहरू निर्वाचित भए देशको हित हुनेछैन । जसपाबाट नेका प्रवेश गरेर धनुषा ४ (क) मा शेषनारायण यादव उम्मेदवार भए भने प्रल्हाद गिरी लोसपा त्यागी एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरी पर्सा ३ (ख) मा उम्मेदवार भए । लोसपाका एकवाल मियाँ एमाले प्रवेश गरी बारा ४ बाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार भए । माओवादी केन्द्रबाट एमाले बनेका प्रभु साह रौतहट ३ को स्वतन्त्र उम्मेदवार भए । एमाले र जसपाको निर्वाचन गठबन्धनप्रति साहको असन्तुष्टि थियो । लोसपाका लक्ष्मणलाल कर्ण सत्ता गठबन्धनबाट पर्सा १ मा उम्मेदवार भए ।
शासक पार्टीहरूले अन्य पार्टीका उम्मेदवारलाई धम्काउँदै र उम्मेदवारी फिर्ता गराउन दबाब दिँदै छन् । यस्तो दबाब धादिङलगायत जिल्लामा भइरहेको छ । यसरी शासक दलहरू ‘प्रजातन्त्रको हत्या’ गर्न लागिपरेको देखिन्छ । तर, सरकार र निर्वाचन आयोग निरीह छन् ।
पूर्वप्रहरीहरू पनि शासक पार्टीमा प्रवेश गरेर उम्मेदवार भए । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारीको योग्यतालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सेना, प्रहरी, निजामतीबाट अवकाश भई निवृतिभरण पाउने वा उपदान पाएकाहरूलाई निर्वाचन, मनोनयन र संवैधानिक नियुक्तिमा प्रवेश गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । अर्बपति र खर्बपतिहरूलाई पनि निर्वाचन र मनोनयन तथा संवैधानिक नियुक्तिमा प्रवेश गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।
भक्तपुरको क्षेत्र नं. १ र २ बारे ‘कान्तिपुर’ दैनिकमा प्रकाशित समाचारमा उम्मेदवारको नाम र क्षेत्र फरक परेको छ । सत्ता गठबन्धनको भागबन्डा लिएका राजमोका चित्रबहादुर केसीलाई बाग्लुङ–१ मा र राजमोकै दुर्गा पौडेललाई प्युठानमा उम्मेदवार बनाइयो । कतिपय निजी पत्रिकाले पनि शासक दलकै उम्मेदवारहरूको तस्बिरसहित समाचार छापेकोप्रति जनताको विरोध छ । यतिबेला सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिए शासक दलका कतिपय उम्मेदवारहरू खारेजीमा पर्ने जनताको मत रहेको छ ।
तीन दशकदेखि निरन्तर उम्मेदवार भएर देशलाई भड्खालोमा हालेकाहरू यसपटक पनि उम्मेदवार भए । बर्दिया क्षेत्र नं.१ मा नेकाका र रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ मा एमालेका – २ जना उम्मेदवार परेको खबर छ । २०७४ सालमा एमालेको चिह्न लिएर जितेका हृदयश त्रिपाठी यसपटक पनि एमालेकै समर्थनमा जित्ने दाउमा छन् । मेडिकल कलेज सञ्चालक सुनिल शर्मा, उद्योगी–व्यापारी विनोद चौधरी पनि नेकाबाट उम्मेदवार भए । शैक्षिक, आर्थिक, वनजङ्गल र भू–माफियाहरूलाई मत दिनु जनताको लागि आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हान्नु सरह हुनेछ ।
२०७९ असोज २४ गते