निर्वाचनलाई पैसाको खेल बनाउनेहरूदेखि होशियार !

निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसारका क्रममा गर्ने खर्चको सीमा तोक्यो । आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता सङ्ख्या, मतदान केन्द्रको सङ्ख्या र क्षेत्रफलका आधारमा खर्चको अधिकतम सीमा तोकिएको जनाएको छ । त्यसअनुसार पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबमोजिम प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको हकमा पाँच वटा अनुसूचीमा वर्गीकरण गरेको छ । अनुसूची–१ मा उल्लिखित पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च सीमा २५ लाख रूपैयाँ तोकेको छ भने अनुसूची–२ मा उल्लिखित १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २७ लाख र अनुसूची–३ का ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २९ लाख रूपैयाँ खर्च गर्न पाइनेछ । त्यस्तै अनुसूची–४ का ५२ वटा क्षेत्रमा ३१ लाख र अनुसूची–५ का २६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च सीमा ३३ लाख रूपैयाँ तोकिएको आयोगले जनाएको छ ।
त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवारका हकमा अनुसूची–१ मा उल्लिखित ७० वटा निर्वाचन क्षेत्रमा १५ लाख, अनुसूची–२ का १४३ क्षेत्रमा १७ लाख र अनुसूची–३ का ५६ वटा क्षेत्रमा १९ लाख रूपैयाँ कायम गरिएको छ । आयोगका अनुसार अनुसूची–४ का २९ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २१ लाख र अनुसूची–५ मा उल्लिखित ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा खर्चको सीमा २३ लाख रूपैयाँ कायम गरिएको छ । यो निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको हकमा प्रत्येक राजनीतिक दलले पेश गरेको बन्दसूचीमा सूचिकृत उम्मेदवार सङ्ख््यानुसार प्रतिउम्मेदवार दुई लाख रूपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछन् । प्रदेशसभाको हकमा सूचिकृत उम्मेदवार सङ्ख्यानुसार प्रतिउम्मेदवार एक लाख रूपैयाँ खर्च गर्न पाइने आयोगले व्यवस्था गरेको छ ।
शासक दलका नेता–कार्यकर्ताहरूले यतिखेर यो निर्वाचन खर्च पर्याप्त नभएको टीकाटिप्पणी गर्न थालेका छन् । शासक दलका नेताहरूले सार्वजनिकरूपमै तोकिएको सीमाभन्दा चुनावमा धेरै खर्च हुने गरेको बताउँदै आएका छन् । केही समयअघि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सशाङ्क कोइरालाले अघिल्लो चुनावमा आफ्नो खर्च करोडमा पुगेको बताएका थिए । गत साउनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले ‘धेरै खर्च गर्न नसके र अनेक तिकडम गर्न नजाने’ चुनाव जित्नै गा¥हो रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । केही वर्षअघि एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरूङले ‘साझा सवाल’ कार्यक्रममा बोल्दै निर्वाचन आयोगलाई बुझाइने चुनावी खर्च विवरण र वास्तविक खर्च फरक हुने गरेको सार्वजनिक गरेका थिए । निर्वाचनलाई वैचारिक प्रतिस्पर्धा, मर्यादित प्रचारप्रसार र घोषणा पत्रको लडाइँको रूपमा उपयोग गर्ने हो भने आयोगले तोकेको यो निर्वाचन खर्च कम होइन । एक इमानदार राजनीतिक नेता कार्यकर्ताले यति धेरै निर्वाचन खर्च जुटाउन मुश्किल छ । मतदाता वा मत किनेर जसरी भए पनि निर्वाचन जित्न खोज्नेहरूले भने आयोगले तोकेको भन्दा कैयौँ गुणा बढी पैसा खर्च गर्नेछन् । त्यस्ताहरूमाथि निर्वाचन आयोगले कसरी निगरानी गर्छ र कारबाही गर्छ भविष्यले देखाउला तर सही मानेमा प्रजातन्त्र चाहने सचेत मतदाताहरू निर्वाचनलाई पैसाको खेल बनाउनेहरूदेखि होशियार हुनैपर्छ । पैसा खर्च गरेर जसरी पनि निर्वाचन जित्न खोज्ने उम्मेदवार र दलहरूलाई हराउनुपर्छ ।