मतदान ‘भष्मासुरलाई वरदान’ नहोस् !

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावका लागि शासक दलहरूका कतिपय उम्मेदवारहरू भ्रष्ट, कमिसनखोर, प्रहरी प्रशासनलाई समेत दबाब दिने गुन्डा, कालाबजारिया, तस्कर रहेको समाचार प्रकाशित भइरहेको छ । ती उम्मेदवारहरू अहिले आ–आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने वाचा गरिरहँदा नेपाली जनता ‘भष्मासुरलाई वरदान’ भन्ने लोक कथालाई याद गर्दै छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सदस्य नै प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित हुने हो । प्रदेशसभाको सदस्य प्रदेश मुख्यमन्त्री पदमा निर्वाचित हुने हो । कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन नेपालमा १६५ निर्वाचन क्षेत्र र बाँकी ११० समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट हुने हो । प्रदेशसभा सदस्य पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिक प्रणालीबाट तत्तत् प्रदेशमा हुने हो । यसको अर्थ, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्यहरूको जिम्मेवारी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सीमित छैन तर शासक दलहरूको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरू नगरपालिका र गाउँपालिकाको प्रमुख एवम् अध्यक्षको अधिकार क्षेत्रभित्रको– स्मार्ट सिटी, सभागृह, सडक स्तरोन्नतिजस्ता स्थानीय विषय उठाएर जनतालाई धोका दिँदै छन् । प्रतिनिधिसभाका सदस्यको जिम्मेवारी देशको नीति र कार्यक्रम, बजेट, विधेयक, सन्धि–सम्झौतालगायत जनताको हितमा पारित गराउन संसद्मा भूमिका निर्वाह गर्ने हो ।
प्रदेशसभाका सदस्यहरूको जिम्मेवारी प्रदेशको नीति र कार्यक्रम, बजेट, विधेयकको साथसाथै देशको सार्वजनिक महत्वको विषय जनताको हितमा पारित गराउन भूमिका निर्वाह गर्नु हो । देशघाती विषयमा समेत ‘हुन्छ’ भनेर हात उठाउने, संसद्मा उपस्थित नै नहुने, मुश्किलले उपस्थित भए पनि कुनै विचार प्रस्तुत नगर्ने शासक दलका उम्मेदवारहरूलाई मतदान गर्नुको कुनै औचित्य हुँदैन ।
शासक दलहरू मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनपछि सिंहदरबार कब्जा गर्न पुग्ने दोहो¥याउँदै छन् । नेकाका चार, एमालेका चार, माओवादी केन्द्रका दुईसमेतकोे नेतृत्वमा ३३ वर्ष सिंहदरबार कब्जा गरियो । यो अवधिमा ३१ ओटा सार्वजनिक संस्थान सस्तोमा व्यक्तिलाई बिक्री गरियो । यसको कमिसन शासक दलका नेता, मन्त्री र कार्यकर्ताहरूले के कति कुम्ल्याए ? घामजत्तिकै छर्लङ्ग विषय हो । तर, उनीहरू बोल्दैनन् ।
पटक–पटक जनतालाई धोका दिएका शासक दलहरू यस पटक पनि नेकाको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, (माधव नेपाल) लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (महन्थ ठाकुर), राष्ट्रिय जनमोर्चा (मोहनविक्रम सिंहको तर्फबाट चित्रबहादुर के.सी) को सिद्धान्तहीन गठबन्धन र एमालेको नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी (उपेन्द्र यादव), राप्रपा (लिङ्देन) र राप्रपा नेपाल (कमल थापा) को सिद्धान्तहीन गठबन्धनसहित नेपाली जनतालार्ई पुनः धोका भइरहेको छ ।

शासक दलहरूको पतन निश्चित
शासक दलका कतिपय उम्मेदवारहरू यसअघि सांसद र मन्त्री हुँदा ठेकेदारको पछि लागेका र भ्रष्टाचारसमेत गरेकाहरू भएको जनतालाई जानकारी नै छ ।
ती उम्मेदवारमध्ये कतिपय अहिले आफूहरू मन्त्री र सांसद हुँदा आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा करोडौँ बजेट ल्याएको दाबी गर्दै छन् । तर, उनीहरूले जनताको करबाट बनेको बजेट ठेकेदारसँग मिलेर करोडौँ भ्रष्टाचार गरेको नबोले पनि जनतालाई थाहा छ । सिंहदरबारलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाउने शासक दलहरू नै हुन् ।
सिंहदरबार कब्जा गरेका शासक दलहरूले प्रखर प्रतिपक्षी पार्टीको एउटा पालिकामा भएको जत्ति पनि काम गर्न सकेनन् । अहिले आफ्ना अपराधहरू छोप्न शासक दलका उम्मेदवारहरू देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गरेका प्रखर प्रतिपक्षी पार्टीलाई दोषारोपण गर्दै छन् । पञ्चायती सरकारले देशलाई ३० वर्ष अँध्यारोमा राखेको थियो । बहुदल र गणतन्त्रको ३३ वर्षमा सिंहदरबार कब्जा गरेका शासक दलहरूले देशलाई झन् अँध्यारोमा धकेले । यसकारण, पञ्चायती सरकारको समाप्ति जस्तै पालैपालो सरकार कब्जा गरेका शासक दलहरूको पतन निश्चित छ ।
यो अवधिमा सार्वजनिक ऋण २० खर्ब र व्यापार घाटा पनि २० खर्ब पुग्यो । वर्षको ६० अर्बको चामल भारतबाट आयात भइरहेको छ भने काठमाडौँ उपत्यकालाई आवश्यक तरकारी चालिस प्रतिशत भारतबाटै आउँछ । नेपालीलाई सस्तोमा खाना पकाउन जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ तर शासक दलहरूले वर्षको खर्बाैँ रुपियाँको खाना पकाउने ग्यास भारतबाट किनिरहेका छन् । यसबाट अर्र्बाैँ रुपियाँ कमिसन उनीहरूले कुम्ल्याउँदै छन् ।

आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेका मन्त्रीहरूको उम्मेदवारी खारेज होस् !
गठबन्धन सरकारको सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीले दाङको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र १ का बाढी–पीडितलाई चामल वितरण गरे । यसबारे असोज २९ गते ‘नेपाल प्रेस’ मा समाचार प्रकाशित भयो । बाढीपीडितलाई राहत दिने सरकारी निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय हो । निर्वाचन आयोगले मन्त्री चौधरीलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ (३) बमोजिम किन जरिवाना गर्नु नपर्ने हो भनी २४ घण्टाको स्पष्टीकरण असोज ३० गते सोध्यो । सिंहदरबार कब्जा गरेका मन्त्रीहरूले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेपछि जरिवानासँगै उनीहरूको उम्मेदवारी नै खारेज गर्न जरुरी छ । करोडौँ करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेकाहरूलाई २–४ लाख रुपियाँ जरिवाना गरेर पुग्दैन ।
गठबन्धन सरकारमा नेकाबाट गृहमन्त्री भएका बालकृष्ण खाँणले असोज ३१ गते नेपाल प्रहरीको कार्यक्रममा सुरक्षाकर्मीलाई १६ वर्षमै पेन्सन दिने आश्वासन दिए । यो विषय पूर्वसुरक्षाकर्मी परिषद् नेपालले एक वर्षअगाडि नै सेना, प्रहरी, अनुसन्धान विभागका सुरक्षाकर्मीलाई सेवाको १६ वर्षपछि पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको हो । निर्वाचनको मुखमा पाँचदलीय गठबन्धनको पक्षमा पूर्व र वर्तमान सुरक्षाकर्मीको मत तान्न १६ वर्षमा पेन्सनकोे आश्वासन दिने गृहमन्त्री खाँणविरुद्ध निर्वाचन आयोगले तत्काल स्पष्टीकरण लिएर मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्दछ र उनको उम्मेदवारीसमेत खारेज गर्न प्रम देउवालाई निर्देशन गर्नुपर्दछ ।
आयोगले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत, हाम्रो पार्टी नेपालका अध्यक्ष अनन्तराज घिमिरे, नुवाकोट क्षेत्र नं.१ का उम्मेदवार बद्री मैनाली, पचरौटा नगरपालिकाका प्रमुख जलन्धर सिंह जैसवाल, व्यापार प्रवद्र्धन केन्द्रका अधिकृत गोकुल बस्ती र प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई पनि आचारसंहिता उल्लङ्घनमा स्पष्टीकरण लिएको खबर छ ।

नेपालको सार्वभौमिकतामा अमेरिकी दूतावासको हस्तक्षेप !
काठमाडौँस्थित संयुक्त राज्य अमेरिकाको दूतावासको परिसरमा नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा ‘हामी युक्रेनको पक्षमा छौँ’ आसयको ब्यानर प्रदर्शन भइरहेको छ । नेपाल सरकारले यो ब्यानर तत्काल हटाउन लगाई काठमाडौँस्थित संरा अमेरिकी राजदूतलाई फिर्ता पठाउन जरुरी छ । अमेरिकी साम्राज्यवादले नै युक्रेनमा रुसविरुद्ध युद्ध गराएको हो । यो युद्धले संसारका कामदार वर्ग र गरिब जनतालाई थप पीडा दियो । यसैकारण, संसारमा इन्धन र खाद्यान्नको अभाव र मूल्य वृद्धि भएको हो । अमेरिकी सरकारले काठमाडौँस्थित आफ्नो दूतावासमा युक्रेनको पक्षमा ब्यानर प्रदर्शन गरेको नेपालको सार्वभौमिकतामाथि अमेरिकी साम्राज्यवादको ठाडो हस्तक्षेप हो । यसको विरोध नेपाली जनताले गर्दै छन् । यसकारण, मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनमा देशभक्त नेपाली जनताले अमेरिकी साम्राज्यवादका दलाल शासक दलका उम्मेदवारहरूलाई हराउनु जरुरी छ ।
२०७९ असोज ३१