सन्दर्भ : सहकारी अध्यादेश २०८१ – सहकारी संस्था समाजवादी : बैङ्क तथा वित्तीय संस्था पुँजीवादी
- फाल्गुन २, २०८१
सन् १७७६ मा बेलायती अर्थशास्त्री एडम स्मिथले लेखेको पुस्तक ‘वेल्थ अफ नेसन’ प्रकाशित भयो । त्यसअघि आर्थिक विषयको अध्ययनलाई राजनीतिशास्त्र अन्तर्गत नै राखिन्थ्यो । तर बेलायतमा फैलिँदो औद्योगिक क्रान्तिले अर्थशास्त्रको छुट्टै अध्ययनको आवश्यकतालाई तड्कारो बनाइरहेको थियो । त्यो ऐतिहासिक आवश्यकताको औपचारिक पूर्ति स्थिमको उक्त पुस्तकले गर्यो । त्यसकारण, एडम स्मिथलाई अर्थशास्त्रका पिता भनियो ।
स्मिथको आर्थिक चिन्तन मूलतः आर्थिक गतिविधिमा सरकारको संलग्नता हुनुहुँदैन भन्ने विचारमा आधारित थियो । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकाका उनी पक्षपाती थिए । बजारमा हुने प्रतिस्पर्धाले नै वस्तुको मूल्य र अर्थतन्त्रमा सन्तुलन ल्याउने उनको तर्क थियो । स्मिथकै शब्दमा भन्नुपर्दा ‘कुनै अदृश्य हातहरू’ ले अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्छ । सरकारको भूमिका फूटबल खेलमा रेफ्रीले खेल्ने भूमिकामा मात्र सीमित गर्नुपर्ने स्मिथको चिन्तन थियो । कुनै खेलाडीले गल्ती गरे उसलाई चेतावनी दिने, कारबाही गर्ने तर आफै भने खेल नखेल्ने ।
यसप्रकार सरकार आर्थिक गतिविधिमा सहभागी नबन्ने र निजी क्षेत्रलाई नै प्रोत्साहित गर्ने आर्थिक सिद्धान्तलाई पछि आएर उदारवाद भनियो । एडम स्मिथलगायत अन्य धेरै अर्थशास्त्रीहरूले यो सिद्धान्तलाई पूर्णता दिन योगदान गरे । यो स्पष्टतः पुँजीवादी आर्थिक सिद्धान्त हो । उदार अर्थव्यवस्था नाफामा आधारित व्यवस्था हो । नाफा नै यसको अन्तिम लक्ष्य हुने गर्दछ । स्मिथले आफ्नो पुस्तकमा चर्चा गरेको ‘अदृश्य हातहरू’ खासमा उदार अर्थतन्त्रमा हुने नाफाको चलखेल थियो । सारमा या सिद्धान्तले पुँजीपति वर्गकै सेवा गर्ने हुँदा यो पुँजीवादी आर्थिक सिद्धान्त हो ।
तात्कालीन समयमा ‘अर्थशास्त्रको भूमि’ मानिएको बेलायतको अर्थतन्त्र र बेलायती अर्थशास्त्रीहरूको आलोचनात्मक अध्ययनपछि कार्ल माक्र्स भने पुँजीवादी आर्थिक सिद्धान्तको विपरीत निष्कर्षमा पुगे । आफ्ना मित्र फ्रेडरिक एङ्गेल्ससँग मिलेर लेखेका कृतिहरूमा उनले आर्थिक उत्पादनका सबै साधन समाजकै स्वामित्वमा रहनुपर्ने विचार अघि सारे । उत्पादनका साधनहरू व्यक्तिको हातमा हुँदा समाजमा आर्थिक असमानता जन्माउने उनीहरूको विचार हो । आर्थिक क्रियाकलापमा निजी क्षेत्रको निर्णायक भूमिकोले अर्थतन्त्र नाफामुखी हुने हुँदा मानव समाजमा युगदेखि विद्यमान वर्गीय विभेद उदार अर्थव्यवस्थामा अझ गहिरो हुने भएकाले त्यस्तो व्यवस्था उल्टाएर उत्पादनका साधन व्यापक समाजकै स्वामित्वमा रहने बन्दोबस्तलाई उनीहरूले वैज्ञानिक समाजवादका रूपमा परिभाषित गरे । माक्र्स र एङ्गेल्सले लेखेका कृतिहरू ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’, ‘पुँजी’ आदिमा यो विचारलाई सङ्ग्रहित गरिएको छ ।
सन् १९१७ मा भ्लादिमिर ई. लेनिनको नेतृत्वमा रुसमा भएको अक्टोबर क्रान्तिपछि तात्कालीन सोभियत सङ्घमा स्थापित समाजवादी व्यवस्था माक्र्स र एङ्गेल्सद्वारा प्रतिपादित चिन्तनको पहिलो प्रयोगशाला बन्यो । समाजवादी आर्थिक सिद्धान्तअन्तर्गत उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधनको सामाजिकीकरण, शिक्षा, आवास र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत मानवीय आवश्यकता सरकारको दायित्वभित्र रहनेजस्ता प्रावधानहरूको अभ्यास सोभियत सत्तामा भयो । त्यो अर्थव्यवस्थामा नाफालाई छुट दिइएन । तर, त्यसको ठीकविपरीत पुँजीवादी उदार अर्थव्यवस्थामा सबै उत्पादनका साधनहरू निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा थिए, नाफा नै सबै आर्थिक क्रियाकलापको केन्द्र रहयो र शिक्षा, आवास र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत मानवीय आवश्यकतासमेत वस्तुसरह किनबेच र नाफा कमाउने विषय बने । अन्ततः माक्र्सले पूर्वानुमान गरेजस्तै पुँजीवादी अर्थव्यवस्था महासङ्कटबाट धेरै दिन भाग्न सकेन । पहिलो विश्वयुद्धमा जर्मनीको लज्जास्पद हारले केही समय पन्छिएको पुँजीवादी आर्थिक सङ्कटले सन् १९३० मा विस्फोटको रूप लियो । उदार अर्थव्यवस्था सम्हाल्नै नसक्ने गरी सङ्कटको दलदलमा नराम्ररी फस्न पुग्यो । त्यो सङ्कट १९३० को महासङ्कटको नाममा चर्चित छ । पुँजीवादको अवश्यम्भावी महासङ्कट र पतनलाई केही समयका लागि प्राणवायु भर्न जे.एम. किन्सले मिश्रित अर्थप्रणालीको प्रतिपादन गरे । वास्तवमा किन्सको अर्थप्रणाली पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको असफलता र समाजवादी अर्थव्यवस्थाको अपरिहार्यताको सङ्केत थियो । सरकारले आर्थिक क्रियाकलापमा हात नहाल्ने त्यसअघिका पुँजीवादी आर्थिक चिन्तनभन्दा भिन्न किन्स आर्थिक गतिविधिमा सरकारी सक्रियताको माग गर्न पुगे । तर, किन्सले माक्र्सवादी अर्थव्यवस्थामा जस्तै निजी क्षेत्रको सक्रियतालाई निषेध नै गर्न भने सकेनन् । उत्पादन गतिविधिमा सरकार र निजीको सहभागिता मैं मिश्रित आर्थिक प्रणालीको सार हो ।
तर, मिश्रित अर्थप्रणालीको कच्चा टालोले पुँजीवादी सीमितताको प्वाल टाल्न असफल रह्यो । फलतः पुँजीवादी सङ्कटको अर्को उत्कर्ष रूप दोश्रो विश्वयुद्ध सन् १९३९ देखि १९४५ सम्म भयो । सन् १९४५ मा जर्मनी र जापानी फासीवादको पराजयसँगै द्वितीय विश्वयुद्ध टुङ्गियो । तर, युद्धले कोत्तरिएको विश्वको घाउ टुङ्गिएको थिएन, बरु बल्झिन थालेको थियो ।
विश्वयुद्धमा प्रत्यक्ष–परोक्ष सहभागी देशको अर्थतन्त्र लगभग ध्वस्त अवस्थामा थियो । भौतिक पूर्वाधार सबै लथालिङ्ग थिए । साम्राज्यवादी देशहरू विश्वलाई हारालुछ गरिरहेका थिए । त्यही परिस्थितिमा दोश्रो युद्धताका उपनिवेशबाट राजनीतिकरूपमा मुक्त भएका देशलाई प्रशासन चलाउन र विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्न पैसाको ठूलो खाँचो थियो ।
त्यस्तो परिस्थितिमा आफ्नो प्रभाव कायम र विस्तार गर्ने हेतुले सन् १९४५ मा पुँजीवादी देशहरूको एउटा सम्मेलन भयो । संरा अमेरिकाको ब्रिटोन उड्स भन्ने ठाउँमा गरिएको सो सम्मेलन ब्रिटोन उड्स सम्मेलनको नामले चर्चित छ र त्यहाँ गरिएको सम्झौता ब्रिटोन उड्स सम्झौताले विख्यात छ ।
ब्रिटोन उड्स सम्झौताबमोजिम विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष नामका दुई वटा बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू स्थापना गरिए ।
दोस्रो विश्व युद्धले ध्वस्त भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माण र उपनिवेशमुक्त नवोदित राज्यलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य राखिए तापनि विश्वमा साम्राज्यवादी प्रभाव विस्तारमा तिनको प्रयोग गरियो । ती दुवै संस्थामा संरा अमेरिकाको जगजगी थियो । दुवै संस्थामा संरा अमेरिका एक्लैको मताधिकार १७.५ प्रतिशत अद्यापि कायम छ । खासमा ती दुवै संस्थाहरू संग अमेरिका र पक्षधर देशले विश्व अर्थतन्त्रमा आफ्नो नियन्त्रण थोपर्ने काममा प्रस्टरूपमा प्रयोग हुँदै आएका छन् ।
विश्वयुद्धले आफै घाइते बनेको तत्कालीन सोभियत सङ्घले निःस्वार्थ भावले भर्खर उपनिवेश मुक्त देशहरूलाई सहयोग गरे पनि पुँजीवादी कित्ताका देशहरूको नियत भने अर्कै थियो । उनीहरूले नवोदित देशहरूलाई आफ्नो पुँजी र वस्तु निर्यातको विशाल बजार र कच्चा पदार्थ तथा आफ्ना औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रका लागि आवश्यक सस्तो श्रमिकको स्रोतका रूपमा लिए ।
असंलग्न आन्दोलनको सहकार्यमा सोभियत सङ्घले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमार्फत विकासशील देशमाथि साम्राज्यवादी शक्तिका रवैया नियन्त्रण गरिरह्यो । वास्तवमा विश्वभर आफ्ना साम्राज्यवादी नङ्ग्रा गाड्न पुँजीवादी देशहरूको निम्ति समाजवादी मोर्चाको नेता देश सोभियत सङ्घ ठूलो बाधक बनेको थियो । सोभियत सङ्घ स्वयं एउटा महाशक्ति भएकाले पनि संरा अमेरिका, बेलायतलगायत पुँजीवादी देशहरूलाई मनपरी गर्न अवरोध भइरहेको थियो । त्यसकारण, ती देशहरू जुनसुकै मूल्यमा पनि सोभियत सङ्घ र समग्रमा समाजवादी मोर्चालाई विखण्डित र ध्वस्त बनाउन उद्यत्त थिए । सन् १९५२ मा सोभियत सङ्घका नेता जे.भी. स्तालिनको निधनपछि त्यहाँ संशोधनवादी नेतृत्व आउँदा पुँजीवादी देशहरूलाई आफ्नो लक्ष्य फत्ते पार्न ज्यादै सजिलो भयो । विश्वमा पुँजीवादले निष्क्रिकीसँग आफ्नो जरा गाड्न थाल्यो ।
सोभियत सङ्घ संशोधनवादी धार र समाजवादी मोर्चामा विखण्डनको त्यस परिस्थितिमा तात्कालीन संरा अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन र बेलायती प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले औपचारिकरूपमा पुँजीवादी प्रभाव विस्तारलाई थप आक्रामक शैलीमा गरीब देश र जनता तथा आफ्नै देशका जनतामाथि समेत दबाउने नयाँ व्यवस्थालाई पुँजीवादी लेखकहरूले नवउदारवादको रूपमा चर्चा गर्न थाले । यसप्रकार उदारवादको प्रादुर्भाव भयो । त्यतिबेला विश्व अर्थव्यवस्थालाई व्यवस्थापनको नाममा एउटा वाक्यांश ज्यादै चर्चामा रह्यो संरचनागत व्यवस्थापन कार्यक्रम तर, व्यवहारमा यो अर्थव्यवस्थाको पूर्णतः पुँजीवादीकरण र समाजवादी अर्थव्यवस्थाबाट सम्पूर्ण रूपमा पारपाचुके गर्ने कार्यक्रम थियो । सुन्दा यो ज्यादै आकर्षक भएर पनि त्यसको परिणाम निकै कुरूप थियो । विश्वव्यापीकरण जस्ता मीठा शब्द प्रयोग गरेर गरीब देशका जनतालाई टाट पल्टाउने काममा पुँजीवादी देशहरूले अहोरात्र प्रयास गरे ।
नवउदार अर्थव्यवस्था विस्तारको ज्यावलको रूपमा जन्माइएको अर्को संस्था थियो । विश्व व्यापार सङ्गठन त्यो संस्थामार्फत बहुपक्षीय लगानी सम्झौता जस्ता षड्यन्त्रका तानाबाना बुनियो । वास्तवमा त्यो सम्झौता पूर्णतः विकसित पुँजीवादी देशहरूको पक्षमा र तेस्रो विश्वका गरीब देशहरूको आर्थिक सार्वभौमिकताविपरीत थियो । ठूलो अर्थतन्त्र भएका विकसित पुँजीवादी देशहरूले भर्खर–भर्खर उठ्न खोजेका कमजोर अर्थतन्त्र भएका शिशु देशहरूलाई पेल्ने प्रपञ्चको रूपमा त्यस्ता प्रस्ताव आएका थिए ।
पुँजीवादी देशहरूले एक्लाएक्लै कुनै देशको अर्थतन्त्रमा हात हाले संसारले हस्तक्षेपको अर्थमा लिने र त्यसो गर्दा आफैले स्थापना गरेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको नियमविपरीत हुने भएकाले उनीहरूले अब कुनै पनि गरीब देशमा आफ्नो उपनिवेश कायम राख्नु अगाडि ‘राम्रै अनुहार’ भएका बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूलाई राखे । त्यसो गर्दा यदि कदाचित लगानी डुबिहाले पनि एक्लैको मात्र नडुब्ने, सबैको लगानी डुब्दा पुँजीवादी देशभित्र असमानता सृजना भई अर्को युद्ध पनि नहुने र फाइदा भइहाले सबैलाई समान नाफा हुने चलाखी पनि त्यसभित्र अन्तर्निहित थियो ।
कानुनले पुँजीवादी व्यवस्थालाई बलियो बनाएको हुन्छ । त्यस्तै नवउदार अर्थतन्त्रका ज्यावलहरूले सरकारी स्वामित्वमा रहेका औद्योगिक आर्थिक एवं सेवा क्षेत्रलाई ‘भ्रष्टाचार’, ‘अव्यवस्था’ ‘परम्परागत कार्यशैली’ आदि भएको भन्दै क्रमशः निजी क्षेत्रको हातमा सुम्पने परिस्थिति तयार पारिदिएको हुन्छ । त्यसो गर्न तिनीहरूले सरकारलाई दबाब दिएको हुन्छ अथवा सौदाबाजी गरेको हुन्छ । उदाहरणको लागि नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन विमानस्थलसहित देशका अन्य १५ क्षेत्रीय विमानस्थलको व्यवस्थापन ठेक्का भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसलाई दिने नेपाल सरकारले तयारी गरेको थियो । नेपाल सरकारले लगानी बोर्ड ऐनको कानुनी आधारमा त्यस्तो काम गर्न खोजेको खुल्यो । वास्तवमा लगानी बोर्ड ऐन नेपाली अर्थतन्त्रमा विदेशी हस्तक्षेप र नवउदारवादी अर्थतन्त्रलाई वैधानिकता दिने कानुनी आधार बनेको छ ।
सन् १९८० मा नोवेल पुरस्कार जितेका अर्थशास्त्री टोबिनले सन् १९९० को दशकमा विकसित देशले आफ्नो आम्दानीको ०.५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने र त्यस्तो कर तेस्रो विश्वका देशहरूमा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरे । त्यो करलाई टोबिन कर पनि भनिन्छ । त्यसरी कर उठाउँदा एक वर्षको कम्तीमा १ खर्ब ५० अर्ब अमेरिकी डलर उठ्थ्यो । आज त्यो पैसाको मात्रा अझ बढेको हुनुपर्छ । तर, विकसित पुँजीवादी देशहरूले त्यो पैसा प्रस्टतः गरीब देशमा आफ्नो प्रभाव विस्तारमै लगाएका हुन्छन् ।
यस्ता अनेकन पुँजीवादी जालझेलका कारण आजको विश्वमा पुँजीवादी देशहरूले प्राणवायु थामेका बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू कुनै एउटा देशको सरकारभन्दा निकै शक्तिशाली भएका छन् । ती संस्थाहरूको बजेट गरिब तथा तेस्रो विश्वका देशहरूको तुलनामा निकै बढी हुन्छ । त्यही आर्थिक शक्ति र प्रभावका कारण त्यस्ता संस्थाले सरकारलाई आफूले भनेबमोजिम चल्न बाध्य पार्छ । कतिसम्म भने ती संस्थाको अनुदान र ऋण सहयोग नभए सरकारसमेत चलन नसक्ने अवस्थामा पु¥याइदिन्छ । त्यसैकारण नवउदार अर्थव्यवस्थामा कुनै पनि सरकार निकै कमजोर बन्छ । प्रस्ट शब्दमा भन्नुपर्दा सरकार चलाउने रिमोर्ट कन्ट्रोल नै बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा हुन्छ । उदाहरणको लागि सन् २००८ बाट ग्रीसमा सुरु भएको सङ्कट समाधानका लागि अन्तत्तोगत्वा ग्रीस सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र युरोपेली सङ्घकै पाउ पर्नुप¥यो । तर, सङ्कटग्रस्त ग्रीसलाई ऋण दिन ती संस्थाहरू त्यतिखेरमात्र तयार भए जतिखेर ग्रीस सरकार उनीहरूले भने सरह सरकारी कर्मचारी कटौती, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्रमा बजेट कटौती र सामाजिक भत्ता कटौती, अवकाश उमेर वृद्धि गर्न तयार भयो ग्रीस सरकार बहुराष्ट्रिय संस्थाको कठपुतली बन्न बाध्य हुनुप¥यो ।
पुँजीवादले सधैं निजीकरणलाई बढावा दिएको हुन्छ । सबै कुरालाई पुँजीवादी व्यवस्थाले नाफा नोक्सानमा तौलेको हुन्छ । जनताका आवश्यकताहरू जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार आदि सरकारको दायित्व हुनुपर्छ भन्ने प्रचारलाई यो व्यवस्थाले बकवास वा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी सम्झन्छ । त्यस्ता जनताका आवश्यकतालाई समेत पुँजीवादले वस्तुलाई जस्तै किनबेच र नाफा नोक्सानको विषय बनाउँछ ।
त्यसकारण पुँजीवादमा त्यस्ता सबै कुरा निजीकरण गरिएको हुन्छ । त्यस्तै वरिष्ठ नागरिकलाई दिइने भत्ता, स्वास्थ्य सेवा, हेरचाह आदि पनि पुँजीवादी बन्दोबस्तको लागि अर्को अनुत्पादक क्षेत्रको घाटा व्यापार हो ।
पुँजीवादी व्यवस्थामा सरकारी काम निजी ठेकेदारीमा दिइएको हुन्छ । कतिसम्म भने पुँजीवादी देशमा सेनासमेत ठेकेदारीमा चलेको हुन्छ ।
जीवनभर सेवा गरेका कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण (पेन्सन) लाई पनि उसले अनावश्यक खर्च मानेको हुन्छ । जनता आफैलाई श्रमदान गराएर विकास निर्माणको काम गर्नु समाजवादी व्यवस्थाको आधार मानिन्छ । सहकारीको अभ्यास समाजवादी व्यवस्थामा व्यापक हुन्छ । जनहितका क्षेत्रमा समाजवादी सरकारको लगानी धेरै हुन्छ । त्यसकारण, पुँजीवादी व्यवस्था गरीब जनताको लागि नर्क र समाजवादी व्यवस्था स्वर्ग भन्ने गरिन्छ ।
बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूले आफ्ना नङ्ग्रा फैलाएको देशहरूमा पाइलापाइला गरेर समाजवादी सिद्धान्तमा आधारित कार्यक्रमलाई ध्वस्त बनाउने गर्दछन् । सामाजिक परिचालनबाट हुने कामलाई पनि ठेकेदारीमा गराउने ऐन–कानुन बनाउन दिइन्छ । जस्तै, हाम्रो देशमा पनि ६० लाखभन्दा बढीको निर्माण कार्य अनिवार्य ठेकेदारीमा दिनुपर्ने कानुन छ (सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४, संशोधन २०६८ समेत दफा ९७ (१) ।
यस्ता कानुनले पुँजीवादी व्यवस्थालाई बलियो बनाएको हुन्छ । त्यस्तै नवउदार अर्थतन्त्रका ज्यावलहरूले सरकारी स्वामित्वमा रहेका औद्योगिक आर्थिक एवं सेवा क्षेत्रलाई ‘भ्रष्टाचार’, ‘अव्यवस्था’ ‘परम्परागत कार्यशैली’ आदि भएको भन्दै क्रमशः निजी क्षेत्रको हातमा सुम्पने परिस्थिति तयार पारिदिएको हुन्छ । त्यसो गर्न तिनीहरूले सरकारलाई दबाब दिएको हुन्छ अथवा सौदाबाजी गरेको हुन्छ । उदाहरणको लागि नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन विमानस्थलसहित देशका अन्य १५ क्षेत्रीय विमानस्थलको व्यवस्थापन ठेक्का भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसलाई दिने नेपाल सरकारले तयारी गरेको थियो । नेपाल सरकारले लगानी बोर्ड ऐनको कानुनी आधारमा त्यस्तो काम गर्न खोजेको खुल्यो । वास्तवमा लगानी बोर्ड ऐन नेपाली अर्थतन्त्रमा विदेशी हस्तक्षेप र नवउदारवादी अर्थतन्त्रलाई वैधानिकता दिने कानुनी आधार बनेको छ ।
नीरज लवजू
सोतः शिक्षा र नवउदारवाद
Leave a Reply