नाम होइन काममै परिवर्तन

शब्दको चरम दुरूपयोग गरेको छ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले । सङ्घीय संसद् र प्रदेश संसद्को निर्वाचनको सन्दर्भमा प्रकाशित गरेको निर्वाचन सड्ढल्पपत्र वा निर्वाचन घोषणापत्रमा । निर्वाचन घोषणापत्र भनोस् सड्ढल्पपत्र भनोस् राजनीतिक शब्दको चरम दुरूपयोगको रूपमा प्रयोग हुन लागेको केही दशक भयो । निर्वाचनपछि के के गर्न सकिन्छ के के गर्न सम्भव छ भन्ने नहेरी के कस्तो कुन कुन कुराभन्दा अरूलाई र आङ्कनालाई लायक पदमा उतार्न र उकाल्न सकिन्छ त्यो नै नयाँ राजनीतिक अभिष्ट हुन लागेको छ । यो इमानदार राजनीति कदापि र किमार्थ होइन । संसारमा हुन त सबैतिर सत्य, निष्ठा र इमानदारी आज अर्कै उद्देश्य एवम् गन्तव्यतर्फ निर्लज्जरूपमा प्रयोग हुन लागेका छन् । झन् चुनाव त आउनै हुँदैन । छल, ढाँट र बेइमानीले उग्र मात्र हो र चरम उग्ररूपमा प्रयोग भइरहेको छ । समाज चरम, फटाहा र बेइमानीहरू सप्राउने खराब ऋतुदेखि अब निर्वाचन आएछ भनी सहजै अनुमान गर्न सक्छन् । राम्रा शब्द जति नै भए पनि कम हुन थाल्छन् । जति बढी बेइमान उत्ति धेरै इमानका कुरा गर्न थाल्ने संस्कार पो त बन्न लाग्यो हो । बेइमानलाई जति असल शब्द र वाक्य इमानदार जरुरी पर्दाे रहेनछ । इमानदार र बेइमानलाई छुट्याउने उत्तम ऋतु नै चुनाउ ऋतु हो । हिजोको कुखुरा चोर चुनाउका पूर्व सन्ध्यामा कुखुरा हराउला भनी कुखुरा जोगाउने उपदेश दिँदै हिँड्छ । मतदाता उसैको फुस्रा कुरा पत्याउन बाध्य हुन्छन् । यसैले त जे नगर्नुपर्ने त्यहीँ गराउँछ ।

नाम बदलिने आफू नबदलिने
पार्टी राजनीति तुहिन लागेको हो ? किनभने नेपाली काङ्ग्रेसको चुनाउका लागिको सड्ढल्पपत्रमा संसद्लाई पूर्ण अवधि चल्न दिने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको छ । संसद्मा लगभग दुई तिहाइ मत हुँदाहुँदै पनि देश मध्यावधि निर्वाचनमा जानु भनेको गर्भपतन हुनु होइन र ? अब संविधान छ संविधानअनुसारका अङ्ग, प्रत्यङ्ग, उपाङ्गहरू छन् । तैपनि, सरकार चल्दै चल्दैन, वामे सर्छ । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले दुई दुई पल्ट संसद् विघटन गराए फेरि सर्वाेच्च गुहारेर शेरबहादुर देउवालाई यति गतेसम्ममा प्रधानमन्त्री गराउनू भन्ने फैसला गराए । तसर्थ, यो सरकारको जन्म स्वाभाविक आमाबाट सामान्य प्रसूति प्रकाशनबाट जन्मिएको होइन । सङ्घीय संसद् यथावत रहँदा रहँदै अदालतबाट शल्यक्रियाद्वारा सरकार जन्माउनु परेको घटनालाई लिएर नै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले संसद्लाई पूर्ण अवधि चल्न दिने प्रतिबद्धता देखाएको होला ! यो राजनीति स्वाभाविक हो कि अस्वाभाविक हो छलफल नै भएन । खाली शब्दमा खेल्ने यो राजनीति । घोषणापत्रको ठाउँको नाममा ‘सड्ढल्पपत्र’ भन्यो नेपाली काङ्ग्रेसले । अब अर्काे पार्टीले प्रतिबद्धता पत्र भन्ला । अर्काे पार्टीले प्रतिज्ञापत्र भन्ला । नेतृत्वबाट आफू नबदलि के चुनाउ घोषणापत्रको नाम बदल्ने रणनीतिले राजनीतिलाई कति समय यसरी धान्छ भन्ने लागेको छ नेपाली काङ्ग्रेसलाई र अरू पार्टीलाई ।

यो चलाखीले कति अवधि बोक्छ ?
यो नाम बढलीले राजनीतिलाई कति अवधि थाम्छ । सरकार छ औपचारिकरूपमा तर सरकार भएपछि जनजीवनमा सहजता आउनुपर्ने होइन र ? यदि नेताहरूको गृहस्थी स्वाभाविकरूपमा चलेको छ भने बजार भाउ तर्कसङ्गत हुनुपर्ने । तर, बजार जाने गृहणी वा गृहस्थ जो कोहीलाई थाहा छ बजार भाउ मनलागि छ । नापतौल भरपर्दा छैन । हिजोअस्तिको भाउमा घरायसी सामान किन्न गएको हटारु आधा सामान पनि किन्न सक्दैन आजको बजारभाउमा । बजारबाट फर्कदा बहुलाउँदै फर्कन्छ । के नेपाली काङ्ग्रेसको निर्वाचन सड्ढल्प पत्रले यो बजार भाउको मुद्दालाई सम्बोधन गरेको छ ? जबकि आज अनियन्त्रित बजार भाउले गृहस्थ वा गृहणी आगामी पाँच वर्ष काङ्ग्रेस पार्टीलाई नेतृत्वमा किन पु¥याउने भनी आफैसँग प्रश्न गर्छन् । सड्ढल्पपत्रमा इमानदारी कति प्रतिशत होला ? भन्ने पनि हेर्ने छन् । नेपालका ठूला वा सरकारमा गएका साना पनि राजनीतिक पार्टीसँग प्रश्न गर्दै छन् जनतालाई पछि हैरानी दिन नेपालमा परिवर्तन भएको हो ? यती भद्रगोल ल्याउन शहीद भएका हुन् जनताका छोराछोरी ? आज फेरि कति वटा हो राजनीतिक पार्टी आफ्ना नक्कली अनुहार लिएर उपस्थित हुँदै छन् निर्वाचन घोषणापत्र वा सड्ढल्प पत्र नामको मुखण्डो लगाउँदै । आउँदो पाँच वर्षभित्र आजका कतिपय नेता यो धरतीबाट बिदा भइसक्ने छन् । त्यो कुनै नेताले पनि परिकल्पना गरेको जस्तो लाग्दैन ।

बाटो छोडे ठाउँमा पुगिँदैन
नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको घोषणपत्र वा सड्ढल्प पत्रले ‘पार्टी अडिट’ को प्रतिबद्धता पहिलोपल्ट आफ्नो निर्वाचन सड्ढल्पमा राखेको छ । के यो पार्टी अडिटको कामले पार्टीलाई चोखो भ्रष्टाचार अरू पनि बदमासीबाट रोक्न सक्ला ? जबकि मन्त्रिपरिषद्का निर्णयले दिएको ठेक्काजस्ता मुद्दा नीतिगत हुने गरिएको छ र त्यस्ता मुद्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ । त्यही संवैधानिक छिद्रबाट बृहत अख्तियार दुरूपयोग भइरहेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेस वा अरू पनि पार्टीका चुनाव सड्ढल्पपत्रमा पर्दैमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबाट भएका बदमासी अख्तियार दुरूपयोग रोकिने आशा गर्न सकिन्छ ? अन्य विकसित देशहरूमा अभ्यासमा रहेको दलहरूको नीतिगत प्रतिबद्धता कार्यान्वयन परीक्षण (पार्टी अडिट) व्यवस्था कार्यान्यनमा ल्याउने प्रयास स्वरूप यस्तो व्यवस्था गरिएको रे । सम्भवतः नेपालमा पहिलोपल्ट हो राजनीतिक दलले नीतिगत प्रतिबद्धता कार्यान्वयन परीक्षण गर्ने सड्ढल्प गरेको । साँच्चै यो पद्धति कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने अवश्य पनि केही असल कामको प्रारम्भ हुनेछ । सम्भवतः नेपालमा यो पहिलो पल्ट हो पार्टी अडिट हुन लागेको काङ्ग्रेसका नेता अर्थविद डा. स्वर्णीम वाग्लेको विचारबाट यो प्रयास हुन लागेछ । लौ न हो वाग्लेजी अब मुलुकलाई बाटोमा लैजाऊँ, बाटो छोडेन हो भने पक्कै पनि ठेगानमा पुगिँदैन ।