काठमाडौँ डिलेमा – १२

ऐतिहासिक सन्धिहरूको पुनरावलोकन र आर्थिक सहकार्य
(सन् २००२ देखि २००६ सम्म नेपालमा कार्यरत भारतका राजदूत रन्जीत रेको संस्मरण ‘काठमाडौँ डेलिमा – रीसेटिङ इन्डिया नेपाल टाइज’ नामक पुस्तकको भावानुवाद सान्दर्भिक भएको हुँदा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । धारावाहिकरूपमा हामीले ११ भागसम्म प्रकाशित गरिसकेका छौँ । आजको १२ औँ भागमा पुस्तकको छैटौँ र सातौँ अध्यायको भावानुवादको सारांशलाई प्रकाशित गरिएको छ । अन्तमा लेखकका विचारमाथि प्रस्तुतकर्ताको आलोचनात्मक टिप्पणी दिने प्रयास गरिएको छ । – सम्पादक)
नेपाल र भारतको बिचमा सम्पन दुईवटा सन्धिहरू – सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धि र गोर्खा भर्ती दुई देशबिच वैमनष्यता कायम गर्ने किचलोको विषय हुँदै आएको छ । आजको भन्दा निकै फरक भूराजनैतिक अवस्था भएको बेला गरिएको यो सम्झौताको सान्दर्भिकता अब नरहेकोले यसमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकताको बारेमा नेपालले पटक– पटक कुरा उठाउँदै आएको छ । सन् १९४७ मा बेलायत सरकारले भारत छोडिसकेपछि र तिब्बतमा चीनले शासन गरेपछि नेपालका राणा शासकले आफू असुरक्षित महसुस ग¥यो । त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसले नेपालमा राणा शासनको विरोधमा प्रजातन्त्र ल्याउन गरिरहेको आन्दोलनलाई अर्को खतरा ठान्यो । यसै पृष्ठभूमिमा राणा शासकले आफू सुरक्षित हुन स्वतन्त्र भारतसँग १९५० को सन्धि गरेका थिए । तर, नेपालले यो असमान सन्धि भएको भन्दै यसमा पुनः विचार गर्न जोड दिँदै आएको छ । भारतको पनि भुटानसँग सन् १९४९ को सन्धि थियो । भुटानसँगको सहमतिमा सो सन्धि सहजै सल्टियो र संशोधन गरियो किनकि भुटानले भारतको सुरक्षाको गम्भीरतालाई ध्यानमा राखी चीनसँग कुनै सम्झौता गरेन तर नेपालले चीनसँग सम्झौता गर्दै कोदारी राजमार्ग बनायो । नेपालले सन्धिको धारा नं २ औँल्याउँदै नेपाल वा भारतको अन्य कुनै तेस्रो छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा कुनै तिक्तता वा गडबडी भएमा एक आपसमा खबर गर्ने र सल्लाह गर्ने भन्ने बुँदालाई लिएर चीन र पाकिस्तानसँग भएको युद्धका बारेमा नेपाललाई कहिल्यै खबर नगरेको जिकिर प्रम कीर्तिनिधि बिष्टले गरे । यो सन्धिको पुनरावलोकनको बारेमा ईपीजीको (प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह) गठन पनि भएको छ । तर त्यसमा परेका कुराप्रति भारत खुसी हुन नसकेकोले त्यसलाई बुझिलिएको छैन । अब सचिवहरूको तहमा यसबारे गम्भीर छलफल गरी नेपालका सरोकारवालाहरूको सम्बोधन गर्ने र भारतको पनि सुरक्षा चीनलाई ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ । भुटानसँग भारतले पुनरावलोकन गरेको सन्धिको अनुभवलाई एउटा आधार मान्न सकिने देखिन्छ ।

इम्यानुयल वालेस्टाइन

नेपाल र भारतबिचको अर्को ऐतिहासिक सन्धि भनेको गोर्खा भर्तीसम्बन्धी हो । सुगौली सन्धिपछि नेपालका सैनिकहरूको बहादुरीबाट प्रभावित अङ्ग्रेजहरूले नेपाली गोर्खा सैनिकलाई आफ्नो सेनामा भर्ती गरेका थिए । भारत स्वतन्त्र भइसकेपश्चात् सन् १९४७ मे १ मा राणा प्र्रम पद्म शमशेरले गोर्खा भर्तीबारे सन्धि वा सम्झौताका बुँदाहरूले नेपाल सरकारको सन्मान र स्वार्थमा कुनै हानि नगर्ने भए, गोर्खा सिपाहीहरूलाई भाडाका सिपाहीको रूपमा नहेर्ने भए भारत र बेलायत दुवैसँग यो सम्झौतालाई कायम राख्न राजी भएको हुनाले त्रिपक्षीय सम्झौताका रूपमा गोर्खा भर्तीलाई नियमित तुल्याइएको थियो । भारतले पनि हालसम्म गोर्खा सैनिकहरूको बहादुरीलाई उच्च सम्मान गर्दै भारतीय सेना बराबरको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । प्रकृतिले सुन्दर बनाएको पोखरालाई भारतीय सेनाबाट सेवानिवृत्त गोर्खा सेनाका सिपाहीहरूलाई राम्रो तलब र पेन्सनले आकर्षक र चिटिक्क परेका घरहरूले पोखराको सौन्दर्यलाई अझ झकिझकाउ पारेको छ । करिब ३० हजार गोर्खा सैनिकहरूलाई नियमित तलब र पेन्सनमा मात्र भारत सरकारले वार्षिक रु. ४२ अरब खर्च गर्छ । यो नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनको दुई प्रतिशत हुन आउँछ ।

समीर अमिन

प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिएको नेपालमा विश्वका प्रख्यात पदयात्राहरू पनि छन् । त्यसमध्येको एक साह्रै कठिन अन्नपूर्ण पदयात्रा पनि हो । यसमा ५४०० मि. को उचाइसम्मको मनाङ र मुस्ताङमा रहेको थोरङ ला भन्ज्याङ पनि पर्दछ । यस्तो अप्ठेरो पदयात्रामा सामान्य चप्पल र लुगा लगाएका भर्खर १९/२० वर्षका केटाहरू २५/३० केजीको भारी बोकी उकालीओराली गर्छन् । पश्चिम नेपालबाट आएका ती केटाहरूको आर्थिक अवस्था दयनीय भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । हो, नेपाल अझै पनि दक्षिण एसियामा सबभन्दा गरिब देशको रूपमा छ । करिब देशको एकतिहाइ जनसङ्ख्या विदेशमा काम गर्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । ४० लाख नेपाली नवयुवाहरू भारतमा काम गर्छन् र त्यस्तै ५० लाख जति खाडी मुलुक र मलेसियामा काम गर्छन् । नेपालको चरम गरिबीको कारणले नै यस्तो अवस्था सृजना भएको हो । राजनैतिक अस्थिरता, कथित माओवादी जनयुद्धजस्ता कुराले नेपाललाई गरिबीतिर धकेलेको छ । कुशासन, भ्रष्टाचार, राज्यको असमावेशी नीतिहरू पनि नेपालको गरिबीका अन्य कारणहरू भए । यसबाहेक पनि भारतप्रतिको शङ्का, आशङ्का र अविश्वासको कारणले भारतको आर्थिक उन्नतिबाट नेपालले लाभ लिन नसकेको यथार्थ हो । हुन त नेपालले सन् २०२२ देखि सन् २०३० सम्ममा कम विकसित मुलुकको तहबाट आफूलाई विकासशील देशको दाँजोमा पु¥याउने र सन् २०४३ सम्ममा प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार डलर पु¥याई विकसित मुलुक बन्ने ‘समृद्धि नेपाल, सुखी नेपालको’ दूरदृष्टि राख्यो । यो लक्ष्यलाई पूरा गर्न दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर, विदेशी सहयोग र अनुदान, सहुलियत दरमा ऋण र विदेशी लगानीको पनि आवश्यक हुन्छ । अन्य मुलुकहरूमा जस्तै कृषिको हकमा निर्वाहमुखीबाट खेतीलाई व्यापारमुखीमा रूपान्तरण गर्ने, जलस्रोत, संरचना निर्माण, सीपमुखी तालिम र सेवामुखी व्यवसायमा जोड दिँदै विशेषगरी पर्यटन विकासलाई नेपालले जोड दिनु आवश्यक हुन्छ । साथै, नेपालको भूअवस्थिति र ती नै दिशामा भारतसँगको साझा सीमाको कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिको लागि भारतसँग सौहार्दरूपमा आर्थिक सम्बन्ध कायम गर्न नेपालले पहल गर्नु उपयुक्त हुन्छ न कि राजनैतिक सम्बन्धको आधारमा भारतलाई खतराको दृष्टिले हेर्ने परम्परागत नीतिले हेर्ने होइन । भारतको आर्थिक गतिशीलतालाई नेपालले आफ्नो हितमा कसरी उपयोग गर्ने हो भनी नेपालले ध्यान दिनु आवश्यक छ । भारतविरोधी राष्ट्रवादलाई बढावा दिने होइन ।

आन्डर गुन्डर फ्रान्क

हो, भारतले पनि नेपाल र आफ्ना अरु छिमेकीहरूसँगको आर्थिक सम्बन्धको लागि स्पष्ट योजना राख्नुपर्छ । छिमेकी प्रथम भन्ने भारतको नीतिअन्तर्गतको BBIN (बङ्गलादेश, भुटान, इन्डिया र नेपाल) उपक्षेत्रलाई एकीकृत आर्थिक आधार मान्दै एक अर्काबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने मूल कुरो हो । त्यस्तै, एक आपसको सञ्चार सुधार वा कनेक्टीभिटीको लागि संरचना निर्माण, सडक, रेलरोड, एकीकृत चेकपोस्टहरू, ट्रान्समिसन लाइन, तेल र ग्यासको पाइपलाइन र अन्य ताररहित डिजिटल कनेक्टिभिटिको निर्माण, ‘समृद्धि नेपाल, सुखी नेपालको’ दूरदृष्टिलाई साकार पार्न नभई नहुने आधारहरू हुन् ।
नेपाललाई प्रकृतिले तीन प्रमुख नदी प्रणाली र यसका दुई सत्न्दा बढी शाखा र प्रशाखा सहायक नदीहरूले धनी तुल्याएका छन् । ती नदीहरूबाट ८० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने अनुमान गरिएकोमा करिब ४५ हजार मेगावाट व्यापारिक हिसाबमा उत्पादन गर्न सकिने क्षमता भएको विभिन्न अध्ययनहरूले बताएका छन् । तर, आजसम्म नेपालले १५०० मेगावाट पनि उत्पादन गर्न सकेको छैन । बाँध बाँडेर ती अपार जलस्रोतलाई उपयोग गर्न नसक्दा त्यसै बङ्गालको खाडीमा गएर ती सम्पदा रित्तिरहनु अर्को विडम्बना हो । यता, नेपाल र भारतबिचको व्यापारको अवस्थालाई हे¥यौँ भने करिब ६ अरब अमेरिकी डलरको घाटा नेपालले बेहोरिरहेको छ । नेपालसँग भएको जलस्रोत, विद्युत्, पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, अर्गानिक खेती, अन्य उद्योगधन्धा यस्ता क्षेत्रहरू हुन् जहाँ दुई देशले एकआपसमा मिलेर काम गर्न सकिनेछ र नेपालले भारतको आर्थिक गतिशीलताबाट फाइदा लिन सकिन्छ । तर, नेपालको तर्फबाट यसको लगि उपयुक्त वातावरण तयार गर्न सकेको छैन । सन् २०११ मा बाबुराम भट्टराईको पालामा गरेको बिप्पा सम्झौतामा ठूलो विरोध र हङ्गामा भयो । नियमानुसार भारतले प्रतिस्पर्धा गरेर पाएको फास्टट्रेक रोडको ठेक्का वामपन्थीहरूको विरोधले रद्द गरियो । देशको आर्थिक समृद्धिको लगि आवश्यक कुरा भनेको सही आर्थिक नीति र त्यसको लागि उपयुक्त वातावरण हो जहाँ घरेलु र विदेशी लगानीले एकआपसमा आफ्नो हित देख्छन् ।

लेखकको विचारमा हाम्रो आलोचनात्मक टिप्पणी :
१. निःसन्देह सन् १९५० को सन्धि शान्ति र मैत्रीभन्दा पनि नेपाललाई भारतको सुरक्षा छातामुनि राखेर नवउपनिवेश बनाउने भारतको मनसाय हो । लेखकले जिकिर गरेजस्तै नेपालको राणा सरकारले चीनलाई आफ्नो देशको लागि खतरा मानेर यो सन्धि गरेको कहीँ कतै देखिँदैन । बरु, यो सन्धिमा राणा सरकार सहमत भए प्रजातन्त्रको लागि भइरहको आन्दोलनबाट राणालाई जोगाइदिने वचन दिएर यो सन्धि गराएको तथ्य राणा शासनको अन्त्य भएर पनि मोहन शमशेरलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्ली सम्झौता गराएको तथ्यबाट स्पष्ट छ । नेहरूले प्रजातन्त्रको लागि भएको आन्दोलनलाई रोक्न गरेको पटक पटकको प्रयासले पनि यसले पुष्टि गर्छ । बाहिरीरूपमा भारतले यो सन्धिमा पुनरावलोकन गर्ने भनिए पनि भारतीय नागरिक नै प्रमुख रहेको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहको प्रतिवेदन (ईपीजी) हालसम्म नबुझ्नु अर्को भारतीय अर्घेल्याइँ हो । भुटानले भारतको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई बुझेको कारण ऊसँगको सन् १९४९ मा भएको सन्धिको सहजै पुनरावलोकन हुनसकेको तर नेपालको तर्फबाट यस्तो हुन नसकेको गुनासो लेखकमा अत्यन्त राजनैतिक सरलता देखिन्छ । नेपाल एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र देश भएको कारणले उसले आफ्नो देशको हित र स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्नु स्वाभाविक हो । यसको अर्थ भारतको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई नेपाल गम्भीर भएन भन्ने आरोप सरासर गलत हो । नेपालले दुवै छिमेकहरूको सुरक्षाप्रति सदैव प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ ।
२. गोर्खा सैनिकको बहादुरीलाई भारतले जहिल्यै सम्मान र आदर गरेको भन्दाभन्दै गोर्खा सैनिकले भारतको लागि गरेको बलिदानलाई लेखकले भारतबाट उपलब्ध गराउने तलब र निवृत्तिभरण (पेन्सन) सँग जोख्ने जस्तो आर्थिक अङ्क पहिल्याउनु आफै गम्भीर विषय हो । भारतविरुद्ध हुने हरेक जोखिमयुक्त विद्रोह, लडाइँ र युद्धको मोर्चामा गोर्खा सैनिक उभिएर भारतको रक्षा नगरेको भए उहिल्यै तेलङ्गना, खालिस्तानजस्ता विद्रोहहरूले भारतको पृष्ठभूमि फरक हुने थियो । अक्षुण्ण भारतभन्दा गोर्खा सैनिकले पाउने ४२ अरब भारतको लागि ठूलो अङ्कको अनुभव हुनुकै कारण गोर्खा भर्ती बन्द गर्ने अनुमान गर्न गा¥हो छैन ।
३. हो, नेपाल अहिले पनि एक विकासोन्मुख देश हो । यसको प्रतिव्यक्ति आय करिब १२०० अमेरिकी डलर पुगेको अनुमान छ । तर, नेपाललाई यो अवस्थामा राख्न भारतको कति हात छ ? यसको सही विश्लेषण हुनु आवश्यक छ । ल्याटिन अमेरिकी अर्थशास्त्रीद्वय इम्यानुयल वालेस्टाइन र आन्डर गुन्डर फ्रान्क तथा मिश्री अर्थशास्त्री समीर अमिनको ‘परनिर्भरताको सिद्धान्त’ नेपालको परिवेशमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । परनिर्भरताको त्यो सिद्धान्तले भन्छ – आर्थिकरूपले सक्षम देशहरू केन्द्रमा (core) हुन्छन् र आर्थिकरूपले कमजोर देशहरू वरिपरि (periphery and semi-periphery) भएको हुन्छ । केन्द्रमा रहेका देशहरूले वरिपरिका देशहरूको कच्चापदार्थ दोहन पनि गर्छन् र तिनीहरूलाई आफ्नो सामान बिक्रीको बजार पनि बनाउँछन् । यस चक्रले ती वरिपरिका देशहरूको कहिल्यै उँभो लाग्दैन । भारतले पनि आफ्नो एकाधिकार पुँजीको बलमा नेपाल बङ्गलादेश, भुटान र श्रीलङ्कलाई आफ्नो वरिपरि राखेर आर्थिकरूपले परनिर्भर बनाउँदै आएको छ । त्यसैले, नेपालको गरिबीमा भारतको पनि उत्तिकै हात रहेको छ । नेपालले मित्रराष्ट्र चीनसँग आर्थिकरूपमा सम्बन्ध राख्ने हरेक प्रयासलाई विफल बनाउने भारतको चाल सबैलाई थाहा भएकै विषय हो ।
४. लेखकले भनेजस्तै भारतले नेपालसँग आर्थिक सहकार्य गर्दा दुवैलाई फाइदा हुने कुरा सुन्दा मिठो लाग्छ तर व्यवहारमा उल्टो हुन्छ । यसको लागि पहिलो सर्त भनेको भारतको नियत नेपालप्रति नवउपनिवेशवादी हुनु भएन । नेपाल भारतको सुरक्षा छातामुनि हुनुपर्छ भन्ने औपनिवेशिक मानसिकताबाट भारत मुक्त हुनुपर्छ । भारतीय कर्मचारी र धेरै नेताहरूको मानसिकता अङ्ग्रेजले भारतीय शासकहरूलाई थोपरेको औपनिवेशिक सोचबाट बाहिर आउन सकेको छैन । दुई देशबिचको आर्थिक र अन्य सहकार्यको लागि सबभन्दा ठूलो बाधक यही सोच हो । नेपाली भूमि अतिक्रमण, नयाँ संविधान लेखनदेखि नागरिकता विधेयकसम्ममा अनावश्यक र अस्वाभाविक भारतीय दबाब, नेपालको जलस्रोत र जलविद्युत्मा भारतको गिद्देदृष्टि, भए–गरेका सम्झौताअनुसार नेपालले पाउनुपर्ने अंशमा भारतको चलखेल, भारतीय शासकहरूको दृष्टिकोण अझै दुवै पक्षको जितभन्दा आफ्नै हातमाथि पार्ने हेपाहा प्रवृत्ति नै आर्थिक सहकार्यहरूका अन्य बाधकहरू हुन् ।
एकडेढ वर्ष अघिमात्र भारतले नेपालमा आप्mनो लगानी रहेको जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्मात्र खरिद गर्ने र अन्यमा रोक लगाउने नीतिले भारतको यही नियतलाई प्रस्ट पार्छ । नेपालमा विदेशी लगानीको खाँचो आँैल्याउने भारतले नेपालको विकासभन्दा पनि सबै नदीनाला ओगट्ने र कार्य नगर्ने नियतले ऊ आर्थिक सहकार्यमा इमानदार छैन भने प्रमाणित गर्छ ।