चुनाव र महँगी

नेपाली जनताको अनुभव छ हरेक चुनावपछि महँगी बढ्छ । यस वर्ष नेपालले स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन गरी दुई पटक निर्वाचन हुने भएको छ । त्यसै त विश्वव्यापीरूपमा देखिएका राजनीतिक–आर्थिक सङ्कट र आयातमा निर्भर बजारका कारण नेपालमा अचाक्ली महँगी बढेको छ । त्यसमाथि चुनावमा खर्चको नाममा हुने जायज र नाजायज स्रोतबाट अर्बौं रूपैयाँको खर्च या रकम परिचालनले मुद्रास्फिति बढ्ने र महँगी बढ्ने विज्ञहरूको कथन छ । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार निर्वाचन सम्पन्न गराउनको लागि सरकारले २० अर्ब रूपियाँभन्दा बढी खर्च गर्न लागेको छ ।
युक्रेन–रूस युद्धका कारण देखाएर इन्धन तथा खानेकुराको मूल्य अकासिएको छ । डलरको भाउ बढ्दा विश्वभर नै जीविकोपार्जनको खर्च व्यापक रूपमा वृद्धि भएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा चुनावमा हुने अर्बौँ रकमको परिचालनले थप महँगी निम्त्याउने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् । चुनावको समयमा दल र उम्मेदवारहरूले अझै ठूलो धनराशि आफ्नो जीत सुनिश्चित गर्न खर्च गर्ने भएकाले त्यसको सीधा असर अर्थतन्त्रमा देखापर्नेछ । एक महिनाअघि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले देशमा महँगी दर ८.२६ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको थियो । अहिले त्यो थप बढेको र चुनावसम्मको समयमा बजारमा हुने रकमको परिचालनले महँगी दर दोहोरो अङ्कमा पुग्नसक्ने कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले बताएका छन् ।
निर्वाचनमा प्रयोग हुने सामग्रीको आयात गर्न रकम बाहिरिने र मतदातालाई लोभ्याउन कैयौँ अनुत्पादक क्षेत्रहरूमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति रहेकाले त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिने गर्छ । निर्वाचनमा जे जति चिजबिज प्रयोग हुन्छ त्यो सबै हामीले आयात गरेर प्रयोग गर्ने भएकोले त्यसले कममात्रै टेवा अर्थतन्त्रलाई दिने देखिन्छ । निर्वाचनमा हुने खर्चले थप मूल्यवृद्धि गर्ने देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चुनाव गराउन १० अर्ब रूपैयाँको खर्चको सीमा निर्वाचन आयोगको लागि तोकेको छ । त्यसबाहेक शान्ति सुरक्षा र अन्य शीर्षकमा अर्को १० अर्ब ४ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभाका उम्मेदवारलाई १५ लाख रूपैयाँदेखि २३ लाख रूपैयाँसम्म र प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारका लागि २५ लाख रूपैयाँदेखि ३३ लाख रूपैयाँसम्म खर्चको हद तोकेको छ । तर, उक्त हदको तुलनामा कैयौँ गुणा बढी खर्च हुने गरेका कतिपय अध्ययनहरूले देखाएका छन् । चुनावको समयमा बैङ्कहरूबाट निक्षेप निकालेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ र त्यसले केही थप तरलता अभाव निम्त्याउन सक्नेछ ।
विश्वव्यापी परिवेश हेर्दा नेपाल दोहोरो अङ्कको मुद्रास्फीति नजिक रहेको अर्थविद्हरूले भनिरहेका छन् । कैयौँ विज्ञहरूले चुनावमा हुने उच्च खर्चले निर्वाचनको स्वच्छतामा नकारात्मक असर गर्ने बताउने गरेका छन् । तर, सरकार र कुनै पनि शासक दलहरूले त्यसको वास्ता गरेको देखिँदैन । शासक दलहरूमा एउटा व्यक्तिले उम्मेदवार बन्ने अभिलाषा राखेदेखि टिकट प्राप्त गर्ने र चुनाव लड्दासम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको खुलस्त भइसकेकै तथ्य हो । शासक दलका उम्मेदवारहरूले आचारसंहिताविपरीत चुनाव जित्ने ध्येयले नै भोजभतेर खुवाउनेदेखि पैसा बाँड्ने गरेको विगतका निर्वाचनमा देखिएकै हो । त्यसरी गर्ने खर्च ब्यहोर्न शासक दलका नेताहरूले ठूलाठूला व्यापारी घरानासित चन्दा वा सहयोग लिएका हुन्छन् । त्यस्तो सहयोगको बदलामा चुनाव जितेर सांसद मन्त्री बन्ने शासक दलका नेताहरूले व्यापारी घरानालाई फाइदा पुग्ने निर्णय गरी नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने गर्छन् । सरकारको नीतिगत भ्रष्टाचार र महँगी नियनत्रण गर्न सरकारको उदासिनता नै मूल्यवृद्धि र महँगी प्रमुख कारण हुने गर्दछ । महँगी हुन नदिने हो भने पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्न खोजेका शासक दलका उम्मेदवारहरूलाई पराजित गर्नुपर्छ ।