राष्ट्र र जनताका लागि उत्साहविहीन चुनाव

जहाँ नियत खराब हुन्छ, त्यहाँबाट झूटको गन्ध ह्वासह्वासी आउन थाल्छ । जब झूटो कुरालाई साँचो बनाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई खुब कराएर भन्नुपर्छ । त्यसलाई दोहो¥याएर पनि बारम्बार भन्नुपर्छ । जुन देशमा झूट बोल्ने सत्ताधारी र सत्ताकाङ्क्षी विभिन्न राजनीतिक समूहहरू हुन्छन् र तिनको झूट बोली–व्यवहारले सीमा नाघ्छ तिनीहरूबीच ‘बलियो एकता’ हुनुको विकल्प हुँदो रहेनछ ।
हामीलाई थाहा छ, झूट बोल्नेहरूले यति सोचविचार, मिहिनेत र योजनाका साथ झूट बोल्छन् कि त्यो सुन्दा सुन्नेहरूले तत्कालका लागि त्यसलाई झूट ठान्नै सक्दैनन् । पछि मात्र त्यो कुरा झूटो हो भन्ने थाहा पाएपछि पछुताउन थाल्छन् ।
सन् १९४० मा जर्मन शासक हिटलर एउटा सभामा भाषण गर्दै थिए । उनी एक्कासि आफ्नो भाषणलाई बीचमै रोकेर बाहिर निस्किए । लगत्तै त्यहाँ भयङ्कर विस्फोट भयो । त्यसमा परी हिटलरको नाजी पार्टीका समर्थक र थुप्रै कार्यकर्ताहरू मारिए । वास्तवमा त्यो विस्फोटनको योजना र निर्देशन, हिटलरबाटै भएको थियो । लगत्तै हिटलरले भनेछन्, “मलाई नियतिले बचायो ।” यो कुरालाई लिएर सञ्चारमन्त्री जोसेफ गोयबल्सले हिटलरको देवत्वकरण गर्न थालेछन् । फलस्वरूप कतिपय जनताले ‘आफूलाई आइपर्ने कुरा पहिल्यै थाहा पाउने’ हिटलरलाई देवता नै मानेर पूजा गर्न थालेछन् । त्यसैताक गोयबल्सले भनेका रहेछन्, “सयपटक दोहो¥याएपछि झूट कुरा पनि साँचो हुन्छ ।” कथित ‘जनयुद्ध’ ताक कथित माओवादीहरू विरोधका लागि यो पदावली खुब प्रयोग गर्थे । आजकल सबै सत्ताधारी पार्टीले ‘गोयबल्स शैली’ को प्रयोग गर्न रुचाएको देखिन्छ ।
त्यसो त सम्झिल्याउँदा हाम्रो देशमा पहिलेदेखि अहिलेसम्म धेरै झूट काम कुराहरू भइआएका छन् ।
२०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले ‘कु’ गर्दा धेरै ठाउँमा ‘जनता’ शब्द राखेर देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेका थिए । सायद त्यो उनको महत्वाकाङ्क्षाजनित झूट थियो होला । तैपनि, त्यसले जेनतेन तीस वर्षसम्म धान्यो । २०४६ सालमा राजा वीरेन्द्रले संविधानमा भएको ‘दलविहीन’ शब्द झिकेर ‘राष्ट्र र जनताका लागि’ बहुदलीय व्यवस्था घोषणा गरेको थियो । त्यसलाई झूट ठानेर परिवर्तन चाहनेहरूले त्यसलाई छवर्ष पनि टिक्न दिएनन् । ४० बुँदे मागपत्र राखेर २०५२ फागुन १ गतेदेखि सुरु गरिएको ‘जनयुद्ध’ त झन् ‘राष्ट्र र जनताको विकास, अधिकार र अमनचयनका लागि’ नै ठानियो । तर आफू भारतमा आश्रय लिएर भारतविरुद्ध नै सुरुङ युद्ध गर्नका लागि नेपाली जनतालाई जताततै सुरुङ खन्न आदेश दिने ‘क्रान्तिनायक’को वास्तविकता पछि पो थाहा पाइयो । आफूले ऊबेला राखेका ४० बुँदे मागपत्र अहिलेसम्म पूरा नहुनु/नगरिनुले ‘महान् जनयुद्ध’ को घोषणा झूट रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ । अझै पनि उनै ‘क्रान्तिनायक’को झूटको खेती चलिरहेकै छ ।
जति पनि परिवर्तन हुन्छ त्यो ‘राष्ट्र र जनताका लागि’ हुन्छ । जति पनि आन्दोलन हुन्छ, त्यो ‘राष्ट्र र जनताका लागि’ हुन्छ । धेरै वर्षको अन्तरालमा हुने क्रान्ति त झन् ‘राष्ट्र र जनताका लागि’ हुने नै भयो । यो कुरा विश्वव्यापी नै हो । यस हिसाबले हामीकहाँ भएको १७ हजार नेपालीको मृत्यु र अरबौँको भौतिक नोक्सानीलाई पनि ‘राष्ट्र र जनताका लागि’ मान्नुपर्ने भयो । त्यसपछि गरिएको गणतन्त्रको घोषणालाई ‘राष्ट्र र जनताका लागि’ थिएन भन्नै पाइएन । सुरुआती सम्बोधनका धेरै ठाउँमा ‘जनता’ प्रयोग गरेर, यसैबीचमा एक वर्षभन्दा बढी चलाइको ‘ज्ञानेन्द्र शासन’लाई पनि ‘राष्ट्र र जनताका लागि’ नै मान्नुप¥यो । अनि, माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर ‘विश्वकै उत्कृष्ट संविधान’, त झन् ‘राष्ट्र र जनताका लागि’ नहुने कुरै भएन ।
यतिले पनि ‘राष्ट्र र जनताका लागि’ पुगेन । साथ साथै, बडो उत्साहका साथ सङ्घीयता कार्यान्वयन गरियो । एकसेएक ‘विकासप्रेमी’, ‘त्यागी’ र ‘ताजा’ असङ्ख्य नेताहरूले स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रलाई ‘स्वर्ग’ बनाउनका लागि शपथ खाएर पद सह्माले । तिनका कार्यकर्ता र अगुवापछुवाहरूको खुसीको सीमा रहेन । उहाँहरू सबैजना ‘राष्ट्र र जनताका लागि’ मरिमेट्ने एकसेएक हुनुहुन्थ्यो । जनप्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या त असीमित र अनावश्यक छँदै थियो । अझै, ‘काम नभ्याइने भएर’ केन्द्र र प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाएर भए पनि मन्त्रीको सङ्ख्या बढाइयो । ‘राष्ट्र र जनताका लागि’ यो क्रम जारी नै रहला ।
शेरबहादुर देउवा २०५२ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा अमेरिकामा बिल क्लिन्टन राष्ट्रपति थिए भने भारतमा आइ. के. गुजराल प्रधानमन्त्री थिए । क्लिन्टनपछि बुस, ओबामा र ट्रम्प हुँदै अमेरिकामा अहिले बाइडेनको शासन चलिरहेको छ । भारतमा गुजरालपछि अटल बिहारी बाजपेयी र मनमोहन सिंहको स्थिर शासनकाल सकिएपछि सन् २०१४ देखि प्रधानमन्त्रीका रूपमा मोदी छन् । ती सबलाई जितेर नेपालमा पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका राणा खानदानका ज्वाइँ देउवा यो चुनावपछि पनि पुनः प्रधानमन्त्री पद ओगट्ने इच्छाका साथ सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेका छन् । कथित ठूला र सत्ताधारी–सत्ताकाङ्क्षी सबै दल उस्तै राष्ट्रघाती प्रकृतिका भएपछि तिनैमध्येको एउटाले नेतृत्व गरेझैँ गर्नैप¥यो । एकता गरे पनि नगरे पनि मिलेर खानु त छँदै छ । ‘राष्ट्र र जनताका लागि’ भनेको यही त भयो नि यहाँ ।
यो सरकारअघि ‘राष्ट्र र जनताका लागि’ भएका कुराहरू पनि बिर्सन मिल्दैन । नेपाल र नेपालीको भाग्य र भविष्य निर्माता ठानिएका हाम्रा दुई ‘महान् कम्युनिस्ट पार्टीहरू’ एमाले–माओवादी एकीकृत भए । २०७४ को चुनावमा तिनले दुईतिहाइ नजिकको बहुमत ल्याएर सरकार बनाए । तर, हामी ‘अति भाग्यशाली’ नेपालीको ‘सौभाग्य’ त्यतिमै मात्र स्थिर रहेन । फेरि ‘राष्ट्र र जनताका लागि’ पार्टी एकता भङ्ग भयो ! दुईदुईपटक संसद् नै भङ्ग गरियो । एकअर्कामा भएको गालीगलौजले ‘राष्ट्रिय कीर्तिमान’ नै कायम ग¥यो । जेजे भए पनि, सुकुमबासी समस्या समाधानलगायत प्रदेशपिच्छेका योजना आयोग बने । अनेक जात र धर्मका नाममा आयोगहरू खुले । पूर्ववरिष्ठलाई उपलब्ध गराइने सेवा सुविधा बढाउँदै आइयो । जनप्रतिनिधिका सुविधा बढाउन निर्णय गर्दा कसैले पनि अविकसित देश अनि गरिब र बेरोजगारी नेपाली भन्ने सम्झेनन् । तर भन्नुप¥यो–जे जति भए ती सबै ‘राष्ट्र र जनताका लागि’ भए !
आज संविधानको रक्षा, गणतन्त्रको सुरक्षा अनि विकास र समृद्धिका लागि ‘गठबन्धन’ गरिएको भनिँदै छ । त्यसको विकल्पै छैन रे ! यो धेरै वर्षसम्म कायम रहन्छ रे ! यस्तो ‘महान् काम’लाई ‘राष्ट्र र जनताका लागि’ नमान्ने कुरै छैन । यसलाई किन पनि ‘महान्’ भन्नैपर्ने भयो भने, माओवादीले हिजो ‘जय नेपाल’ ! भन्नेहरूको टाउको गिँडेको थियो । आज आफैँ अगाडि सरेर ‘जय नेपाल’ ! भन्दै भाषण ठोक्दै छ । एउटा घरको मूली अर्को परिवारको सदस्य भएजस्तो एकअर्काका नेता फरकफरक पार्टीका छन् । ‘जय नेपाल’ ! ले हिजो माओवादी नेता प्रचण्डको टाउकाको मोल तोकेको थियो । आज उहाँ ‘टाउके’ विना ‘जय नेपाल’ ! नै नटिक्ने भयो । यसरी विपरीतध्रुवीय र भयङ्कर वर्गशत्रु मानिएका यतिखेर एकअर्कामा समाहित भएर, ‘अन्ततः हामी एउटै हौँ’ भन्ने सन्देश दिएका छन् । योभन्दा ठूलो काम, ‘राष्ट्र र जनताका लागि’ अर्को कुन होला !
यसप्रकारको ‘बुद्धज्ञान’ २०५२ सालअघि नै आएको भए अनाहकमा १७ हजार नेपाली त मर्दैनथे ! न त अरबौँको भौतिक क्षति नै हुन्थ्यो ! तर जे भयो ‘राष्ट्र र जनताका लागि’ नै भयो !
पञ्चायतपछिका बत्तीसतेत्तीस वर्षको बीचमा पार्टीका कतिवटा ‘घोषणापत्र’ आए ! संविधान नै तीनवटा फेरिए । कसैले, ती पालना भएनन्का/र्यान्वयन गरिएनन् भन्छन् भने त्यो पनि ‘राष्ट्र र जनताका लागि’ नै ‘भए’ भन्ने सम्झनुपर्छ । पालना भएका भए त झन् ‘राष्ट्र र जनताका लागि’ नै भइहाल्यो ! यसो सम्झिल्याउँदा, पहिलेदेखि अहिलेसम्मका अनेक पार्टीका अनेक थरी घोषणापत्रभित्र अनेक थरी रमाइला रमाएला कुरा भए पनि, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने र युवालाई स्वदेशमै टिकाउने काम भने कहिले पनि भएन ! ‘विदेशबाट ल्याएर खाइदिने/लाइदिने र विदेश पठाइदिने’ मात्रै भएगरेको देखियो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले देखाएको यस्तो ‘सदाबहार व्यवहार’लाई ‘राष्ट्र र जनताका लागि’ नमान्ने कुरै भएन ।
यतिखेर हामी सङ्घ र प्रदेशको चुनावी प्रचारप्रसारको पनि अन्तिम चरणमा छौँ । प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिन ८७ वटा दल दर्ता भए पनि तीमध्ये ७५ दललाई एकल निर्वाचनमा सहभागी हुन र १२ दललाई चार चिह्नबाट संयुक्त निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी आयोगले मान्यता दिएको रहेछ ! त्यसो भए पनि मुख्यतः ‘गठबन्धन’ र ‘तालमेल’ का बीच चुनावी प्रतिस्पर्धा छ । क्यान्टोन्मेन्टमा भएको अरबौँ भ्रष्टाचारका कारण पार्टी परित्याग गरेका र बूढीगण्डकीमा भएको भ्रष्टाचारको प्रमाण आफूसँग भएको बताउने बाबुराम भट्टराईले आफूले पाएको जानकारी गलत रहेको बताइसके । त्यसबाहेक यति–ओम्नी, बालुवाटार, वाइड बडी, बूढीगण्डकी, मधेसमा साइकल वितरण, ३३ किलो सुन, संवैधानिक अङ्कका पदहरूको बिक्री, स्वाथ्य सामग्री खरीदमा भ्रष्टाचार, सीसी टीभी फुटेजजस्ता काण्डहरू ‘ओपन सेक्रेट’ भए पनि ती सबैमा ठूला नेताहरूबीच ‘एकमत’ रहेको देखिन्छ । चुनावी परिवेशमा पनि यी कुराहरू कसैद्वारा नउठाइनुले यही कुराको पुष्टि गर्छ । ‘एमसीसी पास’मा सबैको ‘जोडदार सहमति’ भएकै हो ।
पहिलेदेखि अहिलेसम्म जे जति ‘काम’ भएका छन् ती सबै ‘राष्ट्र र जनताका लागि’ भन्दै राष्ट्रलाई दोहन गर्ने, जनतामाथि ऋण थोपर्ने र काममात्र भएका छन् । यो चुनावबाट पनि जुनजुन पार्टीबाट जोजो चुनिएर आए पनि तिनले ‘राष्ट्र र जनताका लागि’ भन्दै यो देशलाई अझै खोक्रो पार्ने र जनतालाई अझै सास्ती दिने निश्चित छ किनभने यहाँ जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या, मन्त्रालयको सङ्ख्या, मन्त्रीको सङ्या र ती कसैको पनि सुविधा घट्नेवाला छैन । भ्रष्टाचार, कसिमन, महँगी, व्यापार घाटा, आयात, वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण घट्नेवाला छैन । त्यसैले आवधिक चुनावलाई लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनिए पनि, देशभक्त नेपाली जनतामा भने यो चुनावप्रति कुनै उत्साह देखिँदैन ।
नेमकिपाले अफ्नो घोषणापत्रमा भनेझैँ निर्वाचन जनताको चेतना नाप्ने ब्यारोमिटर हो । यो चुनावको परिणामबाट यहाँ देशभक्त जनताको सङ्ख्या कति रहेछ भन्ने कुरामात्रै अवगत हुनेछ ।