विश्व शासन प्रणालीमा ब्रिक्सको भूमिका

(अमेरिकालगायत पश्चिमाहरूद्धारा नेतृत्व गरिएको विश्व शासन प्रणालीलाई ब्रिक्स राष्ट्रहरूले कसरी चुनौती दिइरहेका छन् भन्ने सन्दर्भ बुझ्न वाङ युमिङद्वारा लिखित यस अनुवादित लेख उपयोगी हुनेछ ।)
विश्वव्यापी शासन प्रणालीमा रहेको असन्तुलित प्रभुत्व र प्रतिनिधित्वलाई पुनः सन्तुलित गर्ने साझा लक्ष्यका साथ ब्रिक्स देशहरूले विश्वव्यापी शासन प्रणालीका उद्देश्य र विधिमा एकैखालका प्रस्तावहरू हुन्छन् । ब्रिक्स देशहरूका राजनीतिक र आर्थिक प्रणाली, विकासका चरणहरू र सांस्कृतिक परम्पराहरू भिन्न भएकाले विश्वव्यापी शासन प्रणालीको अवधारणा धेरै फरक हुन्छ । समग्रमा ब्रिक्स देशहरूले साझा आधार खोज्ने र मतभेदहरू समाधान गर्न खोजिरहेका छन् । विश्वव्यापी शासन प्रणालीको भविष्यको लागि नयाँ व्यवस्था सिर्जना गर्ने, विश्वव्यापी सुरक्षा प्रणाली र विश्वव्यापी विकास प्रणालीका लागि ब्रिक्सले जोडदार आवाज उठाउनेमा केन्द्रित छ । ब्रिक्सको सहयोग संयन्त्र सुदृढ र दिगोरूपमा अगाडि बढेको सुनिश्चित गर्दै विश्व शासन प्रणालीमा निरन्तर नयाँ प्रेरणा र सकारात्मक ऊर्जा प्रक्षेपित गर्दछ ।

विश्वव्यापी शासन प्रणालीमा समान विचारहरू साझा गरौँ
कसले शासन गर्ने, के शासन गर्ने र कसरी शासन गर्ने ? विश्वव्यापी शासन प्रणालीका तीन मुख्य तत्वहरू छन् । तीनवटा मुख्य तत्वहरूलाई केन्द्रमा राखेर ब्रिक्स देशहरूले अनुचित, अव्यवहारिक र विश्वव्यापी शासन प्रणालीमा असन्तुलित शक्ति परिवर्तन गर्नमा स्पष्ट आवाज उठाएका छन् ।

विश्वव्यापी शासन प्रणालीका नायकहरूको बहुलवाद र समानताको वकालत
राष्ट्र–राज्यहरू विश्वव्यापी शासन प्रणालीको मुख्य कारक भएको मुद्दामा पश्चिमी देशहरू विशेषगरी संयुक्त राज्य अमेरिकाले एकध्रुवीय शासनको वकालत गर्ने गर्छ अर्थात् तथाकथित शक्तिअनुसार विश्वव्यापी शासनका मुख्य कारकहरू निर्धारण गर्छ । गठबन्धन प्रणालीको आधारमा संयुक्त राज्यले आफ्नो प्रभुत्वमा अमेरिकी शासनअन्तर्गत शान्ति नाम दिएको पश्चिमी शासन प्रणाली निर्माण गर्ने प्रयास वास्तवमा एकपक्षीय हो । तसर्थ, संयुक्त राज्य अमेरिकाको नजरमा विश्वव्यापी शासन प्रणाली वास्तवमा विश्वमा शासन गर्ने अमेरिकी संस्करण हो । देशहरू चाहे ठूला होस् साना विश्वव्यापी शासन प्रणालीमा समान हक हुनुपर्ने कुरा ब्रिक्स देशहरू सर्वसम्मत विश्वास गर्छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ढाँचामा विश्वव्यापी मामिलाहरू सञ्चालन गर्ने सबै देशको समान अधिकारको हकदार छन् र ठूला शक्तिको विशेषता रहेको आधिपत्य शासनको विरोध गर्छन् । ब्रिक्स सहयोगको मूल आकाङ्क्षा विश्वव्यापी शासनकर्ताहरूको शक्तिको पुनः सन्तुलन हासिल गर्नु हो । यस मौलिक अभिप्रायलाई ध्यानमा राख्दै ब्रिक्स देशहरू विश्वव्यापी मामिलामा बहुपक्षीय शासन र समान शासन प्रवद्र्धन गर्न प्रतिबद्ध छन् र विश्वव्यापी शासन प्रणालीको सुधारको प्रक्रियामा साँचो बहुपक्षीयताको अभ्यास गर्ने प्रारूपको रूपमा ब्रिक्स संयन्त्र निर्माण गर्ने आशा राखेका छन् ।

समावेशीता र सन्तुलनको वकालत गरौँ
विश्व शासन प्रणालीको मुख्य उद्देश्य के हो भन्ने विषयमा पश्चिमा राष्ट्रहरू र ब्रिक्स राष्ट्रहरूको फरक धारणा छ । पहिलो, शासन प्रणालीको चासो परम्परागत सुरक्षा वा गैर–परम्परागत सुरक्षाको मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्छ । पश्चिमी देशहरू विशेषगरी युरोपेली देशहरूले विश्वव्यापी शासन प्रणालीमा गैर–परम्परागत सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्छन् । धेरै हदसम्म जलवायु परिवर्तन, सङ्क्रामक रोग रोकथाम र प्रतिआतङ्कवादजस्ता मुद्दाहरू परम्परागत सुरक्षा मुद्दाहरूभन्दा बढी महत्वपूर्ण र जरुरी छन् । जलवायु परिवर्तनजस्ता मुद्दाहरूको महत्वलाई मान्यता दिँदै ब्रिक्स देशहरू विकासका समस्याहरू समाधान गर्नु विश्वव्यापी शासन प्रणालीको प्रमुख उद्देश्य ठान्छन् । साथै विश्वले सामना गरिरहेको महामारी र द्वन्द्व समाधानमा जोड दिन्छ ।
दोस्रो, वैश्विक शासन प्रणालीको उद्देश्य निर्धारण गर्दा लाभको सिद्धान्त वा समावेशीताको सिद्धान्तलाई पालना गर्नुपर्छ । औद्योगीकरण हासिल गरी आर्थिक विकास गर्नु पश्चिमी देशहरूको सर्वोच्च प्राथमिकता र अत्यावश्यक कार्य नरहेको ब्रिक्स देशहरू ठान्छन् । उदीयमान बजारहरू र विकासोन्मुख देशहरू औद्योगीकरणको प्रक्रियामा रहेका बेला आर्थिक विकासलाई पछ्याउनु सही कुरा हो । त्यसैले व्यावहारिकता र लाभको सिद्धान्तअनुसार शासन प्रणालीको उद्देश्य निर्धारण गर्नु अनुचित हो । यस उद्देश्यका लागि जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने बहानामा विकासशील देशहरूको विकासको अधिकारलाई दबाउन र शोषण गर्ने उद्देश्यका साथ ब्रिक्स देशहरूले विकासोन्मुख देशहरूमा पश्चिमी देशहरूको अस्वाभाविक मागहरूको सर्वसम्मत रूपमा विरोध गर्छन् । तेस्रो, सुशासनका उद्देश्यहरू केन्द्रित हुनुपर्छ । जी–७ शिखर सम्मेलनमा गरिएका घोषणाअनुसार पश्चिमी देशहरूले निर्धारण गरेका विश्वव्यापी शासन प्रणालीका उद्देश्यहरू सबै समावेशी छन् । सुशासनका उद्देश्यहरू निर्धारण गर्दा हामीले विश्व विकासको सन्तुलन र विशेषगरी गरिबी निवारण, खाद्य सुरक्षा, आर्थिक पुनरुत्थानजस्ता मुद्दाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दै विकासशील देशहरूको दिगो विकासमा जोड दिनुपर्छ ।

व्यापक परामर्श, संयुक्त योगदान र साझा लाभहरूको वकालत गरौँ
संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेतृत्वमा पश्चिमी देशहरूले अझै पनि पुरानो सोचको सहारा लिइरहेका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा एकाधिकार जारी राख्ने व्यर्थ प्रयासहरू गर्छन् । विशेष गरी संयुक्त राज्य अमेरिकाले बल प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाहरू आफ्नो हातमा लिन चाहन्छ । अमेरिकाले विश्वव्यापी मुद्दाहरूमाथि आफै चालक भएर काम गर्न चाहन्छ ।
ब्रिक्स देशहरू र अन्य विकासोन्मुख देशहरू विश्वव्यापीकरण अमेरिकीकरण होइन र विश्वको बहु–ध्रुवीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको लोकतान्त्रिकीकरण समयको माग हो भन्ने कुरामा सहमत छन् । विश्वव्यापी शासन प्रणालीका लागि नियमहरूको एउटामात्र ढाँचा छ जुन संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रको उद्देश्य र सिद्धान्तमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधारभूत मानक हो । ब्रिक्स देशहरूले आधिपत्यवादी शासन प्रणालीले काम गर्दैन र संयुक्त परामर्शमात्र उचित बाटो हो भनी जोड दिएका छन् ।

ब्रिक्स देशहरू फरक विचारको सामना गर्न तयार छन्
ब्रिक्स देशहरू राजनीतिक प्रणाली, विकासका चरणहरू, इतिहास र संस्कृतिमा भिन्न भएकाले विश्वव्यापी शासनको अवधारणामा केही भिन्नताहरू अवश्यम्भावीरूपमा हुनेछन् ।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को सुधारमा असमझदारी
भारत, ब्राजिल, जापान र जर्मनीबीच बनेको समूहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्मा आफ्नो प्रवेशको माग गरेको छ । भारत र ब्राजिलको बारम्बार असफलताको सन्दर्भमा संयुक्त राज्य अमेरिका र केही अन्य पश्चिमी देशहरूले छिमेकीसँगको ऐतिहासिक मुद्दाहरूको कारणले गर्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को सुधारको लागि चीन बाधा बनेको गलत हल्ला फैलाएका छन् । वास्तवमा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको सुधारको लागि सबैभन्दा ठूलो बाधक संयुक्त राज्य अमेरिका हो जसको युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था परिवर्तन गर्ने कुनै मनसाय छैन । यसले आफ्नो भाग खोज्नेहरूलाई सहन सक्दैन । यद्यपि, भारत र ब्राजिलका राजनीतिक र शैक्षिक क्षेत्रका केही विद्वानहरूले चीनलाई दोष लगाउने उद्देश्यका साथ संयुक्त राज्यले फैलाएको हल्लालाई विश्वास गर्ने गर्छन् ।

सुधारमा भिन्नता
विकासशील देशहरूको प्रतिनिधिको रूपमा ब्रिक्स देशहरूले विश्व व्यापार सङ्गठन सुधार प्रक्रियामा विकासशील देशहरूको मौलिक हितहरूको संयुक्तरूपमा संरक्षण गर्न आवश्यक छ । चीन, भारत, दक्षिण अफ्रिका र अन्य देशहरूले यो सिद्धान्त विश्व व्यापार सङ्गठनको मूल मन्त्र हो भन्ने विश्वास गर्छन् । यद्यपि, ब्राजिलले विशेष र विभेदकारी उपचारको सिद्धान्तमा पुनर्विचार गर्ने दाबी गरेको छ जुन स्पष्टरूपमा विकासशील देशको रूपमा आफ्नो हैसियत त्याग्न र धनी देशहरूको क्लब ‘आर्थिक सहयोग तथा विकास सङ्गठन’ (ओईसीडी) मा सामेल हुने प्रयाससँग सम्बन्धित छ ।

गैर–परम्परागत सुरक्षा मुद्दाहरूमा फरक विचार
आतङ्कवादको परिभाषामा ब्रिक्स देशहरू सर्वसम्मत सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन् । आफ्नो छिमेकीहरूलाई सङ्केत गर्ने उद्देश्यले केही भारतीय विद्वानहरूले राज्य आतङ्कवाद प्रतिआतङ्कवादको एक तत्व हो भनेर विशेष जोड दिएका छन् । साइबर सुरक्षाको सन्दर्भमा ब्रिक्स देशहरूले पनि फरक धारणा राख्छन् । इन्टरनेट स्वतन्त्रता राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित भए तापनि यसले राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई समावेश गर्दैन भनेर ब्राजिल र अन्य देशहरू विश्वास गर्छन् । साइबर सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षासँग घनिष्टरूपमा जोडिएको छ र स्वतन्त्रताको नाममा यसलाई राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताबाट अन्धाधुन्धरूपमा छुटाउन सकिँदैन भन्ने चीनको विश्वास छ ।

साझा, सन्तुलित र दिगो विश्वव्यापी सुरक्षा सुशासन प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्नुको साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको संरक्षण गर्ने र मानव जातिको लागि एक सुरक्षा समुदाय निर्माण गर्ने । रुस–युक्रेन द्वन्द्वले आजका पुराना र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था कता जान्छ भन्ने ऐतिहासिक द्वन्द्वमा संलग्न भएको झल्काउँछ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्व मामिलामा प्रभुत्व कायम राख्ने र शीतयुद्धको मानसिकता र द्वन्द्वात्मक दृष्टिकोणका साथ आफ्नो निरन्तर नेतृत्वमा नयाँ विश्व व्यवस्था सिर्जना गर्ने आशा राखेको छ । संयुक्त राष्ट्रको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली अटल छ र एकध्रुवीय वर्चस्वअन्तर्गत सुरक्षा दिगो छैन भन्नेमा ब्रिक्स देशहरू दृढतापूर्वक विश्वास गर्दछन् ।

अन्यथा इन्टरनेट अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने केही पश्चिमी शक्तिहरूको औजार बन्ने सम्भावना छ । यसरी इन्टरनेट स्वतन्त्रताले अन्य देशको सार्वभौमसत्ता र सुरक्षालाई खतरामा पार्ने र हानि पु¥याउनेछ । साथै विश्वव्यापी शासन प्रणालीमा मूल्यमान्यताको मुद्दामा ब्रिक्स देशहरूबीच मतभेदहरू छन् । भारत, ब्राजिल र अन्य देशका केही अधिकारी र विद्वानहरूले लोकतन्त्र र मानवअधिकारलाई विश्वव्यापी शासन प्रणालीको मुख्य आधार मान्दै पश्चिमी देशका वकिलहरूलाई पछ्याउँछन् जबकि चीन र रुस र अन्य देशहरूले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र र यसका उद्देश्यहरू विश्वव्यापी शासन प्रणालीको आधारभूत नियम र आधारभूत सिद्धान्तहरू हुन् भन्ने विश्वास गर्छन् । पश्चिमी लोकतान्त्रिक र मानवअधिकार मूल्यमा आधारित विश्वव्यापी शासन प्रणाली प्रवद्र्धनले विकासशील देशहरूको ठूलो सङ्ख्यामा हितको रक्षा गर्न सक्दैन । पश्चिमा दोहोरो मापदण्डको शासन प्रणालीले झनै अराजकतामात्र निम्त्याउनेछ ।

ब्रिक्स देशहरू साझा भूमि खोज्छन्
यद्यपि, ब्रिक्स देशहरूमा विश्वव्यापी शासनका केही विशेष मुद्दाहरूमा मतभेदहरू छन् । यी विरोधाभास र भिन्नताहरूले कम प्रभाव पार्छन् र सदस्य राष्ट्रहरूलाई विश्वव्यापी शासन प्रणालीका मुख्य तत्वहरूमा पारस्परिक हितहरूको सबैभन्दा ठूलो साझा बिन्दु खोज्न बाधा गर्दैनन् । भविष्यमा जनता–जनताको आदानप्रदानका कमजोरीहरूलाई सल्टाउनुको साथै ब्रिक्स देशहरूले तीन प्रमुख क्षेत्रमा सहयोगलाई अझ गहिरो बनाउनेछन् ।
पहिलो, साझा, सन्तुलित र दिगो विश्वव्यापी सुरक्षा सुशासन प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्नुको साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको संरक्षण गर्ने र मानव जातिको लागि एक सुरक्षा समुदाय निर्माण गर्ने । रुस–युक्रेन द्वन्द्वले आजका पुराना र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था कता जान्छ भन्ने ऐतिहासिक द्वन्द्वमा संलग्न भएको झल्काउँछ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्व मामिलामा प्रभुत्व कायम राख्ने र शीतयुद्धको मानसिकता र द्वन्द्वात्मक दृष्टिकोणका साथ आफ्नो निरन्तर नेतृत्वमा नयाँ विश्व व्यवस्था सिर्जना गर्ने आशा राखेको छ । संयुक्त राष्ट्रको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली अटल छ र एकध्रुवीय वर्चस्वअन्तर्गत सुरक्षा दिगो छैन भन्नेमा ब्रिक्स देशहरू दृढतापूर्वक विश्वास गर्दछन् । यसबाहेक भूराजनीतिक द्वन्द्वको राजनीतिक सुरक्षा प्रणालीले समयको मागलाई पूरा गर्दैन र कुनै पनि देशले आफ्नो सुरक्षालाई अन्य देशको सुरक्षा हितको लागि बलिदान गर्न सक्दैन । यस सम्बन्धमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ अघि सारे र मानव जातिको लागि सुरक्षा समुदाय निर्माणको वकालत गरे ।
दोस्रो, विकासको लागि निष्पक्ष, पारस्परिकरूपमा लाभदायक अवस्था सिर्जना गर्ने, विश्वव्यापी आर्थिक शासन प्रणाली सुधार गर्ने र विश्वव्यापी आर्थिक शासन शक्तिको पुनः सन्तुलन हासिल गर्ने । आर्थिक विकास उदीयमान बजार र विकासशील देशहरूको साझा कार्य हो । लामो समयदेखि विकासशील देशहरूले अन्यायपूर्ण र असन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय र आर्थिक वातावरणको सामना गर्दै आएका छन् । यस उद्देश्यका लागि ब्रिक्स देशहरूले ‘नयाँ विकास बैङ्क’ र ‘आकस्मिक कोष प्रबन्ध’ स्थापनाको आधारमा मिलेर काम गरिरहनुपर्छ । दीर्घकालीनरूपमा हामीले ब्रिक्स देशहरूमा पश्चिमी वित्तीय प्रभुत्वको नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न ब्रिक्स वित्तीय सूचना आदानप्रदान प्रणाली स्थापना गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्छ ।
हालैका वर्षहरूमा अमेरिकाले विश्वलाई विभाजित गर्न एक विशेष आर्थिक प्रणाली सिर्जना गरेको छ जसले विश्वव्यापी आर्थिक शासन प्रणालीमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ ।

विश्वव्यापी शासन प्रणालीको संरचना र विकासको दिशामा ठूलो परिवर्तन भइरहेको समयमा ब्रिक्स राष्ट्रहरूले खुलापन, समावेशीता र सबैको हित हुने सहयोगको ‘ब्रिक्स भावना’ लाई समर्थन गरेका छन् । तिनीहरूले विकासशील देशहरूको ठूलो सङ्ख्याको माग पूरा गर्ने नयाँ सुरुआती बिन्दु खोज्न जारी राख्नेछन् । ब्रिक्स देशहरूले मित्रहरूको सर्कललाई थप विस्तार गर्नेछन् र विश्वव्यापी शासन प्रणालीमा लगातार नयाँ गति प्रदान गरिने छ ।

‘इन्डो–प्यासिफिक इकोनोमिक फ्रेम वर्क’ जस्ता स–साना आर्थिक समूहहरूको निर्माणले विश्वव्यापी आर्थिक सुशासनलाई अन्तिम निष्कर्षमा लैजानेछ । तसर्थ ब्रिक्स देशहरूले पर्खालले घेरिएको स–साना आँगनरूपी बन्द आर्थिक प्रणालीको दृढतापूर्वक प्रतिरोध गर्न आवश्यक छ । खुला विश्व अर्थतन्त्रको वकालत गर्न जारी राख्नुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई बलियो बनाउनुपर्छ र सबैको हित हुने विश्वव्यापी आर्थिक सुशासनको विकासलाई बढावा दिनुपर्छ ।
तेस्रो, गैर–परम्परागत सुरक्षा संयन्त्रको निर्माणलाई बलियो बनाउने र विश्वव्यापी स्वास्थ्य, जलवायु, खाद्य, डिजिटल अर्थतन्त्र र हरित अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा सहयोगलाई व्यापक बनाउने । कोभिड–१९ महामारीले विश्वव्यापी सार्वजनिक शासन प्रणालीको कमजोरी, असन्तुलन र अत्यावश्यक स्वास्थ्य अवस्थालाई प्रस्ट पारेको छ । ब्रिक्स भ्याक्सिन अनुसन्धान केन्द्र सुरु गर्नुका साथै ब्र्रिक्स देशहरूले विश्वव्यापी स्वास्थ्य शासन प्रणालीमा थप सुधार गर्नेछन् । जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न ‘नयाँ विकास बैङ्क’ ले आगामी पाँच वर्षमा जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्ने परियोजनाहरूमा आफ्नो कोषको ४० प्रतिशत लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ । ब्रिक्स देशहरूले हरित अर्थतन्त्र, न्यून–कार्बन अर्थतन्त्रजस्ता नयाँ विकास मार्गहरू खोज्न ब्रिक्स वातावरण मन्त्रीहरूको बैठक र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ब्रिक्स उच्चस्तरीय सम्मेलनजस्ता मञ्च प्रयोग गरिरहनुपर्छ । खाद्य आपूर्ति शृङ्खलाको सुरक्षा र सहजता सुनिश्चित गर्न ब्रिक्स राष्ट्रहरूको खाद्य सुरक्षा सहयोगसम्बन्धी रणनीतिको रूपरेखाअन्तर्गत ब्रिक्स खाद्य सुरक्षा सहयोगलाई अझ व्यापक बनाइनेछ । वैज्ञानिक र प्राविधिक क्रान्तिको लहरअन्तर्गत डिजिटल अर्थव्यवस्था दरो भएर उभिएको छ । ब्रिक्स देशहरूले डिजिटल प्रविधि र अर्थतन्त्रको क्षमता निर्माणलाई अझ बलियो बनाउने, डिजिटल अर्थतन्त्रमा सहयोगका उपायहरू खोज्ने र ब्रिक्स डिजिटल अर्थतन्त्र साझेदारी निर्माण गर्नेछन् ।
विश्वव्यापी शासन प्रणालीको संरचना र विकासको दिशामा ठूलो परिवर्तन भइरहेको समयमा ब्रिक्स राष्ट्रहरूले खुलापन, समावेशीता र सबैको हित हुने सहयोगको ‘ब्रिक्स भावना’ लाई समर्थन गरेका छन् । तिनीहरूले विकासशील देशहरूको ठूलो सङ्ख्याको माग पूरा गर्ने नयाँ सुरुआती बिन्दु खोज्न जारी राख्नेछन् । ब्रिक्स देशहरूले मित्रहरूको सर्कललाई थप विस्तार गर्नेछन् र विश्वव्यापी शासन प्रणालीमा लगातार नयाँ गति प्रदान गरिने छ ।
स्रोत : कन्टेम्पोररी वल्र्ड
अनुवाद : राजन