किसानहरूको जीवनस्तरविना देश विकास असम्भव

किसान समस्या देशको प्रमुख समस्या हो । जमिनमा आश्रित जोताहा किसानलाई मोहियानी हक दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपथ्र्याे । यसले देशभरका गरिब किसानहरूको हित हुन्थ्यो । यसले मुक्त कमैयामात्र होइन देशको विभिन्न भागमा रहेका हरूवाचरुवा, कमलरीलगायतका कृषि श्रमिकहरूको हित हुन्थ्यो । किसानहरूको जीवन सुनिश्चित नभएसम्म देश विकास सम्भव छैन । किसानहरूको अर्काे समस्या रासायनिक मलको हो । नेक्राकिसङ्घले स्वदेशमै रासायनिक मल कारखानाको माग गर्दै आएको दशकौँ भयो । नेक्राकिसङ्घले स्वदेशमै मल कारखाना खोल्न प्रत्येकपल्ट गठन भएका सरकारका कृषिमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्दै आएको हो । तर, मल आयातमा कमिसनको खेल र किसानविरोधी सरकारको कारण अहिलेसम्म स्वदेशमै मल कारखाना स्थापना गरिएको छैन । यो देशकै विडम्बनाको विषय हो ।
सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण नभएको कारण कृषिप्रधान देशमा कृषकहरूको जीवनस्तर उठ्न सकेको छैन । ज्येष्ठ किसानहरूलाई सम्मान गर्न तथा कृषि उत्पादनमा गरेको योगदानलाई प्रोत्साहित गर्न देशभरका ५८ वर्ष नाघेका किसानहरूलाई बाँच्न पुग्ने गरी निर्वाह भत्ता र आदर निकेतनको व्यवस्था सरकारले गर्नुपथ्र्याे । यतातर्फ पनि सरकारले चासो राखेको छैन । कृषि उत्पादनले देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा ठूलो योगदान पु¥याएको छ । कृषिले पु¥याएको योगदानको आधारमा सरकारले कृषिमा लगानी बढाउन सकेको छैन । नेक्राकिसङ्घले योगदानको आधारमा कृषिमा बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने माग उठाउँदै आएको हो । कृषिमा लगानी बढे कृषि उत्पादन बढ्छ । त्यस्तै कृषकहरूका लागि आवश्यक आधारभूत कृषि सामग्री, बिउबिजन, मलखाद् आदिको पनि सरकारले बन्दोबस्त गर्नुपथ्र्याे । तर, त्यो पनि व्यवस्था हुन सकिरहेको छैन ।
हरेक वर्ष तराईका विभिन्न जिल्लामा बाढी र डुवानले बालीनालीको धेरै क्षति हुन्छ । बाढीले घर, पशु र मान्छे बगाउँछ । डुवानमा पर्नुको कारण भारतीय पक्षले एकतर्फीरूपमा बनाएको बाँध तथा तटबन्ध हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मान्यताविपरीत नेपाल–भारत सीमामा बनाइएका बाँध तथा तटबन्ध सरकारले भत्काउनुपथ्र्याे या त्यो बेला बनाउन रोक्नुपथ्र्याे । त्यो पनि सरकारले गरेन । त्यस्तै हरेक वर्षझैँ हुरीबतास, असिना, सुख्खापन र पहिरोको कारण किसानहरू मर्कामा पर्छन् । महिनौँ श्रम गरेर बाली भित्याउने बेला हुने क्षतिले किसानको जीवनस्तर खस्कँदै गइरहेको हो । प्राकृतिक विपत्तिका किसानहरूलाई राहत प्राप्त हुँदैन, सरकारले क्षतिपूर्ति दिँदैन । कहिलेकाहीँ गुणस्तरहीन बिउ पर्छ, म्याद नाघेको बिउ पर्छ । बाली त सप्रिन्छ तर बाली लाग्दैन । किसानहरूको श्रम, समय, मल, ज्याला सबै खेर जान्छ । किसानहरूको यस्तो समस्याबारे सरकारको कहिल्यै ध्यान पुगेको हुँदैन ।
देशमा उखु, फलफुल, तरकारी, चिया, कफी, अदुवा, जुट, च्याउ, फूलजस्ता व्यवसायमा पनि सरकारले प्रोत्साहन गरेको देखिँदैन । आफ्नै माटोमा फल्ने अन्न, गेडागुडी र तरकारी उत्पादनमा किसानले सहुलियत पाउँदैनन् । मलखाद, बिउबिजन, कीटनासक विषादी तथा तालिम, परामर्श सेवा, भण्डारणजस्ता क्षेत्रमा सरकारले किसानहरूको हकहितको निम्ति ऐन–कानुन बनाउनुपर्छ, आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्नुपर्छ । देशमा उत्पादन बढेमात्र देश खाद्यान्नमा निर्भर हुन्छ, किसानहरूको जीवनस्तर उठ्छ र जीवन सुनिश्चित हुन्छ । किसानहरूको जीवनस्तरसँगै देशको विकास पनि हुन्छ ।