पथभ्रष्टहरूको राजनीतिले जनताको मत विभाजित

अहिले बजारमा धेरै हल्ला चल्दै छ – कुनै हास्यव्यङ्ग्य हो वा सच्चाइ हो ? यसबारे थाहा पाए अनुगृहित थिए ।
मोटो रकम दिएकै कारण सहायक स्वास्थ्यमन्त्री भइसकेका ‘शैक्षिक माफिया डन’ भनेर चिनिएका उमेश श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्री शेरबहादुरका धर्मपत्नी आरजू देउवाको प्रशंसा गर्न पुष्पकमल दाहाल थाकेका छैनन् । तिनीहरूद्वारा सञ्चालित अति महँगा शैक्षिक संस्थाहरूलाई राज्यबाटै बलियो सहयोग र संरक्षण अवाञ्छनीय भए पनि निरन्तरता छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले एमसीसी आफूले नै पास गरेको भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन छुट दिनु र आर्थिकरूपले सम्पन्न र हुनेखाने पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले औषधोपचारको नाउँमा राज्य कोषबाट पटकपटक गरी कहिले ७० लाख त कहिले २५ लाख रुपियाँको सहयोग पाउनु झलनाथ खनालले सर्प र गगन थापाले बोकापालनको नाउँमा र केपी ओलीको विभिन्न मुलुकहरूमा गरिएको स्वास्थ्य उपचारको करोडौँको खर्च राज्यको सम्पत्तिलाई आफ्नो पैतृक सम्पत्रि ठानी हात पार्ने बेथितिलाई टुलुटुलु हेरिरहनु एक सचेत नागरिकको नाताले मनासिब छैन । यसैलाई फेरि देशलाई बर्बाद गर्न छुट दिनु उपयुक्त होइन । किनभने, अरुलाई निम्ट्यान्न पार्ने र आफू र आफ्नालाई मात्र बन्ने र बनाउने सङ्कीर्णताको विचार बोकेर नेतृत्वमा रही हालिमुहाली गर्ने ठूला दलका पथ भ्रष्टहरूको घिनाउँदा राजनीतिले गर्दा जनताको तनमन बिकाउ र विभाजित गराउन परचक्रीहरू व्यस्त रहेको चर्चा छ ।
धेरै बौद्धिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले अब आएर नेमकिपाले अँगाल्दै आएको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीति, देशको सार्वभौम रक्षा र जनताको हितको लागि सकारात्मकरूपमा सोच्ने होलान् भन्ठान्छन् ! तारा बरालजस्ता निर्भिक स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले सार्वजनिकरूपमै विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमार्फत नेमकिपाको जनकल्याणकारीमुखी कार्यशैलीको प्रशंसा गर्दै अन्य इमानदार व्यक्तिहरूको छनोटको लागि आह्वान गरिरहेका छन् । तर, आफूलाई पत्रकारिता जगतको होनहार पत्रकार ठान्नेहरूले सरकारमा कहिल्यै नजाने, सानो सङ्ख्यामा देशको प्रतिनिधिसभामा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने नेमकिपालाई मत दिनुको अर्थ छैन भन्ने गरेका छन् । तिनीहरूको भनाइबाट स्पष्ट हुन्छ– ती पत्रकार महोदयहरूले देश र जनतालाई लुटिरहने व्यवस्थाकै पक्ष वकालत गरेको घामजतिकै छर्लङ्ग छ ।