थ्रेसहोल्ड, राष्ट्रिय र अराष्ट्रिय दलहरू

काठमाडौँ, १४ मङ्सिर । देशमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाको एकचौथाइ शताब्दी शासन गर्ने नेका, एमाले, एमाओवादी, राप्रपा आदि थ्रेसहोल्ड
(मतसीमा) नाघेकाहरूले देशलाई विकासभन्दा अधोगतिमा पु¥याए । आ–आफ्नो अक्षमता, अकर्मण्यता र नालायकीपन स्वीकार नगर्ने तथा जनतासामु गरेका ठूलठूला बाचा सत्तामा गएर पनि पूरा गर्न नसकेकोमा क्षमा पनि माग्न नजान्ने कृतघ्न ‘राष्ट्रिय’ दलका ती नेताहरूप्रति जनता कृतज्ञ नभएकैले ‘बहुमत’ दिएनन् । बहुमत त कता कता दुई दल मिलेर पनि बहुमत नपुग्ने ठाउँमा ठेगान लगाए पनि उनीहरूमा होस खुलेको देखिएन ।
ती ‘राष्ट्रिय’ दल वा ‘थ्रेसहोल्ड’ पु¥याएका दलहरूले दुईदलीय तानाशाही ल्याउने उद्देश्य राखेरै ‘राष्ट्रिय’ दलको दृष्टिकोण नेपालमा लागू गरेका थिए । तर, ती दलहरू फरकफरक विचारका भए पनि ‘खस–आर्य’ ठूला राष्ट्रवादी अहङ्कारवादीहरू देखिए । नेपालजस्तो सत्न्दा बढी जात–जाति र भाषाभाषीहरूलाई विकासको चरणमा सँगसँगै लैजाने उच्च विचार र इच्छा राख्नुपर्ने हो । तर, ‘राष्ट्रिय’ होइन भनी पक्षपाती नीतिलाई निर्लज्जतापूर्वक भर्खर प्रजातन्त्रको बाटोमा ‘ताची’ गर्दै गरेका अन्य जाति र अन्य अल्पसङ्ख्यक भाषाभाषी र जनजातिको प्रतिनिधित्व गर्ने समुदाय र राजनीतिक दलहरूलाई ‘राजनीतिक दमनचक्र’ चलाएर अझ रसातलमा पु¥याउने प्रतिगामी पाइला चाल्ने काममा माथि उल्लेख राजनीतिक दलहरू एकमत थिए । निर्लज्जता र राजनीतिक नैतिकताको पनि सीमा हुन्छ ।
ती ‘प्रजातान्त्रिक र गणतान्त्रिक’ शासक दलहरूको वर्तमान नेताहरूबारे जनताले केही वर्षदेखि मूल्याङ्कन गर्दै आएका थिए । उनीहरू ‘मन्त्री बन्ने मौका नपाएरमात्रै’ प्रजातन्त्रवादी र गणतन्त्रवादी भएका थिए । मुखै खोलेर भन्ने हो भने नेका नेता शेरबहादुर देउवा राजाकै मनोनीतमा प्रधानमन्त्री भएका थिए र माधव नेपाल राजालाई दाम चढाएर प्रधानमन्त्री भएका थिए ।
नेपालीमा एउटा राम्रो उखान छ, ‘… नराम्रोको धेरै श्रृङ्गार ।’ नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा जुन जुन दलको सरकारले बढी असमान सन्धिहरू गरेका छन् र देशको अहित गरेका छन् ती ती दलहरू आफूलाई ‘राष्ट्रवादी’ देखाउँदै छन् । त्यस्तै जो जो दलाल पुँजीपति वर्गसँग साठगाँठ गर्दै ठूलठूला दलको रूपमा प्रस्तुत हुन सफल भएका छन् ती ती दलहरू विदेशी पुँजीका ठेकेदार र व्यापारीहरूसँग ठूलठूलो रकम चन्दा लिएर निर्वाचनमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरेको घमण्ड गर्दै छन् । पञ्चायतकालमा पनि जुन जुन मन्त्री ‘राष्ट्रवादी’ र ‘राजावादी’ भनी चिनिएका थिए, ती ती मन्त्रीले मन्त्रिमण्डलको निर्णयलाई सबभन्दा पहिले निश्चित विदेशी दूतावासमा सूचना पठाउँथे । प्रधानमन्त्रीलाई सोको प्रतिक्रिया स्वदेशी राजदूतावासबाट आउँथ्यो भन्ने कुरा पञ्चायतपछि बाहिर आयो । त्यस्ता ‘राष्ट्रवादी’ पूर्वमन्त्री यसपालिको निर्वाचनमा विजय भएका छन् । यसकारण, निर्वाचनमा सबै जनताले उम्मेदवारको सबैकुरो थाहा पाएर मत दिएको हुँदैन । कसैले आफ्नै नातागोता, जाति, भेग, जागिर, पैसा, प्रमोसन, भोजभतेर, उपहार, छात्रवृत्ति आदिको आधारमा मत दिएको हुन्छ । कसैलाई राजदूत र रेक्टर–रजिस्ट्रार मिलाइदिएको, अन्य देशी र विदेशी प्रभाव आदि कारणले उम्मेदवारको हारजितमा निर्णायक भूमिका खेलेको हुन्छ ।
कुनै दल झन्डा ‘हसिया र धन’ हुँदैमा त्यो दल साँचो राजनीतिक दल हो र होइन भन्ने निक्र्योल हुँदैन । त्यसो हुँदो हो त नेपालमा ८–१० वटा सरकारको नेतृत्व ‘कम्युनिस्ट’ भन्ने दलका पार्टी नेताहरूले चलाएको सत्य हो । तर, उनीहरूले के भूमिसुधार गरे ? वा शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गरे वा राम्रो बन्दोबस्त गरे ? कि उद्योगधन्दाको विकास गरी मजदुरहरूलाई काम दिए ? ती सरकारहरूमा नै बढी भ्रष्टाचार भयो । सार्वजनिक सम्पत्ति निजी गरिए र कम्युनिस्ट सिद्धान्तको ठीक उल्टो तिनीहरूकै पालामा भए । ती सरकारहरूले पुँजीवादीको विरोधको नाममा आफ्नै छोराछोरी, नातागोता र नजिकका कार्यकर्तालाई ठेकेदार, विदेशी कम्पनीका एजेन्ट, व्यापारी र पुँजीपति बनाए ।
नेका, एमाले, माओवादी, समाजवादी आदि खस–आर्य राजनीतिक दलहरूले दुई पार्टी तानाशाही ल्याउने उद्देश्यले ‘मतसीमा’ ल्याएका थिए । बाटामा काँडा रोप्नेहरू आफैले काँडाको फल पाउने निश्चय छ ।