निर्वाचन परिणाम अघि नै नेताहरूसँगको भेटमा भारतको के स्वार्थ ?

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको सबै नतिजा नआउँदै नेपालका लागि भारतीय राजदूतले देशका ठूला दलका नेताहरूसँग गरेको भलाकुसारीले अबको सरकार गठनमा कतै भारतको दबाब हुने त होइन भन्ने आशङ्का राजनैतिक विश्लेषकहरूले गर्न थालेका छन् । नयाँ सरकार गठन गर्न र कायम गर्नेमा भारतीय शासकहरूको हात रहेको कुरा बेलाबखत सञ्चारमाध्यममा आइरहेकै हो । सरकार हेरफेरमा पनि भारत सरकारको प्रभाव र दबाब रहेका कुरा नयाँ होइन । निर्वाचनको सबै परिणाम आइसकेपछि बधाई दिन जानु स्वाभाविक हो । तर, सबै परिणाम आउनुअघि भएको भेटघाटभित्र के गन्ध रहेछ भन्ने कुरा अनुमान गर्न गाह्रो हुँदैन । भारतीय राजदूत हतारमा भेट्न जानु पनि एक प्रकारको दबाब नै हुन्छ ।
भारत नेपालको छिमेकी देश र मित्र भए पनि शत्रुको व्यवहार गर्छ । नेपाल वास्तवमा भारतबाट प्रताडीत छ । भारतले नेपाललाई शक्तिको उन्मादमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ, अतिक्रमण गरिरहेको छ । सहयोग र विकासको ध्वाङ फुकेर असमान सन्धि सम्झौता गरेर देशका नदीनाला, प्राकृतिक स्रोत र साधन कब्जा गरिरहेको छ । आर्थिक सहयोग रोेक्ला, विकासमा बाधा पार्ला भनेर भारतले नेपालमा थिचोमिचो र हस्तक्षेप गरे पनि सरकार मौन छ । तर, चीनले त्यस्तो दबाब र प्रभावमा कुनै हस्तक्षेप गरेको देखिँदैन । चीन आफ्नो देशको विकाससँगै अरु देशको विकास गर्न सघाउँछ । ठूलो र बलियो देशले विकासमा टेवा पु¥याउनु या सहयोग गर्नु गलत होइन । तर, सहयोग र विकासमा पनि चीन अमेरिकी एक कम्पनीले झैँ सर्त राख्दैन, देशको सार्वभौमसत्तामा आँच पु¥याउने काम गर्दैन । चीनको यस्तै मित्रवत् व्यवहार र सहयोगले नै विश्वका मुलुकहरूको चीनप्रति विश्वास बढ्दै गएको हो ।
अब बन्ने गठबन्धनको पुँजीवादी बन्दोबस्तको सरकारमा नेमकिपा सरकारमा जाँदैन । नेमकिपा प्रखर प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्छ । यस निर्वाचनमा केही नयाँ दलहरू पनि देखिएका छन् । गठबन्धनबाहेकका ती दलहरू पनि सरकारमा सामेल हुने चर्चा परिचर्चा छ । तर, अहिलेसम्म बन्ने सरकारमा कुनकुन दल सामेल हुने भन्ने कुरामा कुनै टुङ्गो लागेको छैन । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री नै मन्त्रिमण्डलको केन्द्र हुन्छ । सरकारमा सहभागी अरु दलका नेता र सांसदहरूको भूमिका गौण हुन्छ, चाहेजस्तो आफूले गर्न सक्दैन । यो कुरा सरकारमा सहभागी राजमोका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पहिले भनेकै हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा आफ्नो कुरा त राख्न पाइन्छ तर त्यसलाई मान्यता दिँदैन । सरकारमा बसेर सरकारको विरोध गर्न नमिल्ने र केही पनि गर्न नसक्ने हुँदा अन्य मन्त्रीहरू अन्योलमै पर्छन् । अहिले नयाँ निर्वाचित दलका नेताहरूको पनि त्यही हालत हुन्छ । सरकारको विरोध गर्ने भए सरकार छोड्नुपर्ने हुन्छ । नेमकिपाले झैँ सरकारमा नबसी सरकारको कमीकमजोरी औँल्याउँदै देश र जनताको पक्षमा आवाज उठाइरहनुपर्ने देखिन्छ । अब बन्ने सरकार कुनै विरोधी शक्ति राष्ट्रको दबाबमा होइन आफ्नै अनुकूलमा सरकार बनोस् । सरकार देशको आवश्यकता र जनताको चाहनाअनुसार बनोस् ।