सांसद विनोद चौधरीको स्वार्थमा किन चाहिन्छ लगाम ?

शक्तिको चतुर प्रयोगमार्फत व्यावसायिक लाभ सिर्जना गर्दै आएका अर्बपति विनोद चौधरीको व्यापारिक स्वार्थ र जनहितको संरक्षण गर्ने कानुन निर्माणको जिम्मेवारी भएको विधायकको भूमिका एकैसाथ कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा सन्देह छ ।
यसअघि फरक दलबाट दुईपटक सांसद भइसके पनि पहिलोपटक प्रत्यक्ष जनमतद्वारा अनुमोदित भएर अर्बपति विनोद चौधरी सांसद बनेका छन् । निर्वाचनमार्फत आफ्नो परीक्षण पूरा गरेसँगै चौधरीले ‘पैसा बुझाएर सांसद भएको’ भन्ने आरोपबाट मोचन पाएका छन्, यससँगै उनको राजनीतिक प्रताप पनि बढेर जानेछ ।
अनुकूल सत्ता समीकरण बनेमा सिंहदरबारको राजकाज सम्हाल्न उक्लने उनको यसअघिकै अधुरो प्रयासले मूर्त रूप पनि लिन सक्ला । त्यसो भयो भने, राजनीतिक शक्तिको चतुर प्रयोगमार्फत व्यावसायिक लाभ सिर्जना गर्ने उनको छद्म शैलीले थप परिणाम निकाल्नेछ ।
अर्बपति चौधरीको राजनीतिक जीवन सरल रेखामा हिँडेको छैन । शक्ति केन्द्रसँग सामीप्य राख्ने र सत्तामा शक्ति समीकरण फेरिएसँगै दल बदल्ने उनको चिरपरिचित शैली हो । उनी यसलाई ‘व्यावसायिक हितका लागि यो जरुरी’ भनेर व्याख्या गर्न सक्लान् । पञ्चायतकालभरि राजदरबारसँग सान्निध्य राखेका चौधरी प्रजातन्त्र बहालीपश्चात् प्रजातन्त्रवादी बन्दै २०६४ सालमा नेकपा (एमाले) का तर्फबाट समानुपातिक सभासद् बनेर संविधानसभा प्रवेश गरे ।
एमालेका नेताद्वय भरतमोहन अधिकारी र विष्णु पौडेलसँगको आत्मीयताले चौधरीलाई यस्तो राजनीतिक प्रताप मिलेको थियो । उनले २०६७ चैतमा कान्तिपुर दैनिकमा लेखेको लेखमा आफ्नो अधिकारीसँग दुई दशक लामो सम्बन्ध भएको खुलाएका थिए । एमालेका तर्फबाट संविधानसभाको सदस्य भए पनि २०७४ मा उनी एमालेबाट काङ्ग्रेस प्रवेश गरे र समानुपातिक प्रणालीबाट मधेसीतर्फको कोटामा सांसद हुन पुगे ।
वीरशमशेर जबराका पालामा राजस्थानबाट आएर इन्द्रचोकमा व्यवसाय विस्तार गरेका भूरामल चौधरीका नाति विनोदले मधेशी कोटाको समानुपातिक सांसद हत्याउनु अनेकौँ बेथितिबाट गुज्रिएको नेपाली राजनीतिमा सामान्य परिघटना मानियो । काङ्ग्रेसको गत महाधिवेशनमा उनी त्यही मधेसी कोटाको टेको समातेर केन्द्रीय सदस्य बन्न पुगे, केन्द्रीय सदस्य बन्न आवश्यक मापदण्ड नपुगेको भन्ने विवाद कायमै रहँदारहँदै ।

विवादित विगत
विनोद चौधरी देशकै चतुर व्यवसायीमध्ये एक भएकोमा सन्देह छैन । वाक्पटुता, निर्णय लिने क्षमता, महत्वाकाङ्क्षा र तुरुन्त प्रभाव पार्ने उनको सामथ्र्य नेपालका व्यवसायीमाझ बेजोड मानिन्छ । व्यावसायिक चातुर्यकै बलमा चौधरीले नयाँ सडकको कपडा पसलबाट सुरु भएको पारिवारिक व्यावसायिक विरासतको यात्रालाई फोब्स अर्बपति सूचीसम्मको बाटो तय गरेका हुन् । चौधरीको विगतको कतिपय विवादित पृष्ठभूमिले राजकाजमा उनको सम्भावित भूमिकासँग सचेत हुनुपर्ने देखाउँछ ।
वीरेन्द्रकुमार कनौडियासँगको साझेदारीको महालक्ष्मी सुगर मिल्सको ऋण चुक्ता नहुँदा दुई दशकअघि कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका थिए । तर, गम्भीर आरोप लागेपछि उक्त उद्योगको शेयर कनौडियालाई बिक्री गरिसकेको जवाफ दिएर ‘टकटकिन’ पुगे, ऋण दिने बैङ्कबाट स्वामित्व बिक्रीको अनुमति नै नलिए पनि । जबकि, सुगर मिल्सलाई कालोसूचीबाट हटाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि प्रश्न उठाएर संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले यस्तो फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूमाथि नै महाअभियोग लगाउनुपर्ने राय दिएको थियो । यो प्रकरण महाअभियोगसम्म नपुगी नै टुङ्गिन पुग्यो र चौधरीले लेखा समितिको अध्ययन प्रतिवेदनलाई ‘प्रायोजित प्रतिवेदन’ भनी सार्वजनिकरूपमा दुत्कार्ने अवसर पाए ।
राजनीतिक प्रभावमार्फत राज्यस्रोतको दोहनमा चौधरीको भूमिका विवादित छ । बाँसबारीस्थित सरकारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा चौधरी समूहले २०५० को दशकको सुरुतिर जालझेल गरेर हत्याएको थियो । जुत्ता उत्पादनलगायतका निश्चित सर्तसहित सरकारी बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा भोगचलन गरेको चौधरी समूहले समयक्रममा त्यो जग्गालाई आफ्नो निजीमा रूपान्तरण गर्ने कुटिल चाल चलेको विवरण उकालो अनलाइनले विस्तृतमा लेखेको छ ।
त्यस्तै, विश्व बैङ्कसँग ऋण काढेर सरकारले अनुदान दिए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने तोकिएको सर्त नै पूरा नगरेको एसटीएम सञ्चारको स्वामित्व एक दशकअघि खरीद गरेर देशैभरि दूरसञ्चार सेवा विस्तारको अनुमति लिने प्रपञ्च रच्दै आएको आरोप लागेको छ ।
२०७४ जेठ १० मा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा घोषणा गरेका पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको कामचलाउ मन्त्रिपरिषद्ले सीजी कम्युनिकेसन्स (एसटीएम सञ्चारको परिवर्तित नाम) लाई एकीकृत आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिनुपर्ने लाइसेन्स मन्त्रिपरिषद्ले दिने निर्णय गरे पनि त्यसपछि बनेको एमालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सीजीलाई अनुमति दिने प्रक्रियामा व्यवधान सिर्जना ग¥यो ।
२०७६ सालमा प्राधिकरणले यसको लिमिटेड मोबिलिटी सर्भिस सेवाको अनुमतिपत्र नै खारेज गरिदिएको थियो । यो कम्पनीमा ‘ट्याक्स हेभन’ मुलुक ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्ड्सको कम्पनी सेन्सेई क्यापिटलको पनि लगानी छ । पूर्वसञ्चार मन्त्री तथा एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटा र चौधरी समूहका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीको यही विषयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत वाक्युद्धसमेत चल्यो ।
व्यावसायिक विस्तारका लागि कानुनी दाउपेच र छिद्रमा खेल्न सफलता हासिल गरेको कुरा चौधरी स्वयंले छुपाएका छैनन् । नेपालबाट विदेशमा रकम लैजान कानुनले रोके पनि चौधरीले आफ्नो ठूलो व्यावसायिक साम्राज्य विदेशमै सिर्जना गरेको कुरा आफ्नो आत्मकथामा उल्लेख गरेका छन् । “मेरा लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती थियो, कानुनले छोडेका छिद्रहरू पहिल्याउने र यस्तरी पाइला सार्ने, ताकि मेरो विदेशी लगानीमाथि कसैले कानुनी प्रश्न उठाउन नसकोस्,” उनले विनोद चौधरी आत्मकथामा लेखेका छन् ।
नेपाल अरब बैङ्कको शेयर किन्न खोज्दा कानुनले छेकेपछि बङ्गलादेशमा कम्पनी खोलेर त्यसमार्फत अप्रत्यक्षरूपमा लगानी गरेको उनको स्वीकारोक्ति छ । उनले आत्मकथामा लेखेका छन्, “नेपाल अरब बैङ्कको सेयर किन्न घुमाउरो बाटो प्रयोग ग¥यो भनेर विरोधीहरूले लगाएका आरोप शतप्रतिशत गलत थिएन । मलाई घुमाउरो बाटो हिँड्न बाध्य पारेको यहाँको ‘सिस्टम’ ले नै हो ।”
कानुनअनुसार, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निश्चित सीमाभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने भएपछि चौधरीले बङ्गलादेशको घुमाउरो बाटोमार्फत नबिल बैङ्कमा लगानी गरेका थिए । गत आर्थिक वर्षमा झन्डै रु. पाँच अर्ब नाफा कमाएको नबिल बैङ्कमा बङ्गलादेशमा दर्ता भएको एनबी इन्टरनेसनल नामक कम्पनीको ५० प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ । एनबी इन्टरनेसनल स्वयं पनि विभिन्न ‘ट्याक्स हेभन’ भनी चिनिएका अवैध सम्पत्ति लुकाउन र कर छली गर्न सुरक्षित स्थान मानिएका देशहरूमा स्थापित अफशोर कम्पनीको स्वामित्वअन्तर्गत छ ।
आयरल्यान्ड, पानामा, सिङ्गापुरजस्ता देशमा एकपछि अर्को कम्पनीको तह सिर्जना गरी यस्तो लगानी व्यवस्थापन गरिएको छ । ती अफशोर कम्पनीका मालिक अर्बपति विनोद चौधरीका पारिवारिक सदस्य छन् । यसले चौधरी समूहले हरेक वर्ष नेपालबाट नबिल बैङ्कको लाभांश बापतको रकम ट्याक्स हेभन मुलुक हुँदै विभिन्न देशमा लगानी विस्तार गरिरहेको देखाउँछ ।
त्योभन्दा महत्वपूर्ण, ट्याक्स हेभन मुलुक पानामा सहितका देशहरूसँगको उनको साइनोले शङ्कास्पद कारोबारको सन्देह सिर्जना गर्छ । २०७३ सालमा खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आईसीआईजेले विश्वका धनाढ्य र चर्चित व्यक्तिले अवैध सम्पत्ति लुकाउन र कर छली गर्न सुरक्षित स्थान (ट्याक्स हेभन) का रूपमा पानामालाई प्रयोग गरेको खुलासा गरेको थियो । यसलाई पानामा पेपर्सका रूपमा चिनिन्छ ।
नेपालको कानुन छलेर ट्याक्स हेभन मुलुकमा कम्पनी खोल्ने, ती कम्पनीमार्फत नै नेपालमा विदेशी लगानी भित्याउने, लाभांश विदेश लैजाने र तहगत कम्पनी खडा गरी विश्वव्यापी व्यावसायिक सञ्जाल विस्तार गरेको आईसीआईजेको २०७८ को प्यान्डोरा लिक्स विवरणले खुलासा गरेको थियो । नेपालमा कर छल्ने उद्देश्यले खोलिएका यी अफशोर कम्पनीले सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको हुनसक्ने आशङ्का छ । नेपालमा कानुन छलेर गरिएको यस्तो रकम ओसारपसारको छानबिन त परै जाओस्, चौधरीमाथि प्रश्नसमेत सोधिएन । यसले उनको शक्ति समूहमा पकड रहेको देखाउँछ ।

कुटिल चालबाजी
२०६७ सालमा तत्कालीन अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल एकाएक पदबाट राजीनामा दिएर हिँडे । तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीसँग मतभेदपछि राजीनामा दिने अवस्थामा पुगेका खनालले प्रस्ट मुख नखोले पनि बजेट निर्माणक्रममा अर्थ मन्त्रालयमा बन्नुपर्ने बजेट बाहिरै व्यवसायीको प्रभावमा बन्न लागेको सुइँको पाएपछि राजीनामा प्रकरण विकसित भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री अधिकारीसँग असाध्यै निकटता भएका चौधरी नै त्यस्तो मिलेमतोको खेलमा लागेको आरोप लाग्यो । खासगरी, त्यतिबेला नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गरेकोमा दोषी देखिएको चौधरी समूहअन्तर्गतको कम्पनीलाई हुने कारबाही रोक्न चौधरीले चालबाजी गरेको आशङ्का गरिएको थियो । चौधरीले त्यसलगत्तै कान्तिपुर दैनिकमा लेख लेखेर आफू यस्तो खेलमा संलग्न नभएको दाबी गरे ।
यो घटना त्यसै सेलाए पनि चौधरी उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग सामीप्य राख्न माहिर रहेको विगतका कैयौँ घटनाक्रमले पुष्टि गर्छन् । बङ्गलादेशी कम्पनी एनबी इन्टरनेसनललाई नबिल बैङ्कको ५० प्रतिशत शेयर किन्न अनुमति त्यतिबेला दिइएको थियो, जतिबेला नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठ थिए । उनी केन्द्रीय बैङ्कबाट अवकाशपश्चात् सीधै नबिल बैङ्कको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुन पुग्नुले शक्तिशाली ब्युरोक्रेसीसँगको चौधरीको साझेदारीको झल्को दिन्छ ।
चौधरी समूहअन्तर्गतका कम्पनीमा कैयौँ ती उच्च पूर्व सरकारी अधिकारी कार्यरत थिए वा छन्, जो कुनै न कुनै रूपमा नेपाल सरकारको सेवामा रहँदा उक्त समूह सम्बन्धित कम्पनीको विषयमा निर्णय लिएका थिए । सीधै स्वार्थको द्वन्द्व हुने यस्तो स्थिति रोक्ने बलियो कानुनी प्रबन्ध नहुँदा सार्वजनिक हितको रक्षा गर्नुपर्ने सरकारी निकायमा बसेका अधिकारीहरू व्यक्तिगत लाभका लागि खास व्यावसायिक समूहको पक्षपोषकको रूपमा दरिइरहेका छन् ।
सांसदको रूपमा चौधरीसँग सचेत हुनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो, आफ्नो व्यावसायिक लाभका लागि कानुन निर्माणको क्रममा पार्न सक्ने प्रभाव । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २०६७ सालमै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र जारी गरेर नेपालका कुनै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कुनै विदेशी व्यक्ति वा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाहेकको लगानी भएमा २०७२ असार मसान्तभित्र विदेशी बैङ्क तथा वित्तीय संस्था वा नेपाली व्यक्ति वा वित्तीय संस्थालाई शेयर बिक्री गर्न निर्देशन दियो । एनबी इन्टरनेसनलको ५० प्रतिशत शेयरलाई १५ प्रतिशतमा झार्न पनि निर्देशन दिइएको थियो । अर्थात्, नेपालका बैङ्कमा विदेशी बैङ्कले लगानी गर्न छुट दिए पनि व्यक्तिगत र गैरब्याङ्किङ संस्थाको लगानी हटाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको थियो । यसको सीधा प्रभाव नबिल बैङ्कलाई पथ्र्यो ।
राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनबमोजिम एनबी इन्टरनेसनलले कि त शेयर विदेशका बैङ्कलाई बिक्री गर्नुपथ्र्यो कि नेपालमा रहेका बैङ्कलाई यस्तो शेयर हस्तान्तरण गर्नुपथ्र्यो । तर, शक्तिशाली पहुँचवाला विनोद चौधरीको स्वामित्वको एनबी इन्टरनेसनलले नबिलमा रहेको शेयर बिक्री गरेन । बरु, कानुनमा छेडखानीको अर्कै खेल सुरु भयो ।
२०७३ सालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको संशोधनमार्फत विदेशी संस्थाले नेपालका बैङ्कमा यसअघि नै लगानी गरेको भए उसको शेयर स्वामित्व बिक्री गर्न नपर्ने व्यवस्था गरियो । ऐनले अब उप्रान्त नेपालका बैङ्कमा विदेशका गैरवित्तीय संस्था र व्यक्तिले लगानी गर्न नमिल्ने भए पनि यसअघि गरिसकिएको लगानी भने कायम हुने व्यवस्था गरेको थियो । यसले नबिल बैङ्कमा रहेको बङ्गलादेशी कम्पनी एनबी इन्टरनेसनलको शेयर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई हस्तान्तरण गर्न नपर्ने बाटो फुकाइदियो ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा ५ को उपदफा ४ मा ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि कुनै विदेशी बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै विदेशी संस्थाले प्रचलित कानुनबमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरी कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा गरेको लगानी सो बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा यथावत् कायम रहेको मानिन्छ’ भन्ने प्रावधान घुसाइएको थियो, जुन विधेयकको मस्यौदा गर्दा राखिएको थिएन । एमालेका तर्फबाट पहिलो संविधानसभामा सभासद् रहेका व्यवसायी विनोद चौधरीले एमालेका सांसदहरूमार्फत कानुनमा यस्तो प्रावधान घुसाउन सफल भएको आरोप लाग्यो । कानुन निर्माणक्रममा घुसेको व्यावसायिक स्वार्थको यो उच्चतम नमुना थियो ।
२०७४ मा समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद भएपछि पनि चौधरीले संसद्को अर्थ समितिको सदस्य रोजे, जहाँ बैङ्क, बीमा तथा अर्थ मामिलाका कानुनको छलफल र बहस हुन्छ । यसले उनको स्वार्थको द्वन्द्व देखाउँछ ।
राजनीतिक दलका नेता र व्यापारीबीचको साठगाँठ नीति, कानुन निर्माण र सरकारको निर्णय प्रक्रियामा समेत प्रभावशाली बनिरहेको छ, पछिल्ला वर्षहरूमा । राजनीतिक दल र व्यवसायीको यस्तो अपवित्र सम्बन्धले राज्यशक्तिको प्रयोग नै प्रभुत्वशाली समूहको स्वार्थपूर्तिका लागि हुन थालेको छ । चौधरीसँग आफ्नो व्यावसायिक स्वार्थ र हित रक्षाका लागि शक्तिकेन्द्रलाई रिझाउन सक्नेमात्र होइन, सन्देहपूर्ण निर्णय गराउनसमेत सक्ने सामथ्र्य छ । आफू अनुकूल निर्णय गराउन राजनीतिक शक्तिलाई प्रयोग गर्दै आएका उनको सांसदको भूमिका थप बलशाली बन्ने निश्चित छ ।
उनको व्यापारिक स्वार्थ र जनहितको संरक्षण गर्ने कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी भएको सांसदको भूमिका एकैसाथ कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा सन्देह छ । उनले पारिवारिक व्यवसायलाई लाभ हुने गरी राजनीतिक शक्तिको उपयोग गर्ने जोखिम छ । त्यसैले, कानुन निर्माण तथा राज्य सञ्चालनमा चौधरीको व्यापारिक स्वार्थ हावी हुन नदिन नागरिकको निरन्तर निगरानी चाहिन्छ ।

– हिमालखबर डटकमबाट