शिक्षण पेसामा योग्य व्यक्ति बिस्तारै खडेरी पर्दै जाने !

शिक्षालाई देश विकासको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार मानिन्छ । ४ मङ्सिरको आम निर्वाचनको राप ताप सेलाएको छैन । निर्वाचनको मैदानमा हरेक पार्टी र उम्मेदवारले देश विकासको ठूलठूला ढ्वाङ फुक्न कोही थाकेनन् । मतदाता जनता आफूतिर आकर्षित गर्न सबै पार्टी र उम्मेदवार विकासवादी देखिए । चुनावी मैदानमा देखिएको यो विकासको बहार साँच्चै व्यवहारमा उत्रिएको भए देश आजको गरिबी र दयनीय अवस्थाबाट गुज्रिने नै थिएन । शासक दलहरूले जतिसुकै विकासको ढ्वाङ फुके पनि देशको शैक्षिक दुरवस्थाको एउटा तस्बिर हालै सार्वजनिक भएको छ । शिक्षा सेवा आयोगले देशका सातै प्रदेशको लागि निम्न माध्यमिक तहको गणित, विज्ञान विषय शिक्षक पदपूर्तिको लागि विज्ञापन आह्वान गर्दा माग भएजति आवेदनै परेन भने आवेदकहरूमध्ये परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेहरूको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून रह्यो । अर्थात देशभरको लागि ३६५ पदको लागि आवेदन माग्दा ३६३ जनाको मात्र आवेदन प¥यो भने उत्तीर्ण केवल ५७ जना भए ।
उपर्युक्त तथ्याङ्कले देशको तल्लो शैक्षिक जगमा गणित, विज्ञान विषय शिक्षकको खडेरी छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यसको कारण खोतल्नु आवश्यक छ र समस्या पहिचान गरी उपचार नगरे आगामी दिन योभन्दा पनि स्थिति दयनीय हुनेछ ।
सरकारले शिक्षकहरूलाई दोस्रो दर्जाको कर्मचारीको रूपमा विभेदपूर्ण व्यवहार गरिरहेको छ । त्यसैले उत्कृष्ट विद्यार्थीहरू शिक्षण पेशामा आकर्षित हुने गरेका छैनन् । एसईईका उत्कृष्ट विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ विज्ञान, त्यसपछि क्रमशः व्यवस्थापन, मानविकीपछि अन्तमा मात्र शिक्षा विषय रोजाइमा पर्दछ । यसलाई अर्को शब्दमा भन्ने हो भने पढाइमा सबभन्दा कमजोर विद्यार्थीहरूले मात्र शिक्षक बन्ने विषय शिक्षा लिएर पढिरहेका छन् । शिक्षण पेशामा योग्य व्यक्ति बिस्तारै खडेरी पर्दै जाने देखिन्छ । यसले अधिकांश गरिब जनताका छोराछोरी पढ्ने सामुदायिक स्कूलको शैक्षिक स्थिति अझ खस्किँदै जाने निश्चित छ ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्थिति खस्कनु भनेको स्पष्टरूपमा संस्थागत स्कूलहरूलाई पोस्नु नै हो । त्यसैले यहाँ विद्यालय नभई सरकारको गलत नीतिको परिणामस्वरूप शिक्षामा यो विसङ्गति आइपरेको हो । अर्थात्, सरकार सामुदायिक स्कूल कमजोर पार्दै निजी स्कूल पोस्न चाहन्छ भन्ने प्रस्ट भएको छ ।
सामुदायिक स्कूल साँच्चिकै सुधार्न चाहेको हो भने सरकारले शिक्षकलाई पनि निजामती सरहकै सुविधा दिएर यसलाई आकर्षक बनाउनुपर्छ । सरकारी तलब भत्ता बुझ्ने हरेक राष्ट्र सेवकले आफ्नो सन्तान सामुदायिक स्कूलमै पढाउनुपर्ने अनिवार्य कानुन बनाई लागु गर्नुपर्छ ।
अहिले एकातिर सामुदायिक स्कूलमा पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी छैन भने अर्कोतिर रिक्त दरबन्दीमा मागअनुसारको आवेदन पर्दैन । परेका आवेदनहरूमध्ये सा¥है कममात्र परीक्षामा उत्तीर्ण हुन्छन् भने सामुदायिक स्कूलको हविगत कस्तो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यसतर्फ सरकारले ढिलै भए पनि चिन्ता–चासो लिएर गम्भीरताका साथ कदम चाल्न जरुरी भइसकेको छ ।