आफैलाई सताउन थाले

सरकारमा बसेको बेला र आफू बलियो भएको बखत पुँजीवादी राजनीतिक दलहरूलाई केही नयाँ नीति नियम बनाउने हुटहुटी चल्दो रहेछ । नयाँ काम गरिहाल्ने, नियम कानुन बनाइहाल्ने जाँगर चल्दो रहेछ । त्यसो हुनु नराम्रो त होइन । तर, बढी खरानी घस्दैमा नयाँ जोगी हुँदैन । सत्ता उन्मादमा भविष्यको सोच विचार नै नगरी नियम प्रकाशमा ल्याउन पाएपछि गमक्क फुल्ने बानी कुनै पनि दलको लागि राम्रो होइन । हरेक शासक दलहरूले आफू जीवित भएसम्म सत्तामा टिकिरहन पाउने कल्पना गर्छन् होला । यसरी सत्तामा रहँदा बस्दा बनाएका नीति नियमपछि आफैलाई घाँडो हुन सक्दछ भनेजस्ता सानो कुराको ख्याल नगर्दा राजनीतिमा धेरै गम्भीर असर पर्ने रहेछ । एउटा गलत नीतिले राजनीतिमा ठूलो समस्या ल्याउँछ । बेलैमा ख्याल नगर्दा यसबाट उत्पन्न हुने परिणाम राम्रो हुँदैन । त्यसले अरू दललाई मात्र होइन आफैलाई समस्याको भुङ्ग्रोमा राख्दो रहेछ । दल चाहे सरकारमा बसेको बेलामा होस् या प्रतिपक्षमा बसेको बेलामा होस् उसले बनाउने नीति नियम समय सुहाउँदो हुनुका साथै बहुमत जनताको हितमा हुनुपर्दछ । होइन भने ‘लाटो खान्छ एक बल्ड्याङ बाठो खान्छ सय बल्ड्याङ’ भनेझैँ हुने कुरा पहिल्यै हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ ।
साना दलहरूको अस्तित्वसमेत स्वीकार्न नचाहने हिजोका कतिपय ठूला शासक दलहरूको सत्ता उन्माद यतिखेर नराम्ररी झरेको छ । अर्थात्, सत्तामा रहँदा र आफू बलियो हुँदा बनाएको नीतिले साना दलहरूलाई होइन बरु ठूला दलहरूलाई बढी पिरोलिन थालेको छ यतिखेर । आफ्नो दल कहिल्यै नफुट्ने र फुटिहालेमा पनि सानो दलको हैसियत कमाइनहाल्ने नियतले गरेको कामले आज ठूलो दललाई पिरोलेको छ । नेकपा (एमाले) फुटेर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई यतिखेर ठूलो दल नहुनेमा भन्दा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलको रूपमा माथि आउन नसक्ने सम्भावनाले बढी पिरोलिरहेको छ । हालसम्म १० सिटमात्रै प्रत्यक्षतर्फ जीत हासिल गरेको उसले समानुपातिकतर्फ झन्डै १ करोड ९ लाख मत गनिसक्दा २ लाख ९४ हजारमा चित्त बुझाउनुपरेको छ । हिजो यी दलहरू नै मिलेर राष्ट्रिय पार्टी बन्नका लागि कूल सदर मतको ३ प्रतिशत चाहिने र सोअनुसार नभएमा राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त नहुने कथित नियम बनाउँदा तिनीहरूले साना दलहरूलाई नियोजन गर्न खोजेका थिए ।
३ प्रतिशतको प्रावधान बहुदलीय व्यवस्था प्रतिकूल छ र यसलाई लागू गर्नु हुन्न भनी संसद्मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले चर्को आवाज बुलन्द ग¥यो† सडकमा प्रजातन्त्रको पक्षमा सङघर्ष ग¥यो । सर्वोच्च अदालतमा पुगेर मुद्दा दर्ता ग¥यो । तर, पुँजीवादी सरकारले हालसम्म उक्त मुद्दा टुङ्गयाउन दिएको छैन । नटुङ्गयाउने षड्यन्त्र गरेको दृष्टिगोचर हुन्छ । उता मुद्दा विचाराधीन छ । यता ३ प्रतिशतको प्रावधान लागू भएर पनि कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । ठूला भनिएका दलहरूले यसको विरोध गरेनन् । आज तिनीहरूकै लागि उक्त प्रावधान प्रतिकूल बनेको छ ।
साना पार्टीले भनेकै कारण नसुन्ने ठूला दलहरूको सामन्ती सोचका कारण देशले एकपछि अर्को कठिनाइको सामना गरिरहनुपरेको छ । नेमकिपाले सडक र संसद्मा बोलेको कुरालाई आत्मसात गरी शासक दलहरू अगाडि बढेको भए आजको विषम अवस्था भोग्नुपर्ने थिएन । राजनीति आजको भन्दा शुद्ध हुन्थ्यो । राजनीति शुद्ध भएपछि देशका अन्य विषयहरू पनि क्रमिकरूपमा शुद्धीकरणको बाटोतर्फ अगाडि बढेको हुन्थ्यो । यसले भएको समस्या निराकरण हुँदै जान्थ्यो । देशले कोल्टे फेरेको हुन्थ्यो ।
तर, विडम्बना ! नेमकिपालाई सानो दल भनी हेलाहोचा गर्ने ठूला पुँजीवादी दलहरू र नेमकिपाको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा समर्थन गर्न कन्जुस्याईँ गर्ने सञ्चारमाध्यमहरूका कारण आज देशको अवस्था दिनप्रतिदिन बिग्रँदो छ । देशको राजनीतिक अवस्था बिग्रनुमा शासक दलहरू मात्रै जिम्मेवार छैनन् । विदेशीको चाकरी गर्ने सञ्चारमाध्यमहरूको पनि हात छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । देशका कतिपय सञ्चारमाध्यमहरूले नूनको सोझोमात्रै गरे, जनता र देशको हितमा बोलेका र दिएका अभिव्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्न रुचाएनन् । तिनीहरूले नेपालको माटोमा बसेर विदेशी मालिकहरूको सेवा गर्नुमै आफ्नो कर्तव्य ठाने । देशको जल्दाबल्दा विषयमा नेमकिपाले उठाएको विषय प्राथमिकतामा राखे जागिरबाट हात धुनुपर्ने भएबाट विस्तारवादी र साम्राज्यवादीहरूकै पृष्ठपोषण गरिरहे । पुँजीवादी व्यवस्थामा पुँजीपति वर्गले चलाइएका सञ्चारमाध्यमहरूले जनताको भावना नसेमेट्ने कुरालाई सही साबित ग¥यो । परिणामतः आज पत्रकारहरू पनि समस्याको जाँतोमा पिल्सिने सम्भावना बलियो हुँदै गएको छ ।
थ्रेसहोल्डको रूपमा ठूला दलहरूले लागू गरेको ३ प्रतिशतको प्रावधान नेपाल र नेपालीको हितमा थिएन र छैन । यसले साना दलहरूलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र गरेको प्रस्ट भइसकेको छ । ठूला दलहरू जनताको हितमा काम नगर्ने अनि विदेशीको इसारामा नाच्ने र साना दलका प्रतिनिधिहरूलाई संसद् छिर्ने ढोका नै बन्द गर्ने गलत नियतले दलहरूले यो प्रावधानलाई स्थान दिएका थिए । आजसम्मको समानुपातिकतर्फको मत परिणामले जम्मा ७ वटा दलहरूले मात्रै राष्ट्रिय मान्यता पाउने सम्भावना देखिन्छ । बाँकी अन्य दलले समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड कटाउन सकिने सम्भावना न्यून हुनाले समानुपातिक प्रतिनिधित्व नहुने देखिन्छ । यसले देश र जनतालाई ठूलो अहित गर्ने पक्का छ ।
पार्टी ठूलो भएसँगै विचारमा व्यापकता ल्याउनुपर्ने थियो शासक दलहरूले । सिद्धान्तलाई पार्टीको आधार बनाउनुपर्ने थियो । तर, त्यसो हुन सकेन । पार्टी ठूलो भयो, विचार र सिद्धान्त विस्तारै धूमिल हुँदै गयो । विचारमा संशोधनवाद हाबी भयो । निरङ्कुश प्रवृत्तिको विकास भयो । नेता कार्यकर्ताहरू अराजक हुन थाले । निर्वाचन जित्न र पार्टीलाई ठूलो बनाएपछि जहिल्यै सत्ता आफ्नो हुन्छ भने सानो विचार बोकेका दलहरू आज पराजित भएको परिस्थिति सामना गरिरहनुपरेको छ । हिजो वर्षौँदेखि जित्दै आएको निर्वाचन क्षेत्रमा कति धेरै शासक दलका उम्मेदवारहरूले हार व्यहोर्नुप¥यो । कति झिनो मतको अग्रताले विजयी भए । विजयी भएका कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा पनि जनतासँग मतसँग नोट साटे । यसपटक नोटसँग भोट साट्नलाई पनि कम खर्च गरेर पुगेन । अलि बढी नै खर्च गर्नुप¥यो । तल्लो तहले भनेको जति खर्च दिएन भने हार स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ भनी स्थानीय तहका कार्यकर्ताले समेत तर्साउन थाले । निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि हम्मेहम्मे भयो विगतमा भन्दा । सबै किसिमका प्रयासहरू गरेर पनि निर्वाचन त जिते तर थोरै मतमा चित्त बुझाउनुप¥यो । आज थ्रेसहोल्डले एउटालाई नराम्ररी पछार्ने सम्भावना बढ्यो । शासक दलहरूको यस्तै गतिविधि निरन्तर हुने हो भने अबको निर्वाचनले अर्कोलाई पछार्ला, अर्कोमा अर्कोलाई । अनि यी पार्टीहरू ‘आफूले खनेको खाल्डोमा आफै खस्न’ बाध्य हुनुको विकल्प रहनेछैन । उनीहरूका प्रावधानले आफैलाई सताउन थालेको अनुभव सर्वत्र गरिँदै छ । आउँदै गरेको निर्वाचन परिणाम स्वयं तिनीहरूको नैतिक पराजयको उदाहरण हो ।