मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) जनमतलाई अस्वीकार गर्ने प्रजातन्त्रविरोधी बन्दोबस्त, जनमतको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनु जरुरी

प्रजातन्त्र र निर्वाचन
भनिन्छ प्रजातन्त्र जनताको लागि जनताद्वारा जनताले शासन गर्ने व्यवस्था हो । त्यसैले प्रजातन्त्रमा जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छनौट गर्न आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट जनताले देशमा राजनीतिक दर्शन, विचार सिद्धान्त तथा निर्वाचन घोषणापत्रको आधारमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई रोज्न पाउने अधिकार राख्दछ ।
जनताको सो अधिकारलाई प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट प्रयोग गर्न दिइन्छ । जनताको मतलाई यथासम्भब बदर नगरी सम्मानपूर्वक कदर गर्नुपर्दछ ।
तर पछिल्लो समयमा साम्राज्यवादी देशहरूले विश्वका विभिन्न देशहरूलाई युद्ध र हतियारले मात्र नभई निर्वाचन र निर्वाचन परिणामको आधारमा उक्त देशका राजनीतिक दल, नेता तथा उम्मेदवारहरूलाई प्रभावित पार्ने, दबाबमा राख्ने र आफ्नो अनुकूल सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले नवउपनिवेशवादी नीतिलाई अगाडि बढाइरहेका छन् । यही नीतिका कारण देशमा वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्दो छ ।
त्यस किसिमको प्रयोगमा साम्राज्यवादी देशहरूलाई धेरै राजनीतिक दलहरूसँग काम गर्नुभन्दा थोरै राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो प्रभाव र दबाबमा राख्न सजिलो हुने हुँदा दुई दलीय तानाशाही व्यवस्था लागु गराउन विश्वका विभिन्न देशहरूमा मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) को व्यवस्था गर्न थालिएको छ ।
नेपालमा मतसीमा (थ्रेसहोल्ड)
नेपालमा मतसीमाको व्यवस्था २०४७ सालको संविधानबाट सुरुआत भएको हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११३ मा राजनैतिक सङ्गठन वा दलको रूपमा निर्वाचनमा भाग लिन दल दर्ता गर्नुपर्ने र दलको नियमावली तथा घोषणापत्र पनि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै राजनीतिक दलहरूका लागि धारा ११३ को उपधारा (२) मा केही शर्तहरूको पनि व्यवस्था गरिएको थियो । जस्तो क) सङ्गठन वा दलको विधान र नियम प्रजातान्त्रिक हुनुपर्ने, ख) दलको विधान वा नियममा कम्तीमा पाँच वर्षको एक पटक पदाधिकारीहरूको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने, ग) धारा ११४ बमोजिम राजनैतिक दलका उम्मेदवारहरूमध्ये कम्तीमा ५(पाँच) प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने र घ) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा खसेको जम्मा मतको तीन प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने ।
स्पष्टीकरणमा कुनै दलले खसेको मतको तीन प्रतिशत मत हासिल गर्न नसकी सो दल वा सङ्गठनको उम्मेदवार प्रतिनिधि सभामा चुनिएर गएको खण्डमा सो व्यक्तिको अस्तित्व सङ्गठन वा दलको रूपमा नभई स्वतन्त्ररूपमा रहेको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
प्रजातन्त्र विरोधी उक्त व्यवस्थाविरुद्ध नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरी कानुनी सङ्घर्ष गरेको थियो । प्रजातन्त्र विरोधी जनताको मतको सम्मान नगर्ने उक्त बन्दोबस्तलाई २०६२/६३ को आन्दोलनबाट फालियो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले कुनै मतसीमा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएन । २०६३ सालको संविधान बमोजिम २ पटक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएका थिए ।
दोस्रो संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते नेपालमा नयाँ संविधान जारी ग¥यो । २०७२ सालको संविधानले पनि मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) सम्बन्धी कुनै संवैधानिक व्यवस्था गरेन ।
तर, विदेशीको दलाली गर्दै देशमा दुईदलीय तानाशाही व्यवस्था लागु गर्न चाहने तत्वले देशको मूल कानुन संविधानमा कुनै हेरफेर नगरी अर्थात् संविधानमा मतसीमासम्बन्धी व्यवस्था नभए तापनि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० मा समानुपातिक निर्वाचनतर्फ क्रमशः प्रतिनिधिसभामा ३ (तीन) प्रतिशत र प्रदेश सभामा १.५(एक दशमलब पाँच) प्रतिशत मतसीमा हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
जुन कानुन नेपालको संविधान र प्रजातन्त्र विरोधी भएको भन्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले कानुनी सङ्घर्ष गर्दै आएको छ ।
उक्त व्यवस्था लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएका आन्दोलनको भावनाविपरीत छ । आन्दोलनले सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले गरेका सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरेको थियो । मतसीमाको प्रावधान नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको प्रतिकूल छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६९ मा समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन, कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न गराउन सक्ने उल्लेख छ । त्यस्तै धारा २७० मा कुनै दललाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानुन वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय संविधान प्रतिकूल मानिने र स्वतः अमान्य हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।
त्यसैगरी धारा २७१ मा राजनीतिक दलको रूपमा निर्वाचनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनुपर्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । साथै निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २(ट) मा ‘राजनीतिक दल’ भन्नाले सङ्घीय कानुनबमोजिम आयोगमा दर्ता भएको राजनीतिक दल सम्झनुपर्छ भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसरी नेपालको संविधानले नै स्पष्टरूपमा राजनीतिक दललाई कुनै आधार वा कारणबाट भेदभाव गर्न नमिल्ने, समान व्यवहार गर्नुपर्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ । मतसीमाको प्रावधान राजनीतिक दललाई कुनै किसिमको भेदभाव र पक्षपात हुने व्यवस्था संविधानको भाग २९ को राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुनुका साथै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत, बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था विपरीत छ ।
संवैधानिक परिधिभित्र रहेर संसदले कानुन बनाउन पाउने निश्चित संवैधानिक दायरा ९ऋयलकतष्तगतष्यलब िीष्mष्तबतष्यल० हुन्छ । उक्त संवैधानिक दायरा नाघेर ९द्यभथयलम ऋयलकतष्तगतष्यलब िीष्mष्तबतष्यल० बनाएको मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) को कानुन प्रजातन्त्र र संविधान विपरीत छ ।
२०६२/६३ को आन्दोलनपछि तयार भएको जनमत र पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा तथा जतनाद्वारा निर्वाचित संविधानसभालाई जनताले स्वीकृति दिएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष जनताका प्रतिनिधिहरूले प्रजातन्त्रको पूर्ण बहालीका लागि नयाँ संविधान लेख्नु हो । जनताको उक्त जनादेशलाई संविधानसभाले विगतमा विश्वकै राम्रो संविधान भनिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११४ मा भएको मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) सम्बन्धी व्यवस्थालाई अस्वीकार ग¥यो । त्यसैले नेपालको संविधान २०७२ मा मतसीमा सम्बन्धी कुनै व्यवस्था गरिएको छैन ।

जनमतको अपमान होइन सम्मान गर
यसअघि २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा खसेको मतमध्ये ९५,४४,७४४ सदर मत निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दलहरूलाई प्राप्त भयो । तर प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ का छिद्र निर्माण गरी बनाइएको गैरसंवैधानिक मतसीमासम्बन्धी व्यवस्था लागु गर्दा नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नयाँशक्ति, राप्रपा (प्रजातान्त्रिक), राप्रपा र विवेकशील साझासमेतका दलहरूलाई जनताले आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्न दिएको करिब १० लाख जनमत खेर गएको थियो ।
नेका, एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय जनता पार्टी र सङ्घीय समाजवादीसमेत ५ ओटा राजनीतिक दलहरूले जम्मा सदर मत ९५,४४,७४४ मध्ये ८५,४८,०५९ मात्रै मत पाएर पनि समानुपातिकतर्फका ११० सिट हात पारे । करिब १० लाख जनताले आफ्नो प्रतिनिधित्व गराउन दिएको जनमतको प्रतिनिधित्व भएन । जनमतको अपमान गर्ने काम भयो ।
यसपटकको निर्वाचनको पनि सम्पूर्ण मतपरिणाम आइसकेको छ । निर्वाचनमा सहभागीमध्ये ७ ओटा राजनीतिक दलहरूले मात्रै ३ (तीन) प्रतिशतको मतसीमा प्राप्त गरेका छन् ।
मतसीमाको व्यवस्था प्रजातन्त्र विरोधी भएकोले यसअघिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता नपाए पनि राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नो निर्वाचन चिह्न प्राप्त गरे । अर्थात् अप्रजातान्त्रिक व्यवस्था लागु गरिएन ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५२ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गर्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सोहीबमोजिम स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा ६ मा ‘निर्वाचन चिह्न वितरण गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रचलित सङ्घीय कानुनबमोजिम राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको दलको उम्मेदवारलाई मात्र सम्बन्धित दलको निर्वाचन चिह्न वितरण गरिनेछ ।’ भन्ने गैर संवैधानिक व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
यसरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूलाई ‘निर्वाचन चिह्न’ सम्बन्धी कानुन लागु नगरेझँै यस पटकको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ को समानुपातिकतर्फको मतपरिणाममा पनि जनताको अभिमतलाई सम्मान गर्दै मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) सम्बन्धी अप्रजातान्त्रिक, गैरसंवैधानिक व्यवस्था लागु गर्नु हुँदैन ।

मतसीमा खारेज गर, जनताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर
मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) दलहरूले प्राप्त गरेको मतको आधारमा कुनै मान्यता, सुविधा पाउने नपाउने कुरासँग सम्बन्धित हुन सक्ला । तर, मतसीमाको प्रावधान राखी जनताको मतलाई अपमान वा बदर गर्न पाइँदैन । प्रजातन्त्र जनमतले नै चल्ने हो । जनताको मतको आधारमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ । तबमात्र प्रजातन्त्रमा जनताले आफ्नो लागि आफूले रोजेको दलको प्रतिनिधि पाउँछ ।
अहिलेसम्म करिब १ करोड ४ लाख समानुपातिक निर्वाचनतर्फको मतगणना हुँदा प्राप्त मतपरिणामअनुसार प्रतिनिधिसभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचनतर्फ विजय हासिल गरी सङ्घीय संसद्मा सहभागी रहने निश्चित भएका माओवादी, नेका, एमाले, राप्रपा, रास्वपा, जसपा, लोसपासहित नेकपा (एस), नागरिक उन्मुक्ति, लोकतान्त्रिक समाजवादी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले समानुपातिक निर्वाचनतर्फ पनि प्रतिनिधित्व हुन पाउने देखिन्छ ।
त्यसैले मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) सम्बन्धी प्रजातन्त्र विरोधी, गैरसंवैधानिक कानुनी व्यवस्था खारेज गरी जुन जुन राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचनतर्फ जति मत प्राप्त गरेको छ, सोही आधारमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको समानुपातिक निर्वाचनतर्फको सिट विभाजन गर्दा प्राप्त जनमतलाई मतपरिणाम विभाजक सूत्रको आधारमा सिट विभाजन गरी जनताको अभिमतको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ ।
२०७९ मंसिर १८