कोप–१५ ले पर्यावरणीय सङ्कट हल गर्नुपर्छ

कोप–२७ भर्खरै सकियो । क्यानडाको मोन्ट्रियल सहरमा कोप–१५ (डिसेम्बर ७–१९) चलिरहेको छ । अप्ठ्यारो नमान्नुहोला । यो वर्ष ३ ओटा कोप बैठकहरू हुन्छन् । कोपको पूरा रूप ‘कन्फरेन्स अफ द पार्टीज अफ एन इन्टरनेसनल कन्भेन्सन’ हो । कोप–२७ जलवायु परिवर्तनमा केन्द्रित हुन्छ । कोप–१९ वन्यजन्तुमा केन्द्रित हुन्छ । कोप–१५ पर्यावरण र जैविक विविधतामा केन्द्रित हुन्छ । कोपसँगै जोडिने अङ्कले बैठकको सङ्ख्या जनाउँछ ।
घैँटोमा घाम लाग्दै छ । दुःखद खबर छ । १० लाख प्रजातिहरू लोप हुने संघारमा छन् । स्वाभाविक गतिभन्दा १ हजार गुणा तीव्र गतिमा वनस्पति र जीवजन्तुहरू लोप हुँदै छन् । पारिस्थितिक प्रणालीहरू हराउँदै छन् । जैविक विविधता खस्किँदै छ । दश वर्षअघि जापानको अइचीमा सम्पन्न कोप–१० ले पर्यावरणीय विनाश रोक्न र जैविक विविधता रक्षाका निम्ति तय गरेको उद्देश्यको म्याद सक्किएको छ । दुःखको कुरा ती उद्देश्यहरू कहिल्यै पूरा भएनन् ।
वैज्ञानिकहरू हामी ‘टिपिङ प्वाइन्ट’ मा छौँ भन्छन् । (त्यो भनेको पछि फर्किन नसकिने बिन्दु हो ।) हामीले अहिले नै केही गरेनौँ भने माथि भनेका समस्याहरू नियन्त्रणबाहिर जानेछन् । केही मानिसहरूले प्रकृतिमा चासो नहुन सक्छ, अथवा धनीहरू नै भनौँ । सफा वातावरणमा बाँचिरहेका मानिसहरूलाई हामीले एउटै पर्यावरणीय चुनौतीहरू सामना गरिरहेका छौँ भनी नबुझेका पनि हुनसक्छन् । तर जैविक विविधतामा ह्रास आए हामी सबै नष्ट हुन्छौँ भन्ने कुरामा हामी सबैले ध्यान दिनुपर्छ ।
हामीले खाने खाना होस् वा औषधि, विभिन्न प्रजातिहरूले हाम्रो अस्तित्वमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । पारिस्थितिक प्रणाली गडबड हुँदा बर्सेनि ३० खर्ब डलर बराबरको धनको क्षति हुने बताइएको छ । खाना, पानी र ऊर्जाको क्षति पनि यसमै जोडिएको छ ।
सर्वसाधारणहरू जलवायु परिवर्तनबारे सचेत भएको तर पारिस्थितिक प्रणाली र लोप हुँदै गरेका प्रजातिहरूबारे उति सचेत नभएको देखिन्छ । यी दुई विषय एउटै सिक्काका दुइटा पाटा हुन् । हानिकारक ग्यासहरूको उत्सर्जन र पृथ्वीका ठूला वनहरूको विनाशले तापमान वृद्धि हुँदै छ । यसले बाढी, खडेरी तथा वायु र जल प्रदूषण हुन्छ । यसमा पारिस्थितिक प्रणालीको विनाश थपिएपछि जैविक विविधता नष्ट हुन्छ ।
कोप–२७ जस्तै कोप–१५ ले हामीले विरासतमा पाएको पृथ्वीको सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा विश्वका जनताको ध्यान तानेको छ । हामी यही विरासतका वारिस हौँ र यसमा हाम्रो चासो छ । कोप–१५ मा १९६ देशका प्रतिनिधिहरू छन् । उनीहरूले विश्वका सबै जनताको प्रतिनिधित्व गर्छन् । यो पर्यावरण र जैविक विविधताको रक्षाका निम्ति नयाँ उद्देश्य र कार्यक्रमहरू तय गर्ने मौका हो ।
यसमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू पनि सहभागी छन् । उनीहरू समाधानको माध्यम बन्न चाहन्छन् । उनीहरू वार्षिक २ खर्ब डलर बराबरको वातावरणीय अनुदान प्रदान गर्ने प्रक्रिया र चन्दादाता बन्न चाहन्छन् । यो रकम हात्तीको मुखमा जिरा हो । किनभने, वातावरणलाई हानि गर्ने व्यापारका निम्ति दिइने अनुदानको तुलनामा यो रकम केही पनि होइन । उनीहरूलाई दिइने अनुदान वार्षिक २० खर्ब डलर बराबर छ ।
सङ्कटको बढ्दो तीव्रतालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले “हाम्रो संसारको प्राकृतिक उपहारलाई रित्याउँदै आफ्नो बैङ्क खाता भर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको” रवैयाका कारण यस्तो भएको बताए । पर्यावरणीय विनाशको मूल जरा सामाजिक व्यवस्थामा छ भनी हामीले बुझ्नुपर्छ । जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारहरू हुन् भने विश्व प्रजातन्त्रको नाममा उनीहरूले ठूला कम्पनीहरूको विध्वंसक पाटोमाथि रोक लगाउनैपर्छ । तिनको र हामी सबैको अस्तित्वका निम्ति सरकारहरूले यति त गर्नैपर्छ ।
मानव जातिको अस्तित्वमा चासो राख्नेहरूले बहुसङ्ख्यक मानिसहरूको र अन्ततः सबैको हितलाई अचानोमा राखी आँखा चिम्लेर मुठ्ठीभर मानिसहरूको क्षणिक लोभको जयजयकार गर्नु हुन्न । गरिब, रैथाने जनता र विकासशील देशहरू जैविक विविधता र पर्यावरण विनाशको चपेटामा पर्न थालिसकेका छन् । जब कि यो समस्यासँग जुध्न उनीहरूसँग नै स्रोतसाधनको अभाव छ । कोप–१५ को हकमा हामीले असमानताको यो खाडल भर्न प्रजातान्त्रिक समाधानहरूमा भर पर्नुपर्छ ।
एउटा समाधानको चर्चा छ । प्रकृतिको निम्ति सबै देशले आफ्नो भूभाग र समुद्री क्षेत्रको ३० प्रतिशत संरक्षण गर्नुपर्ने ‘३०–३०’ लक्ष्य तय गर्नुपर्ने कुरा चलेको छ । तर धेरै देशहरूको भूमि र जनसङ्ख्याको अनुपात ठूलो छ । रुग्ण पर्यावरणीय स्थितिका कारण पनि यस्तो हुन्छ । जस्तो मरुभूमिको जनघनत्व कम छ, तर बाहिरबाट गएका उपनिवेशवादीहरूका कारण त्यहाँ विदेशीहरूले जनघनत्व बढ्यो । त्यस्तै केही देशहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई उपनिवेशहरूमा पठाएर ‘मूलभूमि’ को जनघनत्व कम राखेका पनि छन् ।
अर्कोतिर, केही विकासशील देशहरूको जनसङ्ख्या त्यहाँको क्षेत्रफल वा खेतीयोग्य भूमिको तुलनामा अचाक्ली छ । उनीहरूलाई ३० प्रतिशतको नियममा बाँध्नु चरम यातना दिनुसरह हुन सक्छ, विकसित हुने तिनको अधिकारको घाँटी निमोठ्नु हुन सक्छ ।
त्यसैले खेतीयोग्य भूमिको तुलनामा धेरै जनसङ्ख्या भएका देशहरूलाई अलि खुकुलो नियम बनाउनुपर्ने हुनसक्छ । यस्ता विकासशील देशहरूको समस्या सहज बनाउन केही विकसित देशहरूले अलि ठूलो क्षेत्रफलको संरक्षण गर्छौँ भनी प्रकृति संरक्षणमा प्रतिबद्धता जनाउन सक्छन् ।
कोप–१५ मा भाँतीभाँतीका नौला कार्यक्रम र समाधानका उपायहरूबारे छलफल हुनेछ । तर, ती सबैको मर्म एउटै हुनुपर्छ । हामीले भोग्दै गरेका समस्याहरूको सामाजिक जराहरू केलाउन हामी डराउनुहुन्न । अर्को कुरा, हाम्रो समाधान सबैलाई समान हुनुपर्छ, प्रजातान्त्रिक हुनुपर्छ । यसले पर्यावरणीय सङ्कट र जैविक विविधताको विनाशबाट पहिल्यै मारमा परेका बहुसङ्ख्यक गरिबहरूलाई दण्डित गर्नुहुँदैन ।
(स्रोत : सीजीटीएन)
अनुवाद : सम्यक