अध्यादेशको गलत मनसाय

कुनै पनि राजनीतिक दलको लागि सत्ता अपरिहार्य छ । सत्ता प्राप्तिको लालसा दलहरूमा हुनु राजनीतिशास्त्रमा स्वाभाविक हो । सत्ताको माध्यमबाट जनताका आवश्यकता पूर्ति गर्नु राजनीतिक दलको दायित्व हो, जिम्मेवारी हो । सही तरिकाबाट प्राप्त सत्ताले जनताको सेवा गर्न कुनै कठिनाइ उत्पन्न हुने गर्दैन । तर, कुनै पनि दलले गलत तरिका अपनाएर सत्ता प्राप्त गर्दछ वा गलत मानिस सत्ताको लागि अपरिहार्य ठान्छ भने दलको लागि उक्त कदम ‘गलपासो’ हुने गर्दछ । कानुन निर्मात्री संस्थाबाट त्यस्तो गलत कार्य हुन जान्छ भने त्यो पछिको लागि नजिर बन्न जान्छ । आज सत्ता निर्माणको लागि अख्तियारी गरेको कदम भोलि ठूलो समस्याको पोको बन्ने खतरा नकार्न सकिँदैन ।
निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी दुबैतर्फका कूल २७५ जना निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको नामावली सार्वजनिक गरेसँगै दलहरू सरकार निर्माणका लागि जुटेका छन् । त्यसका लागि दलहरूले अनेक प्रकारका कसरतहरूको थालनी गरिसकेका छन् । उनीहरूले ‘विदेशी प्रभुहरू’ भेट्नेदेखि आफ्नो दलको आन्तरिक कलह कसरी र कसलाई अनि कस्तो प्रकारका आश्वासन बाँडेर शान्त पार्न सकिन्छ भन्ने अभ्यास पनि गरिरहेका छन् ।
निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दा परिणाम आफ्नो पक्षमा पर्ने ठूलो सम्भावना देखेका थिए सत्ता गठबन्धनका दलहरूले । तर, ५ वटा दलहरूले सोचेअनुसारको परिणाम नभएपश्चात् तिनीहरू सत्ता जोगाउन थप कसरत गरिरहेका छन् । यस क्रममा कानुनी र गैरकानुनी गतिविधिका लागि मात्र आफू उपस्थित भएनन् बरु अत्यन्त घृणित गतिविधि गर्न लागिपरेका छन् । सरकार गठनको लागि आजको सत्ता गठबन्धनसँग प्रस्ट बहुमत नभएको कारण केही उत्पन्न समस्यालाई निराकरण गर्न उनीहरूले समयमा गलत किसिमका अध्यादेश ल्याउन पनि बाँकी राखेनन् ।
मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले ल्याएको अध्यादेश प्रचलित कानुनविपरीत रहेको कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । प्रचलित कानुनले ‘जघन्य अपराधमा संलग्न भएकाहरूको हकमा जन्मकैदको’ प्रावधान छ । तर, अध्यादेशले त्यस्ता जन्मकैदको सजाय भोगिरहेकालाई आममाफी दिन सक्ने प्रावधानलाई अध्यादेशले समेटेको छ ।
स्पष्ट छ, नयाँ सरकार गठनका लागि सत्ता गठबन्धनसँग आज जुन मत छ, त्यसले नेपालको संविधानअनुसार सरकार गठन गर्न दिँदैन । प्रतिनिधिसभाको कूल सदस्यको बहुमत अर्थात् १३८ सांसदहरूको समर्थनमा मात्रै नयाँ सरकार गठन हुनसक्ने भएकोले थप केही सांसद आजको सरकारको नेतृत्व लिइरहने दलहरूलाई खाँचो छ । त्यो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग रहेको ४ सांसद आफ्नो पक्षमा तान्न सकेमा सत्ता गठबन्धनलाई बहुमत पुग्छ र नयाँ सरकार तिनीहरूले बनाउन सक्दछन् । यसको लागि ती दलहरू अभ्यासरत छन् । सरकारमा जान वा वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्न मुद्दा फिर्ताको माग नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले राखेपछि बहुमत पु¥याउन सरकारले यस्ता प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउन खोजिएको हो । यसले भोलि देशलाई कता पु¥याउला भन्ने विषयमा कुनै विचार पु¥याएको देखिएन । आज उत्पन्न समस्या समाधान गर्नको लागि जुनसुकै कदम उठाउँदा भोलि परिणाम राम्रो आउँदैन भन्ने कुरा राजनीतिक दलहरूले किन बुझ्न नसकेका हुन् ? जनताको प्रश्न छ ।
आफ्नो सत्ता टिकाउनकै लागि मौजुदा कानुन संशोधनमा जाने प्रक्रिया नेपालको सन्दर्भमा नयाँ विषय होइन । यद्यपि, संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भएर परिणाम आइसकेको आजको अवस्थामा अब संसद् बस्ने दिन धेरै समय बाँकी छैन । अबको केही हप्तामा संसद् बस्ने भइसकेको छ । यस्तै समयमा अध्यादेश ल्याउनुको कारण पनि जनताले खोजिरहेका छन् ।
अध्यादेश ल्याउनुको एउटा उद्देश्य संविधानले स्पष्ट पारेको छ । संसद् अधिवेशन चालू नभएको वा संसद् रिक्त रहेको अवस्थामा देशमा आइपर्ने प्राकृतिक र विपत्तिजन्य समस्यालाई प्रचलित कानुनले समाधान गर्न नसक्ने भएमा तत्कालको लागि कार्यपालिकाले अध्यादेश ल्याउने गर्दछ । तर, हाल मुलुकमा त्यस्तो कुनै समस्या आइपरेको अनुभूति कसैले गरेका छैनन् जसका कारण हतारमा अध्यादेश ल्याउन परेको होस् । यस प्रकारका क्रियाकलापले अध्यादेशको मर्म र भावनामाथि नै प्रहार गरेको छ । यो कदम प्रजातान्त्रिक हुनसक्दैन ।
अदालतमा विचाराधीन रहेका कुनै मुद्दा र मुद्दा खेपिरहेका कुनै पनि व्यक्तिका बारेमा संसद्मा समेत विषय प्रस्तुत नहुने कानुनी प्रावधानविपरीत मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभामा नयाँ जनप्रतिनिधिहरू आउनु अगावैको समयलाई अध्यादेश ल्याउने उपयुक्त मौकाको रूपमा लिन खोजेको हो भन्ने त्यो गम्भीर भूल हुनेछ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई यसरी जनप्रतिनिधिविहीनताको अवस्थामा दीर्घकालीन असर पार्ने अध्यादेश ल्याउने छुट संविधानले दिएको छैन ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीको रिहाइको मागकै सिलसिलामा यो अध्यादेश ल्याउन खोजेको भए तापनि यो अध्यादेश लागू भएको खण्डमा अन्य थुप्रै अपराधीहरू छुट्नेछन् । जसले गर्दा देशमा थप आपराधिक गतिविधि नबढ्ला भन्ने कुनै आधार भेटिँदैन । आज नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मोहम्मद अफ्ताब आलम सामूहिक हत्याको अभियोगमा जेलमा छन् । अध्यादेशले रेशम चौधरीमात्रै होइन आलम पनि छुटिने छ, यस्तै धेरै धेरै रेशम र आलमहरू जेलबाट बाहिर निस्किने छन् र जाहेरीवालाहरूको सुरक्षामा मात्र खतरा उत्पन्न हुने गर्दैन । बरु अरू धेरैको हत्या हुने सम्भावना रहन्छ । यस अर्थमा अध्यादेशको विरोध आवश्यक छ । यो पारित हुनु हुँदैन भन्ने जनताको राय छ । सरकार गठनको लालसाले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिएमा राष्ट्रपतिले रोक्नु आवश्यक छ । गम्भीर प्रकृतिका मुद्दालाई राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिँदा दण्डहीनता बढ्ने भन्दै कानुनविद् तथा पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका समाचारहरू बाहिरिएको छ ।
फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ मा २ (क) मा झूटा राहदानी वा नागरिकता, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध ओसारपसार वा कारोबार, वन्यजन्तुको अवैध शिकार तथा व्यापार, सार्वजनिक उपभोगको वस्तुमा विष मिसाएको, विष प्रयोग गरी वा क्रूर, अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण, प्राचीन स्मारक संरक्षणसम्बन्धी मुद्दालाई मुद्दा फिर्ता लिन नहुने शीर्षकमा राखिएको छ । तर, सोही दफामा ‘राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दा भने फिर्ता लिन सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान राखेर संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याइएको छ । यसले कुनै पनि अपराधमा सजाय भोगिरहेका अपराधीहरूलाई राजनीतीकरण गरी छुटाउन खोजिएको हो । सत्ता गठबन्धनका दलहरूको गलत मनसायले ल्याएको अध्यादेश पारित भएर कानुनको रूप ग्रहण गरे यसले देशमा दूरगामी असर पार्ने निश्चित छ ।
अध्यादेशको समर्थनमा सत्तापक्षीय गठबन्धनमा संलग्न दलहरू सहमत हुन सकिरहेको छैन भने दलभित्रैका नेताहरूको समेत विरोधलाई शीर्ष नेतृत्वले सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन । प्रहरी, कानुन व्यवसायीलगायतको विरोध सार्वजनिक भइसकेको छ । यस प्रकारका अध्यादेश अनुमोदन नगरी फिर्ता पठाउनु राष्ट्रपतिको बुद्धिमानी हुनेछ ।