व्यवहारतः देश समाजवादउन्मुख छैन

देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था छ । संविधानतः देशको बन्दोबस्त समाजवादउन्मुख छ । तर, व्यवहारमाः देशमा समाजवादउन्मुख व्यवस्था छैन । सत्तासीन दलका नेताहरू एकातिर संवैधानिक बन्दोबस्तअनुसार अघि बढिरहेका छैनन् भने अर्काेतिर आ–आफ्नो दलको सिद्धान्त र विचारअनुसार पनि राजनीतिक गतिविधि गर्दैनन् । सिद्धान्त र विचारको वास्ता नगरी राजनीति गर्नु र संवैधानिक बन्दोबस्त लागु गर्नेतर्फ नलागेको कारण सत्तासीन दलका नेताहरू देश र जनताप्रति जिम्मेवार नभएको थाहा हुन्छ । सत्तासीन दलका नेताहरू सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डताको मतलब राख्दैनन्† देशको स्वायत्तता र स्वाभिमानको ख्याल गर्दैनन् । यसको कारण देश परनिर्भर बन्दै गएको हो । समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने र सुशासनको कुरा कागजमा मात्र सीमित छ ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तामा आँच पुग्ने सन्धि सम्झौताबारे देशका राजनीतिक दल र जनताको कुनै ख्याल नगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डतामा आँच पु¥याउने काम गर्न सत्तासीन दलहरू लागे । नेपाल स्वतन्त्र र अविभाज्य हुनुपर्ने देशको व्यवस्था हो । तर, सत्तासीन दलहरू कुनै शक्तिराष्ट्रको पछि लाग्ने र देश विखण्डन हुने खालका विधेयकहरू पारित गर्ने र गराउनेतर्फ लागे । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकार नलाग्ने हो भने संविधानमा समाजवादउन्मुख व्यवस्था उल्लेख गर्नुको के अर्थ रह्यो ?
हरेक सरकार नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, नेपालीको हक हित र सिमानाको रक्षा गरी आर्थिक समुन्नति र समृद्धिको निम्ति लाग्नुपर्ने हो । यसतर्फ पनि सरकार लागेको देखिन्न । अहिले पनि देशमा सिमानाको सुरक्षा छैन । नेपालको भूमि कहाँ कति मिचिएको छ सुनिश्चित छैन । भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता लिन सकेको छैन । देशै सुरक्षित हुँदैन भने नेपालको समृद्धिको नारा घन्काएर के गर्ने ?
सरकारको नेतृत्व गर्ने दलहरू यस मामिलामा जिम्मेवारीहीन बनेका छन् या संवेदनशील बनेका छैनन् । सरकारको नेतृत्व गरेर सेवा सुविधामा रम्न पाएपछि ती दलका नेताहरू आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको ठान्छन् । नेपालको मौलिक हक र कर्तव्यमा सुरक्षामा आँच पु¥याउने गरी कुनै विदेशी–राज्य, सङ्गठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्न नहुने उल्लेख छ । तर, सरकारले देशलाई दूरगामी असर पु¥याउने, नेपालको कानुन लागु नहुने सर्त रहेको एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर ग¥यो । समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन भन्ने कुरा पनि कागजमा मात्र सीमित छ । यी विभिन्न कारणले यो पुँजीवादी व्यवस्था काम नलागेको पुष्टि हुन्छ । यो व्यवस्थाका पक्षधरहरू या सत्तासीन दलहरू लायक नभएको या सफल नभएको पुष्टि हुन्छ ।