बन्यो क्वाटी सरकार

तत्कालै मध्यावधि उन्मुख निर्वाचन परिणाम निकालेर सरकारले समाजवादउन्मुख संविधानबमोजिम दोस्रो आम निर्वाचनको खड्गो टा¥यो । सरकार संवैधानिक हुने भयो । यो निर्वाचनमा पनि सत्ता र शक्तिमा भएका राजनीतिक पार्टीहरूले गर्नु नगर्नु गरे । निर्वाचन आयोग कथित आचारसंहिताको झूलभित्र पसेर आचारसंहिता उल्लङ्घन भएका घटना घटिरह्यो । आचारसंहिता ठूलादेखि सानासम्मका नयाँ पुराना, नहुने–हुने शासनको कुरा निर्वाचन आयोगले सबै घटना हेरिरह्यो । कारबाही केही गर्न सकेन । वास्तवमा आचारसंहिता यथार्थमा कागतको बाघ सावित भयो । जहाँ जहाँ जनता सचेत छन्, त्यहाँ त्यहाँमात्र आचारसंहिताले नगण्य काम ग¥यो । सत्तामा भएका पार्टीले मनलाग्दी काम गरे । परिणाम अहिले तिनै मनलाग्दी गर्नेहरू नै मध्यावधि निर्वाचनको स्वर निकाल्न थालेका छन् । अब सरकारमा पस्न र बस्न हत्ते गर्नेहरु चर्को स्वरमा मध्यावधिको नारा घन्काउन थाल्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । सरकार निर्वाचनमा भए गरेका सबै बदमासीको तकिया बनाएर मस्त निदाएको बहाना गरिरहेको छ । यो नयाँ बदमासी हो । अनर्थ हुन थालेपछि के के हुन्छ के के ? झन्डै तीन दशक शासन गरेको निर्दलीय पञ्चायतले अरू त के के सिकायो । ठाडै ढाँट्ने कला र सीप पनि सिकायो । त्यस फट्याइँको प्रयोग अहिलेको बहुदलले जे पनि गर्न थाल्यो । पञ्चायत उखेलिए पनि ती फट्याइँ भने झन् बढी प्रयोग भइरहेका छन् ।
कतिको कमाउने अवसर !
अहिले यसो धुइरो धुइरो सुनिन लागेको छ । बैङ्किङ र गैरबैङ्किङ गरी लगभग गरी पुगनपुगन एक खर्ब जति रूपियाँ गत निर्वाचनमा खर्च भयो । त्यो खर्च भएको रकम आधाआधी ऋण नै हुनुपर्छ जो खर्च गर्नेले तिर्नुपर्छ । त्यसरी लिएको निर्वाचन ऋण नतिरी हुँदैन । कता कता के बुद्धि लगाउँछन् र तिर्छन् । विजयी हुनेले त अनेक उपाय गरी तिर्लान् । हार्नेले कसरी तिर्छ ? त्यसैकारण त निर्वाचनसँग गाँसिएर आउँछ महँगो मिसावट र नापतौलमा घटी । यो विधि पञ्चायतमा पनि नगरपञ्चायतमा पनि छ । चुनाउ भनेपछि अतिरिक्त खर्च हुन्छ हुन्छ । त्यो खर्च अन्ततः उठाएरै छोड्छ खर्च गर्नेले । तैपनि, शासक दलले निर्वाचनमा पैसा बाँड्ने, भोज खुवाउने, रक्सी खुवाउनेजस्ता बदमासी प्रतिस्पर्धाकै रूपमा गर्छन् धेरै ठाउँमा । पार्टीले आफूलाई लाभ हुने कुरामात्र निर्वाचनमा उठाउँछ । एमसीसी, नागरिकता विधेयक, भारतीय, अमेरिकीलगायत पुँजीवादी, साम्राज्यवादी थिचोमिचोको कुरा उठाउँदैनन् । चुनाव भनेको वास्तवमा आफ्ना पार्टीका कुरा राख्ने अद्वितीय अवसर हो । तर यस्ता कुरा कमै पार्टी र उम्मेदवारले मात्र राख्छन् । कोसी, गण्डकी, महाकाली, अपरकर्णाली, अरूण तेस्रो, पश्चिम सेतीलगायत यावत् असमान सन्धि–सम्झौता खारेजीको विरोधमा जनतालाई तताउने अपूर्व मौका पनि हो चुनाव । तर, यो दृष्टि भएका पार्टी नगण्यमात्र छन् । कतिवटा पार्टीले त यही निर्वाचनलाई पैसा कमाउने मौकाको रूपमा प्रयोग गर्छन् । निर्वाचन कति जनालाई कमाउने मौका पनि हो, अवसर पनि हो ।
यो प्रश्नको उत्तर चाहियो
देशको सीमा सुरक्षा चर्कोरूपमा विकास हुँदै छ । सुगौली सन्धिले सन् १८१६ मा गरिएको इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारको पालामा भएको सन्धिले स्पष्टरूपमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा निर्विवाद नेपालको हो भनेको छ । यसको प्रशासनिकरूपमा सीमा निर्धारण ग¥यो खोला नदीलाई आधार मानेर गरेको व्यवहारिक हुने हुँदा सो सन्धिले काली नदीलाई सीमा मानियो । यो नदी सीमालाई सीमा नदीमान्दा केही असन्तुष्टि नहुने दृष्टि थियो । तर, त्यो सन्धिलाई भारत सरकारले नदी नै अर्कै देखायो । नदीको नाम तीनवटा प्राकृतिक कारणले राखिँदो रहेछ । जलाधार क्षेत्र र (क्याचमेन्ट एरिया) ठूलो पानीको मात्रा, बढी नदीको लम्बाइ झनै लामो । यी तीनवटै कारणबाट भारतले अहिले देखाएको कुलेसो कदापि काली (महाकाली) हुनै सक्दैन । एउटा कुलेसो हो । जानेर नजानेर सुगौली सन्धि हुँदा कालीको उद्गमस्थलको नाम राखिएछ । त्यही कमजोरीलाई खेलाएर एउटा कुलोलाई कालीनदी नाम राखेर भारत सरकारले झेल गरिरहेको छ । नेपालको त्यही भूभागमा ब्यारेक राखी, मोटरबाटो बनाई कब्जा गरिरहेको छ । यो त ठूलो छिमेकी राष्ट्रले साना छिमेकीलाई ठाडै पेल्ने कुत्सित नियतले गरिएको अपराध हो । अघिपछि नभए पनि आम निर्वाचनमा सीमा समस्या चर्कोरूपमा उठ्नुपर्ने हो । राष्ट्रिय जनगणना हुँदा र आम निर्वाचन हुँदा यो दुवै मुद्दा निर्णायक तहमा उठेनन् । हाम्रो पार्टी र नेता यो सीमा समस्या कुन कुन माध्यमबाट समाधान गर्न सकिन्छ ? त्यो समस्या समाधानको उपाय किन खोजी गर्दैन त ? यो प्रश्नको उत्तर चाहियो ।
ओलीले मानेनन् प्रचण्ड मान्लान् ?
अस्ति अकस्मात नेपालको राजनीतिक परिवेशमा परिवर्तन आयो । आम निर्वाचन सम्पन्न भयो । कुनै दलले पनि बहुमत ल्याउन नसकेको लाभ उठाउन नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र तीनवटै पार्टी आफू प्रधानमन्त्री हुने कुरामा खुब घोटिए । तर, अङ्कगणित जटिलरूपमा उपस्थित भयो । सरकारमा भएका तीनवटै पार्टी सरकार बनाउने र आफू प्रधानमन्त्री बन्ने रणनीतिअनुसार खुब घोटिए । परन्तु, नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति दुईवटै पद चाहिने, माओवादीलाई त्यो प्रस्ताव अपाच्य हुने भएर शेरबहादुर देउवाको छैटौँपल्ट प्रधानमन्त्री हुने जोग गुम्यो । हतारहतार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा माओवादी संसदीय दलका नेता प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिन् । प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न १६९ जना संसद्को समर्थन भएको कागत पेश गरेपछि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरिए । अब कुन दलबाट को को के के हुने र अरु पदमा को को बस्ने भन्ने मूल मुद्दा बाँकी नै छ । मन्त्रिमण्डल गठनको मुद्दा बाँकी नै छ । राजनीतिबाट लघारिएको एमाले फेरि केन्द्रमा फर्कियो केन्द्रीय रणनीतिमा खुट्टा घुमाइरहेको नेपाली काङ्ग्रेस फेरि ओझेलमा प¥यो । किनकि, काङ्ग्रेसले बढी लोभ ग¥यो, सबै पद आफै कब्जा गरौँ भन्ने रसायनले अँठ्यायो काङ्ग्रेसलाई । ओली र प्रचण्डबिच अढाइ अढाइ वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने बाचा प्रचण्डले कति मान्छन् त्यो ठूलो उकालो छ । ओलीले अघिल्लो राजनीतिक यात्रा त्यस बिचमै टुटेथ्यो । अब त्यो पातो प्रचण्डकोमा स¥यो । जे भए पनि खिचडी मन्त्रिमण्डल बन्ने देखाप¥यो ।