नेपाली समाज किन फासीवादउन्मुख भयो ?
- असार ९, २०८३
एउटा निजी ज्योतिषले सातौँ पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना रहेको बताएपछि हौसिएका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले आफ्नो जीवनमा छैटौँ पटक र मुलुकको ४४ औँ प्रधानमन्त्रीको सम्भावना देखिसकेका थिए । बिचमै नाटकीय पाराले भएको घटनाले मुख निन्याउरो देखियो । प्रम पदको लागि मरिहत्ते गर्दा कस्तोसम्म परिणाम हुँदो रहेछ भन्ने कुरा आफ्नै सत्ता साझेदार दलले देखायो ।
निर्वाचनको परिणामले सबैभन्दा ठूलो दल बनेको उनले प्रधानमन्त्रीको लागि आवश्यक चाँजोपाँजो मिलाइसकेका थिए । दलको बैठकमा आफ्नै दलको नेतृत्व सरकार बनाउने अन्तिम निर्णय भइसकेपछि प्रधानमन्त्री सँगसँगै अन्य कतिपय मन्त्रीको दाबेदार नेताहरूले राष्ट्रिय पोशाकसमेत तयार गर्न भ्याइसकेका थिए । तर, त्यो सपना अन्तिम प्रहरमा पुगेपछि भताभुङ्ग भयो । सत्ता साझेदार दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को प्रधानमन्त्री बने महत्वाकाङ्क्षासँगै देउवाको सपना र अन्य नेताहरूको मन्त्री बन्ने सपना टुहिन पुगेको हो ।
सत्ता साझेदार पाँच दलको गठबन्धन टुहाउन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली लामो समयदेखि लागिपरेका थिए । २०७८ साल जेठ ८ गते दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै आफ्नै दलका नेता माधव नेपाल र तत्कालीन सत्ता साझेदार दल माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसँग नराम्ररी चिढिएका तिनीहरू एकआपसमा तल्लोस्तरको गालीगलौजमा उत्रेका थिए । त्यस उप्रान्त यिनीहरू दुवैले काङ्ग्रेसका साथ र नेतृत्वमा आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई अगाडि बढाएको पटक्कै मन नपराएका ओलीले देशको ४४ औँ प्रधानमन्त्रीको लागि प्रचण्डलाई साथ दिन पुग्दा नेपालको राजनीतिले फरक मोड लिएको हो ।
काङ्ग्रेसीजनको मतबाट जितेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको लागि एमाले अध्यक्ष ओलीसँगै सत्ताको लागि साझेदार बन्दा उनलाई त नाफा भयो भयो, एमाले जो प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत पाएको हो त्यो पनि सत्ताको बलियो खम्बा बन्न पुग्यो । यो समीकरणले नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा समाजवादीलाई ठूलो चोट परेको छ । यद्यपि, कुन दिन र समय फेरि यिनीहरू कोसँग सत्ता साझेदार बन्न पुग्ने हुन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । सत्ताबाट बहिर्गमन हुनु नै देशका कथित ठूला दलहरूको लागि क्षतिको विषय हो यो चिन्ताको विषय हो । छलकपट राजनीतिको परिणाम ठूला दलहरूले यसरी नै पीडा व्यहोर्दै आइरहेका छन् । यस हिसाबले तिनीहरूका लागि यो कुनै नौलो घटना होइन ।
त्यसो त नेपालमा प्रधानमन्त्री बन्ने लालसा अधिकांश नेताहरूमा मौलाउने गरेको पाइन्छ । किन प्रधानमन्त्री बन्ने, प्रधानमन्त्री बनेपछि आफूले के के काम गर्ने ? अनि प्रधानमन्त्री भएपछि मुलुक र मुलुकवासीको लागि के कस्तो सन्देश छाडेर जाने भने विषयमा न त प्रधानमन्त्री बन्नेहरूमा कुनै चिन्ता छ, न सत्तासीन दलको नेतृत्व गर्ने नेताहरूमा त्यसको कुनै जवाफ छ । नेपालका कुनै मन्त्रीमा भिजन नै हुँदैन ।
मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका लागि लाम लाग्न कुनै नेताले छाडेका हुँदैनन् । एउटा निर्वाचनबाट एकपटक ५ वर्षको लागि एउटा प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने प्रावधान हो । संसदीय निर्वाचनमा जुन दल ठूलो हुन्छ उसले सरकार बनाउने हो । त्यसका नेताहरू मन्त्री बन्ने छन् । अर्थात्, प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो कार्यमा सहयोग गर्नेहरूको सूची प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने हो । त्यसो नभइकन कुनै पनि दलको बहुमत नपुगेको अवस्थामा सरकार बनाउने विभिन्न दलहरूसँग मिल्नुपर्ने र त्रिशङ्कु सरकार बनाउनुपर्ने व्यवस्था संसदीय व्यवस्थाकोे नकारात्मक पाटो हो । यसमा सुधार नआएसम्म देशको अवस्था सुध्रिने सम्भावना कम नै छ ।
हिजो पाँचदलीय गठबन्धन थियो । आज त्यो भन्दा पनि बढी हुने छनक छ । आफ्नो नेतृत्वको सरकार टिकाउन सबै पार्टीको समर्थन लिने र समर्थन दिएका सबै पार्टीबाट सरकारमा सहभागिता चाहिने यो अर्को गलत सन्देश जनतामा गएको छ । सरकारलाई समर्थन दिनु एउटा विषय हो भने सरकारमा जानैपर्ने विषय फरक फरक विषय हुन् । सरकार बाहिर रहेर पनि सरकारलाई समर्थन दिन सकिन्छ । सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रशंसा गर्ने र नराम्रा कामको आलोचना र विरोध गरेर पनि दलले आफ्नो सहभागिता जनाउन सकिन्छ । होइन भने, प्रतिपक्षको रूपमा आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । तर, यस किसिमका अभ्यास संसद्मा प्रस्तुत गर्न ठूला दलहरू चुकेका छन् । सरकारलाई समर्थन गर्नेबित्तिकै मन्त्रीमा भाग पाउन खोज्नु र भाग दिनैपर्ने भन्ने दुवै धारणा गलत हुन् । परिणामतः मन्त्रिमण्डलको आकार ठूलो हुन्छ ।
मन्त्री, सांसद र प्रदेश मन्त्रीहरूको सङ्ख्याले पनि देशको आर्थिक अवस्था झन्झन् जटिल हुँदै आएको हो । सानो देशमा स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाई प्रदेश सरकारहरू खारेज गर्नुपर्ने विषय प्राथमिकतामा पर्दै आएको भए तापनि ठूला दलका नेताहरू आफ्ना कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्रको रूपमा प्रदेशलाई विकास गर्नकै लागि भए पनि जोगाइरहेका छन् ।
संविधानको मर्म र मान्यताअनुसार प्रदेश सरकारहरूले कार्य गर्ने हो भने पनि आज देशको अवस्था धेरै मात्रामा सुध्रिसकेको हुन्थ्यो । विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो कामलाई चुस्त बनाउनुपर्दथ्यो । जनताका सरोकारको विषयमा सम्बोधन गर्दै लग्ने हो भने धेरै समय पनि लाग्दैन – आफ्नै घर आँगनमा आफ्नै मतदातालाई सरकारको अनुभूति गर्न गराउन ।
केन्द्रमा मात्रै होइन, प्रदेश र स्थानीय तहकै भए पनि कुनै न कुनै तहमा एकपटक पुग्ने र भएभरको सुविधा प्राप्त गर्ने प्रवृत्तिका कारण आज देशको राजनीतिलाई निराशाको बादलले घेरिएको छ । आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउनका लागि के गर्दा हुन्छ ? कोसँग तालमेल गर्दा हुन्छ ? कसलाई कस्तो आश्वासन दिँदा हुन्छ जस्ता यावत र जनतासँग सरोकारविहीन गतिविधिहरू आज राजनीतिक मैदानमा देखापर्न थालेका छन् । राजनीतिमा जब सिद्धान्त र विचार हुँदैन तब त्यो राजनीतिले जनताको सेवा गर्दैन । कसको पक्षमा के गर्ने भन्ने मार्गनिर्देशक सिद्धान्त नभएपछि उसले गर्ने काम जति नै राम्रो भएपछि दिगो रहने कुरै आउँदैन । मन्त्री वा प्रधानमन्त्री भएर के गर्ने भन्ने कुराको लागि पनि दलको घोषणापत्र अत्यावश्यक छ । तर, एउटा दलको निर्वाचन चिह्न, अर्को दलको घोषणापत्र लिएर अर्कै मानिस विभिन्न किसिमका तिकडमहरू गरेर निर्वाचनबाट विजयी हुन्छन् भने त्यसबाट जनताले आशा गर्नु मुर्खतासिवाय केही हुँदैन ।
आज मन्त्रिमण्डलका अनुहारहरू पनि हिजोको गठबन्धनका मतियारहरू नै हुन् । पटकपटक विभिन्न पदमा बसेर सेवा–सुविधा हात पारिसकेकाहरू नै हुन् । कहाँ के गर्दा कस्तो लाभ वा हानि हुन्छ भन्ने विषयका जानकारहरू नै हुन् । यद्यपि, प्रजातन्त्रवादी, प्रजातन्त्रविरोधी, राजावादी, गणतन्त्रवादी, समाजवादी र पुँजीवादी दलहरूको समिश्रण भएको वर्तमान सरकारमा केही नयाँ अनुहारहरू पनि छन् । जनताका धेरै आवश्यकता र मागहरू छन् । सरकारले जनताका ती आवश्यकता तथा मागहरू पूरा गर्न सक्नेछैन । एमसीसी परियोजनाको विषयमा पुनः छलफल होस् र असफल पारियोस्, नागरिकता विधेयक असफल बनाउन सकियोस् । नयाँ संसद्मा कानुन बनाउने प्रयोजनले भित्रिने अन्य देशघाती राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा आफ्ना कुराहरू जोडदाररूपमा राखी जनता र देशको हितमा काम गर्न सकियोस् । अर्थात्, यस्ता एकाध राम्रा देश र जनताका काम गरेमात्रै पनि पुग्छ । देश र जनताको अहितमा कुनै काम नहोस् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नयाँ अनुहारबाट केही नयाँ सन्देशको अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक कहाँ छ र ?
Leave a Reply