भर्खरै :

थ्रेसहोल्डविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट

काठमाडौं, २९ भदौ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदहरू प्रेम सुवाल र अनुराधा थापामगरले व्यवस्थापिका–संसदबाट हालै पारित प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेको मत सीमा (थ्रेसहोल्ड) विरूद्ध बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको छ । थ्रेसहोल्डको प्रावधान नेपालको संविधानविपरीत भन्दै उक्त रिट दर्ता गरिएको हो । रिट निवेदन सर्वाेच्च अदालतमा ०७४ धअ ०००८ मा दर्ता भएको हो ।
संसद सचिवालय, नेपाल सरकार, व्यवस्थापिका–संसद, निर्वाचन आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाइएको उक्त रिटमा नेमकिपालगायत देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्ने र सार्वभौमिकताको पक्षमा आवाज उठाउने पार्टीहरूलाई संसदमा रोक लगाउन तथा बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई निषेध गरी दुईदलीय तानाशाही ल्याउन थ्रेसहोल्डको प्रावधान ल्याइएको उल्लेख छ ।
रिटमा थ्रेसहोल्डको प्रावधान नेपालको संविधानको धारा १७ बमोजिमको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ बमोजिमको सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्थाको विपरीत हुँदा खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै मतसीमालगायतका उल्लेखित प्रावधानहरू नेपालको संविधानको धारा २६९ मा समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन, कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नको लागि त्यसको प्रचारप्रसार गर्न र गराउन सक्ने व्यवस्था र धारा २७० बमोजिम कुनै दललाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानुन वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय संविधान प्रतिकूल मानिने र स्वतः अमान्य हुने संवैधानिक प्रावधानविपरीत भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
रिटमा नेपालको संविधानले नै स्पष्ट रूपमा राजनीतिक दललाई कुनै आधार र कारणबाट भेदभाव गर्न नमिल्ने, समान व्यवहार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा मतसीमालगायतका प्रावधानहरू संविधानको भाग २९ को राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुनुको साथै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाविपरीत हुँदा स्वतः बदर गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै रिट निवेदनमा निवेदकहरूले नेपालको संविधानका धारा ८४(२) ले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सुनिश्चित गरिएको पिछडिएको क्षेत्रसमेतबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थाविपरीतको व्यवस्था बदर गर्न माग गरिएको छ ।
निवेदकको तर्फबाट रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १ बमोजिम संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्थाअनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५२, स्थानीय तहसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २६(६), प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६० (११) र (१२) तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६०(९) र(१०) संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत हुँदा स्वतः बदर गरी, राजनीतिक दल दर्ताका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेका दलहरूलाई स्वतः राष्ट्रिय दलको मान्यता प्रदान गर्न परमादेश जारी गरी पाउन माग दाबी गरिएको छ ।
त्यस्तै माग दाबी लिइएका संविधानविपरीतका प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा आएमा राजनीतिक दलहरूको संविधान प्रदत्त संवैधानिक हक अधिकार समाप्त हुने हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उल्लेखित प्रावधानहरू कार्यान्वयन नगर्नू÷नगराउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउन पनि माग गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६० (११) र (१२) मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कूल सदर मतको तीन प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्न दलको तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुने र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६० (९) र (१०) मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कूल सदर मतको एक दशमलव पाँच प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलको तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुने प्रावधान छ ।
त्यस्तै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५२ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचनमा ३ (तीन) प्रतिशत मत र प्रत्यक्षमा एक सीट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा २६ (६) मा राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रचलित सङ्घीय कानुनबमोजिम राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको दलको उम्मेदवारलाई मात्र सम्बन्धित दलको निर्वाचन चिह्न वितरण गर्ने, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दललाई मात्र स्थानीय तहमा दलको निर्वाचन चिह्न वितरण गर्ने र यसरी वितरण गरिने चिह्न तत्काल अघि भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचनतर्फ प्राप्त गरेको मत सङ्ख्याको आधारमा समावेश गरिने उल्लेख छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *