नेका सरकारको समर्थक :अब प्रमुख विपक्षी दल नेमकिपा

सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २ (ङ) (४) मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेकका प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा दस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएको कुनै पनि दल नभएमा प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभाको लागि सभामुख वा अध्यक्षले ‘विपक्षी दलका नेता’ तोकिदिने व्यवस्था छ । यसअनुसार अब प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम सुवाल हुनुभयो । किनभने, २०७९ पुस २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत नदिनेमा नेमकिपा र राजमोमात्र थिए । यी दुई दलमध्ये मत सङ्ख्याको आधारमा नेमकिपा ठूलो दल हो । प्रतिनिधिसभामा नेमकिपाको स्थान राजमोभन्दा अगाडि छ । यसकारण, नेमकिपा प्रमुख विपक्षी दल भयो ।
‘गोरखापत्र’ दैनिकले ऐनको दफा २ (ङ) (१) मा प्रमलाई विश्वासको मत नदिने दस वा दस प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य सङ्ख्या भएको दलमात्र विपक्षी दल हुने समाचार प्रकाशित गरी जालसाजी काम ग¥यो र दफा २ (ङ) (४) को व्यवस्था उल्लेख गरेन । माओवादी केन्द्रलाई मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने र समर्थन गर्ने दल एमाले, नेका, राप्रपा, रास्वपा, जसपा, जनमत, एस, नाउपा हुन् । यसकारण, सङ्घीय संसद्को कानुनअनुसार यी कुनै पनि दल विपक्षी दल हुने छैनन् ।
नेकाका शेरबहादुर देउवाले पुस २६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समर्थन दिए पनि विपक्षी दलको नेता दाबी गरेको दोहोरो मापदण्ड हो । कानुन बनाउने थलो संसद््मा कानुनको पालना हुनु जरुरी छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद सुवालले आफ्नो पार्टीलाई प्रमुख विपक्षी दल तोकिदिन सभामुखको जिम्मेवारी बहन गरिरहनुभएका ज्येष्ठ सदस्यलाई सम्बोधन गरी सङ्घीय संसद्् सचिवालयमा निवेदन पनि दर्ता गराउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाले माघ ५ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुनुअगाडि नै नेमकिपाका सांसद सुवाललाई विपक्षी दलका नेता तोकिदिनु जरुरी छ । संसद्ले बनाएको कानुन सचिवालयबाटै पालना नभएमा देशमा अराजकता पैदा हुनेछ र ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ हुनेछ ।
बेलायतबाट भारत हुँदै नेपाल ल्याइएको संसदीय व्यवस्थामा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रम हुने र बहुमत नभएको दल विपक्षी हुने हो । प्रमुख विपक्षी दलले सरकारलाई संसद्प्रति र संसद्लाई जनताप्रति जिम्मेवार बनाउन भूमिका निर्वाह गर्छ । पुस ७ गतेको शपथग्रहणमा नेका र माओवादी केन्द्र सत्तापक्षमा बसेका थिए । पुस १० गते रातारात सत्ता समीकरण परिवर्तन भयो । एमालेलगायतको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका प्रचण्ड प्रम भए । नेका विपक्षीमा बस्यो । तर, पुस २६ गते नेकाले पनि प्रम प्रचण्डलाई समर्थन ग¥यो । यसकारण, नेकाले प्रमुख विपक्षी दल दाबी गरेको प्रजातन्त्रविपरीत छ ।
अस्पष्ट मत किन ?
अहिलेको राजनीतिक दृश्यबारे पत्रकार शुभेच्छा बिन्दु तुलाधरले नागरिकको लेखमा ‘राष्ट्रिय पञ्चायत कि बहुदलीय संसद््’ भनी व्यङ्ग्य गर्नुभयो । तर, पश्चिमी शैलीको संसदीय प्रणालीअनुसार छाया सरकार गठन गरी सम्हाल्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकाले प्रमलाई विश्वासको मत दिएको हुँदा बहुदलीय संसद् भएन, राष्ट्रिय पञ्चायत भयो कि भन्ने टिप्पणी हुनु स्वाभाविक हो । तर, नेमकिपा प्रमुख विपक्षीमा उपस्थित छ । विपक्षीविहीन अवस्था छैन ।
वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले प्रम प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने नेकामा संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक मूल्य मान्यता नष्ट भएको उल्लेख गर्नुभयो । नेकाले प्रमलाई विश्वासको मत दिएर प्रमुख विपक्षीको दाबी गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यको भनाइ सत्य सावित भयो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक मीना वैद्य मल्लले पुस २८ गतेको रेडियो कान्तिपुरको ‘द हेडलाइनर्स’ मा बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल अनिवार्य हुने तर प्रमलाई समर्थन गरेको नेकाका शेरबहादुर देउवाले विपक्षीको भूमिकामा नै बस्ने दाबी गरेको द्वैधचरित्र र हास्यास्पद भएको बताउनुभयो । तर, स्रोताहरूको जिज्ञासामा प्राध्यापक वैद्य मल्लले नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राजमोले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका पाउने हैसियत नभएको उल्लेख गर्नुभयो । यहाँनिर प्राध्यापक वैद्य मल्लले नेपालको कानुन अध्ययन नगरी शासक दलहरूको पिछलग्गू भएर जवाफ दिएको प्रस्ट हुन्छ । प्राध्यापक र बुद्धिजीवीहरू निर्वाचनमा सामान र पैसा बाँड्ने, भोजभतेर खुवाउने, घोषणापत्रअनुसार सरकारमा गएर काम नगरेका शासक दलहरूको पिछलग्गू भएको हुँदा देशमा अराजकता पैदा भएको हो
नेकाका तत्कालीन प्रम देउवाले २०५८ सालमा सङ्कटकालमा प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरी निर्वाचन घोषणा गर्नुभयो । उहाँले निर्वाचन स्थगित गरी जनप्रतिनिधिविहीन बनाउनुभयो । त्यसबेला प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाको विकल्प थिएन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सात दलको बैठकमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने आवाज राख्यो । नेपालका एकजना प्राध्यापकले मात्र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा कलम चलाउनुभयो । अझ कतिपय बुद्धिजीवीहरू प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको विपक्षमा उभिनुभयो । अन्ततः प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो । त्यसैको जगमा अहिलेको राजनीति छ ।
सङ्घीय कानुनअनुसार अहिले प्रतिनिधिसभाको प्रमुख विपक्षी दल नेमकिपा हो । यसबारे बुद्धिजीवी सुन्दरमण्ाि दीक्षितले ‘ओटीभी नेपाल’ सँगको कुराकानीमा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल नै विपक्षी दलको नेता हुने स्पष्टसँग राख्नुभयो । उहाँले राजमोका सांसद चित्रबहादुर केसी पनि निर्वाचन ‘ठगबन्धन’ मा संलग्न भएको हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी हुन नसक्ने बताउनुभयो । “नेकाले प्रम प्रचण्डलाई विश्वासको मत पनि दिने र प्रमुख विपक्षी दल पनि दाबी गर्ने गरेको जनतालाई ठगी नै गर्नु हो” डा. दीक्षितले जोड दिनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले सरकारलाई विश्वासको मत दिने नेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नभएको र नेकाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल दाबी गरेको ‘पागलपन’ भएको बताउनुभयो । तर, उहाँले संसद्मा अहिले प्रतिपक्षी दल नभएको जिकिर गरेर नेकाबाट सहुलियत पाउने अपेक्षा राख्नुभयो । सङ्घीय कानुनअनुसार नेमकिपा प्रमुख विपक्षी दल भएको उहाँले स्पष्टसँग राख्नुभएन ।
राजनीतिशास्त्रका अवकाश प्राप्त प्राध्यापक सुरेन्द्र केसीले पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिने नेका अब प्रमुख प्रतिपक्षी दल नभएको बताउनुभयो । तर, उहाँले सङ्घीय कानुनअनुसार प्रमलाई विश्वासको मत नदिने नेमकिपा प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको स्पष्टसँग राख्नुभएन । उहाँले प्रतिपक्षी दल हुन संसद््मा दस प्रतिशत सांसद हुनुपर्ने तर एक प्रतिशत पनि सांसद नभएका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नहुने झूटा तर्क राख्नुभयो । प्राध्यापक केसीले सङ्घीय कानुनको अध्ययन नगरी नेकाले प्रम प्रचण्डलाई समर्थन गरेर प्रतिपक्षीविहीन बनाएको दाबी गरेको संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएर उपस्थित भएको नेमकिपालाई बेवास्ता गर्नु हो । तर, पुण्य प्रसाईँले ‘ओटीभी’ सँगको कुराकानीमा नेमकिपा प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी भएको बताउनुभयो । हो, मतको आधारमा अब संसद््मा नेमकिपा नै प्रमुख प्रतिपक्षी हो ।
के पश्चिमी शैलीको संसदीय प्रणाली समाप्त भयो ?
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक, बुद्धिजीवी र विश्लेषकहरूले अब सङ्घीय कानुनअनुसार नेमकिपा नै प्रमुख विपक्षी दल भएको स्पष्टसँग राख्नु जरुरी छ । नेकाले सरकारलाई विश्वासको मत दिएर पनि प्रमुख विपक्षी दलको कुर्सी छोडेन भने नेपालमा पश्चिमी शैलीको संसदीय प्रणाली समाप्त भएको र पूर्वीय शैलीको राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरिएको स्पष्ट हुन्छ । चीनमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबाहेक थप आठ ओटा पार्टी छन् । ती सबै पार्टीलाई विपक्षी दल भनिँदैन, सरकारको सहयोगी अर्थात् मित्र दल भनिन्छ । पुस २६ गतेयता नेका पनि सरकारको समर्थक दल भयो, प्रतिपक्षी दल भएन ।
नेकाले सरकारलाई विश्वासको मत दिनुको कारण राष्ट्रपति र सभामुख पद भागबन्डा गरी खाने दाउ रहेको विश्लेषण पनि छ । ४ मङ्सिरको निर्वाचनमा नेका र माओवादी केन्द्रको चुनावी गठबन्धन भएको हो । यसकारण, एमालेको समर्थनमा प्रम भएका प्रचण्ड अहिले नेकाको गुण तिर्न चाहेको बताउँछन् । यसकारण, पञ्चायतकालदेखि सरकारको प्रम, मन्त्री र उच्च अधिकारीमा बसेर सिंहदरबारलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाएकाहरूलाई कारबाही गर्न संसदीय समिति गठन गर्नु जरुरी छ ।
२ माघ २०७९