भर्खरै :

झुक्ने देश सार्वभौम नहुने

झुक्ने देश सार्वभौम नहुने

स्वाधीन र सार्वभौम देश नेपाल कुनै देशको अधीन या उठबसमा बस्नु ठीक होइन । देशको भू–अखण्डतामा आँच हुने कुनै गतिविधि, निर्णय र सन्धि सम्झौतामा सरकार फस्नु हुँदैन भन्ने नेमकिपाको धारणा हो । संविधानसभा निर्वाचनको क्रममा या संविधान बनाउने क्रममा नेमकिपाले प्राकृतिक स्रोत, साधन र भूगोलको आधारमा प्रत्येक प्रदेशमा तराई, पहाड र हिमाल समावेश गरी सङ्घीय संरचना बनाउनुपर्ने माग अघि सारेको थियो । जनतालाई छिटो सेवा सुविधा पु¥याउन, देशको छिटो विकास गर्न र सन्तुलित विकासको निम्ति नेमकिपाले सो अवधारणा अघि सारेको हो । कुनै पनि बेला जातीय हिंसा नहोस्, साम्प्रदायिकता फैलेर देशमा हिंसात्मक गतिविधि नहोस् भन्ने ध्येयले नेमकिपाले प्रदेशको नामकरण पनि पहिलेका अञ्चलहरू सगरमाथा, बाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली, जनकपुर आदि राख्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । नेमकिपाले राखेको त्यो विचारको एकदुईवटा प्रदेश सरकारहरूले बाहेक कदरै गरेको देखिन्छ । यो राम्रो पक्ष हो ।
स्थानीय तहलाई स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणसहित अधिकार सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नेमकिपाको हो । देशको आधा बजेट स्थानीय तहमार्फत छुट्याइएको भए देशको छिटो विकास हुनेछ । देशको सन्तुलित विकास गर्न र ठूलठूला सहरको जटिलताबाट जोगाउन स–साना सहरको विकास गर्नुपर्छ भन्ने धारणा पनि नेमकिपाले अघि सारेको हो । आमा र बुबा दुवै नेपाली नागरिक भएका सन्तानले मात्र वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउने बन्दोबस्त गरिनुपर्छ । नेपाली नागरिकले विदेशीसँग विवाह गरेमा दुवैले अङ्गीकृत नेपाली नागरिक पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । देशको सार्वभौमिकता रक्षा गर्न र देशलाई नवउपनिवेश बन्न रोक्नको लागि गैरआवासीय नेपालीलाई परिचय पत्र, विशेष नागरिकता वा अन्य सहुलियत पत्र दिने व्यवस्था गर्दा उचित हुने नेमकिपाको धारणा हो ।
सामाजिक न्याय र आर्थिक समानताको लागि देश र जनताको दैनिक जीवनसँग गाँसिएका मुख्य मुख्य उत्पादन तथा सेवाका साधनहरू राष्ट्रियकरण गरिनु आवश्यक छ । विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनका कलेजहरू नेपालमा सञ्चालनमा रोक लगाइनुपर्छ । नेपालीले विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने र नेपालीले राख्न पाउने सम्पत्तिको सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ । नेपाल–भारत खुला सीमा नियमित हुनुपर्छ । यी सबै नेमकिपाका मागहरू हुन् । भारतीय एकाधिकार पुँजी र विस्तारवाद नेपाली र भारतीय जनताको साझा शत्रु हो । विकास र आर्थिक सहयोगको नाउँमा देश र जनतालाई दूरगामी असर पर्ने कुनै सन्धि सम्झौता या हस्ताक्षर गर्न नहुने नेमकिपाको धारणा हो । ठूला शक्ति राष्ट्रको अघि केही नबोल्ने, उनीहरूले भनेका कुरामा आँखा चिम्लेर समर्थन जनाउने या सही जनाउने काम आत्मसमर्पणवाद हो । ठूला शक्ति राष्ट्रको अगाडि झुक्ने देश कहिले पनि स्वाधीन र सार्वभौम हुनेछैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *