राष्ट्रिय सहमति कि राष्ट्रिय अस्थिरता ?

नेपालको राजनीतिको मोड कहिले कतातिर मोडिन्छ सर्वसाधारण जनताले अनुमानै गर्न नसक्ने भएको छ । यसको कारण अरुभन्दा पनि शासक राजनीतिक दल र ती दलका नेताहरूमा आफ्ना सिद्धान्त र नीतिप्रति कुनै अडान नहुनु हो । तिनीहरू सत्ता, पद र पैसाको लागि आदर्श, सिद्धान्त, नीति र नैतिकता सबै त्याग्न पनि पछि परेका छैनन् । आम निर्वाचनको मिश्रित परिणामले देशमा कुनै पनि एक दलले बहुमतको सरकार बनाउन नसक्ने देखियो । गठबन्धन सरकार नै विकल्प थियो या होइन भने नयाँ निर्वाचनमा जानुपथ्र्यो । देशको लागि यस्तो अप्थ्यारो स्थितिलाई नेका र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले आ–आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने अवसरको रूपमा उपयोग गर्न च्याँखे थापे । सत्ता गठबन्धन तोडेर आफू पनि सरकारमा फर्कन आतुर एमालेले साथ दिएपछि माओवादी केन्द्रका सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाल पुनः प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । एउटा गठबन्धन तोडिएर नयाँ बनेको सत्ता गठबन्धन पनि मात्र सत्तागठबन्धन हो । यो गठबन्धन कुनै सिद्धान्त वा नैतिकताको गुँडले टाँसिएको छैन । निकट भविष्यमै कुनै पनि पनि बहानामा वर्तमान सत्ता गठबन्धन टुक्रिएमा कसैले आश्चर्य नमाने हुन्छ । त्यसको छनक अहिलेदेखि नै मिल्न थालेको छ । देशमा अरू धेरै लाभका पदहरूको भागवन्डा सकिइसकेको छ । अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संवैधानिक पदका पदाधिकारी र विभिन्न देशका लागि राजदूतहरूको भागवन्डा हुन बाँकी छ । त्यसका निम्ति सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका प्रम दाहाल र सरकारलाई समर्थन दिएर प्रतिपक्षको भूमिका त्याग गरेको नेकांका नेताहरूले राष्ट्रिय सहमतिको राग अलापिरहेका छन् । राष्ट्रिय सहमति भन्ने शब्द सुन्दा जति कर्णप्रिय लाग्छ, त्यसभित्रको रहष्य त्यति नै घृणित हुने गरेको छ । पदको भागवन्डा पाउनकै लागि अरु सत्ता साझेदार शासक दलहरूकै हाराहारीमा नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको समर्थन गरी संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका त्याग गरेको उदाङ्गो भइसकेकै छ । अहिले राष्ट्रिय सहमतिको उच्चारण वास्तवमा पटक पटक सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गरेर पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्ने वा देशको राष्ट्रिय राजनीति अस्थिर बनाइराख्ने प्रपञ्च बढी देखिन्छ । प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि देशलाई पटक पटक राजनीतिक अस्थिरमा फसाउनु देश र जनताको सेवा होइन बरु बेइमानी र गद्दारी हो ।