कोसी सम्झौतापत्रमा के के कुरा उल्लेख छ ?

२५ अप्रिल १९५४
२०११ साल वैशाख १२ गते (२५ अप्रिल सन् १९५४) मा नेपाल र भारत सरकारका बिच भएको उल्लिखित कोशी सम्झौतापत्र निम्नलिखित छ ः
यो करार आज २५ अप्रिल १९५४ ई. को दिन नेपाल राज्य सरकार (जुन कि यसपछि ‘सरकार’ नामबाट निर्दिष्ट हुनेछ) र भारत सरकार (जुन कि यसपछि ‘सङ्घ’ को नाउबाट निर्दिष्ट हुनेछ को बिच भयो ।

योजनाको तपसिल
१. यो फाटक बाँध हनुमाननगर सहरदेखि माथितिर करिब ३ मिल टाढामा बन्ने छ ।
२. फाटक बाँधको सामान्य रूपरेखा, प्रवाही बाँधको भित्री क्षेत्र, बाँध तटबन्ध र यातायात मार्ग यस करारपत्रको परिशिष्ट ‘क’ मा संलग्न ‘योजनाचित्र‘ मा देखाइएको छ ।
३. यस करारपत्रको खण्ड ३ र ८ को प्रयोजनार्थ जलाशय क्षेत्रहरू र सीमाहरूभित्र भएको भूमि जुन कि माथि उपखण्ड (२) मा उल्लिखित योजना चित्रमा देखाइएको छ, जलमग्न मानिनेछ ।
प्रारम्भिक अनुसन्धान र भूमापन
(१) सरकार सङ्घका नहर एवं अन्य पदाधिकारीहरू अथवा यस्ता पदाधिकारीहरूका सामान्य अथवा विशेष आदेशहरूको अधीन काम गर्ने अरू मानिसहरूलाई तथा मुख्य अभियन्ता, लोकनिर्माण विभाग (कोसी योजना), सिँचाइ प्रशाखा, विहार सरकार, समय–समयमा आवश्यक उपाय उक्त योजनाको संरचनाभन्दा पहिले बिचमा र पछि उक्त योजनाको सम्बन्धमा आवश्यक जमिनमा आवश्यक मानिसहरू, पशुहरू, गाडीहरू, साधनहरू, यन्त्रहरू र ज्यावलहरूको साथ प्रवेश गर्ने र आवश्यक मापन र अनुसन्धान गर्ने प्राधिकार र चाहिने सुविधाहरू दिनेछ ।
यी अनुसन्धानहरूमा आकाशीय र भौम ‘माप, हाइड्रोलिक, हाइमेट्रिक, हाइड्रोलोपजल, भूगर्भीय मापन, जसमा सहत र भित्री सतहको अन्वेषणका निम्ति सुरूङहरूको रचना पनि शामिल छ, यातायातका निम्ति तथा संरचनाको सामग्रीको निम्ति अनुसन्धान तथा अन्य मापन र अनुसन्धान जुन कि यस योजनाको अधीन उल्लिखित फाटक बाँध र यसको साथ सम्बद्ध सबै निर्माणहरूको उचित रूपाङ्कन संरचना र तिनीहरूको सतह– रक्षाको निम्ति आवश्यक होस् ।
२. सरकार कोसी नदी अथवा यसका सहायक नदीहरूमाथि सञ्चय (स्टोरेज) बाँधहरू अथवा निरोध (डिक्टेसन) बाँधहरू अनुसन्धान रोध– बाँध, वनरोपण आदि भूमिरमण उपायहरूका निम्ति पनि जुन कि भविष्यमा कोशी–समस्याको पूरा समाधान गर्नाका निम्ति अपेक्षित होस्, प्राधिकार र चाहिने सुविधाहरू दिनेछ ।

निर्माणको सम्पादन र जमिन तथा अन्य
सम्पत्तिको दखल गर्ने अधिकार
१. जुन क्षण अथवा जहिले यस योजना अथवा यसको कुनै भागमाथि उक्त सङ्घको स्वीकृति पाइनेछ र सङ्घ यस योजनाको काम सुरू गर्नेबारे आफ्नो इच्छाको सूचना सरकारलाई दिनेछ त्यसै समयमा सरकार सङ्घलाई उक्त योजनाको कार्यारम्भका निम्ति प्राधिकार दिनेछ र सङ्घका यस्ता अभियन्ताहरू तथा अन्य अधिकारीहरू र मनोनीत व्यक्तिहरूलाई, त्यस्ता मानिसहरू, पशुहरू, गाडीहरू, यन्त्रहरू, साधनहरू र ज्यावलहरूको साथ जुन कि यस योजनाको कार्यान्वयन र निर्देशनमा अपेक्षित होस् यस्ता सबै जमिनहरू र स्थानहरूमा प्रवेश गर्ने तथा यस्ता सबै जमिन र स्थानहरूमाथि त्यति अवधिसम्म कब्जामा राख्न अनुमति दिनेछ जति कि यस योजनाको उचित कार्यान्वयनमा अपेक्षित होस् ।
२. माथि खण्ड ३ (१) मा उल्लिखित प्रयोजनहरूका निमित्त अपेक्षित जमिन सरकारले आर्जित गर्नेछ र सङ्घ यसको खण्ड ८ का उपबन्धहरूको अनुसार मुआब्जा दिनेछ ।
३. सरकार सङ्घका पदाधिकारीहरूलाई त्यस्तो स्थितिमा जबकि उक्त कुनै निर्माणमा केही दुर्घटना होस् अथवा त्यसको आशङ्का होस् फाटक बाँध अथवा त्योसित सम्बद्ध निर्माणहरूका सीमाहरू या घेराहरूभन्दा बाहिरको जमिनमा प्रवेश गर्ने तथा यस्तो सबै निर्माण कार्य गर्ने प्राधिकार दिनेछ जुनकि त्यस दुर्घटनालाई सुधार्ने अथवा रोक्नलाई आवश्यक होस् । प्रत्येक स्थितिमा यस जमिनका स्वामीहरू अथवा कब्जामा राखेका मानिसहरूलाई भएको क्षतिको मुआब्जा सरकारकोमार्फत सङ्घले दिन्छ । जसबाट कि यसको खण्ड (८) को अनुसार मुआब्जा प्राप्त हुन सकोस् ।
४. सरकार सङ्घलाई नेपालको चतरा, धरान बजार अन्य स्थानहरूमा स्थित विविध खनिज पदार्थहरूलाई यस योजनामा अपेक्षित संरचना सामग्रीको निम्ति खन्ने अनुमति दिनेछ ।

पानी र बिजुलीको प्रयोग
१. नेपालमा सिंचाइ तथा अन्य प्रयोजनका निम्ति समयसमयमा भएको आवश्यकताअनुसार जलनिकासीको सरकारको अधिकारमाथि विपरीत प्रभाव नहालेर सङ्घलाई फाटक बाँधको स्थलमा कोसी नदीको सबै जलपूर्तिहरूलाई विनियमित गर्ने तथा बिजुली उत्पन्न गर्ने अधिकार हुनेछ ।
२. सरकारलाई हक हुनेछ कि त्यो फाटक बाँधको स्थलमा भएको बिजुली घरबाट उत्पादित जलबिजुली शक्तिको ५० प्रतिशतसम्म त्यति व्यापार शुल्क (टेरिफरेट) तिरेर जति कि सरकारसित सल्लाह गरेर सङ्घ शक्तिमान शुल्क (स्केल अफ पावर) को निम्ति स्थिर गर्नेछ– प्रयोग गरोस् ।

५. सम्पूर्ण प्रभुत्व र क्षेत्राधिकार
सङ्घ यसको खण्ड ३ का उपबन्धहरूका अधीन सरकारद्वारा आर्जित सबै जमिनहरू जुन कि सरकार सङ्घलाई हस्तान्तरित गर्नेछ तथा खण्ड ४ (१) को अधीन सङ्घलाई प्राप्त सबै जलअधिकारहरूको स्वामी हुनेछ तर यस्ता जमिनहरूको सम्बन्धमा सरकारका सबै प्रभुत्वाधिकार तथा प्रादेशिक क्षेत्राधिकार यस्तो हस्तान्तरण भए पनि अक्षुण्ण रहनेछ ।

६. स्वामित्व ः (रोयल्टी)
१. सरकार भारत सङ्घमा उत्पादित तथा प्रयुक्त बिजुली शक्तिको सम्बन्धमा त्यस दरमुताविक स्वामित्व लिनेछ, जुन कि यसपछि करारद्वारा तय हुनेछ । तर नेपालसित बेचिएको बिजुली शक्तिको निम्ति स्वामित्व दिइनेछैन ।
२. सरकार फाटक बाँध तथा तत्सम्बद्ध अन्य निर्माणहरूको संरचनामा अथवा तिनीहरूलाई सुरक्षित राख्नमा प्रभुत्व नेपालबाट प्राप्त ढुङ्गाका ठूला अथवा मसिना खण्डहरूको निम्ति त्यस दरमुताविक स्वामित्व लिनेछ, जुन कि पछि करारद्वारा तय हुनेछ ।
३. सरकारद्वारा आर्जित र सङ्घलाई हस्तान्तरित जमिनबाट हिलो, बालुवा र माटो सार्ने अथवा काममा ल्याउने स्वच्छन्दता सङ्घलाई कुनै किसिमको बाधाविना हुनेछ ।
४. संरचनाको निम्ति अपेक्षित नेपाल वनको निर्माणसम्बन्धी काठहरूको उपयोगको अनुमति मुआब्जा तिरेपछि दिइनेछ । तर, नेपालमा (नदीको) दक्षिणी तटको पैरो अथवा खाल्टो रोक्नलाई आवश्यक नियन्त्रक निर्माणहरूमा प्रयुक्त त्यति काठहरूको निम्ति जति कि सरकार र सङ्घले तय गर्नेछन्, मुआब्जा तिर्नुपर्नेछैन ।
तर, त्यस्तै किसिमबाट सरकारद्वारा आर्जित र सङ्घलाई हस्तान्तरित वन भूमिहरूबाट प्राप्त काठहरूको निम्ति सङ्घले मुआब्जा दिनेछैन ।

७. सीमा शुल्क
सरकार, संरचना गर्ने अथवा निर्माणहरूको रक्षाको अवधिमा यस्ता वस्तुहरू अथवा सामग्रीहरूमाथि जुन कि यस योजना अथवा तत्सम्बन्धी कार्यहरूको निम्ति सङ्घको वास्तविक प्रयोगको निम्ति आवश्यक होस्, सीमा शुल्क अथवा अरू किसिमको शुल्क लिनेछैन ।

८. भूमि र सम्पत्तिको मुआब्जा
१. सङ्घद्वारा सरकारलाई नगद दिनुपर्ने मुआब्जाको निम्ति (क) खण्ड ३
(२) र खण्ड ९ (१) मा उल्लिखित विविध निर्माणहरूको सम्पादनका निम्ति चाहिने जमिन तथा (ख) जलमग्न जमिन चार श्रेणीहरूमा बाँडिनेछ ।
१. जोतिएको खेत
२ वनभूमि
३ गाउँको जमिन तथा त्यसमा भएका घरहरू र अन्य अचल सम्पत्ति र
४ पर्तीजग्गा ।
यी सबै जग्गालाई जुन कि नेपालको राज्यक्षेत्रभित्र भूमि अभिलेखमा ‘जोतिएको खेत को रूपमा दर्ज छ, यस खण्डको प्रयोजनार्थ जोतिएको खेत मानिनेछ ।
२. सङ्घ (क) आर्जित गरिएको क्षेत्रको सम्बन्धमा आर्जनको समयमा जति खर्च हुन्थ्यो, त्यति भूराजस्वको हानिका निम्ति सरकारलाई तथा (ख) योजनाको निम्ति तथा सङ्घलाई हस्तान्तरित यो जसलाई क्षय होस्, त्यसलाई मुआब्जा दिनेछ ।
यस्तो मुआब्जाको निर्धारण तथा त्यसको भुक्तानको रीति यस सङ्घ र सरकारको पारस्परिक करारद्वारा निश्चित हुनेछ ।
३. योजनाको निम्ति अपेक्षित सबै जमिन यथाक्रम सरकार र सङ्घका यथारीति प्राधिकृत पदाधिकारीहरूद्वारा सँगसँगै नापिनेछ ।

९. यातायात
१. सरकार यसमा सहमत छ कि सङ्घ नेपालमा यस योजनाको निम्ति अपेक्षित सडकहरू, ट्रामपथ, रेलपथ रोपवे आदिको संरचना गरोस् र तिनीहरूलाई रक्षित राखोस तथा सरकारले यी प्रयोजनहरूका निम्ति खण्ड ८ मा उपबन्धित मुआब्जा तिरेर जमिन दिनेछ ।
२. सरकारको प्रादेशिक क्षेत्राधिकारको अधीन भएका पक्का सडकहरू, ट्रामपथहरू एवम् रेलपथहरूको स्वामित्व र नियन्त्रण सङ्घमा निहित हुनेछ । यी सडकहरू वास्तवमा सङ्घको सिंचाइ विभागका विभागीय सडकहरू हुनेछन् र नेपालको व्यापारिक अथवा अव्यापारिक गाडीहरूद्वारा यिनीहरूको उपयोग गर्नका निम्ति दिइएका सुविधाहरूबाट मार्गाधिकार प्रदत्त ठानिने छैन ।
३. सरकार यस फाटक–बाँध तथा तत्सम्बन्ध अन्य निर्माणहरूको संरचना र तिनीहरूलाई सुरक्षित राख्ने वास्तविक प्रयोजनहरूका निम्ति नेपालका सबै सडकहरू, जलपथहरू र परिवहन र सञ्चारका अन्य मार्गहरूको उपयोग ती सर्तहरूको अनुसार दिनेछ, जुन कि अरू उपयोग गर्नेहरूको निम्ति छ ।
४. हनुमाननगर फाटक बाँधमाथिको पुल जनताको उपयोगको निम्ति खुला रहनेछ तर मर्मत आदिको बेलामा पुलको यातायात बन्द गर्ने अधिकार सङ्घलाई हुनेछ ।
५. सरकार यस योजनाको संरचना अथवा यसलाई सुरक्षित राख्ने वास्तविक प्रयोजनहरूको निम्ति नेपालमा तार, टेलिफोन तथा रेडियो संवादवाहनको स्थापनाको अनुमति दिने स्वीकृति दिन्छ ।
६. सङ्घ सरकारका प्राधिकृत कर्मचारीहरूलाई योजना क्षेत्रभित्रको टेलिफोन र तारको उपयोगको अनुमति आवश्यक दशामा दिनेछ, यदि त्यसबाट योजनाको संरचना अथवा कार्यसंचालनमा कुनै किसिमको बाधा नपरोस् ।

१०. नदी– यानको उपयोग
नेपालमा कोसी नदीमा नौका चालनका सबै अधिकारहरू सरकारका अधीन हुनेछन् । फाटक बाँध वा प्रधान निर्माणको दुई मिलभित्र नाउ र लकडीको बेडाजस्तै कुनै जलयान चलाउनु, त्यस्ता अवस्थाहरूको बाहेक जबकि फाटक–बोधका कार्यपालक अभियन्ताद्वारा दिइने खास परमिटहरूका अधीन कुनै खास लाइसेन्स हो अनुमति हुनेछैन । यस सीमाभित्र जो कोही अप्राधिकृत जलयान पाइयेलान्, ती अभियोगका भागी हुनेछन् ।

११. माछा मार्ने अधिकार
नेपालस्थित कोसी नदीमा फाटक बाँध या प्रधान निर्माणको दुई मिलभित्रको क्षेत्र छोडेर माछा मार्ने सबै अधिकार नेपाल सरकारमा निहित हुनेछ । फाटक बाँध तथा प्रधान निर्माणको दुईभित्र माछा मार्ने अनुमति दिइनेछैन ।

१२. नेपाली श्रमको उपयोग
यस सङ्घ योजनाको संरचनाका निम्ति जहाँसम्म उपलब्ध हुनेछ र सङ्घको रायमा जहाँसम्म उपयुक्त हुनेछ । नेपाली श्रम, कर्मचारी र ठेकेदारहरूलाई अधिमान (प्राथमिकता) दिनेछ तर जहाँसम्म आवश्यक होस् हर किसिमका श्रमिकहरूलाई बाहिरबाट झिकाउने स्वछन्दता राख्नेछ ।

१३. नेपालस्थित योजना क्षेत्रको प्रशासन
सङ्घले नेपालको राज्यअन्तर्गत योजना क्षेत्रमा विद्यालयहरू, चिकित्सालयहरूको स्थापना तथा प्रशासन, जलपूर्ति, बिजुली, जलनिकासी, ट्रामपक्ष र अन्य नागरिक सुखसुविधाहरूको प्रबन्ध गर्नेछ ।
१४. सरकारले नेपालको राज्यक्षेत्रअन्तर्गत योजना क्षेत्रमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्ने जिम्मेवारी लिनेछ । उपर्युक्त उद्देश्यको पूर्तिका निम्ति सरकार र सङ्घ मिलेर समयसमयमा विचार गरेर उपयुक्त प्रबन्ध गर्नेछन् ।
१५. सङ्घले चाह्यो भने सरकार योजना क्षेत्रमा खास न्यायालय या न्यायालयहरूको स्थापनाका निम्ति सहमत जसबाट कि योजना क्षेत्रभित्र हुने मुद्दामामलाहरू चाँडै टुङ्गो लागोस् । सरकारले चाह्यो भने यसमा हुने खर्च सङ्घले तिर्नेछ ।

१६. भावी कोसी नियन्त्रण निर्माण
पछि गर्ने अनुसन्धानहरूबाट यदि कोसी अथवा त्यसको सहायक नदीहरूमा सञ्चय बाँध (स्टोरेज डैम) या निरोध बाँध (डिटेन्सन डैम) तथा अन्य भूरक्षण उपायहरू आवश्यक ठानियो भने माथिका सर्तहरूको अनुसार सरकारले यसमा आफ्नो सहमति दिनेछ ।

१७. मध्यस्थता
यदि यस करारमा यस करारको कुनै भागको अर्थ या प्रवर्तनबाट अथवा कुनै पक्षका अधिकारहरू, कर्तव्यहरू अथवा दायित्वहरूसित सम्बद्ध अथवा उत्पन्न प्रश्न, मतभेद या आपत्ति कुनै किसिमबाट उठ्यो भने ती प्रश्नहरूका निर्णयहरू छाडेर जसको निम्ति यसमा पहिले अन्यथा उपबन्ध गरिएको छ, यस्तो प्रश्नमा मध्यस्थताको निम्ति एउटा सरकारद्वारा नियुक्त र एउटा सङ्घद्वारा नियुक्त यस प्रकारका दुई व्यक्तिहरू हुनेछन्, जसको निर्णय अन्तिम र बन्धनकारी हुनेछ तर ती दुई मध्यस्थहरूमा मतभेद भयो भने ती विवादास्पद विषयहरूको निर्णयका निम्ति एउटा निर्णायक (अम्पायर) दुवै मध्यस्थहरूद्वारा संयुक्तरूपले नियुक्त हुनेछ । १८. यो करार त्यो दिनदेखि लागु हुनेछ, जुन दिन सरकार र सङ्घका आफ्नो आफ्नो प्राधिकृत प्रतिनिधिहरू यसमा हस्ताक्षर गर्नेछन् । यसको प्रमाणस्वरूप हामी दुईजना क्रमशः सरकार र सङ्घका एतदर्थ यथारीति प्राधिकृतभएर यस वर्तमान करारपत्रमाथि हस्ताक्षर गरिरहेका छौँ । यस करारपत्रका दुई प्रतिहरू २५ अप्रिल १९५४ ई. को दिन काठमाडाँैमा लेखिए ।

हस्ताक्षर गर्नेहरू
महावीर शमशेर
नेपाल सरकारको निमित्त
गुलजारीलाल नन्दा
भारत सरकारको निमित्त