राज्यले न्यायपूर्ण र समान व्यवहार गर्नु आवश्यक

सरकार, सत्तासीन दल र सरकारका सरोकारवाला निकायहरू देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । जिम्मेवारी बोकेर केही गरौँला भनी ठाउँमा पुगेका मन्त्री, सांसद र जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो जिम्मेवारी भुल्नु भनेको जनतामाथि गरिएको धोका हो । आज सत्तासीन दलका नेताहरू जिम्मेवार नहुँदा, उत्तरदायित्व बहन नगर्दा किसानले समयमा रासायनिक मल पाएनन्, प्राप्त मल महँगो भयो र गुणस्तरहीन भयो । समयमा मल नआउँदाको दोष कुनै छिमेकी देशमाथि खन्याएर समस्या समाधान हुने होइन । यो त हाम्रै देशका जिम्मेवार पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको जिम्मेवारी हो । त्यो जिम्मेवारी बहन नगरेकै कारण देशमा रासायनिक मल नआएको हो, मल नपाएर किसानहरू मर्कामा परेका छन् । खाद्यान्नमा उत्पादन घटेको हो र खाद्यान्नमा देश परनिर्भर बनेको हो । अनि कसरी हुन्छ देश आत्मनिर्भर !
सत्तासीन दल र सरकारी निकायका प्रमुख व्यक्तिहरू उत्तरदायी नभएकैले देशले विकासमा काँचुली फेर्न नसकेको हो, जनताले राहतको अनुभूति गर्न नसकेका हुन् । सरकार र नागरिकबिचको दूरी कम गरेर विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताको नीति अँगालेर राज्यले सामूहिक जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचारमुक्त छवि बनाएर उत्तरदायी शासन व्यवस्था कायम गर्न सकिन्छ ।
देशको लागि अर्काे महत्वपूर्ण पाटो पारदर्शिता पनि हो । राज्य र सरोकारवाला निकायहरू देश र जनताप्रति जवाफदेही र पारदर्शी हुनुपर्छ । निर्माण भएका तथा कार्यान्वयन हुने नीति नियम, निर्देशन तथा निर्णयहरूबारे सम्बन्धित व्यक्तिले जानकारी पाएको हुनुपर्छ । पारदर्शी भएमा देशको विकास प्रशासनमा हुने विकृति थाहा पाउन, सुधार गर्न या रोक्न मद्दत पुग्छ । यसले असल शासनमा भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्छ । दीर्घकालीन असरलाई ध्यान दिएर निर्णय कार्यान्वयन गर्नु नै संवेदनशिलता हो । संवेदनशिलताले निश्चित समाज वा समुदायको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामाजिक मूल्य र मान्यताको रक्षा गर्नसक्छ ।
सरकार संवेदनशील भएमा देशमा आइपर्ने अन्य समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्छ । कुनै बेला नयाँ रोग देखापर्छ, नयाँ रोगको प्रकोपकै कारण जनतामा भोक र पीडा हुन्छ । कोरोना र डेङ्गु रोगको प्रकोप पछिल्लो दृष्टान्त हुन् । सरकार र सत्तासीन दल संवदेनशील नहुँदा कोरोना रोग गाउँ गाउँ पस्यो, लाखौँ जनता पीडित भए र कति बिरामी मरे । सरकार संवेदनशील भएको भए या समयमै सतर्कता अपनाएको भए रोग, भोक र शोकबाट नागरिकलाई बचाउन सकिन्छ । दैवी प्रकोपमा (बाढी, पहिरो र महामारी) बाट बचाउन संवेदनशील राज्यले तुरुन्तै उपचार, बसाइँसराइ र राहतको व्यवस्था गर्न सक्छ । तर, बाढीले पुरे पनि, पहिरो आए पनि महिनौँसम्म पीडित जनताको उद्धार हुँदैन, खानपिनको व्यवस्था हुँदैन, रोग, शोकको पीडाले नै पीडित नागरिकको ज्यान जान्छ । यो सरकारको संवेदनहिनताले निम्त्याउने समस्या हो । राज्यले सबैलाई न्यायपूर्ण र समान व्यवहार गर्नुपर्दछ ।
तर, राज्यले न्यायपूर्ण र समान व्यवहार गरेको हुँदैन । सरकारी ढिलासुस्ती र अकर्मण्यताको कारण जनताको सेवा र विकासमा अवरोध हुन्छ । त्यसकारण, देशमा सुशासन हुनुपर्छ । सुशासनको सफल कार्यान्वयन भए देशको विकासमा धेरै टेवा पुग्छ । सुशासनको पूर्ण प्रगतिको लागि नागरिक र राज्यको बिचमा सहयोगात्मक सम्बन्ध या भावना हुनु आवश्यक छ । अतः अधिकार र कर्तव्यपालनालाई दायित्व सम्झने समाजको निर्माण गर्न राज्यले असल शासन अपनाउनुको अर्काे विकल्प छैन ।