पदको कुकुरझगडा शासक दलहरूको प्रजातन्त्र कि अराजकतन्त्र !

प्रजातन्त्र भनेको जनताद्वारा जनताकै लागि जनतामाथि शासन गर्ने व्यवस्था हो । जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जनभावनाअनुसार जनताको हितको लागि शासन गर्ने व्यवस्था प्रजातन्त्र हो । वर्तमान शासक दलहरू जनभावनाअनुसार अगाडि बढेको नेपाली जनताले अनुभव गर्न सकिरहेका छैनन् । निर्वाचनमा जनताले उनीहरूलाई जिताएर पठाएका थिए । तर, निर्वाचनमा उनीहरू जनताको अगाडि वाचा गरेअनुसार, निर्वाचन घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेअनुसार उनीहरू अघि बढेका छैनन् । निर्वाचनताका उम्मेदवारहरू विचार निष्ठा, वचनबद्धता, स्वच्छ छवि, त्यागी उच्च नैतिक आचरण, निष्कलङ्क व्यक्तित्व, जवाफदेही देशभक्त हुनुपर्ने कुराहरू उठेका थिए । यी शासक दलका नेताहरू, सांसदहरूको वचनबद्धता, प्रतिबद्धता, घोषणापत्रको भावना एकातिर छ भने काम, क्रियाकलाप अर्काेतिर या उल्टो दिशातिर गइरहेको व्यवहार र परिणामले देखाइरहेका छन् । यदि साँच्चै उनीहरू प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भएका भए, यसप्रति उनीहरूको आस्था, निष्ठा भएको भए उनीहरू सबै आजको अवस्थामा हुने थिएनन् । देश र जनताको अवस्था आजको जस्तो बेहाल हुने थिएन । उनीहरूले जसरी पनि पद हत्याउने, जसरी पनि सुविधा लुट्नेलाई प्रजातन्त्र मानेका छन् । उनीहरू आफ्नो विचार र आस्थाप्रति कति वचनबद्ध, स्वच्छ छवि, त्यागी, उच्च नैतिक आचरण, निष्कलङ्क, जवाफदेही, देशभक्त आदि छन् भन्ने कुरा आज जनताले देखिरहेका छन् । उनीहरू देश र जनताको हितको लागि होइन पदको लागि ङारङार ङुरङुर गर्न थालेको सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् ।
पुस २६ गते प्रचण्डले संसद्मा विश्वासको मत लिने क्रममा गठबन्धनको प्रस्ट बहुमत (१६९ मत) हुँदाहुँदै काङ्ग्रेसका अध्यक्ष देउवाले प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने घोषणा गरेका थिए । देउवाको समर्थनबाट ओली झस्केका थिए । त्यसबेला ओलीले देउवालाई लक्षित गरेर यदि यो समर्थनमा कुनै बद्नियत छैन भने ठीक छ तर, जाल थप्ने कुचेष्टा गरेको हो भने जालमा कुनै माछा पर्ने छैन भनी जवाफ दिएका थिए । अहिले आफूले समातेको ठूलो माछाले नै जाल काटेर प्वाल पारेजस्तो देखिएको समयले देखाउन थालेको छ । बैठकमा प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए भने काङ्ग्रेस नेता रमेश लेखकले आगामी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा प्रचण्डले काङ्ग्रेसलाई सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । तत्काल ओलीले पुस १० गते नै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख आदिको टुङ्गो भइसकेको जवाफ दिएका थिए भने प्रचण्डले पुस १० गतेको समय र माघ २६ गतेको परिस्थिति, समय फरक भइसकेको जवाफ ओलीलाई दिएका थिए ।
हिजो पनि पदको लागि एकआपसमा धोका दिएको भन्दै उनीहरूबिच आरोप प्रत्यारोप भएको थियो । पदको लागि उनीहरूले प्रतिगमनको नाममा कुकुरझगडा गरेकै थिए । आफ्नो स्वार्थ, गुट, उपगुटको स्वार्थ पूरा नहुँदा, आफ्ना आसेपासे अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिन नपाउँदा प्रतिगमनकारी, संविधानको हत्या गर्ने, तानाशाही, हिटलर आदि हुन खोजेको आरोप लगाएर झ्याली पिटेका थिए । काङ्ग्रेस अल्पमतको देउवालाई यसअघि पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले प्रम बनाएका थिए । उनीहरूबिचको आन्तरिक झगडा दलभित्रै मिलाउनुपर्ने थियो । आज प्रचण्डलाई ओली प्रतिगमनकारी होइन, अग्रगमनकारी भएका छन् । उनीहरूको पार्टीलाई फुटाइदिएको थियो । त्यस समयमा माधव नेपाल, प्रचण्डले लड्डु खाएर खुसीयाली मनाएका थिए । यसलाई आफ्नै घरमा आगो लगाएर त्यसको खरानी घसेको संज्ञा त्यतिबेलै उनीहरूलाई दिइएको थियो । नेपाली जनताको प्रजातन्त्र, अधिकार, संवैधानिक सर्वाेच्चतालाई घात गरेकोले उनले उचित दण्ड पाएको जनताले मानेका छन् ।
प्रजातन्त्रमा जनताले मतदान गरी जिताएको ठूलो दलले सरकार चलाउने हुँदा झन्डै दुईतिहाइको ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई ढालेर अदालतको सहयोगले दोस्रो ठूलो नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातन्त्रप्रति निष्ठा भएको दल भएको भए आफ्नै घरमा आगो लगाएर त्यसको खरानी घस्ने बेइमान, विश्वासघाती, पदलोलुपहरूको सहयोगमा सरकारमा जानु थिएन ।
ओलीले देउवामाथि बदला दिनु थियो । त्यही देउवाले प्रयोग गरेको हतियार प्रचण्डलाई प्रयोग गरेर ओलीले देउवाको गठबन्धनको सरकारलाई थचारिदिए । प्रजातन्त्रको भावनाविपरीत संसद्मा तेस्रो ठूलो दल माओवादीका नेता प्रचण्ड ओलीको सहयोगमा सात दलीय गठबन्धन सरकारको प्रम बने । यो सरकार काँचो धागोजतिको बलियो नहुने घटनाक्रमले देखाउन थालेको छ । प्रम प्रचण्डले दुईवटा नाउँमा खुट्टामा राखेर खियाउन थालेका छन् । हिजो ओलीको बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै अल्पमतको देउवा गठबन्धनको खिचडी सरकार हुनु र आज देउवाको नेपाली काङ्ग्रेस ठूलो दल हुँदाहुँदै प्रचण्डको अल्पमतको खिचडी सरकार बन्नुमा तात्विक भिन्नता छैन । यी प्रजातन्त्रविपरीतका कदमहरू हुन् ।
नेपालका शासक दलहरू प्रजातन्त्रतर्फ होइन अराजकतन्त्रतर्फ धकेलिँदै छन् । उनीहरूले पदको लागि जे पनि गर्न थालेका छन् । उनीहरूले आफूहरूले त्याग, तपस्या, सङ्घर्ष गरेर ल्याएको सहिदहरूले जीवन बलिदान गरेर प्राप्त भएको प्रजातन्त्र, संविधानलाई पदसँग साटेका छन् । संविधानतः सरकार गठन गर्ने, सरकारको गठन गर्न विश्वासको मत दिने, समर्थन गर्ने दल सत्तापक्षमा हुन्छ भने मत नदिने, समर्थन नगर्ने दल प्रतिपक्षमा हुन्छ । संसद्मा प्रजातन्त्रको जग† गहना भनेको प्रतिपक्ष नै हो । यसले सरकारलाई तानाशाही हुनबाट रोक्ने काम गर्छ† सरकारको कमी कमजोरीलाई औँल्याएर, खबरदारी गरेर सरकारलाई सही बाटोमा ल्याउने काम गर्छ† देश र जनताप्रति जवाफदेही बनाउने काम गर्छ† भोलि सरकार असफल भएमा सरकार हाँक्न प्रतिपक्ष तयारी भएर बसेको हुन्छ । प्रजातन्त्रमा प्रतिपक्षविहीनताको परिकल्पना गरिएको छैन । यसको लागि संसद्मा प्रतिपक्षको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । वर्तमान प्रचण्डको सरकार संसद्मा रहेका १२ दलमध्ये नेमकिपा र राजमोबाहेक १० दलको समर्थनमा बनेको सरकार हो । यस अवस्थामा संविधानतः संसद्मा अबको प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको नेमकिपा नै हो । तर, सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भनेजस्तै ठूला भनिएका शासक दलहरूले बलमिच्याइँ गरेर आफूले बनाएको संविधानलाई कुल्चेर काङ्ग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल, देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता चुनिएको सुन्नमा आएको छ । यदि यो सत्य हो भने अब देश प्रजातन्त्रतर्फ होइन अराजकतन्त्रतर्फ धकेलिएको सङ्केत हो । यसले देशमा अराजकता निम्त्याउनेछ ।
ओलीले संविधानको हत्या गर्न खोजेकोले त्यसको रक्षा गर्न ओलीको सरकार ढालेको भन्ने नेताहरूले व्यवहारमा संविधानको रक्षा गरेको अवस्था देखिएन । उनीहरू संविधानको रक्षाभन्दा पदको रक्षा गर्नतिर लागेका देखिन्छन् । यदि त्यसो नहुँदो हो त स्पष्ट बहुमत पाएको प्रचण्डको गठबन्धनले सरकारलाई देउवाको दलले समर्थन गर्ने थिएन । यदि प्रजातन्त्रलाई चिनेको, बुझेको र प्रजातन्त्रप्रति आस्था, निष्ठा भएको भए उनी प्रतिपक्षमै बस्ने थिए । उनले आफ्नो दललाई प्रमुख प्रतिपक्ष र आफूलाई त्यसको नेता हुन दाबी गर्ने थिएनन् ।
नेपालको संविधानमा सङ्घीय संसद्को पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २ (ङ) (४) मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेकका प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभाको लागि सभामुख वा अध्यक्षले ‘विपक्षी दलका नेता’ तोकिदिने व्यवस्था छ । यसअनुसार संसद्मा भएका १२ दलमध्ये एमाले, माओवादी, रासपा, जनमत, नाउपा, लोसपा, जसपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, काङ्ग्रेस गरी १० दलले सरकारलाई समर्थन गरिसकेको हुँदा समर्थन नगर्ने नेमकिपा र राजमो मात्र थिए । यी दुईमध्ये राजमोभन्दा नेमकिपाको समानुपातिक मत बढी भएकोले नेमकिपाको सांसद प्रेम सुवाललाई सभामुखले प्रमुख दलको नेता तोक्नुपर्ने थियो ।
नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले बरोबर भन्ने गर्नुहुन्छ, “मानिसलाई जाँच्ने उसको बोलीले होइन, उसको व्यवहार वा आचरणले हो । कसले के भन्छ, के बोल्छ त्यो मुख्य होइन । कसले के गर्छ, त्यो व्यवहार र आचरणले देखाउँछ, परिणाम कसको हितमा आउँछ, ल्याउँछ त्यो मुख्य हुन्छ ।” प्रचण्डले त्यसबेला भनेका थिए, म काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन छोड्दिन, ओलीको प्रस्तावबाट म प्रम हुन्दिनँ । अब ओलीले रातो कार्पेट बिछ्याएर बोलाए पनि जाँदिनँ ।… ओलीको समर्थनमा मरिगए पनि म प्रम बन्दिनँ । आदि । त्यस्तै ओलीले भनेका थिए, “अब प्रचण्डको प्रम बन्ने सम्भावना सक्यो ।” त्यस्तै रास्वपाका रवि लामिछानेले भनेका थिए, “हामी प्रतिपक्षमा बसेर सरकारलाई खबरदारी गर्नेछौँ ।” तर, ती सबै वचनबद्धता पदको प्यासले बगाइदियो ।
भ्रष्टाचार गर्ने जोसुकैलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सर्वाेच्चले आदेश दिनु आवश्यक छ । यसले नेपालमा जुन प्रजातन्त्रको नाममा अराकतन्त्र मौलाइरहेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।
दुर्भाग्य ¤ यता २०५२ मा महाकाली सन्धि गर्न निर्णायक भूमिका खेल्ने मान्छे देशले सभामुख पाएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार एमालेका सांसद हालका सभामुख देवराज घिमिरे पास नहुने अवस्थामा पुगेको देशघाती महाकाली सन्धि तत्कालीन प्रम मनमोहन अधिकारीको इच्छाविपरीत सन्धिको पक्षमा मत हालेर सन्धि पास गर्नमा ठूलो भूमिका खेल्ने देशघाती हुन् । टिचिङ अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचार गरिरहेका अधिकारीले ‘म मर्ने बेलामा कालो टिका लगाएर मर्दिनँ, मेरो भोट त्यसको पक्षमा हुँदैन’ भनेका थिए । यसरी उनले सन्धिको पक्षमा मत हालेर भारतलाई खुसी बनाएका थिए । त्यो सभामुख पद उनलाई भारतले त्यसैको पुरस्कार दिएको भन्ने चर्चा छ ।
यसरी प्रजातन्त्रका नाममा उनीहरूले देशघात गरेको, आफूले बनाएको संविधान र कानुनलाई कुठाराघात गरेर देशलाई अराजकतातर्फ धकेलिरहेको जनता टुलुटुलु हेर्न बाध्य छन् । यसको उचित सजाय जनताले उचित समयमा दिनेछन् ।