स्वच्छ छविको सरकार बन्ने कहिले ?

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले मङ्गलबार जारी गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा ११० औँ स्थानमा परेको छ । प्रतिवेदनमा नेपालले ३४ अङ्क प्राप्त गरेको जनाएको छ । प्रतिवेदनको आधारमा नेपालमा अझै व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्ने थाहा हुन्छ । भ्रष्टाचार हुनुको पछाडि सत्तासीन दलहरूकै ठूलो हात हुन्छ । सरकारले अपराधी या दोषीलाई कारबाही नगर्दा या भ्रष्टहरूलाई बढावा दिइरहेकोले भ्रष्टाचार कम नभएको हो । भ्रष्टाचारमा मुछेका देशहरूको सूची सार्वजनिक गर्दा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको मूल्याङ्कनमा राजनीतिक पूर्वाग्रह भएको कुरा पनि प्रकाशमा आएको छ । यो कुरा सत्य होइन भन्न नसक्ने अवस्था छैन । भ्रष्टाचारीमाथि कडा कारबाही गर्ने, आर्थिक अनुशासनमा कडाइ गर्ने मुलुक पनि बढी भ्रष्टाचार हुने सूचीमा राखेको घटनाले ट्रान्सपरेन्सीले गरेको मूल्याङ्कन सही होला कि नहोला भन्ने शङ्का गर्नु अस्वाभाविक होइन ।
डेनमार्कले १०० मा ९० अङ्क लिएको देखाएर सबभन्दा कम भ्रष्टाचार भएको मुलुक चिनाउनु र १२ अङ्क लिएको देखाएर सोमालियालाई संसारकै सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको देखाउनुमा कति सत्यता होला ? यो पनि सोचनीय छ । के सोमालियामा पाइला पाइलामा, हरेक कार्यालयमा भ्रष्टाचार हुन्छ ? के डेनमार्कमा भ्रष्टाचार नै हुँदैन ? भ्रष्टाचारशून्य देश त सायदै होला । तर, जहाँतहीँ जहिले पनि भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार भएको देखाएर ट्रान्सपरेन्सीले सोमालियालाई कुन दृष्टिले हेरेको हो ? के ट्रान्सपरेन्सीले आकलन गरेबमोजिम त्यहाँ जताततै, जहिल्यै भ्रष्टाचार भएको होला ? कुनै देश र देशमा शासकसँग विचार नमिलेको आधारमा, साम्राज्यवादी देश अमेरिका र विस्तारवादी देश भारतको दबाबमा कतै ट्रान्सपरेसीले भ्रष्टाचारको सूची तयार गरेको होइन ?
सत्तासीन र प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेका दलका नेताहरू इमानदार नभएसम्म देशको भ्रष्टाचार घट्ने छैन । सत्तारुढ दलका नेताहरू इमानदार भएमा नेपाल भ्रष्टाचारमा बदनाम हुनेछैन । देशमा भ्रष्टाचार हुनेछैन । देशका शासकहरू भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्ने छैनन् । मुख्य कुरा सत्तासीन दलका नेता, मन्त्री, सांसद, कार्यकर्ता र ठूलाबडाहरूहरू इमानदार बन्नुपर्छ, निष्पक्षपूर्वक देश र जनताको सेवा गर्न अघि बढ्नुपर्छ । अनि मात्र स्वच्छ छवि भएको सरकार बन्नेछ ।