समस्या, निर्देशन र कार्यान्वयन

नेपालमा पछिल्लो समय आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या बढिरहेको विषय विभिन्न समाचार माध्यमहरूले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । आफूले गरिआएको कुनै पनि काममा सफलता प्राप्त नभएपछि निराश भएर प्रेमप्रसाद आचार्यले गरेको आत्मदाहको चर्चा सेलाउन नपाउँदै मुलुकका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न व्यक्तिहरूले गरेको आत्मदाह र आत्महत्याका प्रयास र घटनाले देशको कहालिलाग्दो अवस्था जाहेर गरेको छ । तर, यस्ता घटना सत्तासीन दलहरूका लागि कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन । जनताका यावत् समस्या शासक दलहरूको प्राथमिकतामा नपरेका कारण यस्ता घटनाहरू दिनानुदिन बढिरहेका छन् । के सरकार यस्ता घटनाहरूको जवाफदेही हुनुपर्दैन ? सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन नपर्ने हो ?
आत्महत्याजन्य घटना मूलतः व्यक्तिको निराशाको पराकाष्ठाले हुने गर्दछ । आफ्नो व्यापार व्यवसायमा आएको चरम समस्या र निराशा वा कुनै व्यक्तिको मनस्थितिमा आएको विचलनका कारण यस्ता घटनाहरू हुने गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । सरकारको घरेलु नीति उत्साहप्रद हुन नसक्दा र सरकारका गतिविधिहरूले सेवाग्राहीहरूलाई निराशामा पार्दा कतिपय कम संयमता भएका र आर्थिकरूपमा टाट पल्टिएका व्यक्तिहरूले यसप्रकारका गतिविधि गरेका हुन्छन् । आत्महत्या वा आत्मदाहजस्ता घटनाहरूमा व्यक्ति विशेषको भूमिका हुने भए तापनि सरकारले रोकथामका उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्दछ । सरकारका असक्षमताका कारण पनि यस्ता घटनाहरू घटेका हुन्छन् ।
एउटा मुलुकको व्यापारिक, राजनीतिक र सामाजिक रूपान्तरणमा त्यस मुलुकले अख्तियार गरेको घरेलु नीतिले मात्र राम्रो वा नराम्रो गर्छ भन्ने कुरा होइन, बरु अन्तर्राष्ट्रिय घटना र त्यस्ता घटनाहरूमा आफ्नो मुलुकको सरकारले खेल्ने भूमिकाले पनि महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने गर्दछ । लामो समयदेखि भइरहेको युक्रेन र रसियाको द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा कालो बादल मडारिरहेको छ । मुलुक मुलुकबिचको द्वन्द्वमा तटस्थ रहने आफ्नो नीतिलाई प्रभावित पारी युक्रेनको पक्षमा नेपाल उभिनुले पनि आज अस्वाभाविकरूपमा देशवासीले सास्ती खेप्नुपरेको हो । सरकार प्रमुखहरूले विना कुनै छलफल, विना कुनै अध्ययन महत्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दा त्यसले दीर्घकालीनरूपमा प्रभाव पार्न सक्दछ भन्ने विषयलाई हेक्का नराख्दा आज देशको अर्थतन्त्रमा अत्यन्त नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । जसको परिणाम हो आत्महत्याजन्य घटना । यो सरकारको नेतृत्व गर्ने दलहरूको असक्षमता हो ।
झन्डै ९९ प्रतिशत सांसदहरूको समर्थन वा सहमतिमा बनेको सरकारले थुप्रै जनहितका कामहरू गर्नसक्नुपर्ने हो । दुई जना सांसदहरूमात्रै विपक्षी भएको वर्तमान सरकार र संसद् नेपालको संसदीय इतिहासको एउटा रोचक पक्ष हो । सत्तापक्षलाई साथ दिने वा समर्थन दिएको दल प्रतिपक्ष भएको विषय पनि इतिहासले बिर्सन नसक्ने विषय बनेको छ । बहुमतप्राप्त सरकार र सरकार प्रमुखले जनताको पक्षमा धेरै धेरै काम गर्न सक्नुपर्दछ भन्ने जनताको धारणा हो । तर,, सरकार गठनको एक महिना नाघिसक्दा पनि सरकारको काम कारबाही हेर्दा ‘……… लाई भन्दा देख्नेलाई लाज’ भएको छ ।
हरेक दिन नेताहरूको दौडधूप तर कार्य प्रगतिको हिसाबले शून्यप्रायः भएबाट जनतामा निराशा छाएको छ । यो निराशाको औषधि हालका शासक दलहरूसँग नभएको स्पष्ट छ । सत्ता र भत्ताको लागि गरिएको दौडधूपले देशको अवस्था दिनप्रतिदिन विकराल बन्दै गएको छ । यी विषय शासक दलका नेताहरूबाट छलफल र समाधान नहुुनु चिन्ताको विषय हो । शासक दलहरू गृहमन्त्रीको निम्ति ¥याल चुहाउँदै छ । हिजो टलिभिजनको पर्दामा तल्लो स्तरको शब्द खर्चेर विरोध वा आलोचना गरिएको थियो, आज त्यसैसामु गृहमन्त्री पदको लागि याचना गरिरहेको तथ्यले मतदाताहरूको भावनामा ठूलो खेलबाड गरेको प्रतीत हुन थालेको छ ।
यहाँ सरकार प्रमुखहरूले दिएको आदेश र निर्देशनको कुनै मतलब हुने गर्दैन । अर्थात्, सरकार प्रमुखहरू आदेश दिइरहन्छन् तर कर्मचारीतन्त्र कार्यान्वयको सवालमा मौन छ । यद्यपि, सरकार प्रमुखहरू निर्देशन दिन छाड्दैनन् । हालै जनताको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित समस्या हल गर्न र मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सरकारको तर्फबाट हुने सेवा प्रवाहमा नागरिकले व्यहोर्नु परिरहेको सास्ती तत्काल अन्त्य गर्न सम्बन्धित कर्मचारी र विभागीय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएको र समाधान नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका समाचारहरू सार्वजनिक भए । यसरी निर्देशन दिनेमा सरकार प्रमुखमात्र होइन, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू पनि कम देखिएका छैनन् । हालै उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि देशभरका खाल्डाखुल्डी पुर्नका लागि दिएको निर्देशन अपेक्षित कार्यान्वयमा आएन ।
तर, विडम्बना ! नेपाल सरकारका जिम्मेवार कर्मचारीहरू सरकारको आदेश र निर्देशनलाई टेर्न छाडिसकेको अनुभव सर्वत्र गरिएको छ । कर्मचारीतन्त्रमा बढेको भ्रष्टीकरण, बढ्दो राजनीतिकरण र मन्त्रीहरू स्वयं ‘शुभलाभ’ को खेलमा नराम्ररी फसेका कारण आज समग्र पक्ष खराब देखिएको हो । यस्तो अवस्थामा कसैले कसैको आदेश निर्देशनलाई मान्नु पनि कसरी ? जब नियामक निकाय नै भ्रष्ट छ, जहाँ भनसुनको आधारमा कर्मचारी नियुक्ति गरिन्छ अनि जहाँ शासक दलका नेता र आफन्त भएकै कारण राम्रा सरकारी पद हात पार्छन् । त्यहाँ आदेश र निर्देशनको कार्यान्वयन हुनसक्दैन ।
देशमा व्याप्त नातावाद, कृपावाद आजको राजनीतिक समस्याका मूल जरा हो । यसका अतिरिक्त शासक दलका नेताहरू कुनै विचार र सिद्धान्तभन्दा पनि लाभका लागि राजनीतिक गतिविधिमा तल्लीन रहेका कारण जनतामा निराशा छाएका हुन् । तसर्थ, जनताका आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले आफ्नो क्रियाकलाप अगाडि बढाउनु आजको आवश्यकता हो । होइन भने मुलुकभित्र हुने विभिन्न घटनाहरूको नैतिक जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ । सरकार नछोड्ने र जनताका काम पनि नगर्ने सोचले आफूमात्रै भड्खालोमा पर्दैन बरु देश र जनता नै भड्खालोमा पर्ने निश्चित छ । अरूलाई भड्खालोमा पार्ने सोच पनि एक किसिमको अपराधिक सोच हो । यस्ता आपराधिक सोच राख्ने र अपराध गर्ने छुट कुनै पनि दललाई छैन ।