भर्खरै :

सङ्घर्षको अग्रमोर्चामा उभिनु जरुरी

सङ्घर्षको अग्रमोर्चामा उभिनु जरुरी

वि.सं. २०७९ माघ १० गते, मङ्गलबार इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यले उद्योग–व्यवसाय, व्यापारदेखि राजनीतिसम्म हात हाल्दा कतैबाट पनि सफलता नमिलेपछि बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवन अगाडि प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बाहिरिएलगत्तै प्रमकै अगाडि आफ्नो शरिरमा पेट्रोल खन्याएर आत्मदाहको प्रयास गरे । अन्ततः उनको कीर्तिपुरस्थित वर्न अस्पतालमा उपचारकै क्रममा मृत्यु भयो ।
आचार्यले आफ्नो जीवन कहानी र आफूले भोगेका दुःखबारे लामै फेहरिस्त तयार पारेर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको २ घण्टापछि उनले यो संसार छाड्ने निर्णय लिए । सामाजिक सञ्जालमा उनले विभिन्न व्यक्तिहरूसँग रकम उठाउनुपर्ने र विभिन्न नाम चलेका व्यक्तिबाट आफूलाई धोका भएको विषय उठाए । उनको मृत्युपछि उनले उठाएका विषयमा छानबिन गर्न चौतर्फीरूपबाट सरकारलाई दबाब पर्न थाल्यो । दबाबकै कारण माघ ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आचार्यको आत्मदाह र उनले उठाएका विषयमा छानबिन गर्ने निर्णय ग¥यो । तर, यो प्रकृयाले पनि निकास दिने छाँट छैन ।
आचार्यको मृत्युपछि सामाजिक सञ्जालमा नेपालको राज्य संरचनाप्रति अनेक टीकाटिप्पणीहरू उठे । नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गगन थापाले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा लेखे, “यो कुनै व्यक्तिको असफलतामात्रै होइन, यो त हाम्रो राज्य संयन्त्र र समग्र सिस्टमको असफलता हो । म, हामी सिस्टम चलाउनेको असफलता हो ।” यो भनाइले प्रजातन्त्रको नाममा कर्पोरेटहरूलाई पोस्ने पुँजीवादी व्यवस्था पूर्णतः असफल साबित भयो । नेपाली काङ्ग्रेस जो यो व्यवस्थाको पक्षधर हो, उसको पनि अब जरुरी रहेन ।
आचार्यको आत्मदाहपछि राति ८ बजे स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री तोसिमा कार्की दलबलसहित प्रोटोकल मिचेर अस्पताल प्रवेश गरेको समाचार प्रकाशित भयो । उनले बिरामीसँग कुराकानी गरिन् । उनले भनिन्– “किन यस्तो गर्नुभएको ? हामी थियौँ नि, राज्य थियो नि । हाम्रो नयाँ सरकार बनेको थियो, हामीले केही न केही उपाय खोज्थ्यौँ, यस्तो गर्नुहुन्थेन ।” तर यो जवाफ समस्याको समाधान होइन । नयाँ सरकार जादुको छडी पनि होइन । समस्या समाधानको निम्ति संसद्मा संविधान संशोधनको प्रस्ताव लैजानुपथ्र्यो । स्वदेशमै रोजगारीको बन्दोबस्त, शिक्षा निः शुल्क तथा अनिवार्य, स्वास्थ्य उपचार निःशुल्कजस्ता विषयहरू संविधानमा सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ । यी विषयहरू सदनमा नउठाई सस्तो लोकप्रियताको निम्ति बाहिर चिल्लो बोल्ने सबै झूटा हुन् ।
एक प्लास्टिक सर्जनले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री आइसीयूमा प्रवेश गरेर उपचारको क्रममा पालना गर्नुपर्ने प्रोटोकलको गम्भीर उल्लङ्घन भएको बताए । उनले भने, “यो गम्भीर लापरबाही हो । वर्न वार्ड निकै संवेदनशील मानिन्छ । त्यसमा पनि आइसीयू । वर्नवार्डलाई हावाबाट हुनसक्ने सङ्क्रमणबाट पनि जोगाएर राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यहीँ राज्यमन्त्री दलबल लिएर जानुभएछ ।” (नागरिक दैनिक २०७९ माघ १२) यसले सस्तो लोकप्रियता खोज्ने शासक दलका नेताहरूलाई उदाङ्गो पारेको छर्लङ्ग हुन्छ ।
केही दिनपछि पोखरा महानगरपालिका वडा नं १३ बस्ने ४३ वर्षीय कृष्णबहादुर क्षेत्रीले पनि आत्मदाह गर्ने प्रयास गरे । यसले युवाहरूमा निराशा बढ्दै गरेको सङ्केत गर्छ । सरकारले रोजगारीको बन्दोबस्त गर्न नसक्दा युवाहरू गलत बाटोमा लाग्दै छन् । देशैभरि आत्महत्या गर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दै छ । प्रहरी प्रधानकार्यालय नक्सालका अनुसार आ.व ०७४/७५ देखि ०७८/७९ को पाँच वर्षमा आत्महत्याबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ३१ हजार २ सय २१ जना पुग्यो । प्रहरीका अनुसार आ.व. ०७४/७५ मा ५ हजार ३ सय १७, आ. व. ०७५/७६ मा ५ हजार ७ सय ५४, आ.व. ०७६/७७ मा ६ हजार २ सय ४१, आ.व. ०७७/७८ मा ७ हजार १ सय १७ र आ.व. ०७८/७९ मा ६ हजार ७ सय ९२ जनाले आत्महत्या गरे । चालू आ.व.को मङ्सिर मसान्तसम्मको पाँच महिनामा देशभर २ हजार ४ सय ८० जनाले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क प्रहरीसँग छ ।
संसारमा बर्सेनि ८ लाख मानिसले आत्महत्या गर्छन् । त्यसमध्ये आत्महत्या गर्नेहरूको डरलाग्दो तथ्याङ्क भारतको छ । भारत संसारकै आत्महत्या उच्च दर भएको देश हो । भारतमा ऋण तिर्न नसकेर अधिकांश किसानहरू आत्महत्याको बाटो रोज्छन् । भारतमा विगत पाँच दशकदेखि आत्महत्याको दर डरलाग्दो ढङ्गले बढ्दै छ । सन् २०२१ मा मात्र १,६४,०३३ जना भारतीयले आत्महत्या गरे । भारतमा प्रतिलाख जनसङ्ख्यामा १२ जना भारतीयले आत्महत्या गर्छन् । भारतमा पुँजीवादी व्यवस्थाको कारण चरम आर्थिक असमानता छ । अक्सफामको प्रतिवेदनले सन् २०२१ मा भारतका शीर्ष १ प्रतिशत धनाढ्यसँग देशको कूल सम्पत्तिको ४०.५ प्रतिशत रहेको खुलासा ग¥यो । सन् २०२० सम्म १०२ जना अर्बपतिहरू रहेको भारतमा सन् २०२२ सम्ममा अर्बपतिहरूको सङ्ख्या १६६ जना पुग्यो । अधिकांश भारतीय जनता गरिबीको सङ्कटबाट गुज्रिरहेका छन् ।
नेपालको वैदेशिक ऋण र व्यापारघाटा दिनप्रतिदिन बढ्दै छ । नेपालीहरू आर्थिक असमानताको चेपुवामा पर्दै छन् । विदेशीको चलखेल पनि बढ्दै छ । यस्तो अवस्थामा नेपालका शासकहरू भने कुर्सीको लागि लड्दै छन् । सत्ता गठबन्धन अहिले भद्रगोलको अवस्थामा छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेको नागरिकता रद्द भयो र उनको पद पनि गुम्यो । तर, तत्कालै लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट अर्को नागरिकता लिए । सर्वोच्चले आज खोस्ने भोलिपल्ट जिल्ला प्रशासनले अर्को जारी गर्ने नाटक मञ्चन भयो । यसले नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई सस्तो बनाउने खेल हुँदै छ । नेपाली नागरिकतालाई अवमूल्यन गराउने कोशिश हुँदै छ । नागरिकता प्राप्तिपछि उनले पुनः गृह मन्त्रालयमा फर्कन बालुवाटारदेखि बालकोटसम्मको यात्रालाई तीव्र पार्ने काम सुरु गरे तर असफल भए । यसरी पदको लालसामा दौडिरहेका लामिछानेको सामाजिक सञ्जालमा पनि विरोध भइरहेको छ ।
रास्वपाले पुनः गृहमन्त्री चाहिने भन्दै बखेडा निकालेर असफल भएपछि अहिले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्ने, प्रचण्डले राप्रपाको तर्फबाट कानुनमन्त्री बनेका धु्रवबहादुर प्रधानले सङ्घीयताविरोधी अभिव्यक्ति दिएकोबारे सदनमा कुरा उठेपछि राष्ट्रियसभाको बैठकमा कारबाही गर्नेसम्म चेतावनी दिने, भागबन्डामा आफ्नो पार्टीलाई हेपेको भन्दै जसपा सरकार बाहिर बस्ने, सिके राउतको जनमत पार्टी सहमतिअनुसारको मन्त्रालय नपाएकोले असन्तुष्टी पोख्दै बस्ने र टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त नगरेको निहुँमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारलाई दबाब दिइरहने जस्ता जात्रा अहिले खिचडी सरकारले देखाउँदै छ । नेपाली काङ्ग्रेस पनि सरकारलाई समर्थन गरेर प्रतिपक्षीको सेवा सुविधामा ¥याल चुहाउने हदैसम्मको नैतिकहीन काम गर्दै छ । ‘गाँसे गुसे एकै नासे’ यी शासक दलहरूलाई जनताको पीडा र मृत्युप्रति कुनै चासो छैन । यसर्थ, नेपाली जनताले यिनको विकल्प खोज्नु जरुरी छ । पुँजीवादी व्यवस्थाको विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद भएकोले युवाहरू सङ्घर्षको अग्रमोर्चामा उभिनु जरुरी छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *