भक्तपुरमा ग्यास अभाव कायमै सिलिन्डर खोज्दै उपभोक्ता
- कार्तिक २०, २०८३
काठमाडौँ, २९ माघ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग राजस्व र खर्च दुवैमा भइरहेको भ्रष्टाचार रोक्ने सरकारी कार्यक्रम के छ ? युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने श्रम स्वीकृतिलाई रोकेर नेपालमै रोजगारी दिने सरकारी योजना के छ ? अर्थतन्त्र उठाउनको लागि मुद्रा र बैङ्किङ राष्ट्रियकरण किन गरिएन ? पञ्चायत कालदेखिका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति जफत गरी दोषीलाई कारबाही किन गरिँदैन भनी प्रश्न सोध्नुभएको थियो ।
उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “अन्य सांसदहरूले बजार उद्यमीको हुनुपर्ने तर ठेकेदार र दलालको किन बनाइयो ? शेयर बजारको सुनिश्चितता किन भएन ? राजस्वमा खुला सीमा बाधक कसरी भयो ? भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही किन भएन ? मूल्यवृद्धि कहिले रोकिन्छ ? बैङ्किङ तरलता अभाव कहिले समाधान हुन्छ ? राजस्वभन्दा चालू खर्च बढी किन गरियो ? किसानलाई आवश्यक रासायनिक मलको अभाव कहिले समाधान हुने ?”
अर्थमन्त्री पौडेलले सबै भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी कारबाही गर्ने, रासायनिक मल अभाव नहुने गरी पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरेको, खुला सीमाको कारण उत्पन व्यापार विचलन रोक्ने र सीमाका जनताको समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्ने जवाफ दिनुभयो ।
यसअघि मन्त्री पौडेलले आव २०७९÷८० को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गर्नुभएको थियो ।
प्रतिवेदनमा मुद्रास्फीति ७.२६ प्रतिशत, आयात ७ खर्ब ९२ अर्ब ६७ करोड रूपैयाँ, व्यापार घाटा ७ खर्ब ११ अर्ब ८६ करोड रूपैयाँ, विपे्रषण ५ खर्ब ८५ अर्ब ८ करोड, श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या ६४.६ प्रतिशत, विदेशी विनिमय सञ्चिति १३ खर्ब ३७ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ, राजस्व सङ्कलन ४ खर्ब ९० अर्ब ४ करोड रूपैयाँ रहेको र रासायनिक मल खरिद र सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीको लागि ६७ अर्ब रूपैयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
राजस्व सङ्कलनमा यति धेरै घट्दो अवस्था आव २०२४÷२५ यता पहिलोपटक भएको उल्लेख छ । १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँ बजेट अनुमान गरिएकोमा १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँ संशोधित अनुमान गरिएको छ ।
राजस्वतर्फ १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ अनुमान गरिएकोमा १२ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँमात्र सङ्कलन हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ ।
Leave a Reply