नेपालकै पहिलो पहल – ख्वप आदर निकेतन
- कार्तिक २०, २०८३
माघको अन्तिम साता नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घको राष्ट्रिय सम्मेलन बारा जिल्लामा भयो । केही दिनअगाडि चितवनमा तरकारीको मूल्य नपाइएको भन्दै किसानहरूले सडकमै तरकारी ओइराएर विरोध प्रदर्शन गरे । किसानहरूले ‘बारीमा जाऊँ कि, खाडीमा जाऊँ सरकार ?’, ‘स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिऔँ’ भन्ने नारा लगाए । उखु किसानले भुक्तानी नपाउँदा बर्सेनि धर्ना बस्नुपर्ने, नक्कली बीउबिजनको कारण धानको बाला नलागेर किसानले नै सडकमा प्रदर्शन गर्नुपर्ने, रासायनिक मल छिटो पाऊँ भनेर किसानले नै हारगुहार गर्नुपर्ने, धानको उचित मूल्य नपाएर किसानहरू नै मर्कामा पर्नैपर्नेजस्ता समस्याहरू ज्युँका त्युँ छन् ।
खाद्यान्न, तरकारी, दुग्ध पदार्थ र मासुजन्य उत्पादनमा समेत नेपाल आत्मनिर्भर हुनसकेको छैन । एक समयमा खाद्यान्न निर्यात गरिआएको नेपालको दुरवस्थाको कारण केके हुन् ? कारक को हो ? नेपालको सबभन्दा महत्वपूर्ण उत्पादनको साधन भूमिको असमान र अन्यायिक वितरणले केकस्ता सामाजिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक प्रभाव परेका छन् भन्ने विषयमा ढिलो नगरी गम्भीर अध्ययन तथा अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना कालदेखि लगाइँदै आएको ‘क्रान्तिकारी भूमिसुधार’ को नाराको सान्दर्भिकता र नाराअनुसार कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सम्पादन गरेको कार्यबारे पनि वस्तुनिष्ठ बहस हुनु आवश्यक छ । यही सन्दर्भ कोट्याउन यो आलेख रचना गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
जङ्गबहादुरको जालझेल
सन् १८५७ मा भारतमा अङ्गेज शासनविरुद्ध सिपाही विद्रोह भएको थियो । अङ्ग्रेज सेनाका भारतीय सिपाहीबिच पुगेको ‘अङ्ग्रेजको बन्दुकमा गाई र सुँगुरको बोसोले लेपन गरेको’ समाचारले विद्रोह भड्काएको थियो । विद्रोह दबाउन सहयोग गरेर अङ्गे्रेजलाई खुसी पार्ने आशयसहित नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणा ९ हजार जनाको नेपाली फौज लिएर स्वयम् भारतको लखनउ पुगेका थिए । तर, त्यो सिपाही विद्रोहको दमन गरियो, अङ्ग्रेज सरकार खुसी भएर सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट गुमेको केही नेपाली भूमि सन् १८६० मा फिर्ता गरियो । नयाँ मुलुकको रूपमा चिनिएका पश्चिम तराईका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरको भूमि आजपर्यन्त नेपालको सबभन्दा उर्वर मानिन्छ । त्यो भूमि फिर्ता त भयो तर त्यतिबेलाका रैतीले भूमिको स्वामित्व पाएनन् । फिर्ता भएको भूमिमध्ये करिब आधा जमिन जङ्गबहादुरले आफ्नो र आफ्ना भातरदारको नाममा बाँडेका थिए भन्ने कुरा इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीलाई उद्धृत गर्दै लेखक यज्ञसले भुइयाँ भन्ने पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । त्यसको एक वर्षपछि हालको बर्दिया जिल्ला पूरै जङ्गबहादुरले आफ्नो बिर्ताको रूपमा घोषणा गरेका थिए । रेग्मीलाई नै उल्लेख गर्दै यज्ञसले लेखेका छन्, सन् १९४६ मा बर्दियाको जम्मा ८१ हजार बिघा खेतीयोग्य जमिनमध्ये ५४ हजार बिघा जमिनदारहरूको नाममा दर्ता थियो भने रैतीको नाममा केवल १३ हजार बिघा थियो । परिणामस्वरूप, हजारौँ जमिनविहीन मानिसहरू कमैया (भूदास) हुनुप¥यो । नेपालको भूमि वितरणको समस्या कसरी जेलिन पुगेको रहेछ भन्ने कुराको यो एक तड्कारो ऐतिहासिक उदाहरण हो ।
समस्याको जरो
कहिले वैज्ञानिक भूमिसुधार त कहिले क्रान्तिकारी भूमिसुधारको नारा दिने पार्टीहरूले सरकार बनाइरहने क्रम हिजोआज पनि चलिरहेको छ । तर, बहुसङ्ख्यक किसानसँग पर्याप्त र उत्पादनशील भूमिको स्वामित्व छैन । खेतबारी कमाएर अन्नपात उब्जाउ गर्ने किसान हुन्छ तर फसलको फाइदा उठाउने जमिनदार ।
नेपालमा आधा हेक्टर र त्यो भन्दा कम जमिन हुने गरिब वा साना किसान परिवार ४७ प्रतिशत छन् तर उनीहरूको स्वामित्वमा केवल १५ प्रतिशत जमिन रहेको छ । ३ हेक्टर र त्योभन्दा धेरै जमिन हुने धनी तथा ठूला किसान जम्मा ३ प्रतिशत छन् तर उनीहरूको हातमा १७ प्रतिशत जमिन छ । करिब २० प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेका दलितहरूको कुल कृषियोग्य जमिनको करिब १ प्रतिशतमात्र स्वामित्व छ (उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगको प्रतिवेदन, २०६८) ।
दिवङ्गत राजा महेन्द्रले चीनको जस्तो क्रान्ति नहोस् भनेर भूमिसुधार गर्ने प्रयास गरेका थिए । राणाकालमा राणा परिवारका सदस्य, भातरदार, पुरोहित र प्रशासनिक कर्मचारीलगायत राणाका चाकरीबाजहरूको नाममा बिर्ता दिइएको हुन्थ्यो । विसं २००७ सालसम्म करिब ६० प्रतिशत जग्गा बिर्ताअन्तर्गत नै थियो । राजा महेन्द्रको भूमिसुधार योजनाप्रति तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले राजासमक्ष विमति राख्दा, राजाले ‘तिमीहरूकै निम्ति भूमिसुधार गर्न खोजिएको’ भनेका रहेछन् । चीनमा सन यातसेनको पालामा भूमिसुधार नहुँदा जमिनदारहरूको विरुद्ध किसान आन्दोलन भएको इतिहास राजाले सूर्यबहादुरलाई सुनाएका रहेछन् ।
स्थानीय किसान आन्दोलनकै कारण २०२१ को भूमिसुधार कार्यक्रमबाट भक्तपुरमा वास्तविक किसानले मोहियानी हक पाउन सफल भएका थिए तर अन्य जिल्लामा भूमिसुधार प्रभावकारी हुन सकेन । त्यसबेला जमिनदार तथा बिर्तावालहरूले जग्गाको हदबन्दी छल्न कुकुरको नाममा समेत जग्गा राखेको भनिन्छ । ‘माङ्गेना’ पुस्तकमा चल्तीका लेखक युग पाठक लेख्छन्, ‘भूमिसुधारको नाममा सबैभन्दा त्रासद् नाटक त मधेसमा मञ्चन गरियो । … खासगरी थारु, राजवंशी, सतारजस्ता आदिवासी जमिनदारलाई मात्र हदबन्दी लाग्यो ।’ साथै मोहीलाई जमिनसँग अलग पार्न वास्तविक किसानलाई भूमिहीन वा सुकुमवासी भएको झूटा विवरण देखाइयो ।
नेपालको मुख्य समस्या जमिनमाथिको स्वामित्वसँग सम्बन्धित छ । लाखौँ किसान भूमिहीन छन् । जग्गा जोत्नेले बाँच्नको निम्ति थोरै ज्याला पाउँछ । अर्काको निम्ति काम गर्ने किसान माक्र्सको भाषामा ‘एलियनेटेड’ हुन जान्छ । सबैले बझ्नुपर्ने कुरा हो, किसान आफ्नो खेत र उत्पादनको हकदार आफै हुँदामात्र खुसी हुन्छ । त्यसैले आर्थिक समृद्धिको निम्ति क्रान्तिकारी भूमिसुधार नगरी हुन्न भन्ने विचार बलवान् भएको हो ।
क्रान्तिकारी भूमिसुधारको मुख्य उद्देश्य भूमिमाथिको सामन्ती एकाधिकारलाई तोडेर वास्तविक जोताहा किसानहरूलाई जमिन बाँडफाँट गर्ने भन्ने हो । यसबाट परम्परागत भूस्वामित्वमा आमूल परिवर्तन हुन्छ (उत्सा पटनायक, २००७, दि एग्रेरियन क्वेसन इन माक्र्स एन्ड हिज सक्सेसर्स) । त्यसैले, किसान आन्दोलन क्रान्तिकारी भूमिसुधार गर्ने दिशातिर केन्द्रित नभएसम्म किसानको मूल समस्या समाधान हुँदैन ।
बाँझो खेत
कृषिप्रधान मुलुकमा खेतीयोग्य भूमिको करिब एकतिहाइ जग्गा बाँझो छ । देशका एकचौथाइ युवा विदेश हानिएपछि कृषिमा अपेक्षित परिणाम आउने कुरै हुँदैन । किसानले सम्मान र आर्थिक लाभ पाएको भए जीवनयापनको निम्ति खेतीयोग्य भूमि बाँझो छोडेर युवाहरू विदेसिने थिएनन् । अर्कोतिर भारतीय नागरिकहरू निर्वाध नेपालभित्र प्रवेश गरी नेपाली कृषि मजदुरको रोजगारीसमेत हडपेको अवस्था छ । नेपालमा श्रम स्वीकृति पनि लिनु नपर्ने, कुनै कर पनि तिर्नु नपर्ने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारण नेपाली कृषि मजदुरले काम नै नपाउने अहिलेको अवस्थामा किसानको जीवनस्तर अझ खस्कँदै गएको छ, जुन दुःखद पक्ष हो ।
जग्गाको हदबन्दी तोक्ने, कृषि पेसालाई मर्यादित बनाउने, कृषि बीमा र कृषि ऋणमा सरकारले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने र नेपाललाई खाद्यान्नमा पूर्णरूपले आत्मनिर्भर बनाउनेजस्ता कृषि विकास रणनीति कागजमै सीमित छन् । सरकारको मन किसानप्रेमी छ भन्नु पनि एक ‘मृगतृष्णा’ मात्र हो ।
अब अर्को किसान सङ्घर्ष
भनिन्छ, पेसामध्ये सबभन्दा उत्कृष्ट कृषि पेसा नै हो । मानिसको जीवन धान्ने प्रमुख आधार भएर पनि यसो भनिएको होला । यसलाई नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड पनि मानिन्छ । वास्तवमा हिजोआज श्रम र वस्तुको मूल्यको हिसाब गर्ने हो भने खेत खोस्रने किसानलाई खासै फाइदा छैन । आजको ठूलो समस्या यो पनि हो । पसिना बगाउने एउटा तर त्यसमा तर मार्ने अर्कै । अथवा, यसो भनौँ, ‘काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु’ । किसान व्यापारी होइनन्, पुँजीपति पनि होइनन्, त्यसैले उनीहरू लगानी र लाभको व्यवस्थित हिसाबकिताब राखेर कुनै बाली उत्पादन गर्न सक्दैनन् । सन्तान जन्माएर हुर्काउँदा कुनै पनि आमाबाबुले यति रुपियाँको दूध खुवाएँ भनेर हिसाब गर्दैनन् ¤ सोझासीधा किसानको यस्तो भावनामाथि खेल्दै दलाल मालिकवर्ग किसानमाथि शोषणको जाल हान्छ । ब्वाँसाजस्ता बिचौलियाहरूको लामै अभेद्य लहर हुन्छ, असङ्गठित किसान र उपभोक्ता ठगिन्छन् मात्र । किसानले पटकपटक आन्दोलन गर्नुपर्ने कारणमध्ये एउटा यो पनि हो, चितवनका किसानको व्यथा पनि त्यही हो जुन सालसालै बल्झिरहन्छ । कुनै पनि प्रजातान्त्रिक वा गणतान्त्रिक सरकार यो समस्या सल्ट्याउन असफल भएका छन् । किनभने, सरकार पनि दलालहरूकै प्रतिनिधि हुन्छन् ।
किसानको दुःखको अर्को मुख्य कारण हो – अनुदान प्राप्त भारतीय तरकारी । हाम्रो देशमा बर्सेनि अर्बौँको तरकारी भारतबाट आयात हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म अर्थात् पुससम्ममा १७ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँको तरकारी आयात भएको छ (अन्नपूर्णपोस्ट, २३ माघ २०७९) । निम्न गुणस्तरको तरकारी नेपाल पठाएर भारतले नेपाली बजार कब्जा गरेको भन्ने विज्ञहरूको मत भर्खरै प्रसारित छ । अधिक अनुदानबाट भारतमा उत्पादित कृषि उपजसँग नेपालजस्तो देशले प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव छैन जहाँ बिर्सिएको आफन्तजस्तो भएको छ कृषि ।
हरेक समस्याको गर्भभित्रै समाधान पनि हुन्छ । आफूमाथि भएको शोषणविरुद्ध चेतना र वर्गसङ्घर्षको भावना जागृत भएपछि मात्र श्रमिकवर्गले वास्तविक मुक्ति पाउँछन् । २००९ सालमा तराईमा ऐतिहासिक किसान आन्दोलनको उभार उठेको थियो । कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा हजारौँ नक्कली तमसुक च्यातिए । जमिन जोत्नेको नारा लाग्यो, मोहियानी हक सुरक्षित गर्न माग गरियो । बेठबेगारी खारेजी, कर्जाको निम्ति धर्मभकारी खडा गर्न माग गरियो । जातपातको विरोध गरियो । त्यस आन्दोलनमा किसानहरूको उल्लेख्य सहभागिता थियो । आन्दोलनले केही सफलता पायो तर तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले विश्वासघात गरेको हुनाले आन्दोलन पछि हट्न बाध्य भयो । तथापि, साँचो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा किसान आन्दोलनको औचित्य भने आज पनि सकिएको छैन । नेपाली किसान आन्दोलनले युवा पुस्ताको अनवरत त्याग, साहस र समर्पण माग गरेको छ ।
Leave a Reply