सार्वजनिक बिदा असान्दर्भिक

असफल भएको माओवादीको ‘जनयुद्ध’ को स्मरणमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सोमबार देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय ग¥यो । बलिदानमा टुङ्गिएको, ‘जनयुद्ध’ कै कारण क्रान्तिकारी बाटो छोडेको माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको एमाले सम्मिलित सरकारले यो वर्ष किन सार्वजनिक बिदा दियो भन्ने प्रश्न राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेका छन् । १७ हजारभन्दा बढीको ज्यान गएको, शान्तिपूर्ण बाटोमा जाने नाउँमा सरकारसामु हतियार बुझाएर माओवादी केन्द्रले आत्मसमर्पण गरेको थियो ।
माओवादीकै नेतृत्वमा पहिले पटकपटक शासन गरे पनि ‘जनयुद्ध’ को दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिएको थिएन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही दिनअघि मात्रै सार्वजनिक बिदा बढी भएर जनताको काम नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । प्रम दाहालको सार्वजनिक बिदा कटौती गर्नुपर्ने दिएको सुझावको स्वर सेलाउन नपाउँदै उनकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले कसको दबाब र प्रभावमा सोमबार सार्वजनिक बिदा गरेको हो ? सोचनीय छ ।
गणतन्त्र घोषणा भएको १५ वर्षपछि बिदा दिने विचार कहाँबाट फु¥यो ? के पुस २७ गते पृथ्वी जयन्तीको दिन सार्वजनिक बिदा दिएकोले ‘जनयुद्ध’ को घोषणा गरेको दिनको स्मरण गर्न बिदा दिएको हो ? मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा राप्रपाको सुझाव आत्मसात गरेर पृथ्वी जयन्ती मनाउने निर्णय गर्न मिल्छ भने ‘जनयुद्ध’ घोषणाको दिन बिदा दिन किन मिल्दैन भनी के वातचित भयो ? एउटा पार्टीले गरेको ‘जनयुद्ध’ लाई ‘जनयुद्ध’ दिवसको नाउँमा बिदा दिने भए अरू दलले पनि त्यस्तै अन्य दिवस मनाइरहेका छन् । कुन कुन दलले मनाएको दिवसलाई बिदा दिने भन्ने विवाद सिर्जना गर्ने काम वर्तमान सरकारले गरेको छ ।
‘जनयुद्ध’ लाई अरू कुनै पनि दलले मानेका छैनन् । त्यो ‘जनयुद्ध’ होइन गृहयुद्ध थियो । देशका जनता सचेत र सङ्गठित नहुँदै या देशको आन्तरिक परिस्थिति तयार नहुँदै भएको गृहयुद्धको बिदा आवश्यक छैन । भोलि अरू दलले पनि त्यस्तै अन्य दिवसको अवसरमा बिदा माग गरे के सरकार बिदा दिन तयार हुन्छ ? त्यसो गरे के बिदाको दिन बढेर जनताको दैनिकी काममा थप समस्या पर्दैन ? जनता, राजनीतिक दल र नागरिक समाजको गुनासो नआउँदै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय फिर्ता लिनु उपयुक्त हुन्छ ।