व्यक्तिको सम्पत्ति सीमाङ्कन गर्नु आवश्यक

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमै व्यवस्थित गर्ने भनी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यवसायिक प्रवद्र्धनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । कुनै व्यक्तिको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको निश्चित कर तिरेर सो सम्पत्ति वैध बनाउने विधेयकको उद्देश्य हो । सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको र सो सम्पत्ति आय आर्जनमा कुनै कसुर नदेखिएमा सो सम्पत्तिलाई वैध मान्ने सरकारको उद्देश्य रहेछ । स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कर तिर्दैमा कसरी वैध हुन्छ ? कर तिरेपछि जसले जसरी कमाए पनि मान्य हुने विचार कसरी सद्दे हुन्छ ? सम्पत्तिको स्रोत अवश्य हुन्छ । तर, त्यो सम्पत्ति कसरी कमाइयो, कहाँबाट कमाइयो ? त्यसको आधार हुन्छ । भ्रष्टाचार गरेर, कमिसन खाएर, कालाबजारी गरेर, पदको दुरूपयोग गरेर, घूस खाएर कमाइएको पैसा कर तिरेपछि वैध बनाउने सोच नै गलत हो । यसले त भ्रष्टाचारी, घुस्याहा, कमिसनखोर, कालाबजारीलाई फेरि फेरि अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने हौसला मिल्छ । के सत्तासीन दलका नेताहरू भ्रष्टाचारी, घुस्याहा, कमिसनखोर, कालाबजारीहरूलाई प्रोत्साहन दिन, फेरि देशलाई भ्रष्टाचारमा डुवाउन या भ्रष्टाचारको सूचीमा राख्न सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो ?
एकातिर सरकारी नायकहरू भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकार हदैसम्मको निर्मम हुने दृढता व्यक्त गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकको विकास गरी सुशासन कायम गर्ने कुरा फुक्ने अर्काेतिर अवैध ढङ्गले जोडेको सम्पत्तिलाई कर तिरेको आधारमा वैधको मान्यता दिएर भ्रष्टाचारीहरूलाई बढावा दिने ¤ यो सरकारको कस्तो चाला ? यसअघि सरकारले ०६५ असोज ३ मा स्वयम् कर घोषणा गरेर १० प्रतिशत कर तिरे सम्पत्तिको स्रोत नखोज्ने, त्यसविरुद्ध मुद्दा नलाग्ने र त्यसको कागजात पनि गोप्य हुने निर्णय गरेको थियो । सरकारको त्यस निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्चमा रित परेपछि ०६७ साउन २७ गते राज्यलाई १० प्रतिशत कर तिरेकै भरमा जस्तोसुकै स्रोतबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति वैध नहुने फैसला सर्वाेच्च अदालतले गरेको थियो । राज्यले कहिले पनि अपराध वा अपराधीलाई प्रोत्साहन हुने कदम चाल्नु हुँदैनथ्यो । यसले देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य होइन झन् बढ्नेछ ।
नेमकिपाले संविधानसभाको निर्वाचनताका नै विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने, व्यक्तिको सम्पत्ति सीमाङ्कन गर्नुपर्ने, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुरा उठाएको थियो । त्यो कुरा संविधानमै उल्लेख गर्नुपर्ने विषय हो । सो व्यवस्था संविधानमा नभएको कारण देशका शासक, नेता र मन्त्रीहरूले विदेशमा सम्पत्ति थन्काएर राखे । पदको दुरूपयोग गरी अवैध सम्पत्ति कमाउन उनीहरू लागे । सरकारले व्यक्ति मोटाउने र देश कमजोर बनाउने बाटो रोज्यो । भ्रष्टाचारमाथि कठोर अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने काममा सरकार लागेन ।
सरकार, सरकारका सबै निकायहरू, सत्तासीन दल र दलका अन्य सङ्गठनहरू इमानदारीपूर्वक लागेको खण्डमा भ्रष्टाचारमा धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ† भ्रष्टाचारका गतिविधिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । तर, सरकार र सत्तासीन दलका नेताहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेतर्फ लागेनन् । भ्रष्टाचारीहरू नै सरकारका पृष्ठपोषक बने । सत्तासीन दलका नेताहरूको वरिपरि उनीहरू घुमिरहेका छन् । अनि कसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ ? भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता कसरी पूरा हुन्छ ?