कालो धनलाई सेतो बनाउने कालो खेल

संसद्को बुधबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक– २०७९ पेस गरेका छन् । उक्त विधेयकमा डेढ दर्जन जति ऐनहरूमा भएका सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिने विभिन्न व्यवस्थाहरूलाई समयानुकूल परिमार्जन गरिएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । प्रावधान संशोधन हुनेमा उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन, विदेशी लगानी, वित्तीय तथा बीमा एवम् साझेदारीसँग सम्बन्धित ऐनहरू रहेका छन् । तर, मुख्यतः सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन– २०६४ का प्रावधानहरूमा धेरै हेरफेर हुने देखिएको उक्त विधेयकमा घुमाएर स्रोत नखुलेका र काला धनलाई निश्चित प्रतिशत कर तिरेपछि कानुनी बनाउने प्रावधान समेटिएको छ ।
विधेयकको एउटा दफामा भनिएको छ, “सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन लगाउँदा त्यस्तो स्रोत खुलाउन नसकेको र अनुसन्धान गरिएको व्यक्तिउपर सम्बद्ध कसुर वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा चल्ने अवस्था नदेखिएको अवस्थामा सोको अभिलेख राखी स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हदसम्म कर निर्धारण तथा असुलीका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखिपठाउनुपर्नेछ ।” यस प्रावधानको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । भ्रष्टाचार गर्नु पाप हो, भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु बराबर हो आदि सदाचारका नारा दिएर चुनाव जितेर गएको पार्टीका एक नेताले मन्त्री बन्नेबित्तिकै कसको निर्देशन वा इसारामा भ्रष्टाचारलाई मलजलमात्र होइन कलमी गराउने प्रावधान ऐनमा समेटे ? जनतामाझ चर्चा भइरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विधेयकमै राखिएको यही प्रावधानका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणका मामिलामा नेपाल निगरानीमा पर्नसक्ने आशङ्का पनि कतिपय जानकारहरूले व्यक्त गरेका छन् । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि ‘केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ अघि बढाए पनि नेपालमाथि रहेका ‘पेचिला चुनौतीहरू कायमै रहनसक्ने’ उक्त मामिलाका कतिपय जानकारहरूले बताएका छन् । कालो धनलाई सेतो बनाउने कालो खेल किन भइरहेको छ ? किन देशकै बदनामी गराउने कदम सरकार र शासक दलहरू लागेका छन् ? नेपालका शासक दलका नेताहरूको नियत कहिले सुध्रने हो ? नेपाली जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् ।