बजेटमात्र होइन मल नै आवश्यक

कृषिप्रधान देशमा सरकारले रासायनिक मल कारखाना त खोलेन खोलेन, समय समयमा मल नल्याएर किसानहरूको जीवनमा खेलबाड गर्ने काम पनि ग¥यो । खेतीपातीको निम्ति आवश्यक मल समय समयमा पर्याप्त ल्याउनुपथ्र्याे । सरकारले त्यो जिम्मेवारी पूरा नगरेको वर्षाैँ भयो । हाल ल्याउने भनिएको मल रोपाइँसम्म पर्खिनु हुँदैन । खेतीपाती भनेको रोपाइँमात्र होइन । किसानहरू वर्षैपिच्छे तरकारी खेती गर्छन् । तरकारी लगाउने बेलामात्र होइन अरु बेला पनि बिचबिचमा मल राखिरहनुपर्छ । तर, किसानहरूसँग मल छैन । रासायनिक मल नल्याउने किसानविरोधी सरकारको जनताको व्यापक विरोध र दबाबपछि सरकारले यो वर्ष साढे ३८ अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको खबर प्रकाशमा आयो ।
देशको लागि आवश्यक मल खरिद गर्न यो वर्ष ३८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बजेटमा व्यवस्था गरेको छ भने भनेर हुँदैन । मल खरिद गर्न त्यो बजेट तुरुन्तै निकासा हुनुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयले तुरुन्तै निकासा गरेर मल आयात गर्नु जरुरी छ । एकातिर सरकारले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने ध्वाङ फुक्दै छ भने अर्काेतिर अन्न, फलफुल, तरकारी तथा खाद्य सामग्री उत्पादन गर्न आवश्यक मल पनि समयमा पाउँदैन । मल खरिदको लागि बजेटमा रकम छुट्याएको हो भने व्यवहारमा लागु किन गर्दैन ? कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट टे«डिङ कर्पाेरेसनले मल खरिद गरिरहेको सरकारले फुकिरहे पनि यथार्थमा समयमै मल नआएको किसानहरू बताउँछन् । बाली लगाउने बेलामा मल नआए पछि बाली कसरी सप्रिन्छ, बढी उब्जाउ कसरी हुन्छ ? अनि कसरी खाद्यान्नमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन्छ ?
लुकीछिपी केही मल ल्याइएको देखिन्छ । तर, त्यो महँगो छ । महँगो भए पनि किसानले आवश्यकताअनुसार मल पाएनन् । अतः समयमै मल व्यवस्थापन गर्न र शीघ्रतिशीघ्र आयात गर्न कृषि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको ध्यान जानु जरुरी छ । नत्र बजेट छुट्याउनुको के अर्थ रह्यो ? स्वदेशमै मल स्थापना गर्ने आश्वासन सरकारले पटकपटक दिएकै हो । मल कारखाना खोल्ने आश्वासन पाएको दशकौँ बित्यो तर अहिलेसम्म खोलेको छैन । मलको निम्ति बजेटको व्यवस्था गरेको छ भनेर कृषि मन्त्रालयले गर्व गर्ने होइन । किसानहरूको निम्ति आवश्यक मल हो, बजेटको व्यवस्थामात्र होइन । यसमा सम्बन्धित पक्षको तडारुकता आवश्यक छ ।