घिनलाग्दो गठबन्धनविरुद्ध कानुन अध्ययन समाजको उम्मेदवारी

बार निर्वाचन र राष्ट्रिय राजनीति
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा नेपाल बार एसोसियसनको भूमिकाको ऐतिहासिक महत्व छ । त्यसैले हामी कानुन व्यवसायीहरू आफ्नो छाता सङ्गठन बारको त्यही ऐतिहासिक भूमिका सम्झेर गर्व गर्ने गर्छौं ।
तर पछिल्लो समय, देशमा देखिएको राजनीतिक परिदृश्य, व्यापक गरिब किसानी र मजदुरी गरी खाने नेपाली जनताको दैनिक जनजीविकाको अवस्था र न्यायपालिकामा व्याप्त विकृति विसङ्गतिका विषयमा नेपाल बार एसोसियसनलाई हाँक्ने नेतृत्वले विगतका ऐतिहासिक मूल्य, मान्यता र साख जोगाउन नसकेको स्पष्ट दर्शाउँछ ।
किन भन्ने प्रश्न गर्नुहोला, २०४७ सालको संविधानले न्याय परिषद्को व्यवस्था गरेपछि न्यायालयमा राजनीतिक भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्ति हुन थालेको र भागबन्डाको राजनीतिमा नेपाल बार एसोसियसन पनि चुर्लुम्म डुबेपछि अहिलेको घिनलाग्दो स्थिति सृजना भएको स्पष्ट हुन्छ ।
नेपाल बार एसोसियसनको निर्वाचनमा पचासौँ लाख रूपैयाँ खर्च गर्नु, नेतृत्व चयनमा राजनीतिक दलहरूको नाङ्गो हस्तक्षेप हुनु, निर्वाचनलाई प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष हो भनिए तापनि निर्वाचनमा चर्को मनोनयन शुल्क असुल्नु, बार सदस्यता वितरणमा राजनीतिक आस्थाको आधारमा निषेधको राजनीति गर्नु, सरकार र विपक्षी दलको राजनीतिक गतिविधिलाई व्यापक जनताको हितमा छ कि छैन भन्ने कसीमा नजाँची आ–आफ्नो राजनीतिक दल र नेताको विज्ञप्ति र भनाइअनुसार नेपाल बार एसोसियसनका पदाधिकारीहरू, कानुन व्यवसायी सङ्गठनहरूले राजनीतिक दलको डम्फु बजाएर आफूलाई दलको ‘लाउडस्पिकर’ को रूपमा प्रयोग गर्नु, बार राजनीतिलाई भ¥याङ बनाई राम्रा र दक्षलाई भन्दा आफै र आफ्नालाई न्यायाधीश, न्याय परिषद् र विभिन्न पदमा नियुक्ति दिनु, मुद्दाका पक्षसँग मिलेर ठूलठूला र देशको हितलाई ख्याल नगरी मुद्दाहरूमा बिचौलियाको प्रयोग, सेटिङ, बेन्च सपिङ (आफ्नो मुद्दा कुन इजलासबाट फैसला गराउने भन्ने कुरा पहिल्यै निश्चित गर्नु अर्थात् इजलास किन्नु), न्याय क्षेत्रमा व्याप्त अराजकता, अनियमितता, विकृति विसङ्गति, भ्रष्टाचारलाई बेवास्ता गर्नुजस्ता क्रियाकलापहरूले नै नेपाल बार एसोसियसनको साख गिरेको हो ।
नेपाल बार एसोसियसनको केन्द्रीय कार्य समितिको वर्तमान नेतृत्वले केही समय अगाडि न्यायालयमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको प्रमुख कारक तत्व तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नै भएको भनी लामो समय अदालतको गेटमै धर्ना बसी प्रधानन्यायाधीशलाई काम गर्न नदिई बेन्च बहिष्कार र बहालवाला न्यायाधीशहरूले समेत बेन्च बहिष्कार गरी गरेको आन्दोलन पनि विवादरहित नै रह्यो ।
आन्दोलनरत पक्षले न्यायालयमा व्याप्त विकृति विसङ्गतिलाई हटाउन पहिलो खुड्किलो कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशले हेर्ने भनी तोक्ने प्रधानन्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशहरूको अधिकार खोसेर गोला प्रथाद्वारा मुद्दा सुनुवाइ हुनु सकारात्मक भएको बताउँदै गर्दा अर्को पक्षले व्यापक जनताको न्याय पाउने आधारभूत हकलाई स्थगन र बन्द गरी गरेको आन्दोलन ठीक नभएको र गोला प्रथाबाट मुद्दा तोक्ने गरे तापनि बिचौलियाहरूको हात निकै लामो भएकोले न्यायालय सुधार हुने छाँटकाँट छैन भन्छन् ।
वास्तवमा न्यायालय होस् वा बार, राज्य व्यवस्था कुनै नेता बार व्यक्ति विशेषले खासै फरक नपार्ने देखिन्छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको विरोध र निजलाई हटाएर न्यायालय सुधार होला भन्ने आशा कसैले गरेको छ भने त्यो दिवा सपना देखेको ठहर आजको दिनमा भएको छ ।
चोलेन्द्रशमशेर जबरा दूधले नुहाएको चोखो भन्न खोजेको होइन । चोलेन्द्रशमशेरका पनि विभिन्न कमी कमजोरी र बाध्यता होलान् । विरोध चोलेन्द्र प्रवृत्तिको हुनुपर्दछ भन्ने हो । चोलेन्द्रशमशेर जबराले कार्यपालिकामा भाग खोजे रे ¤ के साँच्चै अरूले भागबन्डा नखोजेको भए त्यो प्रश्न उठ्थे त ?
त्यसैले चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाउन जे–जति आरोपहरू लगाएका थिए ती सबै आरोपहरूमा चोलेन्द्रशमशेर जबरा मात्रै दोषी थिएनन् । उनीसँगै हालसम्म सरकारमा पुगेका राजनीतिक दलहरू पनि उत्तिकै दोषी हुन् । ती दलका नेताहरू, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू पनि उत्तिकै दोषी हुन् । ती गल्ती कमजोरी हुँदै गर्दा कुनै आवाज नउठाई विरोध नगर्ने नेपाल बार एसोसियसनको नेतृत्व र नेतृत्वमा पुगेका सङ्गठनहरू डीएलए, पीपीएलए, आरपीएलए पनि उत्तिकै दोषी हुन् ।

भक्तपुर बारको निर्वाचन र कानुन अध्ययन समाज
यही फागुन २० गते नेपाल बार एसोसियसन भक्तपुर जिल्ला बारको निर्वाचन हुँदै छ । जसरी केन्द्रीय निर्वाचनमा चर्को उम्मेदवारी शुल्क लिएर बार सदस्यको उम्मेदवार बन्ने अधिकारलाई कुण्ठित र निषेध गरिएको थियो त्यसरी नै न्यून आय भएका र निःशुल्क कानुनी सेवा गर्ने बार सदस्यले आफूले चाहेर पनि उम्मेदवारी दिन नसकिने गरी चर्को उम्मेदवारी शुल्क तोकिएको देखियो ।
कानुन अध्ययन समाज नेपालले जसरी केन्द्रीय बारको निर्वाचनमा चर्को उम्मेदवारी शुल्कको विरोध गरेको थियो त्यसै गरी भक्तपुर बारको निर्वाचनमा उम्मेदवारी शुल्क १५ हजारसम्म तोकिएकोमा निन्दा एवं विरोध गरेको छ ।
चर्को उम्मेदवारी शुल्क तिरेर निर्वाचित हुने बार नेतृत्वले सर्वसाधारण किसान मजदुरको जनजीविका र अन्यायमा परेका न्यायका भोकाहरूको भोक मेटाउनेभन्दा आफ्ना लगानीकर्ताहरूको सेवा र चाकडी, मुद्दा सेटिङ र भ्रष्टाचार बढ्ने प्रबल सम्भावना हुने देखिन्छ ।
साथै सुरुदेखि नै कानुन अध्ययन समाज नेपालले भक्तपुर बारमा आस्थाको आधारमा सदस्यता नदिई निषेधको राजनीति गरेकोमा प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायी सङ्गठन (डीएलए) को विरोध गर्दै आएको हो । भक्तपुर जिल्ला अदालत बारमा डीएलएले स्थापना कालदेखि हालसम्म एकछत्र निर्वाचन जित्दै आएको छ ।
निर्वाचनमा हरेक पटक डीएलएले जित्ने भए तापनि न्यायालय सुधार र प्राज्ञिक छलफलको विषयमा भने भक्तपुर बार निकै कमजोर देखिन्छ । पछिल्लो समय भक्तपुर बारको नेतृत्व कानुन व्यवसायमा दख्खल र क्षमता भएको व्यक्तिलाई नल्याई आफ्नो कुरा खाने मालपोत कार्यालयमा विगत धेरै वर्षदेखि काम गर्दै आएका व्यक्तिलाई ल्याएको, उनले दुई वर्षको कार्यकाल सकिए लगत्तै निर्वाचन नगरी साढे तीन वर्ष अध्यक्ष भई बसेको र पुनः आगामी कार्यकालका लागि पनि आफ्नो सङ्गठन डीएलएको एउटा पक्षसँग विवाद गरी छुटेर नेकपा (एमाले) समर्थित कानुन व्यवसायीहरूको सङ्गठन (पीपीएलए) सँग मिलेर निर्वाचनमा भाग लिएको छ ।
उनी आफ्नो कार्यकालमा भक्तपुर बारमा सदस्यता बढाएको, सङ्गठन सुदृढ गरेको र सबैलाई मिलाएर अघि बढेको बताउँछन् ।
अर्को बहिष्कार गरेको पक्षले भने उनी अराजक भएको मालपोतमा काम गर्ने ४०÷४५ जना मानिसलाई बारमा सदस्यता दिई आफूखुसी गरेको, न्यायाधीश र कर्मचारीहरूसँग खानपिन गरी मनपरी गरेको र बारको साख गिराएको, सबै पक्षसँग छलफल गरी बार र बेन्च (अदालत) बिच समय समयमा छलफल गर्नुपर्नेमा नगरी आफ्नो मनखुसी गरेको, वैतनिक वकिलले अदालतमा आउने सेवाग्राहीहरूलाई निःशुल्क कानुनी उपचार सेवा दिनुपर्ने हो तर वैतनिक वकिलले आफूले काम गरेको यसो गरेको त्यसो गरेको भनी पैसा माग्ने गरेको जस्ता आरोप लगाएका छन् ।
अर्को पक्षले पनि नेकपा (माओवादी) समर्थित (आरपीएलए) सँग मिलेर निर्वाचनमा छुट्टै प्यानल बनाई भाग लिएको छ ।
यसरी आफू नै पदमा पुग्नु पर्ने, आफूबाहेक अरू कोही पदमा पुगेको खण्डमा ब्रह्माण्ड नै रोकिनेजस्ता कुरा गरी पद र पैसाको लागि मरिमेट्ने व्यक्तिहरूले निःस्वार्थ सेवा गर्न सक्दैनन् । त्यसैले जसरी पनि निर्वाचन जित्नुपर्ने, राजनीतिक विचार र सिद्धान्त तिलाञ्जली दिएर अनैतिक गठबन्धन गर्ने दल र सङ्गठनहरूको घिनलाग्दो प्रवृत्ति नै भ्रष्टाचारको सुरुआत हो† भागबन्डाको लागि आधार तयार गर्नु हो ।
देशको राजनीतिमा केही समयअघि मात्रै जनादेशविपरीत सत्ता गठबन्धनबाट छुट्टिएर नेकपा एमालेसँग मिलेर सरकार बनाएका, देशको केन्द्रीय सरकार, सभामुख, उपसभामुखमात्र होइन, सातै प्रदेशका सरकार र पदाधिकारीबाट आफ्नो हात धुनु परेको नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता हौँ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस समर्थित कानुन व्यवसायीहरूको सङ्गठन (डीएलए) भक्तपुरको अगलअलग समूहमध्ये एउटाले नेकपा माओवादी समर्थित र एउटाले नेकपा एमाले समर्थितसँग गठबन्धन गर्नु अनैतिकमात्र नभई घिनलाग्दो गठबन्धन हो । डीएलए भक्तपुरको यो स्तरको क्रियाकलाप र हविगत देखेर धेरैलाई दया लागेको हुनुपर्छ ।
जसरी आकाशमा लाखौँ ताराहरू भएर पनि राति चन्द्रमा एक्लैले उज्यालो छर्दछ, समुद्रमा टाढा टाढासम्म प्रकाश स्तम्भले बाटो देखाउँछ, त्यसरी नै नेपालको राजनीतिमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले प्रकाश स्तम्भको काम गर्दै आएको छ । धेरै भक्तपुरवासीलाई देशका विभिन्न भागमा पुग्दा भक्तपुरबाट आएको भन्दा गरिने व्यवहारबाट आफू भक्तपुरको बासिन्दा भएकोमा गर्व लाग्छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले निर्वाचन जितेको भक्तपुर नगरपालिकाले निःस्वार्थरूपमा काम गरेकोले नै यो सफलता प्राप्त भएकोमा दुईमत छैन । अरू सयौँ नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूले भक्तपुर नगरपालिकाको काम र प्रयासलाई ‘ख्वप मोडेल’ को रूपमा सिको गर्न खोजे पनि उनीहरूले सकेनन् किनकि ती ठाउँहरूमा निःस्वार्थ र इमानदार भएर काम गर्न न त नेताहरूले नै सिकेका छन् न त नेताहरू इमानदार र निःस्वार्थ हुन्छन् भनी जनताले बुझ्न पाएका छन् । जनतालाई ससाना लोभ र प्रलोभन दिएर पद र पैसा खेलाएर आफ्नैलाई रेटेर जसरी पनि उनीहरू निर्वाचन जितेका छन् ।
त्यसैले भक्तपुर बारको यही फागुन २० को निर्वाचनमा मतदाता नामावलीमा नाम प्रकाशित भएका २३९ सचेत कानुन व्यवसायी मतदाताहरूले नेपाल मजदुर किसान पार्टी समर्थित कानुन व्यवसायीहरूको सङ्गठन कानुन अध्ययन समाज–नेपालका जुझारु, इमानदार र निःस्वार्थ सेवामा तत्पर युवा उम्मेदवारहरूको टीमलाई अत्यधिक बहुमतले विजय गराउन आवश्यक छ ।
नेतृत्वमा दक्ष, क्षमतावान् र निःस्वार्थ व्यक्ति पुगेको खण्डमा उसले आफ्नो होइन, व्यापक जनताको न्याय र समानता, पक्षपातरहित न्याय सम्पादन, मानवअधिकार र जनताको प्रजातन्त्र तथा स्वतन्त्र न्यायपालिका, देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको पक्षमा निरन्तर निडर भएर वकालत गर्नेछ† वैदेशिक हस्तक्षेपको सधैँ विरोध गर्नेछ । न्याय, समानता र जनताको प्रजातन्त्रको लागि निरन्तर सङ्घर्ष र निःस्वार्थ सेवा गर्नेछ ।
२०७९ फागुन १४