भर्खरै :

‘सत्ता सङ्घर्ष’ भित्रका घृणित खेलहरूको सङ्कलन

‘सत्ता सङ्घर्ष’ भित्रका घृणित खेलहरूको सङ्कलन

नेपाली शासक दलहरूको एउटै चासो छ – पुँजीवादी सरकार कब्जा गर्ने । पुँजीवादी सरकारमा पुग्नु वा सरकारमा टिकिरहनु नै नेपाली शासक दलहरू सफलताको कडी मान्छन् । यसकारण, शासक दलहरू सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म होइन रातमा पनि हरपल, हरक्षण पुँजीवादी सरकारकै लागि मरिहत्ते गरिरहन्छन् । देश र जनताको हितमा के–कस्तो कार्यक्रम र नीति बनाउनु पर्ने हो भन्ने सोच्न, चिन्तन–मनन गर्न शासक दलहरूलाई फुर्सदै हुँदैन किनभने सरकारबाट बाहिर हुनुप¥यो भने भ्रष्टाचार गर्न नपाउलान् भनी तिनीहरू पानीबिनाको माछाजस्तै छटपटाउँछन् । राजाविरुद्ध र पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको विगतको सङ्घर्षको सिद्धान्त र उद्देश्यलाई तिलाञ्जली दिएर पुँजीवादी सरकारमा जानकै लागि अथवा टिकिरहनकै लागि सिद्धान्तहीन गठबन्धन गर्नु नेपाली शासक दलहरूको परिचय बनेको घामजतिकै छर्लङ्ग छ । प्रजातान्त्रिक सङ्घर्षको लागि स्थापना गरिएको भन्ने शासक दलहरूको यो द्रव्यमोह एकाएक आज देखिएको होइन, २०४६ साल यतादेखिकै हो । यो घृणित परिचयको सिलसिलामात्र हो । त्यसैले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था अन्त भई प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको ३० वर्षको अवधिमा २८ वटा पुँजीवादी सरकार बने । यही २८ वटा सरकार फेरबदल गर्दा भएका अवाञ्छित घटनाहरूलाई पत्रकार रामकृष्ण भण्डारीले ‘सत्ता सङ्घर्ष’ मा सङ्कलन गरेका छन् । ‘सत्ता सङ्घर्ष’ ले नेपाली शासक दलका नेताहरूको महत्वाकाङ्क्षा, जालसाजी र फोहरी राजनीतिलाई उदाङ्गो पारेको छ ।
प्रजातन्त्रको एक प्रमुख सौन्दर्य नै आवधिक निर्वाचन हो । नेपालको संविधान २०४७ र २०७२ मा पनि ५ वर्ष संसदीय अवधि रहेको छ । ५ वर्ष पूरा संसद् चलेको बेलामा पनि सरकार ५ वर्षसम्म निरन्तर चलेको इतिहास नेपालमा छैन । प्रजातन्त्र पुनःस्थापना वा गणतन्त्र स्थापनापछि मात्रै होइन, २००७ सालदेखि नै सरकारहरू अस्थिर हुँदै आएका छन् । २००७ सालमा राणाशाहीको अन्त्य भएदेखि २०१७ सालमा जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ हुँदासम्म १० वर्षमा १० वटा सरकार फेरिएको र निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थामा पनि २२ वटा सरकार फेरिएको लेखक भण्डारीले ‘भन्नुपर्ने कुरा’ पृष्ठमा उल्लेख गरेका छन् ।
२०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार गठन भयो । उक्त सरकारले संविधान जारी ग¥यो र संसदीय निर्वाचन सम्पन्न ग¥यो । तर, भट्टराई सरकारको मूल काम पुँजीवादी प्रजातन्त्रको जग बनाउन भयो । भट्टराईको बुद्धि, विवेक र चातुर्यभन्दा पनि गणेशमान सिंहको त्यागको कारण भट्टराई प्रम भएको तथ्यलाई ‘सत्ता सङ्घर्ष’ को पहिलो पाठमा चर्चा गरिएको छ । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि राजा वीरेन्द्रले नै गणेशमानलाई प्रधानमन्त्री हुन अनुरोध गरेका थिए । तर, संयुक्त जनआन्दोलनका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले प्रधानमन्त्री हुन अस्वीकार गरे । वाममोर्चाकी अध्यक्ष सहाना प्रधानलगायतले सिंहको निवासमै पुगेर प्रधानमन्त्री हुन आग्रह गरिन् । राधाकृष्ण मैनालीलाई उद्धृत गर्दै गणेशमान सिंहले वाममोर्चाका प्रधिनिधिहरूलाई दिएको जवाफमा भनिएको छ, “म काठमाडौँको नेवार । यहाँ (काङ्ग्रेसमा) अरू दुई जना वरिष्ठ बाहुन छन्, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद । यदि म प्रधानमन्त्री बनँे भने यी दुई जना बाहुन मिल्छन् र प्रधानमन्त्री भएको दुई चार दिनमै मलाई लडाउँछन् । यसपछि काङ्ग्रेसभित्र विवाद हुन्छ । संविधान पनि बन्दैन । राजदरबारले त्यही चाहिरहेको छ । त्यसैले संविधान बनाउनकै लागि पनि म प्रधानमन्त्री बन्दिनँ ।” नेपाली शासकवर्ग त्यसमाथि आफ्नै काङ्ग्रेस पार्टीको मनोविज्ञान बुझेका गणेशमानको कारण भट्टराई सरकार बन्यो । यद्यपि, संविधान निर्माणमा दरबारको चलखेल रोकिएको थिएन । दरबारको चलखेलविरुद्ध आन्दोलन सुरु भयो । दरबारी दबाबको प्रतिवाद गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले राजालाई भनेका थिए, “सडकमा सुरु भएको आन्दोलनले राजतन्त्रलाई के गर्छ, त्यो मैले भन्न सक्दिनँ ।” त्यसको तेस्रो दिन अर्थात् २०४७ कार्तिक २३ गते नेपालको संविधान घोषणा भयो । दरबारको खेस्रा फिर्ता लिएर संविधान सुझाव आयोगले दिएको संविधान जारी गर्न राजालाई बाध्य पार्ने आन्दोलनको नेतृत्व कसले गरेको थियो ? आन्दोलनका गतिविधि कहाँ–कहाँ र कस्तो–कस्तो भयो ? ‘सत्ता सङ्घर्ष’ पुस्तकमा थप प्रकाश पारिएको भए पाठकहरू थप लाभान्वित हुने थिए । यहाँ, स्मरणीय कुरा के छ भने । २०४७ कार्तिक २० गते नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मुलुकको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुनुपर्ने आवाज उठाउँदै जनताको संविधान घोषणा गराउन भक्तपुरदेखि काठमाडौँम्म ऐतिहासिक पैदल ¥याली गरेको थियो । पैदल ¥याली रोक्ने घोषणा गराउन स्वास्थ्यमन्त्री डा. मथुरा श्रेष्ठको ‘भोलि बिहान सबेरै भनेजस्तो संविधान हातमा दिने’ कुरोलाई अस्वीकार गरियो । पछि, संविधान निर्माणका अध्यक्ष पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको भनाइमा नेमकिपाले सो ¥याली रोकेको भए संविधान घोषणा हुने थिएन ।
भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन नखोजे पनि फेरि प्रधानमन्त्री हुन नपाउने गरी संसदीय निर्वाचनमा भट्टराईलाई हराउन काङ्ग्रेसकै महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले न्वारनदेखिको बल लगाएका तथ्य प्रमाणहरू ‘सत्ता सङ्घर्ष’ मा दिइएको छ । २०४८ सालको निर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । कोइराला पार्टीभित्र सर्वेसर्वा बने । सरकार पनि स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट अगाडि बढ्यो । गिरिजाले देशको हितविपरीत भारतसँग टनकपुर सन्धि गरे । टनकपुर सन्धि होइन समझदारीमात्र दाबी गरी संसद्मा तर्किंदै आएका कोइरालाविरुद्ध आन्दोलन चर्किंदै गयो । २०४९ मंसिरमा सर्वोच्च अदालतले टनकपुर सन्धि भएको ठहर गर्दै संसदको दुईतिहाइबाट पारित गर्नुपर्ने फैसला गरेपछि एमालेले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई राजीनामा गराउने दाउ लियो । तत्कालीन स्थितिबारे २०७५ भदौ ९ गते कुराकानीको क्रममा ‘सत्ता सङ्घर्ष’ का लेखक भण्डारीलाई नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँले भनेका छन्, “विपक्षी दल झन् आक्रामक बनेपछि २२ गते संसद्मा हात हालाहाल र सात घण्टासम्म नाराबाजी भयो ।” सभामुख दमननाथ ढुङ्गानालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गृहकार्य सुरु गरियो । काङ्ग्रेसबाट गणेशमान र भट्टराई तथा एमालेबाट मदन भण्डारी र माधवकुमार नेपालबिच कैयौँ चरणमा वार्ताहरू भए । बीचैमा दासढुङ्गा घटना भयो । उक्त घटना षड्यन्त्रपूर्ण हत्या भन्दै एमाले आन्दोलनमा उत्रिएपछि सत्ता फेरबदलको योजना रोकियो । घटनाको सातौँ दिन २०५० जेठ ९ गते एमालेले ‘हत्यारा पत्ता लगाउनुपर्ने’ र ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने’ मागसहित सडक आन्दोलन चालू राख्यो ।
२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा कसैको बहुमत आएन । एमालेको सरकार बनाउन अनेक कोणबाट छलफल चल्यो । त्यतिबेलाको छलफलबारे विरोध खतिवडालाई उद्धृत गर्दै ‘सत्ता सङ्घर्ष’ मा भनिएको छ – (एमाले) अध्यक्ष (मनमोहन) अधिकारीले अडान लिँदै भनेका थिए, “भगवान् कसम म राप्रपासँग मिलेर सरकारमा जान्न ।” लामो रस्साकस्सीपछि राजा वीरेन्द्रले राप्रपाको समर्थन एमालेलाई दिन लगाए । अनेक चलखेललाई चिर्दै दरबारकै सहयोगमा ठूलो दलको हैसियतले नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार बन्यो । अल्पमतको सरकार जुनसुकै बेला ढल्न सक्थ्यो । त्यसैले राधाकृष्ण मैनालीलगायत वामदेव गौतम “सरकार बलियो बनाउन राप्रपालाई जसरी पनि (सरकारमा) ल्याउनुपर्छ, जे–जे पोस्ट मागे पनि दिनुपर्छ” भन्थे । त्यसमा सहाना प्रधान र झलनाथ खनालहरूको समर्थन थिएन । सहानाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माक्र्सवादीका नेता हरकिसन सुरजीतलाई सम्पर्क गरी प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई फोन गर्न लगाएको र एमालेको आन्तरिक किचलोमा भारतीयलाई वकालत गराइएको राधाकृष्ण मैनालीको आरोप छ । मैनालीका अनुसार मनमोहन भारतीय कम्युनिस्ट नेता सुरजीतले भनेका धेरै कुरा मान्थे । अर्का भारतीय कम्युनिस्ट नेता सीताराम यचुरी त नेपालमै आएर मनमोहनलाई भेटेर गए । अन्ततः, मनमोहनले संसद् विघटन गरी नयाँ निर्वाचन घोषणा गरे । त्यतिबेलासम्म नेकाले मनमोहनविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको थियो ।
प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतबाट पुनःस्थापना भयो । पुनःस्थापित संसद्मा साम, दाम जे गरेर भए पनि सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा बहुमत पुग्न नदिन एमालेले दौडधुप ग¥यो । नैतिकता आदर्शको कुरा हो, राजनीतिकरूपमा जितियो भने सधैँ माथि परिन्छ भन्नेमा एमालेको नेतृत्व पङ्क्ति विश्वस्त भयो । काङ्ग्रेसका उमेश गिरीमार्फत नेका र राप्रपाका १२ देखि १५ जना सांसद किन्न वामदेव गौतमले २ करोड रूपैयाँ गन्न नभ्याउँदा जोखेर पठायो । पैसाको जोहो गर्न एमाले पार्टी कार्यालय नै धरौटीमा राख्न खोजेको थियो, बैङ्कहरूले स्वीकारेनन् । व्यापारी प्रकाश टिवेडवालसँग ४ करोड मागिएकोमा १ करोड पाएको थियो । बाँकी १ करोड एमालेका कार्यकर्ताहरूको गरगहना बेचेर पनि जम्मा गरेको थियो । एमालेले सांसद खरिदको लागि लगानी गरेको २ करोड बालुवामा पानी साबित भयो । पैसा जम्मा गर्ने खेलमा आफ्नो गहगहना परेकोमा गुनासो गर्ने कार्यकर्ताहरूलाई वामदेव जवाफ दिन्थे, “प¥यो त के गर्ने, मैले खाएको हो र ?” उक्त अविश्वासको प्रस्ताव माथिको मतदानमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी तटस्थ बसेको थियो । (नेमकिपा फुटाउने कुकर्ममा एमाले र काङ्ग्रेस समान थिए । एमाले भाइकाङ्ग्रेस साबित भएको थियो – सं.)
एमालेको मनमोहन अधिकारीको सरकार बचाउन सुरु गरिएको सांसद खरिद बिक्री फोहरी गतिविधि काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउवा सरकारको पालामा झन् बढ्यो । सांसद अपहरण, उपचारको नाममा बैङ्कक पलायन, पजेरो गाडीमा भन्सार छुट, सांसदहरूलाई होटलमा बन्दी, मस्ती, अनैतिक शृङ्खलाका षड्यन्त्र आदि अनेक गैरराजनीतिक उपायहरू अपनाउन शासक दलहरूले हानथाप नै गरे । सांसदहरूको दलबदल मात्र होइन, यही बिचमा सद्भावना, राप्रपा र एमाले पार्टी नै विभाजित भए । पदको लोभमा पछि लाग्ने सांसदहरूले जनतालाई दिएको वचन बिर्से, आफूलाई निर्वाचित गराउने पार्टी बिर्से । राजनीतिकरूपमा शत्रु को हो ? मित्र को हो ? सबै भुले । त्यसैले २०५५ साउन ७ गते कट्टर कम्युनिस्टविरोधी प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मालेको कार्यक्रममा गएर भने, “संसार बदलियो, सोचाइमा परिवर्तन आयो, विचारमा परिवर्तन आयो, त्यसअनुसार हिँड्न सक्नुपर्छ ।” देशघाती महाकाली सन्धिविरुद्ध सङ्घर्षमा एमाले पार्टी नै फुटाउन पछि नपरेका वामदेव गौतमले ‘महाकाली सन्धि कार्यान्वयनका लागि संसद्बाट पारित सङ्कल्प र संसदीय अनुगमन समितिको निर्देशन पालना गर्दै पञ्चेश्वर डीपीआर तयार गर्न पहल गर्ने’ भन्दै गिरिजासँगै सहमतिमा हस्ताक्षर गरे । तर, ‘महाकाली सन्धि कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने सम्झौता’ गरेर पनि गिरिजाको सरकारमा माले साढे तीन महिनाभन्दा बढी टिक्न सकेन । एमालेको काँधमा चढेर फेरि पुस ८ गते गिरिजा नै प्रधानमन्त्री बने ।
निर्वाचनमा जान काङ्ग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री गिरिजालाई आत्मविश्वास भएन । त्यसैले आफ्नै प्रतिद्वन्द्वी, काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई ‘भावी प्रधानमन्त्री’ घोषणा गर्न गिरिजा बाध्य भए । एकातिर पदीय लुछाचुँडीको लागि शासक दलहरूले विदेशी उक्साहटमा राजनीतिक अस्थिरता थोपरिरहेका थिए भने अर्कोतिर भारतीय सिनेमा पनि चल्न नदिने भन्दै कथित जनयुद्धको नाममा ‘माओवादी’ ले भारतीय शासक वर्गको उक्साहटमै सशस्त्र द्वन्द्व मच्चाइरहेको थियो । यहीबिचमा हुन लागेको निर्वाचनलाई ‘माओवादी’ ले बहिष्कार र बिथोल्ने उद्घोष गरेको थियो । (त्यसो त दुर्गा सुवेदीको ‘विमान अपहरण’ अनुसार २०५६ को आमनिर्वाचनमा काङ्ग्रेसका कृष्णप्रसाद भट्टराई र प्रदीप गिरीलाई जिताउन ‘माओवादी’ नेता बाबुराम भट्टराईले गोप्यरूपमा कार्यकर्ताहरू परिचालन गरेका थिए ।) २०४८ सालदेखि आफ्नै पार्टीको अन्तरघातमा परी सधैँभरि हार्दै आएका कृष्णप्रसाद भट्टराई २०५६ मा निर्वाचित भए । भट्टराई प्रधानमन्त्री बने र ‘माओवादी’ सँग वार्ता गर्न प्रयास गरे । वार्ताको तयारीबारे पोखरामा गएका राजालाई जानकारी दिए । सोही कारण गिरिजाले भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री छोड्न बाध्य पारे । किनभने, ‘सत्ता सङ्घर्ष’ मा भण्डारी लेख्छन्, “राजा वीरेन्द्र र छिमेकी भारत दुवैले माओवादीसँग वार्ता होस् भन्ने चाहेका थिएनन् ।” प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा फ्रान्ससम्म जान पाउन बिन्ती गरेका भट्टराईको याचना नसुनी गिरिजाले किन कुर्सी मोह देखाएको भन्ने सम्बन्धमा गिरिजाकै शब्दलाई काङ्ग्रेसी नेता तारिणीदत्त चटौतलाई उद्धृत गर्दै ‘सत्ता सङ्घर्ष’ मा अगाडि लेखिएको छ, “म कुर्सीमा बस्नको लागि किसुनजीलाई हटाउन लागेको होइन, मलाई प्रधानमन्त्रीको त्यो थोत्रो कुर्सीमा बस्ने रहर होइन । ढिलो भयो भने म पनि सह्माल्न सक्ने छैन ।”
‘माओवादी’ सँग वार्ता गर्न दरबार आफैले पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । २०५७ पुस १० गते रमेशनाथ पाण्डेलाई दिल्लीमा प्रचण्डसँग भेट गर्न पठाइयो । ‘माओवादी’ को माग संविधानसभाको पक्षमा राजा वीरेन्द्र पनि सकारात्मक भए । ‘माओवादी’ र राजाका भाइ धीरेन्द्रबिच कुराकानी र पत्र आदानप्रदान भइरहेको थियो । २०५८ जेठ १९ गते राजा वीरेन्द्रको वंशनास हुने गरी दरबार हत्या काण्ड मच्यो ।
२०५६ सालको चुनावमा काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता भट्टराईलाई ‘भावी प्रधानमन्त्री’ देखाएर काङ्ग्रेसले पुनः एकल बहुमत पाएको थियो । भट्टराई सरकार ६ महिनाभन्दा लामो जान दिइएन । अनि आयो – कोइराला सरकार, काङ्ग्रेसकै शेरबहादुर देउवाको सरकार । देउवाले त मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेर निर्वाचनको लागि कुनै तयारी नगरी प्रजातन्त्र नै दरबारलाई बुझाए । त्यसपछि संसद्बाट होइन, दरबारको निगाहमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र आँशिक प्रतिगमन सच्चियो भन्ने एमालेसहितको देउवा सरकार बन्यो । २०६१ माघ उपरान्त त राजाकै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् बन्यो । त्यसअघि देशलाई प्रतिगमनको रसातलमा पु¥याउने शेरबहादुर देउवाले काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता बन्न के–कस्तो निन्दनीय कुचेष्टा गरे भन्ने गम्भीर विषय पनि ‘सत्ता सङ्घर्ष’मा समेटिएको छ । सामान्य प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट शेरबहादुर देउवा काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेता निर्वाचित हुने सम्भावना नै थिएन । त्यसैले, प्रतिद्वन्द्वी सुशील कोइराला पक्षका दस पन्ध्र जना सांसद देउवा पक्षमा ल्याउन ‘माओवादी’ ले तीनदेखि पाँच जनासम्म आफ्ना कार्यकर्ता परिचालन ग¥यो । ती ‘माओवादी’ कार्यकर्ताहरूले भेटेर वा फोन गरेर सम्झाउने, फकाउनेदेखि धम्क्याउने र कारबाहीको चेतावनी दिई काङ्ग्रेसी सांसदहरूलाई देउवा पक्षमा मत दिन बाध्य पारे । पार्टीको आन्तरिक नेता चयन गर्नसमेत देउवा पक्षले ‘माओवादी’ सँग सहयोग मागेको मात्रै होइन, आफ्नै पार्टीका सांसदहरूको हत्या गर्न समेत देउवा पक्षले याचना गरेको रहस्य तत्कालीन ‘माओवादी’ नेताले खुलासा गरिसकेको छ । सञ्चारमाध्यममा आएको त्यही खुलासालाई उद्धृत गर्दै ‘सत्ता सङ्घर्ष’ मा लेखिएको छ – त्यो अभियानका नेतृत्वकर्ता रवीन्द्र श्रेष्ठले भनेका छन्, “देउवा पक्षको एक विशेष सूत्रबाट त सुशील पक्षका एक–दुई कट्टर समर्थकहरूको सफायाका लागि अनुरोध भइआएको थियो । तर, तत्काल त्यस्तो कारबाहीले उल्टो असर पनि पर्न सक्ने भन्दै हामीले नै अस्वीकार ग¥यौँ ।”
पर्दामा देखिने वा पर्दाभित्र हुने यस्तै कुकृत्यकै कारण राजनीतिलाई फोहरी खेल भनिएको हो । शासक दलहरूले आजसम्म पनि यही फोहरी खेलको राजनीतिलाई दोहो¥याइरहेका छन् । आफ्नो पार्टीको सरकार हुनुपर्ने मात्रै होइन, पार्टीकै पनि आफू नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त नेताहरू काङ्ग्रेसी मात्र थिएनन् । कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा जनतालाई ठग्दै आएका एमालेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र ‘माओवादी’ का बाबुराम भट्टराई कसरी प्रधानमन्त्री बने भन्ने विवरण पनि कम लाजमर्दो छैन । संविधानसभामा हारेर हरेश खाएर बसेका माधव नेपाल, माओवादी सरकारको सिफारिसमा सभासद् मनोनीत भएपछि पार्टी संसदीय दलका नेतालाई पन्छाएर प्रधानमन्त्री बन्नु संसदीय इतिहासमा पाइने बिरलै घटना हो ।
संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र घोषणा भयो । गणतन्त्रमा राष्ट्रपति निर्वाचित गर्नुपर्ने भयो । राष्ट्रपतिमा गिरिजाप्रसाद कोइराला निर्विरोधजस्तै थिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँले तत्कालीन परिस्थितिबारे २०७५ भदौ ९ गते बताएका थिए, “सुरुका चरणमा माओवादी नेताहरू कोइरालालाई राष्ट्रपति बन्नुपर्छ भनेर उक्साउँथे पनि । दिल्लीले पनि फुक्र्याएकै थियो ।” तर, राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दिने बखतमा माओवादीले अर्कै उम्मेदवारको नाम अगाडि सा¥यो । माओवादी नेताहरूले भन्न थाले, “गिरिजालाई राष्ट्रपति दिँदा छुट्टै शक्तिकेन्द्र बन्छ, हामी छायामा पर्छौँ ।” तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री अमिक शेरचनलाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ, “माओवादीले कोइरालालाई राष्ट्रपति नस्वीकार्नुको कारण दिल्लीको असहमति मुख्य थियो । दिल्लीले नकार्नुको कारण भने प्रधानमन्त्री कोइरालाले भारतीय स्वार्थ नमान्नु थियो ।” यसरी देशको पहिलो राष्ट्रपति बनाउने सन्दर्भमा नेपाली शासक नेताहरूले आफ्नो निर्णय क्षमता र विवेक देखाउन सकेनन् ।
पत्रकार रामकृष्ण भण्डारीको ‘सत्ता सङ्घर्ष’ मा एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, राप्रपा लगायत शासक दलहरूको कुरूप अनुहार देखाइएको छ । प्रकाशित विवरण र सम्बन्धित राजनीतिक व्यक्तित्वहरूसँग गरिएका रेकर्डेड अन्तरवार्ताहरूको आधारमा ती शासक पार्टीहरूले सत्ता प्राप्तका लागि गरेका जालसाजी, आत्मसमर्पण, घात–प्रतिघात–अन्तर्घात आदि तथ्यगत घटना एकत्रितरूपमा प्रस्तुत गरिएको हुँदा लेखक भण्डारी विवादको जोखिमबाट मुक्त देखिन्छन् । यद्यपि, लेखक भण्डारीले ३० वर्षको यो सत्ता सङ्घर्षमा पद पाउने र गुमाउनेको हिसाब किताबसँगसँगै सत्ता परिवर्तनको निम्ति भूमिका खेल्ने भित्री पात्रहरू कोको हुन् (?) तिनीहरूले नेपाल र नेपाली जनताबाट के–के फाइदा लुटे भन्ने लेखा पनि सार्वजनिक गरेको भए अझै ‘सत्ता सङ्घर्ष’ ओजनदार हुन्थ्यो । जस्तै, मनमोहनको सरकार जोगाउन काङ्ग्रेसका सांसदहरू खरिद गर्न ‘व्यापारी’ प्रकाश टिवेडवालले एक करोड लगानी गरेबापत के पायो ? टिवेडवाल लगानी नउठाइकन पक्कैको चुप लागेरै बसे होलान् ? ‘सत्ता सङ्घर्ष’ ले गर्भमा लुकेका यस्ता धेरै तथ्य–तथ्याङ्क खोतल्न प्रेरित गर्नेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *