‘जनयुद्ध’ र विस्तृत शान्ति सम्झौता

जब माओवादी जनयुद्धका पीडितहरूले लेखेर न्याय निष्पक्ष भएन भने तब बल्ल सरकार फेरि तात्न थालेको छ । न्याय निरूपण नहुनु गैरजिम्मेदारीको पराकाष्ठा होइन र ? स्वयं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री भएको यो तेस्रोपल्ट हो । डा.बाबुराम भट्टराईसमेत एकपल्ट प्रधानमन्त्री हुनुभइसक्यो । तर, सो द्वन्द्वमा मारिएका र बेपत्ता पारिएकाहरूको पीडा सम्बोधन भएन । कुन धैर्यले बाँचेका होलान मारिएका र बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यहरू ? एकपल्ट घोरिन प्रचण्ड र भट्टराईसँग समय होला ? तपाईंहरू दुवै जना विवादित हुनुहुन्छ । छोरी वा छोराछोरीका बाबु पनि हुुनुहुन्छ, आफ्ना छोराछोरी मारिँदाको वेदना वा बेपत्ता पारिएको घाउ कति कष्टकर होला कहिल्यै कल्पना गर्नुभएको छ ? त्यो वेदना पनि झन्डै तीन दशक पुग्न लागिसक्यो । लौ न हो ? तपाईंहरूमा मानवीय चेतना छ नि ! होइन ? कि छैन चेतना पनि ? जिन्दगी हो जिन्दगी । यो ख्यालठट्टा होइन । तर जो जो नेताको मातहतमा जो जो मारिए उनीहरूमा त्यो त्यो सकार्ने आँट वा हिम्मत छ ? बेपत्ता पारिएकाहरू पनि अवश्य बाँचेका छैनन् होला । अपवादमा कथं कोही बाँचेका भए अपवादै भयो । मरेकाको सद्गति गरिसकियो बाँचेका भए त उत्तम भो तर मारिएका भए ?
टुङ्ग्याउने होइन टुङ्ग्याउ
जालसाजीले सधैँ जीवन कहाँ चल्छ र ? ‘जनयुद्ध’को एक दशकको दौरानमा सरकार र माओवादीको तर्फबाट गरी १७ हजार मान्छे मारिए भनिन्छ । तीमध्ये पाँच हजारको मात्र दायित्व लिने कुरा प्रचण्डले सार्वजनिकरूपमै लिइसक्नुभो । त्यही आधारमा पीडितहरू न्याय माग्न सर्वोच्च अदालतको दैलो पुगे । नत्र त सरकारले स्वयं बनाएको दुई वटा आयोग जनयुद्धको वारदातले अन्तिम निखारमा पु¥याउन विफल भए । तलब–भत्ता खाए मुद्दा अघि सार्न सकेनन् । समय नाघ्यो । मान्छे मार्न पाइन्न । तर, जनयुद्धमा मान्छे मारिन्छन् स्वयं संरा अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, रसिया, पूर्वी युरोप, चीनलगायतमा ‘जनयुद्ध’ को बेला धेरै मान्छे मारिएका थिए । तर, जनयुद्धको नाममा सबैले सफाइ पाए वा मुद्दै चलेन । तर नेपालमा ‘जनयुद्ध’ भने पनि मुद्दा गर्न एकथरी तयार छन् । ती मुद्दा छिनोफान गर्न गठित आयोगहरूले मुद्दा टुङ्गो लगाउन सकेनन् । बरू आयोग–दुवैको समय सिद्धियो मुद्दा सिद्धिएनन् । अब सर्वोच्च अदालत पुग्यो मुद्दा । तब फेरि तात्यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मारिएकामध्ये पाँच हजारको मुद्दाको मात्र आफू जिम्मेदार हुने भन्ने बयानको आधारमा उनलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न रिट दिएपछि फेरि यो काण्ड तात्न लागेको छ । यस्ता मुद्दा टुङ्ग्याउने होइन टुङ्ग्याउनुपर्छ ।
भारो पर्म गरी बाँच्नुप¥यो
विस्तृत शान्ति सम्झौताले देशमा द्वन्द्व बन्द गरी अब शान्ति, समृद्धि एवं सामान्यतिर लागिसक्नुपर्ने हो । तर धेरै समय भयो सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्तिपूर्ण सहमतिमा सशस्त्र माओवादी संसदीय प्रतिस्पर्धामा फर्केको । तर, त्यो विस्तृत शान्ति सम्झौता आजसम्म पनि व्यवहारमा अनुवाद हुन सकेन । फलस्वरूप आफ्ना परिवारजन मारिएकाहरू र बेपत्ता पारिएका परिवारहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड– जो विस्तृत शान्ति सम्झौताका जीवित एकजना हस्ताक्षरकर्ता पनि हुन्– लाई पक्राउ गरी कारबाही टुङ्ग्याउन रिट दिएपछि अब मुद्दा टुङ्गिने दिशातिर लाग्छ कि भन्ने आशा पलाएको छ । नत्र यो मुद्दा छिनिने दिशातिर आशा पलाउनै सकेन । पीडितहरू पीडामा नै मर्ने भए । मुद्दा सम्बोधन गर्न मात्र होइन टुङ्गो लगाउन अब त केही ठोस निर्णय हुन्छ कि भन्ने आश पलाउँछ । तर, त्यो बिचमै ठिँगुरिन्छ । यो द्वन्द्व बन्द भएको १७ वर्ष भइसक्यो । द्वन्द्व प्रारम्भ भएको त २७ वर्ष भइसक्यो । द्वन्द्व सुरू हुँदा जन्मेका बालक वा बालिका २७ वर्षको भइसके । एउटा मान्छे २७ वर्षको हुँदा पनि बाबु आमा जिउँदो छ कि नाममात्र छ शरीर छैन को स्थिति छ । त्यो अज्ञात स्थिति कसलाई पो सह्य हुन्छ र ? सत्तामा रहेका हर्ताकर्ता यस्ता संवेदनशील कुरा किन बुझ्दैनन् ? यद्वा बुझ्नै खोज्दैनन् ? यो पो नबुझिेने विषय भयो । लौ न हो यो सशस्त्र सङ्घर्षका सबै मुद्दा एकपल्ट बृहत् शान्ति सम्झौताको भावनामा छिनोफानो गरौँ । अब यो बेलामा आएर कुनै पक्षले पनि तस लिनु भएन । अब बाँचेकाहरू भारो पर्म गरी बाँच्नुप¥यो ।
अन्यथा अन्यथा नै हुनसक्छ
जसका आमा बुबा मारिए, लोग्ने–स्वास्नी मारिए, छोरा–बुहारी, नाति–नातिनी वा इष्टमित्र वा आफन्त मारिएका वा बेपत्ता पारिए यतिका वर्षसम्म पनि टुङ्गो नलाग्दा के धैर्यले बाँचेका होलान् ! एकपल्ट गम खाउँ त ? सोचौँ त ? अब आफ्ना मान्छे मारिएका वा बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पक्राउ गरी दोषीहरूउपर हदैसम्मको कारबाही गरिपाउन सर्वोच्च अदालतको ढोका घच्घच्याएर पछि सरकार बिउँझेको हो ? कि जस्तो भएको छ । यता सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गरेको माओवादी यत्रतत्र सर्वत्र छरिएकाहरू पनि एकै ठाउँमा भेला भई मोर्चा बनाउनेतर्फ लागेका छन् । पार्टी विभाजन भएपछि को कता को कता लागे टुङ्गो नै थिएन । अहिले ९ वटा टुक्रा विभाजित रहेछन्, अस्ति आइतबार ती नौ वटा टुक्राको काठमाडौँमा एउटै बैठकमा भेला भइ ‘जनयुद्ध’कालीनको मुद्दालाई विस्तृत शान्ति सम्झौताको आधारमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार हुनुपर्ने माग गरे । द्वन्द्वकालीन मुद्दाको फौजदारी न्यायको सिद्धान्तमा नभई सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तको आधारमा हुनुपर्ने अपिल गरे । जनयुद्धकालीन मुद्दालाई फौजदारी न्यायको सिद्धान्तअनुसार अदालतमा बहस हुन थालेको भन्दै शान्ति सम्झौतालाई असफल बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गरिएको छ । अन्यथा अन्यथा नै हुनसक्छ ।