“मलमा कमिसन खाने भ्रष्ट मन्त्री र अधिकारीहरूलाई जेलमा थुन्न जरुरी छ”

काठमाडौँ, २ चैत । रासायनिक मलमा अनुदान कटौती, मल अभाव तथा मूल्यवृद्धिको विरोधमा नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घले बिहीबार सङ्घीय राजधानीमा विरोध प्रदर्शन तथा सभाको आयोजना गरेको छ ।
सुन्धाराबाट सुरु भएको किसान–मजदुरलगायत सर्वसाधारणको जुलुस नयाँ सडक, इन्द्रचोक, असन, घण्टाघर हुँदै रत्नपार्क पुगेर सभामा परिणत भएको थियो ।
सभामा नेमकिपाका सचिव एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम सुवालले सिंहदरबार ‘कब्जा’ गरेर बसेकाहरू गैडाको छालाजस्तै भएको धारणा राख्दै भन्नुभयो, “किसानले मल नपाएको, युवाले रोजगारी नपाएको, विद्यार्थीले पढ्न नपाएको चिच्याहट उनीहरू सुन्दैनन् । यसकारण, जनता सचेत र सङ्गठित भएर उठ्नु जरुरी भयो । सिंहदरबारका भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही नभएसम्म देशको अन्य ठाउँमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनेछैन । सरकारमा गएर भ्रष्टाचार गर्नेहरूले बगँैचाजस्तो नेपाललाई मरूभूमि बनाएका छन् ।”
रासायनिक मलमा मूल्यवृद्धि एवम् अनुदान कटौती, दूधमा मूल्यवृद्धि, खाना पकाउने ग्यासमा मूल्यवृद्धि, मैदा, पिठो, दाल, चामलमा मूल्यवृद्धि गर्ने सरकारहरूको कारण सर्वसाधारण जनता बाँच्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको चर्चा गर्दै सचिव सुवालले भन्नुभयो, “मूल्यवृद्धि माओवादी केन्द्रका प्रधानमन्त्री दाहालको मानवताविरोधी अपराध हो । मानवताविरोधी अपराध गर्नेहरूलाई सिंहदरबार बस्ने अधिकार छैन । सभ्य र सुसंस्कृत पार्टी र सरकारले सर्वसाधारण जनतालाई दुःख हुने गरी मूल्यवृद्धि गर्दैनन् । मूल्यवृद्धिको प्रमुख दोषी प्रम दाहाललाई समर्थन गरेको नेका हो ।”
उहाँले भन्नुभयो, “बहुदलयता नेकाको एघार, एमालेको पाँच, माओवादीको चार, राप्रपाको दुई ओटा सरकार गठन भए । ती कुनै पनि सरकारले सुपथ मूल्यमा रासायनिक मल आपूर्ति गरेनन् र मल कारखाना पनि स्थापना गरेनन्, वर्षको खर्बौ रुपैयाँको मल खरिद गरी अर्बौँ कमिसन खाने भ्रष्ट मन्त्री र भ्रष्ट उच्च अधिकारीहरूलाई जेलमा थुन्नु जरुरी छ ।”
“पाँचपटक मन्त्री भएका एकजनाले आफ्नो संस्मरणमा ‘मन्त्री भ्रष्टाचारी भएको’ उल्लेख गरे । भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, दक्षिण कोरियामा भ्रष्टाचारमा संलग्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई जेल कोचिन्छ । नेपालमा वाइडबडी जहाज खरिद, ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता, मल खरिदमा भ्रष्टाचार गरेका प्रम र मन्त्रीलाई सजाय हुनु आवश्यक छ”, सचिव सुवालले भन्नुभयो ।
सरकारले जैविक (प्राङ्गारिक) मलको व्यवस्था भए पनि गर्नुपथ्र्यो तर गरेन । यसकारण भारतबाट विषादी भएको दाल, चामल, तरकारी किनेर नेपाली खान बाध्य छन्, उहाँले भन्नुभयो ।
सचिव सुवालले सिद्धान्तहीन निर्वाचन र सत्ता गठबन्धन गरेकाहरूले सिंहदरबारलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाएका छन् भन्दै एक जना सचिवले सिंहदरबार भ्रष्टाचारको अखडा भएको बताएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सिंहदरबार भ्रष्टाचारको अखडा बनाइएकै कारण अहिलेको आर्थिक सङ्कट आएको हो । नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्का र पाकिस्तानको जस्तै कठिन हुने अवस्था छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा आम्दानीभन्दा खर्च बढी छ । एउटा इँटा फेर्न पनि विदेशीसँग भिख माग्नु पर्ने अवस्था छ । ६ महिनामा डेढ खर्ब बजेट घाटा पुग्यो । अहिलेको आर्थिक सङ्कटबाट पार पाउन निजी बैङ्कहरू राष्ट्रियकरण गर्नु आवश्यक छ भने नेपालीको सम्पत्तिको सीमा निर्धारण गर्ने, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र उच्च अधिकारीहरूलाई आ—आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा घर बनाएर स्थानीय जनतासँगै बस्नुपर्ने कानुन पनि आवश्यक छ । यसले देशको सन्तुलित विकास गर्नेछ ।”
स्रोत नखुलेको सम्पत्ति वैध बनाउने विधेयक संसद्बाट पारित भए ‘चोरलाई चौतारो’ जस्तै हुने भएकोले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेमा सांसद सुवालले जोड दिनुभयो ।
गोर्खा भर्तीबापत बेलायत सरकारबाट करोडौँ पाउण्ड पाएका राणा प्रधानमन्त्रीहरूले भारतमा अथाह घर–जग्गा सम्पत्ति जोडेको जफत गरी नेपाल फर्काउनु जरूरी भएको उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “सित्तैमा पैसा आउने भनिएको एमसीसी सम्झौता बिषजस्तै हो । सम्झौताको दफा ५ मा वर्तमान र भविष्यको अमेरिकी कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था विषजस्तै हानिकारक छ । एसपीपी साझेदारीमा अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनाको ब्यारेक कब्जा गर्ने उल्लेख छ । यसकारण, एमसीसी सम्झौता र एसपीपी साझेदारी दुबै खारेज गराउनु जरूरी छ ।”
२०६३ सालयता सरजमिन गराई जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका विदेशीका छोराछोरीलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने नागरिकता विधेयक खारेज गर्नु आवश्यक भएको चर्चा गर्दै उहाँले यो विधेयक पारित भए नेपाल सिक्किमजस्तै हुने खतरा औँल्याउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई लुम्बिनीमा ध्यान गर्न बोलाएर अरूण चौथो जलविद्युत् ‘प्रसाद’ दिएर पठाएको तत्कालीन देउवा सरकारको देशघाती काम हो । भारतलाई दिइएको कोसी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, अरूण तेस्रोलगायत नदीनाला नेपाल सरकारले फिर्ता लिनु जरुरी छ ।”
“विद्यालय शिक्षा निःशुल्क एवम् अनिवार्य र विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्नु आवश्यक छ । दस वर्षअगाडि एक कक्षामा भर्ना भएका विद्यार्थी एसईईसम्म पुग्दा पाँच लाख मात्र बाँकी भयो । जनताको यो विषयमा चासो नराख्ने शिक्षामन्त्रीको औचित्य छैन, राजीनामा दिएर घर बस्नुपर्दछ । ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक पारित नगराउने प्रम र मन्त्रीहरू पनि राणा शासकहरूजस्तै शिक्षाविरोधी हुन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
“प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने नेपाल मजदुर किसान पार्टी नै अहिलेको कानुनअनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रमुख विपक्षी दलको जिम्मेवारी पाएको दल हो । तर, प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत पनि दिने र प्रमुख विपक्षी दल पनि दाबी गर्ने नेकाको बलमिचाइ ‘मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने’ जस्तै हो । प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत फागुन १५ गते फिर्ता लिएपछि एमालेले पनि प्रमुख विपक्षी दल दाबी ग¥यो । नेका र एमाले दुवैले प्रमुख विपक्षी दल दाबी गरेपछि फागुन १७ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न सकिएन र चैत ५ गते सारियो । चैत ६ गते प्रधानमन्त्री दाहालले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिने समाचार छ । त्यो दिनसम्म कानुनअनुसार प्रमुख विपक्षी दलको जिम्मेवारी नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई तोकिए मात्र चैत ५ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न सकिने अवस्था हुन्छ । त्यसो नगरिए नेका र एमालेको बलमिचाइमा बैठक पुनः स्थगित हुनेछ ।” सांसद सुवालले सचेत गराउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अहिले सिंहदरबारभित्र कानुनीराज भएन, बलमिचाइ र जङ्गलको राज भयो । यो अवस्था तत्काल उत्पन्न भएको होइन, ३० वर्षको सिलसिला हो । २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको सरकार बचाउन नेकाका सांसद खरिदको लागि एमालेले २ करोड रूपैयाँ गन्न नभ्याएर जोखेर पठाएको सार्वजनिक भयो । तर, मनमोहनको सरकार जोगिएन । २०५२ सालमा देउवा सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सांसदलाई अपहरण गरी भारतको पुना र थाइलैन्डको बैङ्कक पु¥यायो । २०५४ सालमा एमाले र राप्रपाको सरकार जोगाउन सांसदहरूलाई होटलमा थुनेर ‘सुरासुन्दरी’ को फिल्म देखाइयो ।”
महाधिवेशनको लागि तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवमार्फत तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीलाई फोन गराई करोडौँ रकम लिएको नेपाली काङ्ग्रेस नेपाली जनताको पार्टी कसरी हुनसक्ला ? भनी सांसद सुवालले प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “बलात्कारपछि हत्या, घरबाट थुतेर हत्यालगायत मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएकोलाई पनि मेलमिलाप गराएर छुट दिनु न्यायोचित होइन । माओवादी केन्द्रका प्रम पुष्पकमल दाहालले २०७६ सालको माघीमा खुलामञ्चको कार्यक्रममा गृहयुद्धताकाको पाँच हजार मानिस मृत्युको जिम्मेवारी लिने बताएपछि पीडित परिवारले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराए । यसमा सर्वोच्चले दोषी ठहर गरे दाहाल जेल जानेछन् ।”
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “सात–आठ वर्ष अगाडि म्याद नाघेको धानको बीउको कारण धानबाली नष्ट भएका किसानहरूलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिएको छैन, दिनु जरूरी छ । बर्ड फ्लु सङ्क्रमणबाट कुखुरापालक किसानहरू पीडित छन् । पशुपन्छीको दानाको कच्चा सामान विदेशबाट खरिद गर्नु परे पनि सरकार कुखुराको मासु र अण्डामा देश आत्मनिर्भर भएको दाबी गर्छ ।”
“नेपालमा २२ जातको सुन्तला पाइन्छ । यी सबै विश्वको उत्कृष्ट सुन्तला हो भने हिमाली जिल्लाको स्याउ पनि रसिलो छ । तर, सरकारहरू स्याउ र सुन्तला विदेशबाट आयात गर्छन्, आफ्नो देशको फलफुल कुहाउँदै छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री भएकाहरू भैँसी चराएको गोठालो गएको, खेत जोतेको दाबी गर्छन् तर किसानलाई सुपथ र सुलभरूपमा मल उपलब्ध गराउँदैनन् । युवालाई देशमा रोजगारी दिँदैनन् । यसकारण शासक दलहरूविरूद्ध नेपाली जनता सचेत र सङ्गठित भएर उठ्नु जरूरी छ ।”
सभामा नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य एवम् बाग्मती प्रदेशसभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईले भारतीय एकाधिकार पुँजी तथा भारतीय दलालहरूको सरकार भएको कारण किसानले दुःख पाएको भनाइ राख्नुभयो । उहाँले बिचौलियाहरू हावी भएको कारण किसानको जीवन कष्टकर भएको भन्दै कृषि औजार कारखानाजस्ता उद्योगहरू नभएको कारण देश परनिर्भर भएको विचार राख्नुभयो ।
केन्द्रीय सदस्य गोसाईले मलमा कमिसनको खेलको कारण अभाव र मूल्यवृद्धि भएको भन्दै कमिसनखोरहरूलाई जेलमा कोच्न माग गर्नुभयो । उहाँले बिउविजन, सिँचाइको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने भन्दै आजसम्म किसानलाई हेर्ने सरकार नआएको तर्क गर्नुभयो ।
अमेरिकाको कारण युक्रेन जलिरहेको भन्दै उहाँले बेलैमा युद्धको विरोध गर्ने हो भनेमात्र देशलाई जोगाउन सकिने भनाइ राख्नुभयो ।
नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य एवम् काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष नारायण महर्जनले देशभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गराउन नेमकिपाले ३० वर्षदेखि सदन र सडकमा आवाज राख्दै आएको भन्दै भारतीय विस्तारवादका दलालहरूको कारण देशमा मल कारखाना स्थापना नभएको भनाइ राख्नुभयो ।
उहाँले तरकारी तथा फलफुलमा समेत भारतनिर्भर हुनु परेको उल्लेख गर्दै किसान सङ्घर्षले मात्र किसानको समस्या समाधान गर्ने भनाइ राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य राजवीर डंगोलले कम्युनिस्ट नामका पार्टीहरूले किसानविरोधी निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्र कम्युनिस्ट नभएको भनाइ राख्नुभयो ।