मन्त्रिमण्डल विस्तारमा दलबिच द्वन्द्व बढ्ने हो कि !

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन र नतिजा आएसँगै शासकहरू मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने कार्यमा जुटेका छन् । यो गठबन्धनमा धेरै दलहरूको समर्थन रहेको हुँदा चित्तबुझ्दो मन्त्रालय दिन नसक्ने विश्लेषण राजनीतिक विश्लेषकहरूले गर्न थालेका छन् । चैत ३ गते प्रकाशित ‘राजधानी’ दैनिकमा ‘उपप्रधानमन्त्रीमा काङ्ग्रेसका ६ आकाङ्क्षी’ शीर्षकको समाचार छापियो । एउटै दलभित्र धेरैजना उपप्रधानमन्त्री बन्ने होड हुन्छ भने सरकारमा सहभागी हुने हरेक दलले एक एक जना उपप्रधानमन्त्रीको माग गर्नु अस्वाभाविक होइन । गठबन्धनको घेरा बढ्नुको अर्थ यो सरकार टिकाउने हिसाबले मात्र होइन उपप्रधानमन्त्रीसहितको गतिलो मन्त्रालय पाउन पनि रहेको छ ।
प्रम पुष्पकमल दाहालले सम्हालिरहेका गृह, अर्थसहित १६ वटा महत्वपूर्ण मन्त्रालयमध्ये एकीकृत समाजवादी, नेका र माओवादी केन्द्रले गृहमन्त्रालयको दाबी गरेका छन् । यस्तै दाबी अन्य दलहरूले गर्नेमा शङ्का छैन । आफूले माग दाबी गरेबमोजिम मन्त्री नपाउँदा कति दलले सरकारको समर्थन फिर्ता लिने हो ? यकिन छैन । हुन त अहिले सत्ता गठबन्धनमा रहेका सबै दल सरकारमा सामेल हुन्छ कि हुँदैन ? त्यो पनि टुङ्गो लागेको छैन । गठबन्धनमा रहेका अधिकांश दलका नेताहरूलाई चित्त बुझाउन नसकेकै कारण या आफूले भनेझैँ मन्त्री पाउनुपर्ने दाबीले गर्दा बेलाबखत सरकार सङ्कटमा परेको हो र अस्थिर बनिरहेको हो ।
सरकारमा सामेल भएका ठूला दलका शासकहरू यो सरकार पूरै कार्यकाल टिक्ने बताउँछन् । योभन्दा अघि बनेका शासकहरूले पनि त्यस्तै विश्वास दिलाएका थिए । तर, लामो समय टिकेन । अबको यो सरकार कसरी अघि बढ्ने हो, पूरा कार्यकाल टिक्छ टिक्दैन या सत्तारूढ दलभित्र विवाद भएर, विवाद उत्कर्षमा पुगेर गठबन्धन सरकारमा सामेल दलहरू कहिले छताछुल्ल हुने हुन् ? सत्तासीन दलका नेताहरूमाझ पालैपालो प्रम बन्ने समझदारी बनेको कुरा गठबन्धन बनेकै बेला चर्चामा आएको थियो । प्रमको आफ्नो समय सकिन लागेको बेला कतै कचिङ्गल हुने त होइन ? पद र पैसाको निम्ति राजनीति गर्ने शासकहरू पदकै निम्ति जुट्छन्, पदकै निम्ति फुट्छन् या सरकार छोड्छन् ।